load previous chats
naya
naya.com.np

Dipendra @dipendra
2019-03-15T16:02:21.399Z

जितेर हार्ने सिंहदरबार !

प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ एवम् प्रखर वक्ता विन्सटन चर्चिल सन् १९४०–१९४५ को समय बेलायतका प्रधानमन्त्री थिए । सेनाको अधिकारी, इतिहासकार, लेखक एवम् कलाकार चर्चिल लोकप्रियताको शिखरमा रहँदारहँदै बेलायती जनताबाट सजाय पाउन विवश भए । विन्सटन चर्चिलको अथक परिश्रम, विश्वास, दृढता र लगनले सन् १९४५ मा समाप्त दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतले विजय हासिल गऱ्यो । विजयोत्सवको रङसमेत उड्न नभ्याएको अवस्थामा सम्पन्न निर्वाचनमा बेल्जियम, इटली र युनानको कथित प्रतिक्रियावादी सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै युद्ध जितेको पुरस्कार जनताले उनलाई निर्वाचनमा हार चखाउँदै दिए । सन् १९७१ मा हालको बङ्लादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गर्न सफल भएसँगै चुलिएको इन्दिरा गान्धीको लोकप्रियता आफ्नै समकालीन तथा सहयोद्धा नेताहरूलाई बोझ बन्दै थियो । सन् १९७४ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नको निम्ति सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपमा इलाहावाद उच्च न्यायालयले गान्धीको जितलाई खारेज गर्न आदेश दिएसँगै उनले रोजेको बाटो आलोचित बन्न पुग्यो । अदालती आदेशलाई स्वीकार गर्दै राजीनामा दिनुको सट्टा उनले २६ जुन १९७५ मा देशमा आपतकाल घोषणा गरिन् । चौतर्फी दमन गर्न सफल भएसँगै नियन्त्रणमा आएको राजनीतिको मौका छोपी सन् १९७७ मा आपतकाल समाप्त गर्दै निर्वाचनमा जान तयार भइन् उनी । तर, सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएर सफलता चुमेकी इन्दिरा गान्धी निर्वाचनमा पराजयको नमिठो स्वाद चाख्न बाध्य भइन् । ११ मार्च १९८५ मा तत्कालीन सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बन्दै मिखाइल गोर्भाचेवले सोभियत सङ्घलाई हाँके । आर्थिक रूपले खोक्रो अवस्थामा पुगेको मुलुकलाई नयाँ जोस, हिम्मत र शैलीले नेतृत्व प्रदान गर्ने उनको भाषण सोभियत युवामाझ लोकप्रिय हुन पुग्यो । खुलापन र पुनर्निर्माणको नारामा झुम्दै गरेका गोर्भाचेवलाई देख्नासाथ उनको तालुमा रहेको रातो दागलाई विश्वभरका कम्युनिस्ट युवाले गर्व गर्थे । सोभियत युनियनभित्र रहेका कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भोड्का नपिउन आह्वान गर्दा युवाहरू खुसीसाथ भोड्काको बोतल सडकमा फाल्न तयार हुन्थे । विडम्बना ! गोर्भाचेवको लाख कोसिसका बाबजुद उनले सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी र सोभियत सङ्घलाई विघटन हुनबाट रोक्न सकेनन् । चर्चिल र इन्दिरा मतपत्रमार्फत सत्तामा पुगेका थिए । आफ्नै कर्मले चर्चित बनेका थिए, साथै शक्तिशाली पनि । सत्ता उन्मादबाट प्राप्त अकल्पनीय शक्ति र लोकप्रियताको बाबजुद मतपत्रमार्फत उनीहरू दण्डित हुन पुगे । गोर्भाचेव बनिबनाउ पार्टीको माध्यमले सत्तामा पुग्न सफल भए । विरासतमा मिलेको सत्ताको गडबडी मिलाउँदामिलाउँदै आफ्नै पार्टी र मुलुकसमेत जोगाउन नसकी सत्ताबाट बिदा लिन बाध्य भए वा बनाइए । उल्लेखित सन्दर्भ र घटनाको चर्चा यसकारण गरिँदै छ कि गत शुक्रबार (फागुन (२४) सिंहदरबारले एउटा विचित्रको घटना सम्पन्न गऱ्यो । शान्ति, स्थिरता, समृद्धिको नारामा राष्ट्रवादको आगो सल्काउँदै मतपत्रको माध्यमबाट सिंहदरबार पुगेको ओली सरकार इतिहासतिर फर्कन र हेर्न तयार भएन । शक्तिको अधिक अभ्यास गर्दा मुलुक र मुलुकवासीको हितभन्दा आफ्नो कुर्सी मात्र देख्ने चर्चिल, इन्दिरा र गोर्भाचेवले जितेर हारेको युद्ध वर्तमानमा प्रधानमन्त्री ओली किन रोज्दै छन् भन्ने सवाल नेपालमा पछिल्लो चर्चाको विषय बन्दै छ । माओवादी हिंसा र ध्वंसबाट मुक्ति खोज्दै फगत शान्तिको निम्ति मुलुकले आँखा चिम्लेका तमाम अपराधको औचित्यपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेका मुलुकवासी विखण्डनवादीसँग गरिएको ११बुँदे सम्झौता सुने, देखे, बुझेसँगै रगत तताउन बाध्य भएका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिको नाममा भएका तमाम अपराध र भ्रष्टाचारलाई माफी दिन तयार कुर्सीवाजहरू जनताले नरुचाएको विषयवस्तु संविधानको उपलब्धि बनाउँदा पनि शान्तिको निम्ति सहन तयार भएकै थिए । देशवासीलाई भाषण, शासन र आश्वासन बाँड्दै अदृश्य शक्तिलाई खुसी तुल्याउँदै पैसा, कुर्सी र सत्ताको निम्ति ‘मुलुक नै जुवा खेल्न’ तयार सिंहदरबार डाक्टर सीके राउतलाई अँगालो हाल्न राजी भएसँगै नेपालको सार्वभौमसत्ता कसले प्रयोग गर्दै छ भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ । मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रजस्ता राष्ट्रवादी मारिनु, क्रान्तिको नाममा मुलुकको संरचना ध्वस्त बनाइनु, पढे–लेखेका मानिसलाई मुलुकमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिनु, रणनीतिक ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत पश्चिमा लगानी वाम राजनीतिमा गरिनु, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीजस्ता मानिस न्यायालयको उच्च स्थानमा पुऱ्याइनु, मुलुकभित्रका विज्ञ, बुद्धिजीवी, डाक्टरहरू कहिले र कसरी मुलुक छोड्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको समय मुलुक प्रवेश गराइएका डाक्टर सीके राउतजस्तालाई ‘सुशासन र समृद्धिले’ स्वीकार गरेको कपटपूर्ण र अनिष्टकारी सम्झौतापछि मुलुक भयङ्कर षड्यन्त्रको चक्रब्युहमा फस्दै छ । मुलुकको अस्तित्व, पहिचान र निरन्तरतामाथि हजार सवाल खडा गर्नेहरू सिंहदरबारको अँगालोमा बाँधिने विचित्रको नाटक मञ्चनपछि मुलुकले थेग्न नसक्ने दुर्घटनाको बिउ रोपिएको मान्न सकिन्छ । सोभियत सत्ता पतन भएसँगै बहुदलीय जनवादी बनेका मदन भण्डारीको दूरदर्शिताको ब्याज खाँदै पूर्वएमाले कब्जा गरेका नेता ओलीले संविधान जारी हुनासाथ जबजको भरमा सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्त गर्न असम्भव ठाने । संविधानमा राखिएका अनुपयुक्त दक्षिण–पश्चिमाका स्वार्थबाट जनताको मन दिग्भ्रमित गर्न रणनीतिक ढङ्गले लादिएको दक्षिणको नाकाबन्दीपछि राष्ट्रवादको खेती सफलतापूर्वक लगाए । जातीय, क्षेत्रीय नारालाई पूर्णतया इन्कार गर्ने उनै ओली मुलुक विखण्डनको एकसूत्रीय नारा लिएर हिँड्ने डाक्टर राउतलाई बोक्न राजी हुनुले उनको राजनीति ‘मुल्लाको दौड मस्जिदसम्म’ भन्ने मात्र रहेको छर्लङ्ग भएको छ । जनअभिमतलाई लत्याउँदै एकथान संविधान जारी गरी सम्पन्न निर्वाचनपछि जनताले चाहेको स्थिरता र समृद्धिको चाहनामाथि फेरि पनि धोखा गरिएको बिस्तारै खुल्दै छ । मुलुकको वास्तविक समस्या समाधान गर्न नलाग्ने केवल अनुपयुक्त शक्तिलाई खुसी तुल्याउँदै कुर्सीमा रम्ने सिंहदरबारको चरित्र आमजनताको अथाह जनादेशपछि पनि नबदलिएको पुष्टि सीके राउतलाई बोक्ने बाध्यताले गरेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । चौतर्फी असफलतालाई छोप्न र जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न गरिएको पछिल्लो खेल मुलुक, लोकतन्त्र र वामआन्दोलनको निम्ति नयाँ सङ्कट बन्ने सङ्केत मिल्दै छ । नेपालकै तराईवासी जनताले शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेको सीके राउतलाई सिंहदरबारले अँगालो हाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्माझ वैधानिकता दिने कार्य मुलुकमा जन्माइएको ‘राष्ट्रघातको नयाँ पिलो’ भन्न बाध्य पारिएको छ । अनेक घाटको पानी पिएको ऋण तिर्न सिंहदरबारलाई सीके राउत बोक्ने बाध्यता होला, तर मूलधारको राजनीतिमा आइनसकेका राउतलाई कम्तीमा त्यो दबाब तत्काल पर्ने देखिँदैन । डाक्टर राउतलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षसँग तुलना गरेको विषय उनीहरूको साँठगाँठ, उद्देश्य र लक्ष्यतर्फ इसारा गरेका हुन् भने ओली आफैँमा गलत हुँदैनन् । तर, सार्वभौम सत्ता बराबर हुने वकालत गर्दै राष्ट्रवादको सफल मार्केटिङपश्चात् आमजनताको आँखामा धुलो हाल्न सफल हुँदा सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्त गरे । राजपा र विप्लवलाई ठोक्ने, प्रचण्ड र राउतलाई बोक्ने पूर्वएमाले नेता ओलीको बाध्यता बुझ्न अलिकति कष्ट गरियो भने उनको ‘राष्ट्रवादको पसल’ टाट पल्टेको सजिलै देख्न र बुझ्न सकिन्छ । सीके राजनीतिलाई निजीकरण गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लगाएको ‘गुन’को बदला मुलुकले कति कुर्बानी दिनुपर्ने हो ? यो त भविष्यकै पोल्टामा छोड्नु उचित होला । भूगोल, जनता, भाषा, परम्परा, संस्कार, धर्म, क्षेत्र छुट्टै भएको नाताले मुलुक बन्न सक्छ भन्ने आयातीत र रणनीतिक नारालाई वैधानिकता दिने सिंहदरबारको पछिल्लो सम्झौताले विगतको १२बुँदे सम्झौताको औपचारिक अन्त्य भएको मानिँदै छ । पहाड र हिमालमा रहेको तीनै विशेषता सीके राउतलाई स्वीकार गराउन अल्छी मानेको सिंहदरबार अखण्डताको नारा कुर्सीसँग साट्न तयार भएको छरपस्ट हुँदै छ । विगतमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको राजनीति गर्ने नेता ओली सिंहदरबार पुगेसँगै छोडेको मुद्दाले जितेको युद्ध हार्दै छन् भन्दा अतिरञ्जना ठहरिँदैन । सत्ता उन्मादमा जंगबहादुर बन्न लालायित प्रधानमन्त्री ओली ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन–जिन्दावाद’ भन्ने सीके राउतसँग अँगालो मार्न राजी भएसँगै सुगौली सन्धिपछिको ‘भीमसेन थापा’मा परिणत भएका छन् । फलस्वरूप जितेर हार्ने सिंहदरबारको थप गल्ती रोक्न तमाम देशभक्तहरूले झनै सचेत बन्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको छ ।
Via:
1
1
Login to comment
Comments
----