मेलम्ची खानेपानी आयोजना : निर्माण-चरणमै ‘रजतजयन्ती’ !

करिब ६ दशकदेखि राजधानीमा बसोबास गर्दै आएका एक वृद्धले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सन्दर्भमा व्यक्त गरेको धारणा अत्यन्त मार्मिक छ । चाबहिलनिवासी ती वृद्ध भन्छन्, ‘मैले आफ्नो जीवनकालमै मेलम्चीबाट काठमाडौं आएको पानी पिउन पाउँछु भन्ने आशा पूरै मारिसकेको छु । अब मेरो आशा यति मात्रै छ कि मरेपछि मेरो छोराले पिण्ड तर्पण दिँदा मेलम्चीको पानी दिन सक्ने अवस्था भइदिए हुन्थ्यो । छोराको पालामा पनि त्यो पूरा भएन भने त मैले तर्पण पनि मेलम्ची–पानीको पाउन सक्दिनँ । यतिबेलाको चिन्ता यो पो छ मेरो ।’

उपत्यकावासीको आशालाई निराशामा बदल्न अत्यन्त सफल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे ती वृद्धले पोखेको दुःखेसो कुनै पनि विवेक र संवेदना भएका व्यक्तिका निम्ति अत्यन्त पीडादायी मान्न सकिन्छ । वास्तवमै मेलम्ची आयोजनाको अद्योपान्त बुझेका, भोगेका नागरिकका लागि यो अत्यन्त मर्मस्पर्शी विषय हो ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै दलाल राजनीतिले फैलाएको हैसियतमार्फत पहुँचवाला, असम्बन्धित व्यक्ति र निकाय मात्र होइन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आयोजनाको नाममा खरिद गरिएका महँगा गाडीको दुरुपयोग गर्न तम्सिएका कारण ‘तर्पण’ मात्रको आशा गर्न बाध्य भएका हुन् । युवा–युवतीलाई पानी कुर्दाकुर्दै वृद्ध बनाउन सफल आयोजनाको नाममा भएको ‘ब्रह्मलुट’ अझै कहिलेसम्म जारी रहने हो, यसबारेको नियत खुल्दै गरेको समयमा उपत्यकावासी कम्तीमा पानी पिउन पाए सिंहदरबारको तागत, जाँगर र हैसियत नै भुल्न तयार देखिएका छन् ।

उल्लेखित वृद्ध मानिसको ‘तर्पण’–इच्छा सुन्न नभ्याएकी विकास, समृद्धि र सुशासनवादी सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरले ७ चैत २०७४ मा मेलम्चीको पानी ०७५ सालको दशैँअघि नै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका घर–घरमा वितरण हुने दाबी गरेकी थिइन् । सन् २००१ पछि बनेका सबै सरकारले गायत्रीमन्त्रकै शैलीमा रट्ने र सुनाउने गरेको ‘मेलम्ची खानेपानी छिट्टै आउँछ’ भन्ने वाक्य वर्षौँ थोत्रो भइसक्यो । खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने हरेक मन्त्रीले काठमाडौंवासीलाई सुनाउने एउटै वाक्य ‘मेलम्ची आउँछ’ अझै कहिलेसम्म सुन्नुपर्ने हो ? उपत्यकावासी हैरान र चिन्तित छन् ।

मुखले मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई खुवाइसकेकी मन्त्री मगरले गत १६ मङ्सिरमा सांसदहरूको जवाफ सुन्न समितिसम्म पुग्ने हिम्मत गरिनन् । मन्त्री बनेलगत्तै २५ दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंको सुन्दरीजलमा आइपुग्ने दाबी गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता कता हरायो ? मेलम्ची आउँछ कहिले ? भन्ने सांसदहरूको रेडिमेड सवालको जवाफ फेला पार्न नसक्दा समिति बैठकमा मन्त्री मगर उपस्थित हुन सकिनन् । मन्त्री मगर अनुपस्थित भएको समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल उपस्थित थिए । केवल नुनको सोझो गर्दै सचिव ठाकुरले सांसदहरूसँग मीठो ढङ्गले झुटो बोल्दै २ महिनामै पानी आउने ठोकुवा गरे ।

आफू ‘नेपाली कर्मचारी’ भएको प्रस्ट सन्देश दिँदै आफू मन्त्रालयमा आएको धेरै नभएको, विगतको कमी–कमजोरी पूर्वसचिवको टाउकोमा हाल्दै उम्कने बाटो समाते । उनले भने, ‘म असार ६ गते मात्रै आएको हुँ, आएको १५ दिन जस्तो त ताला खोल्नमै लाग्यो, ढिलाइ पहिलेका कर्मचारी साथीहरूबाट भएको थियो ।’ पहिले जे भयो–भयो, अब हुँदैन । सन् २००१ मा शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १७ वर्ष नाघिसकेको तर्फ व्यङ्ग्य गर्दै समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले मेलम्ची आयोजनाले निर्माणको ‘रजतजयन्ती’ मनाउन सक्ने बताइन् ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै उपत्यकामा बढेको जनसङ्ख्यालाई पानी खुवाउने तत्कालीन नेतृत्वको अत्यन्त राम्रो मनसायलाई राजनीतिक दलका भोका नेता तथा कार्यकर्ता र राज्यको कर्मचारीतन्त्रले कसरी प्रयोग ग¥यो ? यो बुझ्न एक नम्बरमा लिन सकिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले नेपाल सरकारको हैसियत र नियत प्रस्ट भएकै छ । भत्काउन र गफ दिन जानेका राजनीतिक नेतृत्व दलाल राजनीतिको फन्दामा पर्दा मुलुकको ढुकुटी कसरी दोहन गरिन्छ भन्ने बुझाउने मेलम्ची आयोजनाले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अनुहारमा लगाएको दाग दैनिक सत्र करोड लिटर पानीले पखाले पनि नपखालिने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कसले पाऱ्यो थला ?

उपत्यकावासीको पिउने पानीको समस्या समाधान गर्न सक्ने ठानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शुरुवात सन् २००१ मा गरिएको हो । सन् २००७ मा निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखीएको उक्त आयोजना जन्मँदैदेखि अनेक समस्यामा परेको बुझ्न सकिन्छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौंको सुन्दरीजलमा ओरालेपछि सम्पन्न हुने उक्त आयोजना शुरुवातमा दातासँग समयमै ऋण सम्झौता गर्नमै रुमल्लियो । आयोजना ढिलाइ हुनुमा आयोजना पुनर्संरचना र सुरुङ निर्माणलाई मान्ने आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा बिनासङ्कोच भन्छन्, ‘अब मेलम्चीको पानी मुखैमा आइसकेको छ । यति हुनु भनेको बहुप्रतीक्षित र बहुचर्चित आयोजना सम्पन्न हुनु बराबर हो ।’ आयोजनाको नाममा राज्यकोषको दोहन गर्न पाउने बुझ्नेहरूले थलापारेको यो आयोजनाले उपत्यकावासीलाई पानी नखुवाए पनि धेरैलाई धेरै थोक खुवाएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । अनेक बहानामा समय थप्दै ‘दुहुनो गाई’ बनाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना ‘विश्व बैंकदेखि भोट बैंक’सम्मको रणनीतिको सिकार भएको मान्न सकिन्छ ।

सुरुङ निर्माणमा रणनीतिक धाँधली :

२७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्न चार वर्षको समय पाएको सुरुङ निर्माण ठेकेदार कम्पनीले साढे सात वर्षमा लगाएर सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि आयोजना प्रमुख, खानेपानी मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तात्न चाहेन । सभा, गोष्ठीमा उपत्यकावासीलाई निर्धारित समयमै पानी खुवाउने भाषण गर्दै महत्वपूर्ण समय खेर फाल्ने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलिभगतमा ठेकेदार कम्पनीले सुरुङ निर्माणकार्य विलम्ब गरेको बुझ्न सकिन्छ । सन् २००९ मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरोले ठेक्का सकार्दै सन् २०१३ मा सुरुङमार्ग सक्ने कबोल गरेको थियो । सोही वर्षको अप्रिल २१ देखि काम सुरु गरेको उक्त कम्पनीले तीन वर्षमा साढे ६ किलोमिटर सुरुङ खनेर सन् २०१२ मा ठेक्का तोडेको थियो । चिनियाँ ठेकेदारले ठेक्का तोडेसँगै झन्डै एक वर्ष सुरुङ निर्माण कार्य रोकियो । तत्पश्चात् आयोजना सक्ने लक्ष्य तेस्रोपटक परिवर्तन गर्दै सन् २०१६ पु¥याइयो । आयोजनाको २१ किलोमिटर सुरुङ खन्न इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई सन् २०१३ मा ठेक्का दिइयो । ३६ महिनामा काम सक्ने कबुल गरेको सीएमसीले तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष बढी समय गुजार्दै सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने बेलामा मागिएको चर्को ‘कमिसन’ तिर्न नसक्दा निर्माणकार्य अलपत्र पार्दै इटली फर्केको छ ।

राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दोहन :

१७ अर्ब लागत अनुमान गरेर शुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नियतवश समयमै सम्पन्न नगरिएको कारण मुलुकको ठूलो धनराशि नीतिगत रूपमा अपचलन भइसकेको छ । अनेक बहानामा लम्ब्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत निर्माण सम्पन्न हुँदा कति पुग्छ, यकिन साथ भन्न सक्ने अवस्था रहेन । आयोजनाको ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको वर्तमान समयमा वित्तीय खर्च भने ८४ प्रतिशत मात्रै भएको जनाइएको छ । सन् २०१४ मा आयोजनाको लागत संशोधन गरी २३ अर्ब ४५ करोड पु¥याइएकोमा हालसम्म २३ अर्ब ६७ करोड खर्च भइसकेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । समय बढेसँगै थपिएको लागत पछि एसियाली विकास बैंकले २५ लाख र नेपाल सरकारको १३ लाख अमेरिकी डलर थप्दै कुल लागत २८७.४ लाख अमेरिकी डलर पु¥याइएको छ । आयोजना सुरु हुँदा अमेरिकी डलर ६४ को आसपास रहेकोमा हाल ११० नाघिसकेको छ । जसको कारण आयोजनाको लागत २८ अर्ब नाघ्ने निश्चित छ ।

अन्तमा सिंहदरबारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै रकम छुट्याएका बीस आयोजना अलपत्र बन्दै गर्दा उसको राजनीतिक उपस्थिति झनै दयनीय बन्दै छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न–गराउन नसक्नु, भएका आयोजना अलपत्र पर्नु, नयाँ–नयाँ आयोजना र सपनाको खेती गर्न मरिहत्ते गर्ने सरकारी काइदाले आर्थिक अराजकता निम्त्याउँदै छ । सुशासन र भ्रष्टाचारको दुहाई दिन नथाक्ने सरकारको सक्रियता निर्माणको ‘रजतजयन्ती’ मनाउने अवस्थामा पु¥याइएको मेलम्ची आयोजना युद्धस्तरमा सम्पन्न गर्दै देशवासीको विश्वास जगाउनुमा हुनेछ । अन्यथा ‘तर्पण’सम्मको आशा गरेका वृद्ध नागरिकद्वारा दिइएको स्रापले सुशासन र विकासवादी सरकारले समेत ‘समृद्धिको तर्पण’ दिनुपर्ने छ ।