load previous chats
naya
naya.com.np

Dipendra @dipendra
2018-12-12T14:28:54.415Z

लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार !

गत आइतबार भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस २०७५ भव्य रुपमा मनाइयो । भ्रष्टाचार मानव समाजको अभिन्न अङ्ग होइन तर पनि हाम्रो समाजले भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार गरेको मान्ने आधार फेला पर्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्तालाई औंल्याएको वर्तमान समयमा प्रधानमन्त्रीले भने , मानिस बुद्धिजीवी छ । चलाख छ । बुद्धिको प्रयोग गर्छ र भ्रष्टाचार गर्छ । मुर्ख भएको भए भ्रष्टाचार हुँदैन्थ्यो । अचम्म लाग्दो कुरो के छ भने भ्रष्टाचार हुनु पर्छ कसैले भन्दैन । गर्दो रहेछ । भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने मानिस भेटेको छैन । तर भएको भयै छ । भने पछी यो कती डरलाग्दो छ ? वर्तमान वैश्य युगमा भ्रष्टाचार र यौनले दह्रो उपस्थिती जनाएको छ । मोक्ष प्राप्तिको चाहानामा हिंडेका मानिस बाहेक सबै मानिसमा यौनको चाहानाले गहिरो स्थान जमाएको हुन्छ । तर सार्वजनिक जीवनमा हरेक मानिसले आफ्नो यौनकर्मबारे मौन रहन्छन् । आफ्ना यौन गतिविधिलाई मानिसहरु गोप्य राख्न लालायित भए जस्तै भ्रष्टाचारलाई गुप्त रूपमा अभिन्न अङ्ग बनाएको अनेकौं घटना उजागर हुँदै आएका छन । भ्रष्टाचार र छाडा यौन पृथ्वीका सबै मानिसले निन्दा र घृणा गर्ने विषय हो तथापि भ्रष्टाचारको आरोप र मुद्दा घटेको सुनिदैन । धेरै अर्थमा भ्रष्टाचार र यौनबीच समानता भेटिन्छ । सायद यसैलाई बुझेर हुनु पर्छ । भ्रष्टाचार र यौनलाई नाजायज ठान्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले समेत चर्को स्वरमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने प्रबृतिको प्रधानमन्त्रीले उजागर गरिदिएका छन । यौनकर्म पनि भ्रष्टाचारजस्तै गुप्त रहिन्जेल ‘जायज’र खुला भएपछि सामाजिक एवम् कानुनी कारबाहीको निम्ति योग्य मानिन्छ । गुप्त ढङ्गले सम्पन्ने गरिने यौन क्रियाकलाप र भ्रष्टाचार नेपाली समाजमा कुन हदसम्म व्यापक होला त्यसको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । राजाको एकछत्र शासन रहुञ्जेल मुलुकमा रहेको भ्रष्टाचार आजको जस्तो विकराल नदेखिनुमा तत्कालिन समाजले धर्मप्रती देखाउँने आस्था , सम्मान र डरलाई मान्न सकिन्छ । पञ्चायतको बन्द समाजमा मिडियाको अत्यन्त झिनो उपस्थीती र कानुनको कडाईले भ्रष्टाचारलाई आज जसरी फैलने इजाजत प्राप्त थिएन । जसरी भए पनि कमाउनु पर्ने र कमाउनेलाई समाजले ठूलो मानिस मान्ने नेपाली समाजको मानसिकता प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रले सहर्ष स्वीकार गरिदिंदा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने मानिसलाई लोकतन्त्रमा कुनै स्थान छैन भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि प्राप्त उपलब्धी अन्तर्गत प्रजातन्त्र भनेको त्रास रहित व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा जसले जती सक्छ । राज्यको दोहन गरे हुन्छ भन्ने सोचलाई नेपाली समाज र राजनीतिक दलले स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि , जसरी भएपनी कमाउने र केवल राजनीतिक दललाई चन्दा दिएकै भरमा स्वीकार योग्य हुने दलिय मानसिकतालाई आम मानिसले समेत स्वीकार गरेको प्रष्ट छ । मन्दिर , मस्जिद , स्कुल , कलेज , पाटी , पौवा , धर्मशाला , एम्बुलेन्स जस्ता निकायलाई जसले र जसरी सहयोग गरे पनि स्वीकार गर्ने नेपाली समाजले पैसा कमाउनेको बिगत र वर्तमानलाई छुट दिनुले भ्रष्टाचार नेपाली समाजले स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । सामान्य आर्थिक हैसियतका नेपाली नेताहरु जनमतको आधारमा सिंहदरबार पुग्न सफल भएसँगै काठमाण्डौंमा जम्ने रहर कसले जगाई दियो ? बुझ्ना साथ प्रजातन्त्र देखी लोकतन्त्र सम्मको भ्रष्टाचारको कहाँनी सर्वसाधारणको जानाकारीमा आउनेछ । दिवंगत नेता देखी जीवित नेताको सपनालाई विश्वास गर्दा भएका निर्वाचनमा गरिने खर्चको मुहान तिर एक नजर फेक्ना साथ खुल्ने भ्रष्टाचार नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरुको छत्रछाँया बेगर कसरी सम्भव छ ? भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । जन निर्वाचित सरकारहरुले मच्चाएको कथित घोटालाहरु धमिजा काण्ड , लाउडा काण्ड , चेज एयर काण्ड हुँदै वाइडबडी सम्म थेग्न सफल एउटै संस्था नेपाल वायु सेवा निगम काफी छ । सत्ता र शक्तीको भरपुर दुरुपयोग हुँदा गरिएका असंख्य भ्रष्टाचारहरु आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण होस कि सुडान घोटाला होस । सामान्य कर्मचारीको बलबुँताबाट हुने कार्य हुँदै हैन । सरकारी कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता , ढिलासुस्ती , भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकको दुराबस्थाको जिम्मेवार मानिएका निकायहरुमा मध्यस्थकर्ता , ठेकेदार र प्राबिधिकहरुले उच्च स्थान कब्जा गरेका छन । भ्रष्टाचारलाई आफ्नो बपौती मानेर बसेका सरकारी निकायहरु मालपोत , भूमिसुधार तथा नापी कार्यालय प्रथम स्थान छोडन मानिरहेको छैन । विकास कार्य , निर्माण व्यवसाय , यातायात व्यवस्था , जिल्ला प्रशासन , आन्तरिक राजस्व , जिल्ला शिक्षा , स्वास्थ्य र परामर्श सेवामा डरलाग्दो अनियमितता र भ्रष्टाचार लोकतन्त्रले कसरी स्वीकार गरिरहेको छ ? सरकारको सामु गम्भिर सवाल खडा भएको छ । गरिव देशमा सरकारी सेवाको माग र पुर्ती बीच ठूलो ग्याप रहेको पाइन्छ । राज्यको विवेकाधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा सरकारी नोकरी मार्फत प्राप्त गरिने इजीमनीुले समाजमा सम्मान पाएको भेटिन्छ । पारिवारिक जिम्मेदारी , परिवारको शिक्षा , विवाह , दाइजो , अनेकौं संस्कारमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको जोगाड गर्दा सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार मौलाएको मान्न सकिन्छ । आम मानिसको शिक्षाको स्तर , भ्रष्टाचारीलाई समाजले सजिलै स्वीकार गर्ने परम्परा , कम विकास , ढिलो र फितलो न्याय प्रणालीको कारण बढेको भ्रष्टाचारमा पैसाकै बलमा राजनेता र वरिष्ट वकिललाई किन्दै भ्रष्टाचारी कानुनसँग बच्न सफल भएका छन । राजाको शासनकालमा भ्रष्टाचार थिएन भन्ने होइन । राजपरिवारसँग पहुँच राख्न सक्ने सिमित मानिसले बाहेक अरुले हात लामो गर्न दश पटक सोच्नु पर्ने अवस्था थियो । प्रजातन्त्रमा वरिष्ट नेता र नेतृत्वसँग पहुँच र सम्बन्ध बढाउँन सफल हुँना साथ सातखुन माफ हुने नेपाली लोकतन्त्रको पहिलोकाल २०४७ - २०५९ मा मिडियासँग अलिकती डर रहेको पाइन्थ्यो । माओवादी ध्वंस सँगै पसेको राजनीतिक अराजकताको आडमा झाँगिएको आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचारको काण्डलाई जनता समक्ष लाने मिडिया हाउससमेत भ्रष्टाचारकै बलमा शासन गर्न तम्सियो । कानुनका निर्माताहरू नै कानुनसँग डर नमान्ने राज्यमा खडा गरिएको भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनप्रति त्रास पैदा गराउन नसक्दा भ्रष्टाचार झनै मौलाउने कारण बन्यो । अनेकौं विवाद झेलेको सुर्यनाथ उपाध्याय र लोकमान सिंह कार्की कार्यकालको दाग पखाल्दै नयाँ प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको हातमा पुगेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगले सिमित साधन, स्रोत , जनशक्ति र कानुनको प्रयोग गर्दै नयाँ आसा जगाउने कार्य असम्भब नभए पनि मुस्किल भने अवश्य लाग्दै छ । लोकतन्त्रको नाममा चुलो बाल्ने परजीवीहरुले जे भनेका भएपनि आम जनताको वर्तमान दुराबस्थाको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो भन्न कपाल कन्याउनु पर्दैन । मुलुकको शान्ति , स्थिरता , राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव, जातीय एकता, सुशासन, विकास र समृद्धिमाथि तरबार बनेर झुण्डिएको भ्रष्टाचार रोक्न नसके सम्म सिंहदरबारले देख्ने सपनाको कुनै अर्थ रहने छैन । राजनीतिक भ्रष्टाचारको जगमा संबिधान भित्र नियोजित तवरले घुसाइएको धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता मार्फत लादिने नयाँ खाले शोषण र भ्रष्टाचारको मुल्य आम नेपालीले अझै तिर्न बाँकी नै छ । अन्तमा ७५३ स्थानिय , ७ प्रदेश र केन्द्र सरकार मार्फत हुने आर्थिक , सामाजिक र राजनीतिक भ्रष्टाचार रोक्न नसकिए समृद्धिको सपना केवल सपना मै सिमित हुनेछ । राम्रो भन्दा हाम्रो भन्ने राजनीतिले पकड जमाएको वर्तमान नेपालमा अत्यन्त मंहगो बनाइएको निर्वाचन पद्धतिको कारण आम जनताको प्रतिनिधि चुनिन झन झन कठिन हुँदैछ । राजनीतिमा सर्वसाधारण मानिसको पहुँच बनाउन उपयुक्त कानुनको निर्माण , छिटो छरितो न्याय प्रणालीको बिकास , सम्भब भए सम्मको स्थान र निकायमा यान्त्रीकीकरण , जनताको आर्थिक , सामाजिक र चेतना बृद्धिमा राज्यको लगानी बढाउँदै भ्रष्टाचारलाई पछाडि धकेल्न सके मात्र मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ ।
Via:
2
2
Login to comment
Comments
----