गर्न केही सकिएन, नामै बदलौँ !
राजनीतिक आन्दोलनको दौरान मानिसलाई उत्तेजित गर्न वा उनीहरूलाई केही हुँदै छ भन्ने भ्रम पार्न नाम फेर्ने चलन विश्वभर चलेका अनेकौँ उदाहरण पाइन्छन् । सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न हुनासाथ सेन्ट पिटर्सबर्गको नाम परिवर्तन गर्दै लेनिनग्राद राखियो । रुसी समाजवादी सत्ताको पतनसँगै सेन्ट पिटर्सबर्ग नै रहन गयो । रुसी राजनीतिमा स्टालिनको उदयसँगै स्टालिनग्राद राखियो भने स्टालिनको निधनसँगै ख्रुश्चेभले स्टालिनग्रादलाई बोल्गाग्राद बनाइदिए । कम्पुचिया कम्बोडिया र बर्मा म्यानमार बनेजस्तै भारतीय शहर बम्बई मुम्बई र मद्रास चेन्नई बनाइए ।
पछिल्लो समय नाम फेर्ने रोग भारतीय राजनीतिमा विचित्र ढङ्गले उठाइएको छ । फैजावादलाई अयोध्या, इलाहावादलाई प्रयागराजपछि अहमदाबादलाई कर्णावती बनाउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुऱ्याइँदै छ । फलस्वरूप नाम बदल्ने राजनीतिको विरोध र समर्थनमा भारतीय राजनीति आगामी लोकसभा निर्वाचनसम्म लम्बिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको राय छ । विचारधारा र आस्थाअनुसार केही व्यावहारिक र केही मुस्किल निम्त्याउँदै सत्ताहरूले केवल नामको राजनीति गर्नुको अर्थ आफ्नो कमी–कमजोरी माथि पर्दा राख्दै शासन गर्ने चाहनासिवाय केही फेला पर्दैन । सही मानेमा मुलुक र शहरहरू राजनीतिक नामकरणबाट बन्दैनन् । दुनियाँभरमा राखिएका नामसँग केही न केही स्मृति जोडिँदै बिस्तारै नामले औचित्य स्थापित गर्ने हरेक सत्ताले बुझ्दाबुझ्दै केवल नामको राजनीतिमा पूरा मुलुकलाई होम्नुको अर्थ सही नियतले होइन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
नाम बदल्ने चलन आज मात्र शुरु भएको हैन । धर्मशास्त्र होस् कि राजनीतिकशास्त्रको गहिरो अध्ययन गरे असङ्ख्य नाम बदलिएका घटना पढ्न पाइन्छ । सायद पढेर वा देखासिखीमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै नामकै राजनीति गरेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु विचित्र ढङ्गले ‘सिमेन्टेड’ भएको छ । नाम राख्नु र बदल्नु अलग कुरा हुन् भन्ने राज्यसत्ताले नबुझ्ने कुरै भएन । अरूले सिर्जना गरेको कुरामा आफ्नो अल्पकालीन शक्तिको दुरुपयोग गर्दै फेरिने नाम हरेक राजनीतिक वा सत्ता परिवर्तनअनुसार धरापमा पर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । नेपालमा राणा शासनको समाप्तिपछि निर्माण गरिएको भौतिक संरचनाले प्राप्त गरेको नाम पञ्चायती व्यवस्था शुरु भएसँगै हस्तक्षेपमा पर्न थालेकै हो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रपछि बिनासोचविचार नाम परिवर्तन गर्ने लहडबाजी संविधान निर्माणताका देशकै नाम बदल्नेसम्म उठेको नेपाली लोकतन्त्रले पचाएकै हो ।
नाम राख्ने वा बदल्ने चलन नेपालले हाँसी–हाँसी नक्कल गरेको अथाह प्रमाण भेटिन्छन् । कार्लमाक्र्सका ग्रन्थ हुन् कि लेनिन–माओका किताबहरू नेपालमा आफ्नै ढङ्गले परिभाषित भइसकेका छन् । वर्तमान राजनीतिमा कम्युनिस्टले बुझ्ने र काङ्ग्रेसले बुझ्ने माक्र्सवाद नै फरक परिसकेको छ । युरोपमा कम्युनिस्ट हुँदा अपनाइने न्यूनतम मापदण्ड नेपालमा अपनाउन नपर्ने नयाँ सिद्धान्त झनै विचित्रझैँ लाग्दै छ । भाषण गर्दा धर्म अफिमको नसा हो भन्न पाइने घर जानासाथ पूजापाठ गर्न पछि नपर्ने कला होस् कि सामूहिकताको कुरा गर्ने, तर निजी सम्पत्तिमा मरिहत्ते गर्ने वाम सिद्धान्त माक्र्सवादको रिमेक बनेर सुपरहिट भएकै छ ।
समाजशास्त्रको परिभाषा, औद्योगिक क्रान्ति, वर्गसङ्घर्ष, कार्लमाक्र्स, सत्ता र सत्ताको प्रारूप, नोकरशाही वर्ग, सामाजिक परिवर्तनका कारक तत्वहरू, सोसल डार्बिनिज्म, अर्थव्यवस्था र प्रविधि, संस्कृति, नागरिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन, पारिवारिक जीवन, विवाह, नातेदारीको प्रकार, कार्य विभाजन र श्रम, शिक्षा, राज्यविहीन समाजमा राजनीतिले शाब्दिक खेती गर्दै सत्ता प्राप्त गरेको पुष्टि आमजनताले नबुझे पनि पार्टी राजनीतिले नबुझ्ने कुरै रहेन । शान्ति, स्थिरता, विकासभन्दा उत्कृष्ट शब्दको खेती गर्दै आफ्नो अभिन्न र अनन्त शक्तिको गुटगत सत्ता स्थापित गर्ने रहर र चालअन्तर्गत जनतालाई अत्यधिक सुनाइने आन्दोलन, विद्रोह, परिवर्तन, क्रान्तिले समृद्धिसँग साक्षात्कार गर्न नपाउँदा निर्वाचित सत्ता विचित्र अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ ।
आन्तरिक र बाहिरी शक्तिद्वारा खडा गरिएका तमाम समस्यालाई यथावत् राख्दै कुर्सी प्राप्तिलाई प्रधान बनाउँदा जन्मिएका समस्यालाई छोप्न जानाजान शान्ति, स्थिरता, विकासभन्दा उच्चस्तरको शब्द ‘समृद्धि’को खोजी गरियो । सबैभन्दा ठूलो शक्ति सूर्यमा छ भनी पढिरहेको विश्वले सूर्यलाई खाने अन्धकार ‘ब्ल्याकहोल’ विज्ञानले पत्ता लगाइसकेको समयमा नेपाली राजनीति सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ब्ल्याकहोलमा पस्न तयार भयो । विगतमा पढाइएको तमाम शिक्षामा ठूला चिजमा बढी शक्ति हुन्छ भन्ने सिद्धान्त वर्तमानमा आइपुग्दा ठीक उल्टो प्रमाणित हुँदै साना चिजमा धेरै शक्ति हुन्छ भन्न बाध्य भयो । विडम्बना ! हाम्रो सिंहदरबार आफूलाई सधैं ठूलो सम्झिरहने रोगबाट अझै आँखा खोल्न तयार भएको देखिँदैन ।
सधैँ नेताले मात्र खायो, भ्यायो, लुट्यो भन्दै लुट्ने कर्मचारीतन्त्र र दलाल पुँजीवाद मिडियालाई समेत गुलियो चटाउँदै लोकतन्त्र बद्नाम बनाउन न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरेकै छ । राजनीतिक हार्डवेयर मात्र परिवर्तन गरेर चलाइएको नेपाली लोकतन्त्र पुरानै सफ्टवेयर र भाइरसले भरिभराउ एप्लिकेसनको कारण ह्याङ भएको लोकतन्त्रबाट कुनै नतिजा नआउने सङ्केत ‘समृद्धिको पेटेन्ट राइट’ कब्जा गर्नेले बुझ्न बाध्य हुँदै छन् । जङ्गली युगबाट खेतीपातीको युगमा हामफाल्ना साथ शुरु भएको राजनीति अपाङ्ग संविधान जन्मिनासाथ सकियो । अब केवल विकास र समृद्धि मात्र बाँकी रह्यो भन्नुको भित्री कुरा कुर्सी–राजनीतिसँग गाँसिएको भनिरहनुपरेन । संसार सकिँदा मात्र सकिने राजनीति सकियो भन्नुको तात्पर्य आफ्नो उपयोगिता सकिएको स्वीकारोक्ति हो भन्न सकिन्छ । समृद्धिको निम्ति शान्ति, स्थिरता र संसदीय अङ्कगणित केवल साना फ्याक्टर बन्ने कुरा विश्वराजनीतिमा प्रमाणित भइसकेका कुरालाई सबैथोक देखाउने सिंहदरबार आफ्नो अक्षमता लुकाउने चाल हो भन्ने फेरि पुष्टि हुँदै छ ।
विकास र समृद्धिको निम्ति राष्ट्रिय एकता, अधिक सहभागिता, शिक्षित, बौद्धिक र भौतिक तदारुकतासहितको संग्लग्नता, राज्यको अभिभावकीय सक्रियताजस्ता कुरालाई बेवास्ता गर्दै खोजिएको समृद्धि केवल शब्दमा सीमित हुनु आफैँमा सही मानिएको छ । कुर्सी प्राप्तिको सिलसिलामा देखाइएका सम्भव–असम्भव सपनाहरू केवल संसदीय अङ्कगणितबाट प्राप्त नहुने बुझेको सिंहदरबार पछिल्लो समय विचित्रको दोहोरो मापदण्ड निर्माण गर्न व्यस्त छ । नारायणहिटीले नसक्ने भन्दै शीतलनिवास खोज्ने, युवाले नसक्ने भन्दै वृद्ध खोज्ने, अनुभवीलाई फिर्ता बोलाउँदै युवा पठाउने तारतम्य, आफैँले अक्षम भन्दै कारबाही गरेको केही समयपछि मुद्दा नहालेको भन्दै गरिएको पुनर्नियुक्ति, उडाउनेलाई डुबाउने र डुबाउनुपर्नेलाई उडाउने सरकारी मापदण्ड समृद्धिको ‘ऐंजेरू’ बन्ने करिब पक्का नै छ । कुर्सी प्राप्त गर्न मात्र पार्टी चाहिने, कुर्सी प्राप्तिपछि पार्टी बोझ लाग्ने अराजनीतिक मानसिकता सामन्तवादको धङधङी हो भनिरहनु परेन ।
अन्तमा हामीले शिक्षक फेऱ्यौं, तर किताब फेरेनौँ । खाने टेबल फेऱ्यौं, खानेकुरा फेरेनौँ । बोतल फेऱ्यौं, तर रक्सी फेरेनौँ । माक्र्सवाद फेऱ्यौं, माक्र्सवादी फेरेनौँ । संसद् फेऱ्यौं, छानो फेरेनौँ । सभामुख फेऱ्यौं, नियमावली फेरेनौँ । मन्त्री फेऱ्यौं, सचिवको काम गर्ने शैली फेरेनौँ । गाडी फेऱ्यौं, चलाउने ड्राइभर फेरेनौँ । गुलाम फेऱ्यौं, गुलामी फेरेनौँ । राजनीति फेऱ्यौं, अर्थशास्त्र फेरेनौँ । गरिब फेऱ्यौं, गरिबी फेरेनौँ । चुनावी नारा फेऱ्यौं चुनाव फेरेनौँ । गरिब जनतालाई घोषणापत्र र सपना दियौँ अनि सेवा–सुविधा आफ्ना र आफैंले लियौं । रेल ल्याउने कुरा गऱ्यौं, बजेट छुट्याएनौँ । लोकतन्त्र पनि के कम कागजमा आयौँ, जनताको घरआँगनमा जान चाहेनौँ भन्ने रोचक अवस्थापछि ‘केही सकिएन, नामै बदलौँ !’ भन्ने सुन्न मात्र बाँकी छ ।
पछिल्लो समय नाम फेर्ने रोग भारतीय राजनीतिमा विचित्र ढङ्गले उठाइएको छ । फैजावादलाई अयोध्या, इलाहावादलाई प्रयागराजपछि अहमदाबादलाई कर्णावती बनाउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुऱ्याइँदै छ । फलस्वरूप नाम बदल्ने राजनीतिको विरोध र समर्थनमा भारतीय राजनीति आगामी लोकसभा निर्वाचनसम्म लम्बिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको राय छ । विचारधारा र आस्थाअनुसार केही व्यावहारिक र केही मुस्किल निम्त्याउँदै सत्ताहरूले केवल नामको राजनीति गर्नुको अर्थ आफ्नो कमी–कमजोरी माथि पर्दा राख्दै शासन गर्ने चाहनासिवाय केही फेला पर्दैन । सही मानेमा मुलुक र शहरहरू राजनीतिक नामकरणबाट बन्दैनन् । दुनियाँभरमा राखिएका नामसँग केही न केही स्मृति जोडिँदै बिस्तारै नामले औचित्य स्थापित गर्ने हरेक सत्ताले बुझ्दाबुझ्दै केवल नामको राजनीतिमा पूरा मुलुकलाई होम्नुको अर्थ सही नियतले होइन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
नाम बदल्ने चलन आज मात्र शुरु भएको हैन । धर्मशास्त्र होस् कि राजनीतिकशास्त्रको गहिरो अध्ययन गरे असङ्ख्य नाम बदलिएका घटना पढ्न पाइन्छ । सायद पढेर वा देखासिखीमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै नामकै राजनीति गरेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु विचित्र ढङ्गले ‘सिमेन्टेड’ भएको छ । नाम राख्नु र बदल्नु अलग कुरा हुन् भन्ने राज्यसत्ताले नबुझ्ने कुरै भएन । अरूले सिर्जना गरेको कुरामा आफ्नो अल्पकालीन शक्तिको दुरुपयोग गर्दै फेरिने नाम हरेक राजनीतिक वा सत्ता परिवर्तनअनुसार धरापमा पर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । नेपालमा राणा शासनको समाप्तिपछि निर्माण गरिएको भौतिक संरचनाले प्राप्त गरेको नाम पञ्चायती व्यवस्था शुरु भएसँगै हस्तक्षेपमा पर्न थालेकै हो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रपछि बिनासोचविचार नाम परिवर्तन गर्ने लहडबाजी संविधान निर्माणताका देशकै नाम बदल्नेसम्म उठेको नेपाली लोकतन्त्रले पचाएकै हो ।
नाम राख्ने वा बदल्ने चलन नेपालले हाँसी–हाँसी नक्कल गरेको अथाह प्रमाण भेटिन्छन् । कार्लमाक्र्सका ग्रन्थ हुन् कि लेनिन–माओका किताबहरू नेपालमा आफ्नै ढङ्गले परिभाषित भइसकेका छन् । वर्तमान राजनीतिमा कम्युनिस्टले बुझ्ने र काङ्ग्रेसले बुझ्ने माक्र्सवाद नै फरक परिसकेको छ । युरोपमा कम्युनिस्ट हुँदा अपनाइने न्यूनतम मापदण्ड नेपालमा अपनाउन नपर्ने नयाँ सिद्धान्त झनै विचित्रझैँ लाग्दै छ । भाषण गर्दा धर्म अफिमको नसा हो भन्न पाइने घर जानासाथ पूजापाठ गर्न पछि नपर्ने कला होस् कि सामूहिकताको कुरा गर्ने, तर निजी सम्पत्तिमा मरिहत्ते गर्ने वाम सिद्धान्त माक्र्सवादको रिमेक बनेर सुपरहिट भएकै छ ।
समाजशास्त्रको परिभाषा, औद्योगिक क्रान्ति, वर्गसङ्घर्ष, कार्लमाक्र्स, सत्ता र सत्ताको प्रारूप, नोकरशाही वर्ग, सामाजिक परिवर्तनका कारक तत्वहरू, सोसल डार्बिनिज्म, अर्थव्यवस्था र प्रविधि, संस्कृति, नागरिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन, पारिवारिक जीवन, विवाह, नातेदारीको प्रकार, कार्य विभाजन र श्रम, शिक्षा, राज्यविहीन समाजमा राजनीतिले शाब्दिक खेती गर्दै सत्ता प्राप्त गरेको पुष्टि आमजनताले नबुझे पनि पार्टी राजनीतिले नबुझ्ने कुरै रहेन । शान्ति, स्थिरता, विकासभन्दा उत्कृष्ट शब्दको खेती गर्दै आफ्नो अभिन्न र अनन्त शक्तिको गुटगत सत्ता स्थापित गर्ने रहर र चालअन्तर्गत जनतालाई अत्यधिक सुनाइने आन्दोलन, विद्रोह, परिवर्तन, क्रान्तिले समृद्धिसँग साक्षात्कार गर्न नपाउँदा निर्वाचित सत्ता विचित्र अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ ।
आन्तरिक र बाहिरी शक्तिद्वारा खडा गरिएका तमाम समस्यालाई यथावत् राख्दै कुर्सी प्राप्तिलाई प्रधान बनाउँदा जन्मिएका समस्यालाई छोप्न जानाजान शान्ति, स्थिरता, विकासभन्दा उच्चस्तरको शब्द ‘समृद्धि’को खोजी गरियो । सबैभन्दा ठूलो शक्ति सूर्यमा छ भनी पढिरहेको विश्वले सूर्यलाई खाने अन्धकार ‘ब्ल्याकहोल’ विज्ञानले पत्ता लगाइसकेको समयमा नेपाली राजनीति सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ब्ल्याकहोलमा पस्न तयार भयो । विगतमा पढाइएको तमाम शिक्षामा ठूला चिजमा बढी शक्ति हुन्छ भन्ने सिद्धान्त वर्तमानमा आइपुग्दा ठीक उल्टो प्रमाणित हुँदै साना चिजमा धेरै शक्ति हुन्छ भन्न बाध्य भयो । विडम्बना ! हाम्रो सिंहदरबार आफूलाई सधैं ठूलो सम्झिरहने रोगबाट अझै आँखा खोल्न तयार भएको देखिँदैन ।
सधैँ नेताले मात्र खायो, भ्यायो, लुट्यो भन्दै लुट्ने कर्मचारीतन्त्र र दलाल पुँजीवाद मिडियालाई समेत गुलियो चटाउँदै लोकतन्त्र बद्नाम बनाउन न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरेकै छ । राजनीतिक हार्डवेयर मात्र परिवर्तन गरेर चलाइएको नेपाली लोकतन्त्र पुरानै सफ्टवेयर र भाइरसले भरिभराउ एप्लिकेसनको कारण ह्याङ भएको लोकतन्त्रबाट कुनै नतिजा नआउने सङ्केत ‘समृद्धिको पेटेन्ट राइट’ कब्जा गर्नेले बुझ्न बाध्य हुँदै छन् । जङ्गली युगबाट खेतीपातीको युगमा हामफाल्ना साथ शुरु भएको राजनीति अपाङ्ग संविधान जन्मिनासाथ सकियो । अब केवल विकास र समृद्धि मात्र बाँकी रह्यो भन्नुको भित्री कुरा कुर्सी–राजनीतिसँग गाँसिएको भनिरहनुपरेन । संसार सकिँदा मात्र सकिने राजनीति सकियो भन्नुको तात्पर्य आफ्नो उपयोगिता सकिएको स्वीकारोक्ति हो भन्न सकिन्छ । समृद्धिको निम्ति शान्ति, स्थिरता र संसदीय अङ्कगणित केवल साना फ्याक्टर बन्ने कुरा विश्वराजनीतिमा प्रमाणित भइसकेका कुरालाई सबैथोक देखाउने सिंहदरबार आफ्नो अक्षमता लुकाउने चाल हो भन्ने फेरि पुष्टि हुँदै छ ।
विकास र समृद्धिको निम्ति राष्ट्रिय एकता, अधिक सहभागिता, शिक्षित, बौद्धिक र भौतिक तदारुकतासहितको संग्लग्नता, राज्यको अभिभावकीय सक्रियताजस्ता कुरालाई बेवास्ता गर्दै खोजिएको समृद्धि केवल शब्दमा सीमित हुनु आफैँमा सही मानिएको छ । कुर्सी प्राप्तिको सिलसिलामा देखाइएका सम्भव–असम्भव सपनाहरू केवल संसदीय अङ्कगणितबाट प्राप्त नहुने बुझेको सिंहदरबार पछिल्लो समय विचित्रको दोहोरो मापदण्ड निर्माण गर्न व्यस्त छ । नारायणहिटीले नसक्ने भन्दै शीतलनिवास खोज्ने, युवाले नसक्ने भन्दै वृद्ध खोज्ने, अनुभवीलाई फिर्ता बोलाउँदै युवा पठाउने तारतम्य, आफैँले अक्षम भन्दै कारबाही गरेको केही समयपछि मुद्दा नहालेको भन्दै गरिएको पुनर्नियुक्ति, उडाउनेलाई डुबाउने र डुबाउनुपर्नेलाई उडाउने सरकारी मापदण्ड समृद्धिको ‘ऐंजेरू’ बन्ने करिब पक्का नै छ । कुर्सी प्राप्त गर्न मात्र पार्टी चाहिने, कुर्सी प्राप्तिपछि पार्टी बोझ लाग्ने अराजनीतिक मानसिकता सामन्तवादको धङधङी हो भनिरहनु परेन ।
अन्तमा हामीले शिक्षक फेऱ्यौं, तर किताब फेरेनौँ । खाने टेबल फेऱ्यौं, खानेकुरा फेरेनौँ । बोतल फेऱ्यौं, तर रक्सी फेरेनौँ । माक्र्सवाद फेऱ्यौं, माक्र्सवादी फेरेनौँ । संसद् फेऱ्यौं, छानो फेरेनौँ । सभामुख फेऱ्यौं, नियमावली फेरेनौँ । मन्त्री फेऱ्यौं, सचिवको काम गर्ने शैली फेरेनौँ । गाडी फेऱ्यौं, चलाउने ड्राइभर फेरेनौँ । गुलाम फेऱ्यौं, गुलामी फेरेनौँ । राजनीति फेऱ्यौं, अर्थशास्त्र फेरेनौँ । गरिब फेऱ्यौं, गरिबी फेरेनौँ । चुनावी नारा फेऱ्यौं चुनाव फेरेनौँ । गरिब जनतालाई घोषणापत्र र सपना दियौँ अनि सेवा–सुविधा आफ्ना र आफैंले लियौं । रेल ल्याउने कुरा गऱ्यौं, बजेट छुट्याएनौँ । लोकतन्त्र पनि के कम कागजमा आयौँ, जनताको घरआँगनमा जान चाहेनौँ भन्ने रोचक अवस्थापछि ‘केही सकिएन, नामै बदलौँ !’ भन्ने सुन्न मात्र बाँकी छ ।