राजा नरहे पनि !
बिक्रम सम्वत २००६ साल देखी जनतालाई देखाएको सपना साकार मार्ने संसदिय अंकगणित सहित सिंहदरवारको कुर्सी प्राप्त गर्न सफल वाम सरकार नौं महिना पुरा गर्दैछ । अत्यन्त ठुलो जनादेशको साथ जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने दायित्व बोकेर लम्केको सरकार कहिँ कतै पुग्ने संकेत समेत देख्न पाइएको छैन । शान्ती , स्थिरता , बिकास मात्र हैन समृद्धि नै ल्याउने महा अभियानमा लम्केको सरकारबाट मुलुकको राजनीति सही दिशामा प्रस्थान गर्ने जनअपेक्षा दिन प्रती दिन ओरालो लाग्दै छ । अस्थिरताको आडमा मुलुकमा डेरा जमाएको बिकृती ,बिसंगती , भ्रष्टाचार , लोकाचार , पापाचारलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासनको जगमा लोकतान्त्रीक अभ्यास परिस्कृत गर्दै समृद्धिको यात्रा शुरु गरिने कल्पनामा जनता आशावादी रहेको थप बताई रहनु परेन ।
आम मानिसलाई थाहा छ । मुलुक गरीब छ । निर्वाचन ताका अनेकौं आश्वासन दिंदै प्राप्त मतको सम्मान गर्दै जनतालाई दिने सुबिधा दिन नसकिएको कारणमा बिगतका सरकारले ढुकुटी रित्तो बनाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वतपत्र जारी गरेको सिंहदरवारले बिर्सदै छ । आम जनता गरिबीमा डुबे हुने तर लोकतन्त्रमा मतपत्र मार्फत चुनिएका जनप्रतीनिधी चै सुख सयलमा रम्नु पर्ने सरकारी परिभाषा बिचित्र ढंगले निर्माण गरिदै गरेको प्रमाण राष्ट्रपति निवास विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्थापित गर्ने र उपराष्ट्रपति कार्यालय सार्न समाज कल्याण परिषद्को जग्गा खाली गराउन ‘तीनदिने’निर्देशनलाई मान्न सकिन्छ ।
घोषणापत्र , नीति तथा कार्यक्रम , बिकास र समृद्धि भित्र कहिकतै नपरेको सुबिधा भोगी राजनीतिलाई आत्मसाथ गर्दै सिंहदरवार कता लम्किदैं छ ? लोकतन्त्रले चनाखो पूर्वक हेर्नै पर्दछ । पार्टी सत्ता र संसदिय अंकगणितले हौसिएको वर्तमान सरकार जाँदा जाँदै देउवा सरकारको सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमहरु दुवै मिर्गौला फेल भएका, क्यान्सर लागेका र पक्षघात भएका व्यक्तिलाई उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि मासिक पाँच पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय रोक्न तम्सियो । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७० बर्ष बाट घटाएर ६५ बर्षमा झार्ने देउवा निर्णय वाम सरकारले रोकी दियो । तर विडम्वना जिन्दगीभर गरीब जनताको दुहाई दिंदै जनताको मत मार्फत सत्तामा पुगेको वाम सरकार सर्ब साधारणको सुबिधा रोक्न तत्काल तम्सियो । उनै देउवाले स्वीकृत गरेको ठुला व्यापारिक घरानालाई कर छुट प्रस्ताव माथी आँखा चिम्ली दिए ।
राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , मन्त्री र उच्च तहका पदाधिकारीलाई राज्यले पाल्न पाउनु सौभाग्य नै मान्नु पर्छ । तर राज्यको औकात छ कि छैन ? लोकतन्त्रले हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने सरकारले भुली सकेको छ । राष्ट्रपतिलाई विलासी सवारी साधनको निम्ती राज्यले ठुलो धनराषी निकासा गरेको कुरा मिडियामा आउना साथ पुर्ववर्ती सरकारले गरेको भन्ने वालुवाटारवासीको हल्लाले सिंहदरवारको नाकमा दाग लाग्न शुरु भएको मान्न सकिन्छ । सामान्य छाप्रो , झुप्रो र चप्पलबाट उठेको नेपाली वाम राजनीति सत्ता प्राप्ती सँगै केक र टिका संस्कृतीमा पुगे सँगै सुशासन मुसाको सिंग बनेको मान्न करै लाग्छ ।
सुशासन , समृद्धि , राष्ट्रवाद भनेर नथाक्ने सरकार विगतमा आफैले बोलेको कुरा बोझ मान्न थालेको प्रमाण नौं महिने उपलब्धीमा गनिदैं छ । पाँच महिना पार गर्ना साथ बिकासको मुल फुटेको , उपलब्धीको पहाड तयार भइसकेको पुस्तिका नौं महिना पछी कसरी ल्याउने भन्ने कष्ट नगर्ने सुरसार गरिदैं छ । नाकाबन्दी ताका गरिएका राष्ट्रवादी भाषण फलाम , पेट्रोल , तामा लगायत थुप्रै खानी मुलुक भित्र खोजिने छ । चीन सँग इन्धन सम्झौता गरिने छ जस्ता नारा कुर्सी प्राप्ती सँगै बोझ बनिसकेको मान्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन ( आईओसी )सँग गरेको सम्झौता सरकारको बाधक बने सँगै राजा महेन्द्रले १ चैत २०१८ मा राष्ट्रिय व्यापार निगमको रुपमा जन्माइएको नेसनल ट्रेडिङ मार्फत चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्न मिल्ने एक मात्र संस्थालाई देउवा सरकारले खारेज गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले अन्देखा गर्नुले सबैको भित्री इच्चा पुरा भएको मान्न सकिन्छ ।
एउटा गोबर ग्यास प्लान्ट बनाएर ग्यासको समस्या समाधान गरिएको , एउटा बिजुली बस ल्याएर इन्धनको समस्या समाप्त गरिएको , घोषणापत्र मार्फत बिकास र समृद्धिको मुल फुटाइएको , आफ्ना मानिसलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै लोकतान्त्रीक अभ्यास पुष्टी गरिएको , भोग विलास र लेनदेन मार्फत भिमकाय पार्टीले साम्यवादको जग बसाएको, भारतीय र चिनिया रेल मार्फत नेपाली मार्क्सवाद आम नेपालीको घर घरमा समृद्धि बोकेर पुग्नै लागेको सुन्न मात्र बाँकी छ ।
अन्तमा निर्वाचन मार्फत प्राप्त समयको करीब ८० प्रतिशत समय बाँकी रहेको तत्काल बुझ्दै समृद्धि र सुशासन ल्याउन दिवंगत नेता मदन भण्डारीको सारगर्बित भनाई ” एकजना राजा रहनाले त्यत्रो ठूलो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पूँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन ” भन्ने दिब्य ज्ञान तत्काल अंगाले सिंहदरवार ,वाम सरकार र नेकपाको भलाई हुनेछ ।
आम मानिसलाई थाहा छ । मुलुक गरीब छ । निर्वाचन ताका अनेकौं आश्वासन दिंदै प्राप्त मतको सम्मान गर्दै जनतालाई दिने सुबिधा दिन नसकिएको कारणमा बिगतका सरकारले ढुकुटी रित्तो बनाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वतपत्र जारी गरेको सिंहदरवारले बिर्सदै छ । आम जनता गरिबीमा डुबे हुने तर लोकतन्त्रमा मतपत्र मार्फत चुनिएका जनप्रतीनिधी चै सुख सयलमा रम्नु पर्ने सरकारी परिभाषा बिचित्र ढंगले निर्माण गरिदै गरेको प्रमाण राष्ट्रपति निवास विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्थापित गर्ने र उपराष्ट्रपति कार्यालय सार्न समाज कल्याण परिषद्को जग्गा खाली गराउन ‘तीनदिने’निर्देशनलाई मान्न सकिन्छ ।
घोषणापत्र , नीति तथा कार्यक्रम , बिकास र समृद्धि भित्र कहिकतै नपरेको सुबिधा भोगी राजनीतिलाई आत्मसाथ गर्दै सिंहदरवार कता लम्किदैं छ ? लोकतन्त्रले चनाखो पूर्वक हेर्नै पर्दछ । पार्टी सत्ता र संसदिय अंकगणितले हौसिएको वर्तमान सरकार जाँदा जाँदै देउवा सरकारको सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमहरु दुवै मिर्गौला फेल भएका, क्यान्सर लागेका र पक्षघात भएका व्यक्तिलाई उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि मासिक पाँच पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय रोक्न तम्सियो । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७० बर्ष बाट घटाएर ६५ बर्षमा झार्ने देउवा निर्णय वाम सरकारले रोकी दियो । तर विडम्वना जिन्दगीभर गरीब जनताको दुहाई दिंदै जनताको मत मार्फत सत्तामा पुगेको वाम सरकार सर्ब साधारणको सुबिधा रोक्न तत्काल तम्सियो । उनै देउवाले स्वीकृत गरेको ठुला व्यापारिक घरानालाई कर छुट प्रस्ताव माथी आँखा चिम्ली दिए ।
राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , मन्त्री र उच्च तहका पदाधिकारीलाई राज्यले पाल्न पाउनु सौभाग्य नै मान्नु पर्छ । तर राज्यको औकात छ कि छैन ? लोकतन्त्रले हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने सरकारले भुली सकेको छ । राष्ट्रपतिलाई विलासी सवारी साधनको निम्ती राज्यले ठुलो धनराषी निकासा गरेको कुरा मिडियामा आउना साथ पुर्ववर्ती सरकारले गरेको भन्ने वालुवाटारवासीको हल्लाले सिंहदरवारको नाकमा दाग लाग्न शुरु भएको मान्न सकिन्छ । सामान्य छाप्रो , झुप्रो र चप्पलबाट उठेको नेपाली वाम राजनीति सत्ता प्राप्ती सँगै केक र टिका संस्कृतीमा पुगे सँगै सुशासन मुसाको सिंग बनेको मान्न करै लाग्छ ।
सुशासन , समृद्धि , राष्ट्रवाद भनेर नथाक्ने सरकार विगतमा आफैले बोलेको कुरा बोझ मान्न थालेको प्रमाण नौं महिने उपलब्धीमा गनिदैं छ । पाँच महिना पार गर्ना साथ बिकासको मुल फुटेको , उपलब्धीको पहाड तयार भइसकेको पुस्तिका नौं महिना पछी कसरी ल्याउने भन्ने कष्ट नगर्ने सुरसार गरिदैं छ । नाकाबन्दी ताका गरिएका राष्ट्रवादी भाषण फलाम , पेट्रोल , तामा लगायत थुप्रै खानी मुलुक भित्र खोजिने छ । चीन सँग इन्धन सम्झौता गरिने छ जस्ता नारा कुर्सी प्राप्ती सँगै बोझ बनिसकेको मान्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन ( आईओसी )सँग गरेको सम्झौता सरकारको बाधक बने सँगै राजा महेन्द्रले १ चैत २०१८ मा राष्ट्रिय व्यापार निगमको रुपमा जन्माइएको नेसनल ट्रेडिङ मार्फत चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्न मिल्ने एक मात्र संस्थालाई देउवा सरकारले खारेज गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले अन्देखा गर्नुले सबैको भित्री इच्चा पुरा भएको मान्न सकिन्छ ।
एउटा गोबर ग्यास प्लान्ट बनाएर ग्यासको समस्या समाधान गरिएको , एउटा बिजुली बस ल्याएर इन्धनको समस्या समाप्त गरिएको , घोषणापत्र मार्फत बिकास र समृद्धिको मुल फुटाइएको , आफ्ना मानिसलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै लोकतान्त्रीक अभ्यास पुष्टी गरिएको , भोग विलास र लेनदेन मार्फत भिमकाय पार्टीले साम्यवादको जग बसाएको, भारतीय र चिनिया रेल मार्फत नेपाली मार्क्सवाद आम नेपालीको घर घरमा समृद्धि बोकेर पुग्नै लागेको सुन्न मात्र बाँकी छ ।
अन्तमा निर्वाचन मार्फत प्राप्त समयको करीब ८० प्रतिशत समय बाँकी रहेको तत्काल बुझ्दै समृद्धि र सुशासन ल्याउन दिवंगत नेता मदन भण्डारीको सारगर्बित भनाई ” एकजना राजा रहनाले त्यत्रो ठूलो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पूँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन ” भन्ने दिब्य ज्ञान तत्काल अंगाले सिंहदरवार ,वाम सरकार र नेकपाको भलाई हुनेछ ।