विमानस्थल , समुन्द्री पुल र समृद्धि !
अस्थिरता , अराजकता र बैदेशिक हस्तक्षेपको दलदलमा फसिरहेको समय मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नारा आफैमा कर्णप्रिय हुने नै भयो । मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रले साधारण तर्फको बजेट जति भए पनि भ्याउने तर पुँजीगत खर्चको बजेट फिर्ता पठाउने वास्तबिकतालाई नजर अन्दाज गर्दै देखिएको असंख्य बिकासे सपना आम नागरिकले बुझ्ने कुरै रहेन । आन्तरिक राजस्वबाट मुस्किलले कर्मचारी पाल्ने मुलुकमा जनतालाई देखाइएको सपना आफैमा सकारात्मक रहे पनि समृद्धि कहिले बाट शुरु हुन्छ ? उचित जवाफ कसै सँग छैन । साना कुरा सुन्नै नचाहने सिंहदरवारले टर्की विमानस्थल र चिनिया समुन्द्री पुल पछी कस्तो घोषणा गर्ने हो ? जनता झनै उत्सुक बन्दै छन ।
टर्की विमानस्थल
सन २०१३ को मे ३ तारिखमा टेण्डर खुला गरिएको टर्कीको सबैभन्दा ठुलो महत्वकाँक्षी आयोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको सबै चरण पुरा हुँदा बार्षिक १५ करोड मानिसले उडान गर्ने न्यु स्तानबुल विमानस्थल बर्तमान विश्वमा नयाँ चासोको बिषय बनिरहेको छ । राष्ट्रपती रेसेप तईप एर्दोगानले २९ अक्टोवरमा उद्धघाटन गरेको उक्त विमानस्थल विश्वकै ठुलो विमानस्थल जनाइएको छ ।
१९ हजार एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त विमानस्थलको बार्षिक क्षमता बर्तमानमा ९ करोड यात्रीको रहेको जनाईएको छ । ३५० भन्दा बढी स्थानबाट उडान भर्न सक्ने उक्त विमानस्थलमा २५० विमानले एकै पटक उडान भर्न सक्दछ । विमानस्थल अत्यन्त आधुनिक तरिकाले बनाईएको छ । यसमा जडान गरिएको सबै प्रबिधी अत्याधुनिक रहेको छ । विमानस्थलमा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सबाट सहयोग र सुबिधा दिइने छ ।
सात बिलियन युरो अनुमानित लागत रहेको उक्त विमानस्थल अनेकौं बिबादमा घेरिदै निर्माण सम्पन्न गरिदा विश्वकै सुन्दर ,भब्य र टर्कीको शान बन्न सफल भएको छ । निर्माणको समय ३० कामदारले जीवन गुमाएको न्यू स्तानबुल विमानस्थल एटीसी ट्यूलिप डिजाइनमा तैयार गरिएको छ ।
यस विमानस्थलको निर्माण गर्न ३५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी र तीन हजार इन्जिनियरको योगदान रहेको थियो । विश्वकै सुन्दर , भब्य , अत्याधुनिक र ठुलो एयरपोर्टको प्रयोग २९ डिसेम्वरमा गरिने भएको छ । एक अनुमान अनुसार सन २०२८ पछी २० करोड मानिसले यस विमानस्थलबाट यात्रा गर्नेछन । बर्तमान समयमा संसारको ब्यस्त एटलान्टा एयरपोर्टबाट करीब १० करोड यात्रुले यात्रा गर्दै आइरहेका छन ।
हङ्कङ – झुवाई – मकाउ पुल
चार वटा नक्कली आइस ल्याण्ड , अण्डर सि टनेल र केवल ब्रीजको अनुपम नमुना सहितको ५५ किलोमिटर लामो हङ्कङ – झुवाई – मकाउ पुल उदघाटन पछी विश्वभर चिनिया बिकासको चर्चा चुलिएको छ । एचजेडएमबिले तयार गरेको डिजाइन अनुसार निर्माण गरिएको डेल्टा रिभर पुलको कुल लागत १८ . ७७ बिलियन युस डलर रहेको छ । प्रमुख पुलको ७ . ५६ युएस डलर लागत रहेको उक्त महत्वकाँक्षी आयोजना चीन , हङ्कङ र मकाउ सरकारले बेहोर्ने जनाइएको छ । चीन सरकारको उक्त महत्वकाँक्षी आयोजना सन २०१८ फेब्रुअरी ६ तारिखमा सम्पन्न भएको थियो । २४ अक्टोवर २०१८ मा पत्रकारहरुलाई खुला गर्दै चिनिया राष्ट्रपती सि बाट समुदघाटन गरिएको उक्त पुल आम नागरिकको लागी खुला गरिएको छ ।
तीन मुलुकको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने तय भएसँगै सन २००३ मा एचजेडएमबि गठन गर्दै तीनै देशको काम सुरु गर्ने जमिनको स्थान तय गरियो । सन २००८ को अगष्ट महिनामा हङ्कङ र मकाउले ग्वाङ्डोङ चाइना सेण्ट्रल बैकसँग लोन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै कुल लागतको ४२ प्रतिशत बिहोर्न राजी भयो । बाँकी लागत ५८ प्रतिशत चीन सरकारले बैक अफ चाइना मार्फत दिन राजी भयो ।मार्च २००९ मा आर्थिक पाटोको बारेमा पुर्ण सहमती र बन्दोबस्त हुना साथ १५ डिसेम्वर २००९ मा चीन तर्फबाट काम सुरु गरियो । हङ्कङ तर्फको काम सन २०११ बाट मात्र सुरु हुनुमा कानुनी झमेला र वातावरणिय प्रभावको लेखा जोखालाई मानियो । २ जुन २०१६ मा ४८६० मिटर अग्लो अन्तिम टावर समुन्द्रमा राखियो । १२ जुलाई २०१६ मा समुन्द्र भित्र टनेल जडान सम्पन्न गरियो । २ मे २०१७ मा अन्तिम टनेल जडान गर्दै ६ फ्रेब्रुअरी २०१८ मा दुनियाकै लामो र अनौठो महत्वकाँक्षी आयोजना सम्पन्न गरियो ।
नेपालमा समृद्धि
पञ्चायतको पतनसँगै खुला समाजमा हाम फालेको नेपाली राजनीति भुमण्डलीकरणको चपेटामा पर्दा राज्य जनताबाट टाढा हुन पुग्यो । प्रजातान्त्रीक आचरणलाई व्यावहारमा उतार्दै बिकासमा लाग्ने दायित्वबाट बिमुख हुँदै प्रतिपक्षी दबाउन लाग्ने तात्कालिन सरकार अन्तत आफ्नै चक्रब्युहमा फस्न पुग्यो । राज्य नाफामुखी हुँदैन । राज्यले व्यापार पनि गर्दैन भन्दै अन्धाधुन्ध निजिकरणमा हाम फालेको सजाय माओवादी द्वन्दमा फसेपछी चाल पायो । बिगतका तमाम गल्तीबाट पाठ सिक्दै सिंहदरवारले मुलुकवासीको हितमा लाग्ने जिम्मेवारी नेपाली वामहरुलाई सुम्पीएको समय वामसत्ता गिरिजा कालिन गल्ती दोर्याउन मरिहत्ते गर्दैछ । संबिधानले स्वीकार गरेको समानुपातिक सहभागितामुलक भागवण्डामा सत्तापक्ष भित्रै प्रतिपक्ष बन्नु पर्ने नयाँ मापदण्ड शुरु गरिएको वाम सरकारको कारण बहुप्रतिक्षित समृद्धि धरापमा पर्ने संकेत मिल्दैछ ।
राष्ट्रीय गौरवको आयोजना बर्षौ सम्म अलपत्र बन्ने , मानिस मरे वा मारे केही नहुने तर एउटा रुख काटे संसारको तापक्रम उम्लने मान्यता राख्ने डलरवादीहरु सिंहदरवारको टाउको दुखाई बन्दै छ ।
मुलुक निर्माणको सपना देख्ने तर बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लास घटाउन नसक्ने सिंहदरवार नियमन बिनाको राज्य दोहन नरोकिकन समृद्धि खोज्दै छ । कस्तो समृद्धि , कसलाई समृद्धि ? कुन काम कती समयमा शुरु गरिने छ ? लागत कती लाग्छ ? आर्थिक जोहो कहाँ बाट गरिन्छ ? स्वदेशबाट गरिने छ कि बैदेशिक सहायताबाट पुर्ती गरिनेछ । अहिले सम्म १८ घण्टा खटेको सरकारले बैदेशिक ऋण र सहायता कुन कुन आयोजनाको निम्ती कती लिन सफल भयो ? भएका ऋण सम्झौताहरु कुन अवस्थामा छन ? न पढन पाइन्छ । न सुन्न पाइन्छ ।
दुई पटक शिलान्यास गर्दैमा धरहरा र फास्टट्रयाक नबनेको तितो यथार्थ पुर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरुले कसरी लिएका छन ? ल्याउन र बनाउन अत्यन्त कठिन हुने , भगाउन र बिगार्न खासै मेहनत गर्न नपर्ने प्रमाण अरुण तेश्रोको मामिलामा विश्व बैंकलाई लेखेको चिट्ठीले गर्यो कि गरेन ? समिक्षा गरेको कतै भेटिदैन ।
स्थीरता , विकास र समृद्धिको निम्ती घोषणापत्र , भाषण , संसदिय अंकगणित मात्र काफी नहुने जसको निम्ती उचित ब्यक्तिलाई उचित स्थान दिंदै सामुहिकतामा मुलुक सञ्चालन गर्नु पर्ने मुलमन्त्र प्रधानमन्त्रीलाई टाउको दुखाई बन्दैछ । समृद्धिको आधारभुत मापदण्ड के के हुन ? जसको निम्ती नीति , अर्थ र योजना कसले , कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने ? पार्टी र सरकारको कुनै फोरममा चर्चा हुँदैन समृद्धिको निम्ती प्राप्त ६० महिने अबधीको करीब बीस प्रतिशत बहुमुल्य समय खेर फाल्दै खोजिएको सामाजिक एकता र समृद्धिले निकट भबिश्यमा नयाँ द्वन्द निम्त्याउने आधार तयार गरिसकेको राजनैतिक बिश्लेशकहरुको निचोड छ ।
बिराटनगरको गोबर ग्यास प्लान्ट , काठमाडौंको बिजुली बसको उदघाटन पछी मुलुकमा समृद्धि शुरुभएको सरकारी सोच आफैमा दया लाग्दो मान्न सकिन्छ । नेपाल समृद्धिको बाटोमा दौडन बर्तमानकै संरचना , सोच , हवाई कल्पना , राजनैतिक टिम , मुलुकको शिक्षा नीति , जनशक्ती र कानुन कतिको सहयोगी बन्न सक्छ ? सोचेको , छलफल गरेको वा त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको नदेख्दा सरकारको प्रमुख ध्यान केमा छ ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । केवल स्वस्थानी ब्रतकथा ,रामायण कथा हालेर समृद्धि आउने भए मुर्छित सपनाको खेती गर्दै जनप्रिय भएका नेता र वाम राजनीति आज कुन हालतमा हुन्थ्यो ? प्रश्न आफैमा रोचक लाग्दैछ ।
पञ्चायतको पालामा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो । त्यसले भ्रष्टाचार निवारण गर्न सकेन । प्रजातन्त्र आगमन सँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बन्यो । गणतन्त्रमा पुग्दा अनुसन्धान समेत छोडेको छ । बेथिती , बिकृती , बिसंगती र भ्रष्टाचारले बिकास , सुशासन , स्थिरता र समृद्धिलाई केवल सपनाको बिषय वस्तु बनाइएको महशुस भइरहेको छ । शोषण रहित समाजको परीकल्पना , एशियाली मापदण्ड पञ्चायत सँगै मारिएको देशमा समृद्धि प्रधानमन्त्रीको सपना बनेर जन्म लिएको छ । मादल उही रहेको केवल बजाउने मानिस मात्र फेरिएको बर्तमान मुलुकमा टर्कीको विमानस्थल र चीनको समुन्द्री पुलको नेपालीकरण सामान्य मानिन सक्छ । गर्न सकिने तर कहिले र कसले गर्ने भन्ने अहम सवालमा अल्झेको समृद्धि आफ्नै तुईन मुक्त घोषणाले कुरीकुरी गरिरहेको देख्नै सक्दैन ।
टर्की विमानस्थल
सन २०१३ को मे ३ तारिखमा टेण्डर खुला गरिएको टर्कीको सबैभन्दा ठुलो महत्वकाँक्षी आयोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको सबै चरण पुरा हुँदा बार्षिक १५ करोड मानिसले उडान गर्ने न्यु स्तानबुल विमानस्थल बर्तमान विश्वमा नयाँ चासोको बिषय बनिरहेको छ । राष्ट्रपती रेसेप तईप एर्दोगानले २९ अक्टोवरमा उद्धघाटन गरेको उक्त विमानस्थल विश्वकै ठुलो विमानस्थल जनाइएको छ ।
१९ हजार एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त विमानस्थलको बार्षिक क्षमता बर्तमानमा ९ करोड यात्रीको रहेको जनाईएको छ । ३५० भन्दा बढी स्थानबाट उडान भर्न सक्ने उक्त विमानस्थलमा २५० विमानले एकै पटक उडान भर्न सक्दछ । विमानस्थल अत्यन्त आधुनिक तरिकाले बनाईएको छ । यसमा जडान गरिएको सबै प्रबिधी अत्याधुनिक रहेको छ । विमानस्थलमा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सबाट सहयोग र सुबिधा दिइने छ ।
सात बिलियन युरो अनुमानित लागत रहेको उक्त विमानस्थल अनेकौं बिबादमा घेरिदै निर्माण सम्पन्न गरिदा विश्वकै सुन्दर ,भब्य र टर्कीको शान बन्न सफल भएको छ । निर्माणको समय ३० कामदारले जीवन गुमाएको न्यू स्तानबुल विमानस्थल एटीसी ट्यूलिप डिजाइनमा तैयार गरिएको छ ।
यस विमानस्थलको निर्माण गर्न ३५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी र तीन हजार इन्जिनियरको योगदान रहेको थियो । विश्वकै सुन्दर , भब्य , अत्याधुनिक र ठुलो एयरपोर्टको प्रयोग २९ डिसेम्वरमा गरिने भएको छ । एक अनुमान अनुसार सन २०२८ पछी २० करोड मानिसले यस विमानस्थलबाट यात्रा गर्नेछन । बर्तमान समयमा संसारको ब्यस्त एटलान्टा एयरपोर्टबाट करीब १० करोड यात्रुले यात्रा गर्दै आइरहेका छन ।
हङ्कङ – झुवाई – मकाउ पुल
चार वटा नक्कली आइस ल्याण्ड , अण्डर सि टनेल र केवल ब्रीजको अनुपम नमुना सहितको ५५ किलोमिटर लामो हङ्कङ – झुवाई – मकाउ पुल उदघाटन पछी विश्वभर चिनिया बिकासको चर्चा चुलिएको छ । एचजेडएमबिले तयार गरेको डिजाइन अनुसार निर्माण गरिएको डेल्टा रिभर पुलको कुल लागत १८ . ७७ बिलियन युस डलर रहेको छ । प्रमुख पुलको ७ . ५६ युएस डलर लागत रहेको उक्त महत्वकाँक्षी आयोजना चीन , हङ्कङ र मकाउ सरकारले बेहोर्ने जनाइएको छ । चीन सरकारको उक्त महत्वकाँक्षी आयोजना सन २०१८ फेब्रुअरी ६ तारिखमा सम्पन्न भएको थियो । २४ अक्टोवर २०१८ मा पत्रकारहरुलाई खुला गर्दै चिनिया राष्ट्रपती सि बाट समुदघाटन गरिएको उक्त पुल आम नागरिकको लागी खुला गरिएको छ ।
तीन मुलुकको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने तय भएसँगै सन २००३ मा एचजेडएमबि गठन गर्दै तीनै देशको काम सुरु गर्ने जमिनको स्थान तय गरियो । सन २००८ को अगष्ट महिनामा हङ्कङ र मकाउले ग्वाङ्डोङ चाइना सेण्ट्रल बैकसँग लोन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै कुल लागतको ४२ प्रतिशत बिहोर्न राजी भयो । बाँकी लागत ५८ प्रतिशत चीन सरकारले बैक अफ चाइना मार्फत दिन राजी भयो ।मार्च २००९ मा आर्थिक पाटोको बारेमा पुर्ण सहमती र बन्दोबस्त हुना साथ १५ डिसेम्वर २००९ मा चीन तर्फबाट काम सुरु गरियो । हङ्कङ तर्फको काम सन २०११ बाट मात्र सुरु हुनुमा कानुनी झमेला र वातावरणिय प्रभावको लेखा जोखालाई मानियो । २ जुन २०१६ मा ४८६० मिटर अग्लो अन्तिम टावर समुन्द्रमा राखियो । १२ जुलाई २०१६ मा समुन्द्र भित्र टनेल जडान सम्पन्न गरियो । २ मे २०१७ मा अन्तिम टनेल जडान गर्दै ६ फ्रेब्रुअरी २०१८ मा दुनियाकै लामो र अनौठो महत्वकाँक्षी आयोजना सम्पन्न गरियो ।
नेपालमा समृद्धि
पञ्चायतको पतनसँगै खुला समाजमा हाम फालेको नेपाली राजनीति भुमण्डलीकरणको चपेटामा पर्दा राज्य जनताबाट टाढा हुन पुग्यो । प्रजातान्त्रीक आचरणलाई व्यावहारमा उतार्दै बिकासमा लाग्ने दायित्वबाट बिमुख हुँदै प्रतिपक्षी दबाउन लाग्ने तात्कालिन सरकार अन्तत आफ्नै चक्रब्युहमा फस्न पुग्यो । राज्य नाफामुखी हुँदैन । राज्यले व्यापार पनि गर्दैन भन्दै अन्धाधुन्ध निजिकरणमा हाम फालेको सजाय माओवादी द्वन्दमा फसेपछी चाल पायो । बिगतका तमाम गल्तीबाट पाठ सिक्दै सिंहदरवारले मुलुकवासीको हितमा लाग्ने जिम्मेवारी नेपाली वामहरुलाई सुम्पीएको समय वामसत्ता गिरिजा कालिन गल्ती दोर्याउन मरिहत्ते गर्दैछ । संबिधानले स्वीकार गरेको समानुपातिक सहभागितामुलक भागवण्डामा सत्तापक्ष भित्रै प्रतिपक्ष बन्नु पर्ने नयाँ मापदण्ड शुरु गरिएको वाम सरकारको कारण बहुप्रतिक्षित समृद्धि धरापमा पर्ने संकेत मिल्दैछ ।
राष्ट्रीय गौरवको आयोजना बर्षौ सम्म अलपत्र बन्ने , मानिस मरे वा मारे केही नहुने तर एउटा रुख काटे संसारको तापक्रम उम्लने मान्यता राख्ने डलरवादीहरु सिंहदरवारको टाउको दुखाई बन्दै छ ।
मुलुक निर्माणको सपना देख्ने तर बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लास घटाउन नसक्ने सिंहदरवार नियमन बिनाको राज्य दोहन नरोकिकन समृद्धि खोज्दै छ । कस्तो समृद्धि , कसलाई समृद्धि ? कुन काम कती समयमा शुरु गरिने छ ? लागत कती लाग्छ ? आर्थिक जोहो कहाँ बाट गरिन्छ ? स्वदेशबाट गरिने छ कि बैदेशिक सहायताबाट पुर्ती गरिनेछ । अहिले सम्म १८ घण्टा खटेको सरकारले बैदेशिक ऋण र सहायता कुन कुन आयोजनाको निम्ती कती लिन सफल भयो ? भएका ऋण सम्झौताहरु कुन अवस्थामा छन ? न पढन पाइन्छ । न सुन्न पाइन्छ ।
दुई पटक शिलान्यास गर्दैमा धरहरा र फास्टट्रयाक नबनेको तितो यथार्थ पुर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरुले कसरी लिएका छन ? ल्याउन र बनाउन अत्यन्त कठिन हुने , भगाउन र बिगार्न खासै मेहनत गर्न नपर्ने प्रमाण अरुण तेश्रोको मामिलामा विश्व बैंकलाई लेखेको चिट्ठीले गर्यो कि गरेन ? समिक्षा गरेको कतै भेटिदैन ।
स्थीरता , विकास र समृद्धिको निम्ती घोषणापत्र , भाषण , संसदिय अंकगणित मात्र काफी नहुने जसको निम्ती उचित ब्यक्तिलाई उचित स्थान दिंदै सामुहिकतामा मुलुक सञ्चालन गर्नु पर्ने मुलमन्त्र प्रधानमन्त्रीलाई टाउको दुखाई बन्दैछ । समृद्धिको आधारभुत मापदण्ड के के हुन ? जसको निम्ती नीति , अर्थ र योजना कसले , कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने ? पार्टी र सरकारको कुनै फोरममा चर्चा हुँदैन समृद्धिको निम्ती प्राप्त ६० महिने अबधीको करीब बीस प्रतिशत बहुमुल्य समय खेर फाल्दै खोजिएको सामाजिक एकता र समृद्धिले निकट भबिश्यमा नयाँ द्वन्द निम्त्याउने आधार तयार गरिसकेको राजनैतिक बिश्लेशकहरुको निचोड छ ।
बिराटनगरको गोबर ग्यास प्लान्ट , काठमाडौंको बिजुली बसको उदघाटन पछी मुलुकमा समृद्धि शुरुभएको सरकारी सोच आफैमा दया लाग्दो मान्न सकिन्छ । नेपाल समृद्धिको बाटोमा दौडन बर्तमानकै संरचना , सोच , हवाई कल्पना , राजनैतिक टिम , मुलुकको शिक्षा नीति , जनशक्ती र कानुन कतिको सहयोगी बन्न सक्छ ? सोचेको , छलफल गरेको वा त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको नदेख्दा सरकारको प्रमुख ध्यान केमा छ ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । केवल स्वस्थानी ब्रतकथा ,रामायण कथा हालेर समृद्धि आउने भए मुर्छित सपनाको खेती गर्दै जनप्रिय भएका नेता र वाम राजनीति आज कुन हालतमा हुन्थ्यो ? प्रश्न आफैमा रोचक लाग्दैछ ।
पञ्चायतको पालामा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो । त्यसले भ्रष्टाचार निवारण गर्न सकेन । प्रजातन्त्र आगमन सँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बन्यो । गणतन्त्रमा पुग्दा अनुसन्धान समेत छोडेको छ । बेथिती , बिकृती , बिसंगती र भ्रष्टाचारले बिकास , सुशासन , स्थिरता र समृद्धिलाई केवल सपनाको बिषय वस्तु बनाइएको महशुस भइरहेको छ । शोषण रहित समाजको परीकल्पना , एशियाली मापदण्ड पञ्चायत सँगै मारिएको देशमा समृद्धि प्रधानमन्त्रीको सपना बनेर जन्म लिएको छ । मादल उही रहेको केवल बजाउने मानिस मात्र फेरिएको बर्तमान मुलुकमा टर्कीको विमानस्थल र चीनको समुन्द्री पुलको नेपालीकरण सामान्य मानिन सक्छ । गर्न सकिने तर कहिले र कसले गर्ने भन्ने अहम सवालमा अल्झेको समृद्धि आफ्नै तुईन मुक्त घोषणाले कुरीकुरी गरिरहेको देख्नै सक्दैन ।