किन घटदैछ ओलीग्राफ ?

भिमकाय पार्टी नेकपाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबारमा बिराजमान छन् । कम्युनिष्ट राजनीतिले प्रभावित ओली पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा लगातार चौध वर्ष जेलमा बसे । ०४४ सालमा जेलबाट छुटेपछि पछाडि फर्केर नहेरेका ओली मनमोहन सरकारको गृहमन्त्री बनेसँगै सत्ताको असली तागत र महत्व बुझ्न सफल भए । आफ्नो एक मात्र लक्षको निम्ती अत्यावश्यक पद प्राप्त गर्न आवश्यक सवै रणनीति अपनाउँदै तत्कालिन माओवादी ज्यादतीको विरुद्ध कडा प्रहार र अडानलाई नगदमा बदल्दै एमाले युवा माझ लोकप्रिय बन्न सफल भए । फलस्वरुप तेह्रथुममा जन्मेको गरीब किसानको छोरो पार्टीको अध्यक्ष बन्न र सिंहदरबारको कुर्सीसम्म पुग्न अनेकौं घाटको पानी पिउन हिच्किचाएनन् । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनासाथ घात अन्तर्घातको बीच प्राप्त प्रधानमन्त्री पदलाई वेवस्था गर्दै भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध लिएको उचित, आवश्यक र बाध्यात्मक अडानले पार्टीभित्र र पार्टी बाहिरका प्रतिस्पर्धी र विरोधीहरूलाई रक्षात्मक बनाउँदै लम्किए ।

अनुपयुक्त समयमा संसदीय अंक गणितको बलमा मोदी सत्ताको सिकार बन्न पुगेका ओली ठिक समयमा आफुलाई करेक्सन गर्दै प्रचण्डसँग सत्ता र शक्तिको बाँडफाँड गर्न राजी हुनुले नेपाली राजनीतिको उच्च स्थान कायम गर्न सफल भए । विश्वले जे जसरी हेरेको भए पनि वा नेपालकै अन्य कम्युनिष्ट पार्टीले जसरी मुल्याङ्कन गरेको भए पनि पहिलो पटक निर्वाचनमार्फत बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार र नेपालको भिमकाय कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने श्रेय उनकै पोल्टामा परेको छ । स्थानीय तह, छ वटै प्रदेश र केन्द्र सरकार मात्र हैन चौतर्फी सफलताको वाबजुद ओली सरकार आम युवा र सर्बसाधारण जनताको मन मन्दिरमा प्राप्त स्थान बिस्तारै गुमाउँदै छ । विगतमा सत्ता बाहिर हुँदा वा कठिन समयमा कमाएको पुँजी समेत सुरक्षित राख्न चुक्दै गरेको ओली सत्ता किन र कसरी जनताको नजरमा पखालिदै छ ? भन्ने बुझ्न निम्न बुँदा सहयोगी हुनेछ ।

अधिक सपनाको बितरणः नेपाली उखान नै छ, चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ । यो भनाईको अर्थ र महत्व ओली सरकारको कारण झन झन बढदै छ । वर्ग संघर्षको जगमा उदाएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन ओली सपनाको अधिक वितरणपछि दिशा हिन बन्दैछ । ओली सरकारलाई समृद्धिको ज्वरो आएको छ । विगतमा देखेको घर घरमा ग्याँस पाइपलाईन, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, फलाम खानी जस्ता खानी, हावाबाट बिजुली, तुइन विस्थापन जस्ता खुद्रा मसिना काममा अल्झिने फुर्सत छैन । समृद्धि भनेको रेल र पानी जहाज मात्र हो । सामान्य विकासको निम्ती स्थानीय र प्रदेश सरकार छन् । केन्द्र सरकारले ठुला ठुला काम गर्ने हो । सबै गर्ने हो । एक दुई वर्ष भित्रै गर्ने हो भन्दै दिन बिताउँदै छ । मिठा मिठा शब्द , सपना र भाषण पिलाएर समृद्धि खोज्न निस्किएको ओली सरकार सय दिन पार गरिसक्दा पनि कुहिरोको काग जस्तो बन्दैछ । सामाजिक न्याय, पछौटेपन, अग्रगमन, जनताप्रति उत्तरदायी, समाजवाद उन्मुख सरकार भन्दै पुँजीबादी खेल खेल्ने ओली शैली उनकै अन्ध समर्थकलाई समेत नमिठो लाग्न सुरु भइसकेको छ ।

नून बेसार विनाको बजेटः हरेक साल जस्तै यसपाली पनि बजेट ल्याइयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्धिको आधार वर्ष वर्तमान साल बन्ने छ’ भन्ने उदघोषलाई बजेटले सम्झिन भ्याएन वा चाहेन । नून बेसार विनाको बजेटलाई विगतमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारको कर्मचारी भएकाहरुले यथार्थपरक बजेट भनिदिए । कुनै महत्वकांक्षा नभएको नाराविहीन वर्तमान बजेटलाई राजनीतिले नून र बेसार विनाको बजेट मान्न बाध्य पारियो । घोषणापत्र राजनीतिक पार्टीको हुने र नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हुने कुरालाई मान्ने हो भने वर्तमान समयमा राजनीतिक पार्टीको सरकार बनेको अवस्थामा बजेट र विकास पनि राजनीति कै हिस्सा हुने कुरा स्वभाविक मान्नु पर्दछ । तर कुनै नारा समावेश नगरिएको बजेट राजनीतिक पार्टीले ल्याएको भन्ने आधार नरहेको हुँदा नून बेसार विनाको बजेटले ओली सपना र नेकपाको घोषणापत्रलाई टुहुरो बनाउने आधार निर्माण गरिएको मान्नु पर्दछ । जसको कारण ओली सपनाहरु केही शहीद भइसकेका र केही हुने चरणमा रहेको मान्न सकिन्छ ।

मन्त्रीहरुको हावादारी शैलीः कुरामा अत्यन्त कडा काममा त्यतिकै फितलो अहिलेको मन्त्रिपरिषद हो भन्छन, राजनीतिक विश्लेषकहरू । माथीको आरोपलाई साथ दिने आधार मन्त्रीहरुको हावादारी शैली हो भन्ने आधार काफी छन् । अव सुरुङ मार्गबाट बाङ्ग्लादेश जोडिन्छ । एक वर्षभित्र काठमाडौँलाई मास्क मुक्त बनाउँछौँ । बैशाख १५ भित्र सडकमा खाल्डो भेटिदैन । चर्चामा आउन अनेक हल्लाबाजी गर्ने तार्किक निश्कर्षमा नपुग्दै कामलाई अलपत्र छाडने, अनेक मन्त्रीका अनेक हावादारी भाषणले जनताप्रतिको कर्तव्य कही कतै पुरा भएको देखिएन । असुरक्षा, अनिमियता, दादागिरी, बेरोजगारी, बैदेशिक रोजगारीमा जान लाईन लाग्नेको बिचल्ली, भ्रष्टाचारी मन्त्रीहरुको गफले कुनै धक्का दिन सकेन । परिवर्तन केवल भ्रम र मिथ्या बन्दै गइरहेको कारण मन्त्रीहरु केवल आफ्नै गाँउ, संसदीय क्षेत्र, जिल्लापछि गुटकोसम्म काम गर्न तयार हुनुले समृद्धिको भोक नखाईकन अघाउने एक कारण मन्त्रीहरुको कार्यशैली मानिदै छ ।

अपनत्व विनाको सरकारः कसैले माने पनि नमाने पनि ओली सरकार निर्माणको आधार प्रचण्ड र ओलीको लेनदेन नै हो । अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा वर्तमान मन्त्रिपरिषदको अहम हिस्सामा प्रचण्ड र ओली गुट हावी छ भन्न सकिन्छ । पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले विघटनसँगै बनेको नेकपामा आफ्नो स्थान, मर्यादा र औचित्य समेत तलमाथी पारिएको कारण ओली सरकार र उसको गतिविधिलाई काँध हाल्न तयार शक्ती ओलीको अन्धसमर्थक, मन्त्रिपरिषद सदस्य र ओलीको आशिर्वादले चुलो बाल्ने बाहेक अरु नभेटिएको अवस्था छ । प्रचण्ड र ओलीको फेर समातेर नेकपाको राजनीतिमा स्थान जमाउन ठुलो कसरत गर्दै गरेका वाम नेताहरु खुलेर ओली सरकारको समर्थन र विरोधमा नबोल्नुको मतलब भोलिको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आँकलन गर्न मुस्किल हुनाले हो भन्न सकिन्छ । समर्थन गरौं, राम्रो नदेखिए विरोध गरौँ, पार्टीको ह्वीप, अनुशासन र आफ्नै भविश्यको चिन्ताको कारण चुपचाप बस्नेहरुको संख्या बढदो भेटिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, गुटगत मानसिकता र दाताको अभ्यासले गर्दा ओली सरकारलाई नेकपाको सरकार भन्नेहरु कमै भेटिन्छन ।

चरम मुल्यवृद्धिः सवैलाई थाहा छ, नेपाल किनेर खाने देश हो । ओली सरकारको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भन्छन्, मुल्यवृद्धि स्वभाविक छ तर मुल्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ । छोटो समयमा इन्धनको मुल्य पाँच पटक बढिसकेको छ । जसको कारण हर क्षेत्रमा त्यसको असर देखिदै छ । ओली सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । विगतमा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजिविकाको सवालमा सडक र सदनमा सशक्त ढंगबाट जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने ओली नै देशको प्रधानमन्त्री हुँदा किन मुल्य बढाइदैछ ? विगतमा तीनै शक्ति फल्दै, फुल्दै, फस्टाउँदै आए । आज पनि उनीहरु कै सेवामा कम्युनिष्ट नामको ओली सरकार लाग्नुको पछाडि कुन त्यस्तो तागत वा स्वार्थ छ ? जनता बुझ्न पनि चाहादैनन् । आम जनताको नजरमा गिरेको मानिसलाई संरक्षण गर्ने, कानुनले दोषी देखेको वा ठहर गरेको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने, अण्टसण्ट बोल्ने मन्त्रीलाई काखी च्याप्ने, भ्रष्ट मन्त्रीको गतिविधिलाई आँखा चिम्लने कारणले सुशासन झनै कमजोर हुन गईरहेको देख्ने फुर्सत ओली सरकारलाई छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले ल्याएको मुल्यवृद्धिलाई आंशिक रुपमा स्वीकार गरेपनि संघीयता फलाउने फुलाउने भन्दै जनतामाथि लादिएको अनुपयुक्त करको कारण बढेको मुल्यवृद्धिले ओलीग्राफ सेयर बजार जस्तै ओरालो लागेको बुझ्न खुद ओलीले छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्नेछ ।

अधिक शक्तिको लालसाः जनताले निर्वाचन पूर्व बनाइएको वाम गठबन्धनलाई सुबिधाजनक बहुमत दिएकै हुन् । संसदीय राजनीतिमा सरकारलाई काम गर्न आवश्यक अंकगणितसहित देशको कार्यकारी पद जिम्मा लगाउँदा पनि अनुपयुक्त शक्तिको पछाडि कुदने ओली नियतलाई कुनै पनि मुल्यमा लोकतान्त्रिक मान्न सकिदैन । स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको निम्ति अनुपयुक्त शक्तिको कुनै आवश्यकता नपर्ने हुँदाहुँदै दुई तिहाईको खेलमा फसेको ओली सरकार अन्तत आफ्नै कारण फस्दै जाने निश्चित छ । वर्तमान समयमा संसदीय अंक गणितले नराम्रोसँग थिचेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र देशको संबैधानिक निकायलाई धम्क्याउन बाहेक काम नलाग्ने दुई तिहाईको तागत ओली सरकारलाई लोकप्रिय बनाउँन भन्दा बदनाम गर्न प्रयोग भईरहेको मानिदैछ । जनताको साना साना आवश्यकता र सपना पुरा गर्दै शक्ति आर्जन गर्नुको सट्टा दुई तिहाई सहितको सत्ता लालसाले निकट भविश्यमा झनै ठुलो दुर्घटना निम्तने आसंका बढ्दै छ ।