चर्चा बलात्कार र ‘छलात्कार’को !

बलात्कारविरोधि कडा कानुन ल्याउन दबाब दिने दिल्ली महिला आयोगका अध्यक्ष स्वाती मालीवाल पोक्सो एक्टमा परिवर्तनको माग गर्दै गत अप्रिल १३ तारिखको दिन अनशन बसिन् । सबैखाले बलात्कारीलाई कडा कारवाही र १२ वर्षमुनिका बालिकामाथि हुने बलात्कारको दोषीलाई फाँसीको सजाय दिने प्रावधानलाई क्याबिनेटले मञ्जुरी दिनासाथ आफ्नो नौ दिन लामो अनशन तोड्न राजी भइन् । हरेक १८ मिनेटमा एक बलात्कार घटना घट्ने आँकडाले च्यापिएको भारतीय सरकार १२ वर्षमुनिका बालिकामाथि हुने दुष्कर्म सावित भएमा दोषीलाई फाँसीसम्म दिने प्रावधान किटान गर्दै पोक्सो एक्टलाई गत अप्रिल २२ तारिखको दिन राष्ट्रपतिमार्फत जारी गर्न बाध्य भयो ।

सन् २०१२ मा दिल्लीमा घटेको निर्भया बलात्कार काण्डपछि बलात्कारविरोधी कानूनमा आवश्यक सुधार र संशोधनको माग गर्दै भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले जस्टिस वर्मा र लीला सेठ जस्ता कानुनी हस्तीलाई समेट्दै एउटा कमिटी बनायो । सो कमिटीले करिब ८० हजार मानिससँग राय सल्लाह लिँदै सरकारलाई रिपोर्ट बुझायो तर द्रुतगतिमा कानून निर्माण हुन सकेन । सन् २०१२ देखि २०१७ को अन्तसम्ममा करिब एक लाख पचास हजार बलात्कारको घटना दर्ता हुन पुग्दा आरोपीमाथि कडा कारवाही र फास्ट ट्रयाकबाट फैसलाको चर्को दबाब सरकारमाथि पारियो ।

बलात्कारको घटना घट्दा उत्पन्न हुने तात्कालिन रिस वा आक्रोशसँग सरकार सँगै जान सक्दैन । वास्तवमा भिडको आक्रोशमा पोखिने मागहरू फाँसी दे, गोली ठोक जस्ता तात्कालिन आवेगलाई विवेकसम्मत र न्यायसंगत मान्न पनि सकिन्न । आधुनिक समाजमा आरोपीलाई आफ्नो कुरा राख्न नदिइकन गरिने फैसला अन्यायपुर्ण र क्रुर सावित हुन सक्छ । फटाफट न्याय चाहनेहरूको कामना वास्तबमा अन्यायलाई चुपचाप स्वीकार गर्नु हो भन्दै आएको सरकार जनदबाबको अगाडी घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।

घाँस काट्न जाँदा, पानी लिन जाँदा, रातको समय दिशा गर्न जाँदा वा घरमै बस्दा समेत घटेका बलात्कारको घटनाले नेपाली समाजको अनुहारमा कालो पोतेकै छ । मानव समाज संवेदनहीन बन्दै गएको पुष्टि बलात्कारको घटनालाई लिएर ‘ए भएछ है, गरेछ है, अपराधी पो रहेछ !’ जस्ता प्रतिकृयामै सीमित हुन पुग्दा महिला वर्गको पुरुषप्रतिको धारणा नै परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । जनताको राजनैतिक चेतनास्तर, फितलो कानुन र न्याय प्रणाली, कमाईको स्तर, जीवनशैली, खुला सीमानाको प्रभाव, देखासिखी र नैतिक शिक्षाको कमी, जनचेतनाको अभाव, राज्यको उदासीनता, यौन शिक्षाको गलत बुझाइ, अपरिपक्व जानकारी, सहजै उपलब्ध मोबाइल र त्यसको दुरुपयोगले हुन सक्छ । बहादुर नेपालीहरू भारतीयभन्दा कम नरहेको जानकारी २०७३ देखि हालसम्ममा १६६० बलात्कार घटना घटाउँदै दिएका छन् । नेपालमा दैनिक तीन बलात्कारको घटना घट्दै आएको तथ्याङ्कले भारतीय पोक्सो एक्टको माग हुनुभन्दा पहिला कानुन परिमार्जन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

लोकतन्त्रमा पारदर्शिताको ठुलो भूमिका हुने गर्दछ । मुलुकमा तेश्रोपटक धाक जमाउन सफल लोकतन्त्रले आफुलाई अब्बल सावित गर्न मिहेनत गर्नुभन्दा ‘छलात्कार’ (छल) गर्दै टिक्ने कुचेष्टा गर्दैछ । क्षणिक उत्तेजनालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरू बलात्कारमा उत्रन्छन् । उत्तेजना नियन्त्रित गर्दै जनतालाई ठग्नुलाई चाहिँ ‘छलात्कार’ भन्नु उपयुक्त हुनेछ । मुलुक विभिन्न कालखण्डमा अनेकौँ ‘छलात्कारी’को कब्जामा परेको प्रमाण जनता सडकमा आउन परेको आन्दोलनको संख्या नै काफी छन् । अनेक नाम र बादको आवरणमा जनतालाई झुक्याउँदै शासन गर्ने ‘छलात्कारी’हरू पटक–पटक सिंहदरबार पुग्न सफल भएको बुझ्न सिंहदरबारभित्र टाँसिएका प्रधानमन्त्रीरुपी फोटोले बताइरहेका छन् ।

सामाजिक–राजनैतिक व्यवस्थाभित्र जरा गाडेको अन्यायपुर्ण तौरतरिकाले गरिरहेको बलात्कार देख्ने हाम्रा आँखा अन्जान लोभ र डर सहेर बस्न राजी छ । राजनैतिक ब्यवस्था सही चलेको छ कि छैन भन्ने मापन गर्ने सबैभन्दा ठुलो मानक अदालती फैसलाहरूको कार्यान्वयन हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । राज्यले अथाह खर्च गर्दै गरेको अदालती फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाले सुशासन कस्तो छ भन्ने बोलिरहन्छ । फास्ट ट्रयाकबाट जनतालाई न्याय दिन नसक्ने राज्य छलात्कारको जगमा चलेको मान्न सकिन्छ । राजनैतिक पार्टीको सिद्धान्त र ब्यावहारको बीच परिरहेको भिनन्ताको मतलव शासनको आधार छलात्कार हो भन्न केले रोक्छ ? निर्वाचनभन्दा अगाडी ल्याइने घोषणापत्र केवल देखावटी गायत्री मन्त्र मानिएको लोकतन्त्रको जग नै छलात्कार भएको पुष्टि सरकारको भनाई र गराईको फरकपनले बताइरहेकै छ ।

देशमा बलात्कारको पीडाभन्दा कम छैन छलात्कारको पीडा । काठमाडौं खाल्डोलाई आफ्नो कब्जामा लिन पृथ्वीनारायण साहले छल गरे । भोज खाएर बसेका भाइभारदारलाई एक्कासी आक्रमण गर्दै छलात्कार काठमाडौं प्रवेश गराए । प्रधानमन्त्री र सेनापति पद आफू मातहत राख्दै गुरु पुरोहितदेखि जीवित देवीसम्म स्थानिय मानिसलाई सुम्पँदै काठमाडौंलाई गुल्जार बनाए । उच्च संस्कारयुक्त छलात्कारको कारण काठमाडौं नयाँ रुपमा विकसित हुन सफल भयो ।

हुन त हाम्रो संस्कृतिमा छलात्कारलाई पुजा गरिन्छ । जालान्धरले माता पार्वतीलाई छल गरेको सजाय निर्दोष बृन्दाको सतित्व लुट्दै भगवान बिष्णुले छलात्कारलाई संस्थागत गरिदिए । पृथ्वीनारायण साह र भगवान बिष्णुबाट अत्यन्त प्रभावित जङ्गबहादुरले मृत्युसँग सम्झौता गर्दै कोतपर्व र भण्डारखाल पर्वमार्फत छलात्कारको परम्परा नै बसाए । जब–जब छलात्कारले उग्ररुप धारण गर्योे, आन्दोलनलाई दमन गर्न ‘छलात्कारी’ले कुनै कसर राखेनन् । हरेक आन्दोलनपछि आयोग बने । कुन–कुन अपराधीको के–के खुबी रहेछ । कसरी पुरस्कृत गर्ने भन्नको निम्ति बनाइएका आयोगको रिपोर्टलाई सिंहदरबारले कमाईको बाटो बनायो ।

ठुला–ठुला परिवर्तन भइसक्दा पनि राजनीति र सिंहदरबारले छलात्कारलाई त्याग्न नसक्दा मुलुक जनता र लोकतन्त्र जिर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ । विगतमा छलात्कारीहरू केवल पैसा र कुर्सीमा रमाउँदा मुलुकको हर क्षेत्रमा जरो गाडेको सिण्डीकेटले आफ्नो क्षेत्र खुम्चिएको महसुस गर्ने वर्तमान सिंहदरबार यातायात क्षेत्रमार्फत करेक्सन गर्ने कदम स्वागतयोग्य मान्नु पर्दछ । समाजसेवा, कुटनीति, धर्म र सहयोग समेत समृद्धिको ज्वरो लिएर सिंहदरबार र वालुवाटार धाउँदै गरेको देख्दा छलात्कार नयाँ रुपमा आउने खतरा मडारिँदैछ ।

छलात्कारको कुरुप रुप डरलाग्दो गरी देखिँदै गरेको हेर्न महाकालीमा चिप्लेको राष्ट्रवाद संविधानको कारणले ‘नाकाबन्दी’पछि कसरी जन्मिन पुग्यो ? आफैमा काफी छ । नोटिसमा लिएको संविधानको बारेमा चुँसम्म नबोल्दै रातारात सुमधुर बन्न पुगेको दुई ब्यक्तिको सम्बन्धलाई छलात्कार नभनेर के भन्ने त ? दश वर्ष माओवादी ध्वंशले समाप्त गर्न नसकेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई केवल ६ महिने नाकाबन्दीमार्फत समाप्त पारिएको देख्दादेख्दै, परापुर्व कालदेखिको असमान सन्धी–सम्झौता, नाङ्गो हस्तक्षेप, ब्यापार घाटा जस्ता विषय वस्तुका बाबजुद छिमेकी–सम्बनधलाई छलात्कारको जगमा नेपाली जनतामाथि भएको राजनैतिक बलात्कार भन्न केले रोक्छ ?

छलात्कार स्लो पोइजनको रुपमा हाम्रो देशको हरक्षेत्रमा फैलिरहेको छ । मुलुकमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक छलात्कारीहरूको बिगबिगी छ । लाखौँ मानिस सडकमा आउँदापछि नहटेका तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र भारतीय दूत करण सिंहको ‘छलात्कार’पछि रातारात हटाइए । जनताले सडकमा माग्दै नमागेको कुरा ‘छलात्कारी’ले कहिले घुसाए सही गरेपछि गिरिजाले चाल पाए । पुर्वविशिष्टहरूको कानून नबन्दै सुविधा लिने छलीहरू, आन्द्रामा दाग देखिँदा जापान जानेहरू, पिसाब फेर्न असजिलो हुँदा अमेरिका पुग्नेहरू मात्र हैन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई गरेको छल उनको उपचार खर्चले बताइरहेको छ ।

जनादेश वा जनमतलाई छलात्कारको अस्त्र बनाउने सिंहदरबार आफ्नो पुरानो पनबाट कत्ति पनि पछि नहटेको संकेत मिल्दैछ । फगत कुर्सीको निम्ति बाध्यात्मक बनेको गठबन्धन जनताको भावनासँग खेल्दै अर्को छलात्कार गर्न कस्सिएको घटना वैशाख ९ गते वामएकता टार्दै दिएकै छन् । पछाडि फर्कने पुल भत्काइसकिएको भन्ने छलात्कारीहरू अब खुट्टा ताछेर भए पनि एकताको जुत्ता लगाउने फर्मान छलात्कारको निरन्तरता हो भन्न कुन आइतबार कुर्नुपर्छ र ?! राष्ट्रिय उत्पादन बढाउँदै आयातलाई घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दिनरात एक बनाउनुपर्ने सिंहदरबार स्वार्थ समुहहरूको घेराबन्दीमा पानीजहाज र रेललाई मात्र विकास देख्न पुग्दैछ ।

देशको ३८औं प्रधानमन्त्रीले अनुपयुक्त समयमा उठाएको उपयुक्त विकासे अवधारणा घर–घरमा ग्यास पाइप लाइन, फलाम खानी, पेट्रोल खानीको उत्खनन जस्ता दिर्घकालिन महत्व राख्ने कुरा ४१औं प्रधानमन्त्री किन छलात्कारको सिकार बनाउन मरिहत्ते गर्दैछन् ? एक खर्ब बिस अर्ब वार्षिक कमाइ हुने भनिएको महाकाली सन्धी बीस वर्ष पुग्दा पनि बीस पैसा कमाई नदिएको बिर्संदै फेरि सगरमाथालाई जलमार्गले जोड्ने नयाँ ललीपपमा फसेको छलात्कार सर्वसाधारणले देखिसकेका छन् । राज्यको हर निकायमा भरिभराउ ‘छलात्कारी’हरूले खडा गरेको सिण्डीकेटको जगमा उत्तर र दक्षिणको छलात्कार समेत मिसिँदा आगामी दिन झनै कष्टकर बन्ने निश्चित देखिन्छ ।