कठै… माग्न पनि नपाइने !
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र परिसरलाई मगन्तेरहित घोषणा गरेको छ । मागेर जीवन गुजारा गर्दै आइरहेका मानिसलाई पुनर्स्थापना गृहमा राख्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनका वैकल्पिक उपाय सिकाउने घोषणासहित गरिएको मगन्तेरहित पशुपति क्षेत्रको कारण माग्ने पेशामा रहेका मानिसहरूको पेशा धरापमा परेको छ । पछिल्लो समय देशमा चर्चित र लोकप्रिय बन्ने बहानामा अनेक कार्यक्रम घोषणा गर्ने बाढी नै आएको पाइन्छ । खुला दिसा–पिसाबमुक्त क्षेत्र, फ्री वाईफाई क्षेत्र, सुन तस्करीमुक्त क्षेत्र जस्ता कार्यक्रमको प्रभावमा परेर होला पशुपति विकास कोषले माग्ने निषेधित क्षेत्र घोषणा गरीदियो । सुन्दा प्रिय लाग्ने यस्ता शब्द र कार्यक्रमहरू केवल लहडको भरमा आउने र कर्कलाको पानीझैँ बिलाएर जाने विगतको घटनाहरूलाई आममानिसले हँसीमजाकको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।
मानिस किन माग्ने बन्छन् ? माग्ने पेसा रहर हो कि बाध्यता ? देशमा कति माग्ने छन् ? यो पेशालाई रोक्ने सामर्थ्य राज्यसँग नभएको समयमा पशुपति विकास कोष किन जोखिम मोल्न तयार भयो ? पशुपति क्षेत्रलाई माग्नेको कारण के–कति बाधा आइपर्यो ? कार्यक्रम असफल हुँदा कस्तो असर पर्न सक्छ ? जस्ता यावत सवाललाई अन्देखा गर्दै घोषणा गरिएको माग्ने पेशा धनी देशमा समेत टाउकोदुखाई बनेको किन बुझ्ने कस्ट गरिएन ? गरिबी, असक्षमता, कामको अभाब, अल्छीपना, घरबारविहीन अवस्था, अत्यावश्यक आवश्यकता, ग्रामिण शहरी बसाइँसराईको कारण दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको माग्ने पेसा सामान्य कोशीसले रोक्न सकिएला ? धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूको निचोडलाई केलाउने हो भने माग्ने पेशा रहर नभई बाध्यता भएको बुझपचाउँदै गरिएको घोषणापछि देशको माग्नेपन कसरी र कहाँसम्म फैलिएको छ हेर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
देशमा माग्ने रोग ब्याप्त छ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको बजेट नै मागेर बन्ने गर्दछ । पछिल्लो समय नेपालमा माग्ने पेशा उद्योेगमा परिणत भइसकेको छ । यहाँ कसले माग्दैन ? कसैले दुःख देखाएर माग्छन्, कसैले दुःखी मनाएर माग्छन् । जङ्गबहादुर राणाले मागेरै ‘श्री ३’ लिए । माथवरसिंह थापाले आफ्नै कालले मर्न पाउँ भन्दै मागे । वामदेव भूमिका माग्दैछन् । पुर्वराजा अनेक शक्तिपिठमा माग्नकै निम्ति धाइरहेका छन् । निर्वाचनपुर्व प्रचण्डले एमालेसँग ४० मागे । त्यसैगरी एमालेले प्रचण्डसँग ६० मागे । प्रजातान्त्रिक गठबन्धन नाम दिएको अर्को मोर्चामा माग्ने र बाँड्ने काम राम्रैसँग भएकै थियो । त्यो भन्दा केहीअघि स्थानिय तह माग्नेहरूकै कारण ७४४ मा ९ थप्दै ७५३ बनाएकै हो ।
जनता विकास, समृिद्ध, शान्ति, सुशासन माग्दैछन् । कर्मचारी मालदार मन्त्रालय, सेवा, सुविधा, प्रमोशन माग्न मरीहत्ते गर्दैछन् । प्रदेशहरू पैसा र अधिकार माग्दैछन् । कांग्रेस अस्तिसम्म उपसभामुख माग्दै थियो । ससफो ओलीसँग तीन मन्त्रालय र केही राज्यमन्त्री मागिरहेको छ । कयौं नेता केन्द्रीय पद, राजदूत, सुबिधा र लाभका पद माग्न दिन-रात खटेकै छन् । पत्रकार नयाँ-नयाँ सुचना माग्दै छन् । ब्यापारी कर छुट माग्दै छन् । सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने यहाँ नमाग्ने मानिस फेला पार्न मुस्किल पर्नेछ । कोही मन्दिरबाहिर माग्दै छन् । कोही मन्दिरभित्र माग्दै छन् । अझ रमाइलो कुरा कती त पशुपति विकास कोषको प्रमुख पद नै माग्न लाग्दै छन् । भर्खरै प्रधानमन्त्री भारतबाट मागेर फर्किए । देश र देशको प्रमुख नै माग्न हतारिएको देशमा माग्नेमाथि प्रतिबन्ध कतै अन्याय भएन र ? सवाल गम्भीर छ ।
हाम्रो त लोकतन्त्र नै मागेर आएको ! जनताले ल्याएको प्रजातन्त्र त माग्नेकै कारण मारिएको बुझ्न पहिला माग्नेपन मार्नुपर्छ । नेपालीहरूको इतिहास हेर्दा दिन मात्र जानेको भेटिन्छ । संविधान जारी गर्दा अलिकति असन्तुलित बन्यौँ । पश्चिमा इसाईले मागेका भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा राम्रैसँग दियौँ । बदलामा डलर युरो पनि लियौँ । दक्षिणले जाबो तीन दिन माग्न आयो, तर दिन सकेनौँ । संधै दिन जानेका हामीले दक्षिणलाई समय दिन सकेनौँ । अचम्म भएकै हो । हामीले नदी राखेर पानी दिएकै हो । जङ्गे पिलर राखेर जमिन दिएकै हो । नेता राखेर सेवक दिएकै हो । लोकतन्त्र राखेर सार्वभौमसत्ता दिएकै हो । गरिवी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अस्थिरता लिएर उनीहरूलाई राजनैतिक मैदान दिएकै हो । सङ्गठित मुलुक भत्काएर उनीहरूको चाहनाअनुसार संघीयता स्वीकार गरिदिएकै हो । सबै जातिको निम्ति समान अवसर रहेको समानुपातिक, समावेशी, जातीय क्लस्टर मिलाउन नपर्ने, आरक्षणको ब्यवस्था सुरु नभएको एउटा मात्र क्षेत्र माग्ने पेसा पनि अपहरणमा पारिनु कतै उनीहरूकै घुसपैठले त हैन भन्ने शङ्काले जन्म लिदैछ । घामपानी, घुलो, अवहेलना, गाली, बेइज्जती, दादागिरी, छिनाझप्टीलाई सहँदै दैनिक सयदेखि ५०० कमाउने पेसामा पशुपति विकास कोषको आँखा किन पऱ्यो ? कतै कमिसन नपाएको रिस त हैन ? भन्ने माग्नेहरूको आरोप छ ।
विश्वका धनी मुलुकहरू अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्सले समेत प्रतिबन्ध लाउन नसकेको पेसा अचानक पशुपति विकास क्षेत्रमा लागु गर्ने हिम्मतलाई सकारात्मक कदम मानिए पनि माग्ने पेसालाई रोक्न असफल भएको घटना मनन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । पूर्व फ्रेञ्च राष्ट्रपति निकोला साकोजीले २००७ देखि २०१२ सम्म कोशीस गर्दा पनि फ्रान्सलाई माग्नेमुक्त देश बनाउन असफल हुँदै पदबाट बिदा लिए । पशुपति मन्दिरको भारतीय भट्टलाई हटाउँदै नेपाली भट्ट राख्न सरकार असफल भएको पशुपति क्षेत्रभित्र माग्ने हटाउने कार्य राजनैतिक विवादको बिषय बनाउनुभन्दा माग्नेहरूलाई कसरी नयाँ ढंगले ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । नबोलीकन गर्नुपर्ने कामलाई मिडियाबाजी गर्दै चुकेको पशुपति विकास कोषले आर्थिक जमानीमा माग्नेहरूलाई फूल, धूप, प्रसाद जस्ता सामान बिक्री गर्दै आयआर्जन गराउन सहयोग पुर्याउने, माग्ने पेसाप्रति घृणा जगाउँदै आत्मसम्मान जगाउने, धार्मिक प्रवचनको प्रबन्ध मिलाउने, असक्त, अपाङ्ग, रोगी, बृद्धहरूलाई नयाँ ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदै पपुलारिटी कमाउने भन्दा कर्तब्य र कर्ममा बढी ध्यान दिन सके माग्ने सरकारले पनि केही सिक्थ्यो कि !
आदिम कालमा मानिस माग्ने थिएन । सामान्तवाद र पुँजीवादले जन्माएको माग्ने पेशा आफैमा घृणित पेशा हो । विकल्पहीन अवस्थामा प्राप्त गर्ने माग्ने पेशा छुटाउने कार्यक्रम भनेर भन्दा गरेर देखाउने कार्य हो । जब देश नै माग्नेपनबाट गुज्रिएको अवस्थामा माग्ने पेशालाई रोक्ने कार्य कुनै युद्ध लडेभन्दा कम छैन । धार्मिक स्थान, पर्यटकीय स्थल, पार्क, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चहरूलाई माग्नेविहीन बनाउँदै देशको इज्जत बढाउने कार्यको सुरुवात गर्ने पशुपति विकास कोषको पहिलो प्रयासलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत अवस्थामा पुगेको राउटे, कुसुण्डा जातीले समेत नरोजेको माग्ने पेसा देशको सम्मानित स्थान र राजनीतिमा हाबी भएको अवस्थामा ‘माग्ने निषेधित क्षेत्र’ सफल बनाउन पशुपति विकास कोषले पद, शक्ति र सत्तामा बस्ने माग्नेहरूको सहयोग लिनु पहिलो सर्त हुनेछ । अन्यथा संघीयताको कारण माग्ने अवस्थामा पुग्दै गरेका जनताको अवस्था ‘माग्नेनिषेधित क्षेत्र’को कारण झनै बेहाल हुनेछ ।
मानिस किन माग्ने बन्छन् ? माग्ने पेसा रहर हो कि बाध्यता ? देशमा कति माग्ने छन् ? यो पेशालाई रोक्ने सामर्थ्य राज्यसँग नभएको समयमा पशुपति विकास कोष किन जोखिम मोल्न तयार भयो ? पशुपति क्षेत्रलाई माग्नेको कारण के–कति बाधा आइपर्यो ? कार्यक्रम असफल हुँदा कस्तो असर पर्न सक्छ ? जस्ता यावत सवाललाई अन्देखा गर्दै घोषणा गरिएको माग्ने पेशा धनी देशमा समेत टाउकोदुखाई बनेको किन बुझ्ने कस्ट गरिएन ? गरिबी, असक्षमता, कामको अभाब, अल्छीपना, घरबारविहीन अवस्था, अत्यावश्यक आवश्यकता, ग्रामिण शहरी बसाइँसराईको कारण दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको माग्ने पेसा सामान्य कोशीसले रोक्न सकिएला ? धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूको निचोडलाई केलाउने हो भने माग्ने पेशा रहर नभई बाध्यता भएको बुझपचाउँदै गरिएको घोषणापछि देशको माग्नेपन कसरी र कहाँसम्म फैलिएको छ हेर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
देशमा माग्ने रोग ब्याप्त छ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको बजेट नै मागेर बन्ने गर्दछ । पछिल्लो समय नेपालमा माग्ने पेशा उद्योेगमा परिणत भइसकेको छ । यहाँ कसले माग्दैन ? कसैले दुःख देखाएर माग्छन्, कसैले दुःखी मनाएर माग्छन् । जङ्गबहादुर राणाले मागेरै ‘श्री ३’ लिए । माथवरसिंह थापाले आफ्नै कालले मर्न पाउँ भन्दै मागे । वामदेव भूमिका माग्दैछन् । पुर्वराजा अनेक शक्तिपिठमा माग्नकै निम्ति धाइरहेका छन् । निर्वाचनपुर्व प्रचण्डले एमालेसँग ४० मागे । त्यसैगरी एमालेले प्रचण्डसँग ६० मागे । प्रजातान्त्रिक गठबन्धन नाम दिएको अर्को मोर्चामा माग्ने र बाँड्ने काम राम्रैसँग भएकै थियो । त्यो भन्दा केहीअघि स्थानिय तह माग्नेहरूकै कारण ७४४ मा ९ थप्दै ७५३ बनाएकै हो ।
जनता विकास, समृिद्ध, शान्ति, सुशासन माग्दैछन् । कर्मचारी मालदार मन्त्रालय, सेवा, सुविधा, प्रमोशन माग्न मरीहत्ते गर्दैछन् । प्रदेशहरू पैसा र अधिकार माग्दैछन् । कांग्रेस अस्तिसम्म उपसभामुख माग्दै थियो । ससफो ओलीसँग तीन मन्त्रालय र केही राज्यमन्त्री मागिरहेको छ । कयौं नेता केन्द्रीय पद, राजदूत, सुबिधा र लाभका पद माग्न दिन-रात खटेकै छन् । पत्रकार नयाँ-नयाँ सुचना माग्दै छन् । ब्यापारी कर छुट माग्दै छन् । सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने यहाँ नमाग्ने मानिस फेला पार्न मुस्किल पर्नेछ । कोही मन्दिरबाहिर माग्दै छन् । कोही मन्दिरभित्र माग्दै छन् । अझ रमाइलो कुरा कती त पशुपति विकास कोषको प्रमुख पद नै माग्न लाग्दै छन् । भर्खरै प्रधानमन्त्री भारतबाट मागेर फर्किए । देश र देशको प्रमुख नै माग्न हतारिएको देशमा माग्नेमाथि प्रतिबन्ध कतै अन्याय भएन र ? सवाल गम्भीर छ ।
हाम्रो त लोकतन्त्र नै मागेर आएको ! जनताले ल्याएको प्रजातन्त्र त माग्नेकै कारण मारिएको बुझ्न पहिला माग्नेपन मार्नुपर्छ । नेपालीहरूको इतिहास हेर्दा दिन मात्र जानेको भेटिन्छ । संविधान जारी गर्दा अलिकति असन्तुलित बन्यौँ । पश्चिमा इसाईले मागेका भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा राम्रैसँग दियौँ । बदलामा डलर युरो पनि लियौँ । दक्षिणले जाबो तीन दिन माग्न आयो, तर दिन सकेनौँ । संधै दिन जानेका हामीले दक्षिणलाई समय दिन सकेनौँ । अचम्म भएकै हो । हामीले नदी राखेर पानी दिएकै हो । जङ्गे पिलर राखेर जमिन दिएकै हो । नेता राखेर सेवक दिएकै हो । लोकतन्त्र राखेर सार्वभौमसत्ता दिएकै हो । गरिवी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अस्थिरता लिएर उनीहरूलाई राजनैतिक मैदान दिएकै हो । सङ्गठित मुलुक भत्काएर उनीहरूको चाहनाअनुसार संघीयता स्वीकार गरिदिएकै हो । सबै जातिको निम्ति समान अवसर रहेको समानुपातिक, समावेशी, जातीय क्लस्टर मिलाउन नपर्ने, आरक्षणको ब्यवस्था सुरु नभएको एउटा मात्र क्षेत्र माग्ने पेसा पनि अपहरणमा पारिनु कतै उनीहरूकै घुसपैठले त हैन भन्ने शङ्काले जन्म लिदैछ । घामपानी, घुलो, अवहेलना, गाली, बेइज्जती, दादागिरी, छिनाझप्टीलाई सहँदै दैनिक सयदेखि ५०० कमाउने पेसामा पशुपति विकास कोषको आँखा किन पऱ्यो ? कतै कमिसन नपाएको रिस त हैन ? भन्ने माग्नेहरूको आरोप छ ।
विश्वका धनी मुलुकहरू अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्सले समेत प्रतिबन्ध लाउन नसकेको पेसा अचानक पशुपति विकास क्षेत्रमा लागु गर्ने हिम्मतलाई सकारात्मक कदम मानिए पनि माग्ने पेसालाई रोक्न असफल भएको घटना मनन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । पूर्व फ्रेञ्च राष्ट्रपति निकोला साकोजीले २००७ देखि २०१२ सम्म कोशीस गर्दा पनि फ्रान्सलाई माग्नेमुक्त देश बनाउन असफल हुँदै पदबाट बिदा लिए । पशुपति मन्दिरको भारतीय भट्टलाई हटाउँदै नेपाली भट्ट राख्न सरकार असफल भएको पशुपति क्षेत्रभित्र माग्ने हटाउने कार्य राजनैतिक विवादको बिषय बनाउनुभन्दा माग्नेहरूलाई कसरी नयाँ ढंगले ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । नबोलीकन गर्नुपर्ने कामलाई मिडियाबाजी गर्दै चुकेको पशुपति विकास कोषले आर्थिक जमानीमा माग्नेहरूलाई फूल, धूप, प्रसाद जस्ता सामान बिक्री गर्दै आयआर्जन गराउन सहयोग पुर्याउने, माग्ने पेसाप्रति घृणा जगाउँदै आत्मसम्मान जगाउने, धार्मिक प्रवचनको प्रबन्ध मिलाउने, असक्त, अपाङ्ग, रोगी, बृद्धहरूलाई नयाँ ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदै पपुलारिटी कमाउने भन्दा कर्तब्य र कर्ममा बढी ध्यान दिन सके माग्ने सरकारले पनि केही सिक्थ्यो कि !
आदिम कालमा मानिस माग्ने थिएन । सामान्तवाद र पुँजीवादले जन्माएको माग्ने पेशा आफैमा घृणित पेशा हो । विकल्पहीन अवस्थामा प्राप्त गर्ने माग्ने पेशा छुटाउने कार्यक्रम भनेर भन्दा गरेर देखाउने कार्य हो । जब देश नै माग्नेपनबाट गुज्रिएको अवस्थामा माग्ने पेशालाई रोक्ने कार्य कुनै युद्ध लडेभन्दा कम छैन । धार्मिक स्थान, पर्यटकीय स्थल, पार्क, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चहरूलाई माग्नेविहीन बनाउँदै देशको इज्जत बढाउने कार्यको सुरुवात गर्ने पशुपति विकास कोषको पहिलो प्रयासलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत अवस्थामा पुगेको राउटे, कुसुण्डा जातीले समेत नरोजेको माग्ने पेसा देशको सम्मानित स्थान र राजनीतिमा हाबी भएको अवस्थामा ‘माग्ने निषेधित क्षेत्र’ सफल बनाउन पशुपति विकास कोषले पद, शक्ति र सत्तामा बस्ने माग्नेहरूको सहयोग लिनु पहिलो सर्त हुनेछ । अन्यथा संघीयताको कारण माग्ने अवस्थामा पुग्दै गरेका जनताको अवस्था ‘माग्नेनिषेधित क्षेत्र’को कारण झनै बेहाल हुनेछ ।