ओरसुण्ड ब्रिज, कोसी ब्यारेज र नेपाल सरकार
राणातन्त्र, पञ्चतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रलगायत सबै तन्त्रको अभ्यास द्रुतगतिमा गरिसकेको मुलुक आयातीत लोकतन्त्रको अभ्यासमा फसिरहेको पाइन्छ । जनताको चाहना कम विदेशीको स्वार्थमा आधारित हरेक परिवर्तनले नेपालीपन र शक्ति गुमाउँदै आफ्नो जीवनकालकै कमजोर अवस्थामा पु¥याइएको छ नेपाल । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबै जनताले देख्ने गरी गुमाउन सुरु गरेको कोसी, गण्डकीको नक्कल गर्दै ०४६ को परिवर्तनले टनकपुर मात्र होइन प्याकेजमा महाकाली नै गुमाउन पुगेको इतिहास पढ्न पाइन्छ । हरेक परिवर्तनमा दक्षिणको सहयोग, साथ र समर्थनको साँवा–ब्याज तिर्ने नेपाली राजनीति ०६३ सालको परिवर्तनमा अछुत हुने कुरै रहेन । विगतको भन्दा अलि फरक शैली अपनाउँदै नदीनालाभन्दा धर्म र सार्वभौम सत्ता नै बुझाउन तयार नेपाली राजनीति दक्षिण र दक्षिणको संस्थापन राजनीतिसँग एकाकार हुन नसक्दा केही समय बाटो बिराएको यात्रीजस्तो देखिन्छ ।
आन्दोलनको रापतापबाट फुत्काएर लिएको नेपाली शक्तिलाई राजनीतिक वैधता दिने संवैधानिक सुनिश्चितता भनेको संविधानमा लिपिबद्ध गर्नु हो भन्ने दक्षिणले नबुझ्ने कुरै भएन । दक्षिणकै शक्ति सन्तुलनमा आएको फरकपनले चेपिएको नेपाली राजनीति तत्काल समाधान दिन नसक्दा नयाँ भुमरीमा फस्न पुगेको भेटिन्छ । सदियौँदेखि नेपाली जनताले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो सरकार चुन्न नपाएको प्रमाण सिंहदरबारको भित्तोमा हेर्न र देख्न पाइने प्रधानमन्त्रीरूपी फोटो हेर्दा प्रस्ट झल्किन्छ । भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित राजनीतिक रूपमा भारतवेष्टित मुलुक नेपाल सुगौली सन्धिपछि कुनै न कुनै रूपमा विदेशी आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिबाट चलिरहेको कटु यथार्थ नमानेर सुखै छैन ।
नेपाली जनताको ६५ वर्षको चाहनामा प्राप्त संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान पनि विदेशी स्वार्थ वा आशीर्वादबाट मुक्त राख्दै बन्ने–बनाउने सम्भावना नै थिएन । सरकारप्रमुख बन्नु, मन्त्री बन्नु वा राजनीतिको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा पुग्नु भनेकै आफ्नो फाइदाको निम्ति हो भन्ने मूलमन्त्रबाट गाइडेड नेपाली राजनीतिले देश र जनतालाई सर्वोपरी मान्दै कुनै काम नगरेको पछिल्लो प्रमाण महाभूकम्प र हालको बाढीको विपत् व्यवस्थापन गर्न चुक्नुलाई मान्न सकिन्छ । देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राख्दै गरिने विकास कस्तो हुन्छ ? साथै नेपालीको हालत कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न ओरसुण्ड ब्रिज र कोसी ब्यारेजको तुलना लाजमर्दो भए पनि जानकारीको निम्ति अत्यावश्यक देखिन्छ ।
ओरसुण्ड ब्रिज :
करिब ४२९३१ वर्गकिलोमिटर एरियामा फैलिएको सानो देश डेनमार्क र ४५०२९५ वर्गकिलोमिटर एरियाको देश स्वीडेनको माल्मो र कोपनहेगनको बीचमा १६ किलोमिटर एरिया समुद्रले जोडेको छ । डेनमार्क बस्ने करिब ५८ लाख जनता र स्वीडेनवासी एक करोड जनतालाई जमिनबाट जोडन समुद्र बाधक भइरहेको समयमा हवाइमार्गबाट आवतजावत अनेक दृष्टिकोणले उचित देखिएको थिएन । समुद्री मार्गबाट पानीजहाजको यात्राले धेरै समय खाइदिएको कारण वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकार लालायित हुँदै थियो । देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिले जन्माएको दुवै देशका सरकार समुद्रमाथि पुल बनाउने महत्वाकाङ्क्षी आयोजना निर्माण गर्न आतुर भए ।
डिजाइनको दौरान १६ किलोमिटर समुद्री एरियामा पुलको निम्ति खडा गरिने अग्ला पिलरको कारण डेनमार्कको कोपनहेगनमा रहेको एयरपोर्टमा विमान उतार्न कठिनाइ उत्पन्न भयो । फलस्वरूप समुद्रमा बन्ने पुलको लम्बाइ छोट्याउने विकल्प तयार गरियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनचाहना र इन्जिनियरिङको अद्भूत सम्मिश्रणबाट पुल निर्माण गरिछाड्ने एकल निर्णयलाई डिजाइनरहरू जोर्गन निसेन, क्लाउस फाल्ब हन्सेन, निल्स गिम्सिङ र जर्ज रोटेनले कुनै कसर छाडेनन् । फलस्वरूप सन १९९५ मा काम सुरु गर्दै १४ अगस्ट १९९९ विश्वलाई चकित पार्ने ओरसुण्ड ब्रिज तयार गरियो । कुल १६ किलोमिटर लम्बाइ समुद्रमा मानवनिर्मित चार किलोमिटर लामो आइल्याण्ड निर्माण गरियो ।
समुद्री सतहबाट निकालिएको बालुवा र ढुङ्गालाई प्रयोग गर्दै समुद्रमा नै निर्माण गरिएको आइल्याण्ड र झन्डै चार किलोमिटरभन्दा लामो टनेल निर्माण गर्दै बाँकी ७८४५ मिटरमा २३ दशमलव पाँच मिटर चौडाइको दुईतले पुल निर्माण गरियो । तल्लो तहबाट रेल र माथिल्लो तलाबाट अन्य सवारीसाधन गुड्ने सो पुलको उचाइ समुद्रबाट २०४ मिटर अग्लो बनाइयो । जसको कारण समुद्रमा पानीजहाजको आवतजावतमा कुनै कठिनाइ परेन । डेनिस इन्जिनियरिङ फर्म सीओडब्लूआईले डिजाइन सम्पन्न गरेको सो पुलको लागत २ दशमलव ६ बिलियन युरो मानिन्छ । १ जुलाई २००० बाट खुला गरिएको ओरसुण्ड ब्रिजमा दैनिक बीस हजारभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्दै समय र इन्धनको बचत गरिरहेका छन् ।
कोसी ब्यारेज :
इन्द्रावती, भोटेकोसी, तामाकोसी, दूधकोसी, लिखु, अरुण र तमोर नदी मिल्दै बनेको विशाल नदीलाई हामीहरू सप्तकोसी नामले चिन्छौँ । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणको सात किलोमिटर दक्षिण नेपाली भू–भागमा निर्मित कोसी ब्यारेजले सुनसरी र सप्तरी जिल्लालाई समेट्छ । २५ अप्रिल १९५४ मा भारतीय एक्टिङ प्रधानमन्त्री गुलजारीलाल नन्दा र नेपाली प्रतिनिधि महावीरशमशेरबीच सम्पन्न कोसी सम्झौताअनुसार ९९ वर्षका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई लिजमा दिएको भेटिन्छ । बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको उद्देश्य लिएको सो सम्झौताअनुसार सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्नेछ भने नेपाललाई सिँचाइको निम्ति आवश्यक पानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता लिखित रूपमा गरिएको छ ।
भारतको केन्द्र सरकारले बिहार सरकारलाई जिम्मा दिएको सो ब्यारेजको निर्माण सन् १९५८ मा सुरु भई सन् १९६२ मा सम्पन्न भएको पाइन्छ । करिब ११५० मिटर लामो बाँध बाँधी बनाइएको कोसी ब्यारेजमा जम्मा ५६ वटा गेट रहेका छन् । कोसी ब्यारेज निर्माणपछि सिँचाइको एकलौटी फाइदा लुटिरहेको भारतको कारण हरेक वर्ष बाढी, डुबान र कटानको पीडा नेपालीको हिस्सामा परिरहेको छ । ब्यारेज र तटबन्धको कारण विस्थापित जनताको गुनासो मुआब्जा नपाएकोदेखि नेपाली भू–भाग अतिक्रमणमा परेकोसम्म रहिआएको छ । निर्माणकालमा कोसी ब्यारेजको क्षमता पाँच लाख लिटर पानी प्रतिसेकेन्ड रहेको मानिए पनि हरेक वर्ष थेग्रिएको बालुवाको कारण सो अनुमानित हिसाब फरक पर्न गएको मान्न सकिन्छ । करिब दुई लाख पचास हजार लिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी पानीको बहाब बढ्न सुरु हुनेबित्तिकै ब्यारेजमा हल्ली–खल्ली हुने स्थितिपछि तीन लाख लिटर पानी प्रतिसेकेन्ड पुग्दा खतराको साइरन बज्ने गर्दछ । हरेक साल कोसीको साइरन सुन्न अभिशप्त सुनसरी र सप्तरीवासी मात्र होइन सिमानापारिका बिहारवासीहरूको निद्रा कोसीको गर्जनसँगै बिलाउने गर्दछ ।
नेपाली र भारतीय जनतालाई ठूलो सपना देखाएर निर्माण गरिएको कोसी ब्यारेजको औपचारिक उद्घाटन तात्कालीन राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । बिहारको आँसु नामले चिनिने कोसी ब्यारेजको समस्या बिहार र नेपालका जनताले अटुट रूपमा भोगिरहेको न त बिहार सरकारलाई पोल्छ न नेपाल सरकारलाई । कोसी ब्यारेजको साइरनसँगै नखोलिने ढोकाले नेपाली जनतालाई अकल्पनीय आर्थिक, भौतिक र मानसिक क्षति बोकाउँछ भने खोलिएको ढोकाले बिहारका जनताको गाँस, बास र कपाससँगै इहलीला नै समाप्त पारिएको अनेकौँ तथ्याङ्क पाइन्छन् । १९ डिसेम्बर १९६६ मा भएको कोसी सम्झौता रिभिजनको मर्मलाई नेपाली राजनीतिले फाइदा लिन नसक्दा सो सम्झौताको धारा ४ अनुसार प्राप्त पानीसमेत हाम्रो सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउन नसकेको पाइन्छ । अझ सोही मितिमा भएको रिभिजनअनुसार १०० वर्ष थप गर्दै जम्मा १९९ वर्ष भारतलाई लिजमा दिएको कोसी बाँध हाल आएर नेपाल भारतको निम्ति ठूलो टाउको दुखाइको कारण बन्दै छ ।
नेपाल सरकार :
सरकार हुनुको अर्थ नबोकेको नेपाल सरकारको जन्म र मरण नै औचित्यहीन हुँदै गइरहेको वर्तमान समयमा सरकारको उपस्थिति कहाँ छ ? जनता बेखबर छन् । आफ्नो नागरिकको निम्ति चाहिने न्यूनतम सुविधा र आवश्यकताको परिभाषा नै थाहा नभएको सरकारबाट भविष्यको नेपालको खाकाको अशा गर्नु मूर्खतासिवाय केही हुनेछैन । संसारलाई थाहा छ– पानी पर्नु प्रकृतिको नियम हो । पानीले मानिस, जनावर र बोटबिरुवालाई जीवन दिन्छ । तर, विडम्बना ! नेपालमा पानी पर्दा तमाम चिजको जीवन बर्बाद हुन्छ । सहरको हालत बतायो भने कसले आउनु भनेको थियो भन्ने, हाम्रो देशको विकास कहिले हुन्छ ? भन्दा कहिले–कहिले भन्ने, सडकले मान्छे खान कहिलेदेखि बन्द गर्छ ? भन्दा सडकलाई सोध्नुस् भन्ने सरकार नेपाली जनताले पाउने देशमा विपत् व्यवस्थापनको कुरा गर्नु भैँसीको कानमा मुरली बजाएको जस्तै हो भन्न सकिन्छ । बिनाएजेन्डा बन्ने र भत्कने नेपाल सरकारसँग विगत सरकारले गरेको गल्तीको बारेमा कुरा गर्दा के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? डेनमार्कको समुद्र पुरेर बनाइने मानवनिर्मित आइल्यान्डमा गाडिने पिलरले हवाई दुर्घटना निम्तिने अनुमान गर्ने डेनिस डिजाइनरको दिमाग कोसी ब्यारेजमा भारतीय डिजाइनरसँग खोज्नु हामीहरूको पागलपन मानिन्छ ।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी बाँधिएका असङ्ख्य बाँध र चुरेको प्राकृतिक दोहनको कारण वर्षायाममा तराई हरेक साल डुब्ने गर्दछ । केही दिनअघि भएको भारी वर्षासँगै असङ्ख्य पशुचौपाया र वन्यजन्तुले समेत प्राण त्याग्न बाध्य भएको समयमा मानवक्षति २०० नाघिसकेको छ भने बेपत्ता हुनेहरूको यकिन तथ्याङ्क सरकारसामु उपलब्ध छैन । अझ कोसी ब्यारेजको कारण उत्पन्न भय, त्रास र भौतिक क्षतिको बयान गर्दा देशवासीको मन तुरुन्तै आन्दोलित हुन तयार भइहाल्छ । केवल कोसीको पानी मात्र देखेको भारत सरकारको नजर र नियतमा नेपाल र बिहारको जनताको कुनै मूल्य नराखी निर्माण गरिएको कोसी ब्यारेजले वर्षेनी निम्त्याएको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र मानसिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न कदापि नचाहने दक्षिणको रणनीति हालको बाँधभन्दा माथि अर्को बाँध निर्माण गर्नेसँग सम्बन्धित छ भन्न करै लाग्दछ । विज्ञानले चमत्कार गरिसकेको युगमा सामान्य प्रविधिको प्रयोगले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सकिने तथ्यलाई आँखा चिम्लने सरकार सप्तकोसी नदीबाट उत्पन्न हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न कहिल्यै नतात्ने नेपाल–भारतका सरकार हरेक वर्ष बाढी कुर्ने र राहत वितरणको नाटक गर्ने कर्मकाण्डमै रमाउँदै छ भन्न करै लाग्छ ।
घरमा आगो लागेपछि इनार खन्न बजेट निकासा गर्ने हैसियतको सरकारबाट नेपालका तीन करोड जनतालाई भविष्यमा के–कस्ता आपत-विपत आइलाग्नेछन् ? त्यसको न्यूनतम व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर सोच्नेभन्दा आफू कसरी सत्तामा पुग्ने, टिक्ने अनि कमाउने चिन्तामा आफ्नो आयु समाप्त पारिने भयको अगाडि नेपाली जनताको चिन्ताको कुनै औचित्य नरहेको प्रमाणित तराई डुब्दै गर्दा संविधान संशोधनको ज्वरो संसद्मा प्रवेश गरेबाट थाहा लाग्छ । नेपाली जनतालाई रिझाएर केवल माननीयसम्म बन्न सकिने, दक्षिणको आशीर्वाद पाए सत्तामा हालिमुहाली गर्दै प्रभुको सेवा गर्न पाइने कटु सत्य नेपालको नियति हो भन्न बाध्य पारिएको वर्तमानको राजनीतिले सुरक्षित नेपालको कल्पना किमार्थ गर्न नसकिने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
आन्दोलनको रापतापबाट फुत्काएर लिएको नेपाली शक्तिलाई राजनीतिक वैधता दिने संवैधानिक सुनिश्चितता भनेको संविधानमा लिपिबद्ध गर्नु हो भन्ने दक्षिणले नबुझ्ने कुरै भएन । दक्षिणकै शक्ति सन्तुलनमा आएको फरकपनले चेपिएको नेपाली राजनीति तत्काल समाधान दिन नसक्दा नयाँ भुमरीमा फस्न पुगेको भेटिन्छ । सदियौँदेखि नेपाली जनताले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो सरकार चुन्न नपाएको प्रमाण सिंहदरबारको भित्तोमा हेर्न र देख्न पाइने प्रधानमन्त्रीरूपी फोटो हेर्दा प्रस्ट झल्किन्छ । भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित राजनीतिक रूपमा भारतवेष्टित मुलुक नेपाल सुगौली सन्धिपछि कुनै न कुनै रूपमा विदेशी आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिबाट चलिरहेको कटु यथार्थ नमानेर सुखै छैन ।
नेपाली जनताको ६५ वर्षको चाहनामा प्राप्त संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान पनि विदेशी स्वार्थ वा आशीर्वादबाट मुक्त राख्दै बन्ने–बनाउने सम्भावना नै थिएन । सरकारप्रमुख बन्नु, मन्त्री बन्नु वा राजनीतिको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा पुग्नु भनेकै आफ्नो फाइदाको निम्ति हो भन्ने मूलमन्त्रबाट गाइडेड नेपाली राजनीतिले देश र जनतालाई सर्वोपरी मान्दै कुनै काम नगरेको पछिल्लो प्रमाण महाभूकम्प र हालको बाढीको विपत् व्यवस्थापन गर्न चुक्नुलाई मान्न सकिन्छ । देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राख्दै गरिने विकास कस्तो हुन्छ ? साथै नेपालीको हालत कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न ओरसुण्ड ब्रिज र कोसी ब्यारेजको तुलना लाजमर्दो भए पनि जानकारीको निम्ति अत्यावश्यक देखिन्छ ।
ओरसुण्ड ब्रिज :
करिब ४२९३१ वर्गकिलोमिटर एरियामा फैलिएको सानो देश डेनमार्क र ४५०२९५ वर्गकिलोमिटर एरियाको देश स्वीडेनको माल्मो र कोपनहेगनको बीचमा १६ किलोमिटर एरिया समुद्रले जोडेको छ । डेनमार्क बस्ने करिब ५८ लाख जनता र स्वीडेनवासी एक करोड जनतालाई जमिनबाट जोडन समुद्र बाधक भइरहेको समयमा हवाइमार्गबाट आवतजावत अनेक दृष्टिकोणले उचित देखिएको थिएन । समुद्री मार्गबाट पानीजहाजको यात्राले धेरै समय खाइदिएको कारण वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकार लालायित हुँदै थियो । देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिले जन्माएको दुवै देशका सरकार समुद्रमाथि पुल बनाउने महत्वाकाङ्क्षी आयोजना निर्माण गर्न आतुर भए ।
डिजाइनको दौरान १६ किलोमिटर समुद्री एरियामा पुलको निम्ति खडा गरिने अग्ला पिलरको कारण डेनमार्कको कोपनहेगनमा रहेको एयरपोर्टमा विमान उतार्न कठिनाइ उत्पन्न भयो । फलस्वरूप समुद्रमा बन्ने पुलको लम्बाइ छोट्याउने विकल्प तयार गरियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनचाहना र इन्जिनियरिङको अद्भूत सम्मिश्रणबाट पुल निर्माण गरिछाड्ने एकल निर्णयलाई डिजाइनरहरू जोर्गन निसेन, क्लाउस फाल्ब हन्सेन, निल्स गिम्सिङ र जर्ज रोटेनले कुनै कसर छाडेनन् । फलस्वरूप सन १९९५ मा काम सुरु गर्दै १४ अगस्ट १९९९ विश्वलाई चकित पार्ने ओरसुण्ड ब्रिज तयार गरियो । कुल १६ किलोमिटर लम्बाइ समुद्रमा मानवनिर्मित चार किलोमिटर लामो आइल्याण्ड निर्माण गरियो ।
समुद्री सतहबाट निकालिएको बालुवा र ढुङ्गालाई प्रयोग गर्दै समुद्रमा नै निर्माण गरिएको आइल्याण्ड र झन्डै चार किलोमिटरभन्दा लामो टनेल निर्माण गर्दै बाँकी ७८४५ मिटरमा २३ दशमलव पाँच मिटर चौडाइको दुईतले पुल निर्माण गरियो । तल्लो तहबाट रेल र माथिल्लो तलाबाट अन्य सवारीसाधन गुड्ने सो पुलको उचाइ समुद्रबाट २०४ मिटर अग्लो बनाइयो । जसको कारण समुद्रमा पानीजहाजको आवतजावतमा कुनै कठिनाइ परेन । डेनिस इन्जिनियरिङ फर्म सीओडब्लूआईले डिजाइन सम्पन्न गरेको सो पुलको लागत २ दशमलव ६ बिलियन युरो मानिन्छ । १ जुलाई २००० बाट खुला गरिएको ओरसुण्ड ब्रिजमा दैनिक बीस हजारभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्दै समय र इन्धनको बचत गरिरहेका छन् ।
कोसी ब्यारेज :
इन्द्रावती, भोटेकोसी, तामाकोसी, दूधकोसी, लिखु, अरुण र तमोर नदी मिल्दै बनेको विशाल नदीलाई हामीहरू सप्तकोसी नामले चिन्छौँ । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणको सात किलोमिटर दक्षिण नेपाली भू–भागमा निर्मित कोसी ब्यारेजले सुनसरी र सप्तरी जिल्लालाई समेट्छ । २५ अप्रिल १९५४ मा भारतीय एक्टिङ प्रधानमन्त्री गुलजारीलाल नन्दा र नेपाली प्रतिनिधि महावीरशमशेरबीच सम्पन्न कोसी सम्झौताअनुसार ९९ वर्षका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई लिजमा दिएको भेटिन्छ । बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको उद्देश्य लिएको सो सम्झौताअनुसार सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्नेछ भने नेपाललाई सिँचाइको निम्ति आवश्यक पानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता लिखित रूपमा गरिएको छ ।
भारतको केन्द्र सरकारले बिहार सरकारलाई जिम्मा दिएको सो ब्यारेजको निर्माण सन् १९५८ मा सुरु भई सन् १९६२ मा सम्पन्न भएको पाइन्छ । करिब ११५० मिटर लामो बाँध बाँधी बनाइएको कोसी ब्यारेजमा जम्मा ५६ वटा गेट रहेका छन् । कोसी ब्यारेज निर्माणपछि सिँचाइको एकलौटी फाइदा लुटिरहेको भारतको कारण हरेक वर्ष बाढी, डुबान र कटानको पीडा नेपालीको हिस्सामा परिरहेको छ । ब्यारेज र तटबन्धको कारण विस्थापित जनताको गुनासो मुआब्जा नपाएकोदेखि नेपाली भू–भाग अतिक्रमणमा परेकोसम्म रहिआएको छ । निर्माणकालमा कोसी ब्यारेजको क्षमता पाँच लाख लिटर पानी प्रतिसेकेन्ड रहेको मानिए पनि हरेक वर्ष थेग्रिएको बालुवाको कारण सो अनुमानित हिसाब फरक पर्न गएको मान्न सकिन्छ । करिब दुई लाख पचास हजार लिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी पानीको बहाब बढ्न सुरु हुनेबित्तिकै ब्यारेजमा हल्ली–खल्ली हुने स्थितिपछि तीन लाख लिटर पानी प्रतिसेकेन्ड पुग्दा खतराको साइरन बज्ने गर्दछ । हरेक साल कोसीको साइरन सुन्न अभिशप्त सुनसरी र सप्तरीवासी मात्र होइन सिमानापारिका बिहारवासीहरूको निद्रा कोसीको गर्जनसँगै बिलाउने गर्दछ ।
नेपाली र भारतीय जनतालाई ठूलो सपना देखाएर निर्माण गरिएको कोसी ब्यारेजको औपचारिक उद्घाटन तात्कालीन राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । बिहारको आँसु नामले चिनिने कोसी ब्यारेजको समस्या बिहार र नेपालका जनताले अटुट रूपमा भोगिरहेको न त बिहार सरकारलाई पोल्छ न नेपाल सरकारलाई । कोसी ब्यारेजको साइरनसँगै नखोलिने ढोकाले नेपाली जनतालाई अकल्पनीय आर्थिक, भौतिक र मानसिक क्षति बोकाउँछ भने खोलिएको ढोकाले बिहारका जनताको गाँस, बास र कपाससँगै इहलीला नै समाप्त पारिएको अनेकौँ तथ्याङ्क पाइन्छन् । १९ डिसेम्बर १९६६ मा भएको कोसी सम्झौता रिभिजनको मर्मलाई नेपाली राजनीतिले फाइदा लिन नसक्दा सो सम्झौताको धारा ४ अनुसार प्राप्त पानीसमेत हाम्रो सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउन नसकेको पाइन्छ । अझ सोही मितिमा भएको रिभिजनअनुसार १०० वर्ष थप गर्दै जम्मा १९९ वर्ष भारतलाई लिजमा दिएको कोसी बाँध हाल आएर नेपाल भारतको निम्ति ठूलो टाउको दुखाइको कारण बन्दै छ ।
नेपाल सरकार :
सरकार हुनुको अर्थ नबोकेको नेपाल सरकारको जन्म र मरण नै औचित्यहीन हुँदै गइरहेको वर्तमान समयमा सरकारको उपस्थिति कहाँ छ ? जनता बेखबर छन् । आफ्नो नागरिकको निम्ति चाहिने न्यूनतम सुविधा र आवश्यकताको परिभाषा नै थाहा नभएको सरकारबाट भविष्यको नेपालको खाकाको अशा गर्नु मूर्खतासिवाय केही हुनेछैन । संसारलाई थाहा छ– पानी पर्नु प्रकृतिको नियम हो । पानीले मानिस, जनावर र बोटबिरुवालाई जीवन दिन्छ । तर, विडम्बना ! नेपालमा पानी पर्दा तमाम चिजको जीवन बर्बाद हुन्छ । सहरको हालत बतायो भने कसले आउनु भनेको थियो भन्ने, हाम्रो देशको विकास कहिले हुन्छ ? भन्दा कहिले–कहिले भन्ने, सडकले मान्छे खान कहिलेदेखि बन्द गर्छ ? भन्दा सडकलाई सोध्नुस् भन्ने सरकार नेपाली जनताले पाउने देशमा विपत् व्यवस्थापनको कुरा गर्नु भैँसीको कानमा मुरली बजाएको जस्तै हो भन्न सकिन्छ । बिनाएजेन्डा बन्ने र भत्कने नेपाल सरकारसँग विगत सरकारले गरेको गल्तीको बारेमा कुरा गर्दा के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? डेनमार्कको समुद्र पुरेर बनाइने मानवनिर्मित आइल्यान्डमा गाडिने पिलरले हवाई दुर्घटना निम्तिने अनुमान गर्ने डेनिस डिजाइनरको दिमाग कोसी ब्यारेजमा भारतीय डिजाइनरसँग खोज्नु हामीहरूको पागलपन मानिन्छ ।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी बाँधिएका असङ्ख्य बाँध र चुरेको प्राकृतिक दोहनको कारण वर्षायाममा तराई हरेक साल डुब्ने गर्दछ । केही दिनअघि भएको भारी वर्षासँगै असङ्ख्य पशुचौपाया र वन्यजन्तुले समेत प्राण त्याग्न बाध्य भएको समयमा मानवक्षति २०० नाघिसकेको छ भने बेपत्ता हुनेहरूको यकिन तथ्याङ्क सरकारसामु उपलब्ध छैन । अझ कोसी ब्यारेजको कारण उत्पन्न भय, त्रास र भौतिक क्षतिको बयान गर्दा देशवासीको मन तुरुन्तै आन्दोलित हुन तयार भइहाल्छ । केवल कोसीको पानी मात्र देखेको भारत सरकारको नजर र नियतमा नेपाल र बिहारको जनताको कुनै मूल्य नराखी निर्माण गरिएको कोसी ब्यारेजले वर्षेनी निम्त्याएको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र मानसिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न कदापि नचाहने दक्षिणको रणनीति हालको बाँधभन्दा माथि अर्को बाँध निर्माण गर्नेसँग सम्बन्धित छ भन्न करै लाग्दछ । विज्ञानले चमत्कार गरिसकेको युगमा सामान्य प्रविधिको प्रयोगले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सकिने तथ्यलाई आँखा चिम्लने सरकार सप्तकोसी नदीबाट उत्पन्न हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न कहिल्यै नतात्ने नेपाल–भारतका सरकार हरेक वर्ष बाढी कुर्ने र राहत वितरणको नाटक गर्ने कर्मकाण्डमै रमाउँदै छ भन्न करै लाग्छ ।
घरमा आगो लागेपछि इनार खन्न बजेट निकासा गर्ने हैसियतको सरकारबाट नेपालका तीन करोड जनतालाई भविष्यमा के–कस्ता आपत-विपत आइलाग्नेछन् ? त्यसको न्यूनतम व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर सोच्नेभन्दा आफू कसरी सत्तामा पुग्ने, टिक्ने अनि कमाउने चिन्तामा आफ्नो आयु समाप्त पारिने भयको अगाडि नेपाली जनताको चिन्ताको कुनै औचित्य नरहेको प्रमाणित तराई डुब्दै गर्दा संविधान संशोधनको ज्वरो संसद्मा प्रवेश गरेबाट थाहा लाग्छ । नेपाली जनतालाई रिझाएर केवल माननीयसम्म बन्न सकिने, दक्षिणको आशीर्वाद पाए सत्तामा हालिमुहाली गर्दै प्रभुको सेवा गर्न पाइने कटु सत्य नेपालको नियति हो भन्न बाध्य पारिएको वर्तमानको राजनीतिले सुरक्षित नेपालको कल्पना किमार्थ गर्न नसकिने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।