कसले फसाउँदै छ प्रधानमन्त्री देउवालाई !
संबिधान सभाको दोश्रो निर्बाचन ताका काँग्रेस एमालेका उम्मेदवारहरु जनताको घरदैलोमा अमुल्य मत माग्ने क्रममा भन्दैथिए । बिगतमा भएका थुप्रै नराम्रा कामहरु नदोरिने र सकेसम्म जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्ने बाचा कसमले पग्लिएका मतदाताले उनीहरुलाई संबिधान निर्माणको भारी बोकाइ दिए । जनतासंग गरिएको बाचा कबुल बिर्सदै संबिधान जारी गर्नासाथ सत्ता लिप्साले पुरानै बाटो पछ्याएका राजनैतिक दलहरुको पछिल्लो गतीबिधी पछी राजनैतिक दलहरुको मौलिक चरित्रमा फरकपन नदेखीएको महशुसगर्न बाध्य भएका छन । राजनैतिक स्थीरता कायम राख्दै नबनिर्मित संबिधानको कार्यान्बयन गर्न दिनरात एक गर्नुपर्ने अहम दायित्वबाट भटकदै गरेको सरकारको काम गराईले संबिधान कार्यान्बयनको कामलाई लम्ब्याउने , अल्झाउने वा अनुपयुक्त बिबादहरु खडागर्ने कामले जनता आजित बन्दैछन । त्यसको पछिल्लो प्रमाण निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनगर्ने कामलाई पछी धकेल्दै पुरानो २४० संसदिय क्षेत्र कायम राख्ने प्रस्ताब चुहाइनुले प्राधानमन्त्री देउवालाई असफल बनाउनेहरु नयाँ ढगले खेल खेल्दैछन भन्ने संकेत मिल्दैछ । बिगतमा भए गरेका नराम्रा कामलाई पखाल्ने अन्तीम अबसर प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवा आँखीर किन उचित अबसर चिन्न असफल हुँदैछन ? आफ्नो राजनैतिक जिबनमा प्राप्त गर्न केही बाँकी नरहेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिले सँधै सम्झी राख्ने एकहस्ती बन्न उनलाई कुन तागतले रोक्दैछ ? के प्रम देउवाको अधिकतम योगदान संसदिय ब्यब्स्थालाई यही हालतमा छोडनु मै सिमित हुनेछ ? जस्ता सवाल खडा हुनु जायज नै मान्नु पर्दछ ।
पञ्चायत बिरुद्धको आन्दोलनको सफलता पछी पहिलो जननिर्बाचित गिरिजा सरकारको गृहमन्त्री बनाइए , शेरबहादुर देउवा । तात्कालिन समयमा सुश्री शैलजा आचार्य , रामचन्द्र पौडेल र खुमबहादुर खडकाको नजरमा कम आकर्षक र महत्वपुर्ण मानिएको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाको निम्ती आफैमा चुनौतीपुर्ण थियो । ३० बर्षे पञ्चायतको लिगेसीमा हुर्कीएको प्रहरी संगठन र प्रशासन आफैमा अलोकतान्त्रीक र दमनकारी रहेको अवस्थामा गृहप्रशासन समाल्ने कार्य आफैमा फलामको च्युरा चपाए सरह थियो । प्रतिपक्षको सामान्य बिरोध र अबरोधमा कडा ढंगले प्रस्तुत हुँदै गोली चलाई हाल्ने प्रहरी दमनले थुप्रै निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउँदै गर्दा गृहमन्त्रीको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा अलोकप्रिय बन्दैथिए । पञ्चायती प्रशासनबाट आफ्नो छबी धमिल्याउने कोशीस भैरहेको टुलुटुलु हेर्दै अगाडी बढेका देउवा ०५१ को मध्याबधी निर्बाचन पछी फेरिएको काँग्रेसको आन्तरिक शक्ती सन्तुलनको कारण संसदिय दलको नेता चुनिदैं उनले नसोचेको सफलता हात पार्दै थिए । २०५२ साल भदौ १२ को अदालती फैसला पश्चात हठात आइलागेको प्रधानमन्त्री पदले उनको राजनैतिक उचाई बढ्दै गयो भने राजनैतिक छबी धमीलिदै । हरेक ६ महिनामा प्रतिपक्ष पार्टीबाट ल्याइने अबिश्वास प्रस्ताबको सामाना गर्ने उनको शैलीले निम्त्याएको तमाम फोहोरी खेलले अन्तत संसदिय ब्यबस्थाको अनुहार नै धुमिल हुन पुगेको तथ्यबाट खुद जानाकार नै छन । उनकै कार्यकालमा तात्कालिन दरबारबाट जन्माइएको माओबादी ध्वसंलाई उनका कृयाकलापले फल्ने फुल्ने आँसिक सहयोग पुगेको संसदिय खेल कालान्तरमा उनलाई खाने स्थीती बनेको तितो इतिहास उनले चाहेर पनि भुल्न सक्दैनन।
नेपाली काँग्रेसको सभापती निर्बाचित हुँदैगर्दा शेरबहादुर देउवा आफ्नो जिबनको अधिकतम सफलताको शिखर चुम्दै थिए । सत्ता राजनीतिको केन्द्र भागमा रम्न रुचाउने देउवाको कमजोरी प्रती चनाखो पूर्वक हेर्दै गरेका तमाम शक्तीहरुको संकालाई बल मिल्नेगरी सुरु गरिएको ओली सरकार गिराउने असफल प्रयासले पहिलो गाँस मै ढुंगा बेहोरे । ओली , प्रचण्ड ,थापा र गच्छदारको समिकरण आफ्नै आन्तरिक अन्तर बिरोधबाट भत्कने बस्तुस्थीतीको आँकलन बिना प्रचण्डसंग तेश्रो पक्षको रोहबरमा नौं महिने कुर्षी बाँडफाँडले निम्त्याएको हरेक नकारात्मक नतिजाको भारी बोक्दै केवल आठ महिने कुर्षी समात्ने कार्यले उनलाई हनीमुन मनाउँने सुबिधा समेत नरहेको तथ्य बिर्सदै सत्ता सुखमा रमाउँदै छन । आफै सारथी बन्दै बोकिएको प्रचण्ड सरकार द्वारा खेर फालिएको मुल्यबान समय आफुलाई नमिल्ने जानाकरी हुँदाहुँदै प्रचण्डकै शैलीमा दुई नम्बर प्रदेशको स्थानिय निर्बाचन असोज २ गते पुर्याउने कार्यको सजाय उनले र उनको पार्टीले पाउने संकेत पहिलो र दोश्रो निर्बाचनको नतिजाबाट मिली सकेको पाइन्छ । संबिधानमा किटानी गरिएको समय सिमालाई घर्काउने नियतले बर्तमानको सरकारी सुस्तताले प्रधानमन्त्री देउवालाई पुरानो आरोप पखाल्ने फुर्सत निकट भबिष्यमा नमिल्ने पक्का पक्की छदैछ । बर्तमान देउवा सरकारको काम गराई हेर्दा छोटो समयमा ठुलो जिम्मेदारी निभाउँदै आफु माथी लगाइएका तमाम आरोप बाट मुक्त हुँने रहर कतै नरहेको पाइन्छ ।
राजपा नेपालले संबिधान संसोधन बिना संबिधानको स्वीकार्यता नरहने स्पष्ट किटानी , नेपालको संबिधानमा दक्षिणी छिमेकी मुलुकको सात बुँदे असहमीको कारण आजसम्म संबिधानको स्वागत नगरिएको अवस्था , प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संबिधान संसोधनको औचित्य खोजेको बर्तमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतको रोहबरमा सम्पुर्ण दलहरुको छलफल मार्फत संबिधान कार्यान्बयनमा जानुपर्ने बर्तमान अवस्थामा कहीकतै बुनिएको संबिधानलाई असफल बनाउने खेलसंग जान अन्जानमै प्रधानमन्त्री देउवा फस्दै गैरहेको संकेत उनको सरकारको सुस्तता हेर्दा थाहा लाग्छ । गत जेठ २३ मा देशको ४० औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवाको बर्तमान सत्ताकाल हेर्दा यस्तो प्रतित हुन्छ कि देशमा सब ठीकठाक छ । कुनै संबैधानिक समस्या आउनेवाला छैन । जनता राम राज्यमा बसीरहेका छन । उनीहरु सरकारको काम गराइबाट सन्तुष्ट छन । तर बास्तबिकता त्यस्तो देखीदैन । निर्बाचन आयोगले दुईपटक सरकारलाई चिट्ठीनै लेखेर निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको ध्यानाकर्षण गराई सकेकोछ । उसले सरकारसंग प्रस्ताब गरेको निर्बाचन मिती असोज ३० मा प्रदेश सभा र मंसिर पहिलो हप्ता केन्द्रीय संसदको निर्बाचन प्रती सरकार बेखबर बन्दैछ ।
कसरी फस्दैछन प्रम देउवा ? ०५८ सालमा तात्कालिन बिद्रोही माओबादीले दाङ ब्यारेक आक्रमण गर्नासाथ दलहरु ६ महिना संकटकाल लगाउन राजी भए । संबैधानिक बाध्यता अनुसार ६ महिना पछी संसदले पुन : अनुमोदन नगर्दा संसद बिघटन गर्दै संकटकाललाई निरन्तरता दिने तात्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा त्यती बेला फस्न पुगे जतीबेला उनी आफै द्वारा तोकिएको संसदको निर्बाचनको मिती सार्न दलहरुको सहमती भन्दै राजासामु पुगे । घटना फरक तर प्रकृती एकैकिसिमको रहेको बर्तमान अवस्थामा २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने स्थानिय , प्रदेश र केन्द्रको निर्बाचन तालिकासंग फस्ने फसाइने खेल जोडतोडले खेलिदै गरेको प्रमाण केहीदिन अघी प्रधानमन्त्रीको सामु बर्तमान संसदको २४० निर्बाचन क्षेत्रलाई कायम राख्ने अनौपचारिक र मौखिक प्रस्ताब प्रती प्रमको मौन स्वीकृतीले देखाउँदैछ । २४० लाई ६० प्रतिशत मान्ने हो भने ४० प्रतिशत भनेको १६० हुन जान्छ । यसरी ६० र ४० प्रतिशत अनुसार हुनजाने केन्द्रीय संसद ४०० को बन्नेछ भने सोही अनुपातमा सातवटा प्रदेशको सभासद बढन जाँदा प्रदेशमा करीब ८०० माथी सभासद थपिने निश्चित नै छ । राष्ट्रीयसभा ५९ सिट समेत जोडदा हुनजाने कुल सभासद संख्या १२५९ गरीब देशको निम्ती सेतो हात्ती नै बन्ने यथार्थता हाम्रो सामु उपस्थीत गरिदैछ । बर्तमान संबिधानले तोकेको २७५ सदस्सीय संसदमा १६५ प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने र ११० समानुपातिक मतको आधारमा निर्बाचित हुँने संबिधानको प्राबधानलाई निस्तेज पार्न चलाईएको हल्लापछी देश अन्तरिम संबिधानले चलाउने खेल सुरु गरीदैछ । अन्तरिम संबिधान अनुसार २४० प्रत्यक्ष र ३३५ समानुपातिक गरी जम्मा ५७५ संबिधान सभा सदस्यमा थप मन्त्री परिषदबाट मनोनित हुने २६ सभासदको कुलजम्मा ६०१ हुँदा पुरा देशनै असन्तुष्ट भएको कुरालाई अन्देखा गर्दै पुरानो बाटोबाट पनि अझ प्रतिगमन तिर फर्कने प्रस्ताब बर्तमान संबिधानलाई समाप्त गर्ने हेतुले ल्याइएको हो भन्ने कुनै संका नपाले हुन्छ ।
पुरानो संसदिय ब्यब्स्था भन्दा केही पृथक प्राबधान राख्दै बर्तमान संसदिय ब्यबस्थालाई बदनाम हुँन नदिने संबैधानिक उपाय स्वरुप २५ सदस्य मन्त्री परिषद निर्माण गर्ने , बिगतमा हरेक ६ महिनामा सरकार बिरुद्ध अबिश्वास प्रस्ताब ल्याइने कार्यलाई संबिधानमै रोक्ने ब्यबस्था गर्दै २ बर्षपछी मात्र अबिश्वास प्रस्ताब ल्याउन पाइने नयाँधारा नै राखियो । बर्तमान संबिधान अनुसार पुरानो बिकृती र बिसंगती बाट अलग रहने भाबनाले घटाईएको सांसदको संख्या जस्केलाबाट बढाउँने प्रस्ताब संबिधानको भाबना र मर्म बिपरित हुँनजाने निश्चित नै छ। संसदलाई भद्धा हुँनबाट रोक्न दलिय सहमती अनुरुप घटाइएको संख्या अचानक क्षेत्र निर्धारणको झन्झट बाट बच्ने उपाय स्वरुप हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने मनसाय भित्र लुकेको षडयन्त्र बहुतै दुरगामी असर बोकेर आएको छ भन्न सकिन्छ । संबिधानले कल्पना गरेको ३३ प्रतिशत महिला सभासदको सुनिष्चिततालाई समाप्त गर्ने , देशलाई आर्थिक रुपले टाट पल्टाउँदै संसदिय ब्यबस्था र बर्तमान संबिधानलाई समाप्त गर्ने , नेपाली जनताको शान्ती र बिकासको सपनालाई धुमिल पार्दै अन्तहिन द्वन्दको जग बसाउने नयाँ प्रस्ताब अनुसार १२५९ सभासद बनाउँने प्रस्ताबलाई बोक्न तयार प्रधानमन्त्री देउवा इतिहासमा कलंकित बन्ने नयाँ खेलमा कसरी फस्दैछन ? सम्पुर्ण लोकतन्त्रबादी मानिस र खुद प्रम देउवाले बुझ्नु अत्याबश्यक भैसकेको छ ।
अन्तमा , समकालिन राजनीतिमा आफुलाई अब्बल साबित गर्दै बिगतमा आफुले प्राप्त गरेको तमाम आरोपलाई पखाल्ने कामतिर कम नयाँआरोप लाग्ने गतीबिधी प्रती उत्सुक प्रम देउवा आफ्नै कारण नयाँ समस्यामा फस्दैछन । उनको कामगर्ने शैलीको कारण उनीबाट बिगतमा होस कि बर्तमानमा चालिएको कदम केवल लहड वा भाबना मै सिमित हुँन पुगेको तथ्य हाम्रो सामु बिद्धयमान छ । लोकतन्त्रको स्थापित मुल्य ,मान्यता , बिधी , परम्परा , नीति , सिद्धान्त , बिधानबाट निर्देशित हुने कुरालाई उनले कहिल्यै समय मै संबोधन नगरेको पछिल्लो प्रमाण उनको सभापती कार्यकाल हेरे पुग्दछ । प्रतिस्पर्धी र प्रतिपक्षी प्रती सँधै अफेन्सिभ हुनु पर्नेमा सँधै डिफेन्सिभ राजनीति गर्ने उनको कार्यशैलीको कारण उनी माथी लागी रहेका आरोप कहिल्यै पखाल्ने कोशीश नै गरेनन । परिबन्धले हात लागेको प्रधानमन्त्री देउवाको बिगत कार्यकाल उनि र संसदिय ब्यबस्थालाई खराब देखाउने शक्तीहरुको षडयन्त्रमा फसेको देखिन्थ्यो । बर्तमान कार्यकाल खुद शेरबहादुर देउवाले रोजेको कारण उनीबाट सम्पन्न गरिने कामहरुको कारण उनी , बर्तमान संबिधान र संसदिय ब्यबस्था माथी आईलाग्ने बिपत उनका समर्थक र शुभेच्छुकले चालपाई सकेका छन । नेपाली राजनीतिमा सबैखाले समस्याको जडुली औषधी सत्ता बाँडफाँड हो भन्ने राम्रोसंग बुझेका प्रम देउवा एकसिटे दल खोज्दै प्रमुख प्रतीपक्षी संग भिडने बर्तमान बाध्यता उनको चाहाना बिपरित भिडाईएको अवस्थाले थप अपजसको भारी बोकाईने करीब तय भैसकेको देखिन्छ ।फलस्वरुप आफ्नो जिबनमा प्राप्त सबैखाले अबशर र बाधालाई नजिकबाट भोगेका प्रम देउवा बर्तमानमा समेत अस्तब्यस्त तरिकाले चल्नुको मतलब उनको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन अरुकोही नभएर खुद उनी आफै हुँन भन्ने देखीदै गर्दा उनका समर्थक , सुभेच्छुक र पार्टी पङती निरास हुँदैछन भन्न सकिन्छ ।
पञ्चायत बिरुद्धको आन्दोलनको सफलता पछी पहिलो जननिर्बाचित गिरिजा सरकारको गृहमन्त्री बनाइए , शेरबहादुर देउवा । तात्कालिन समयमा सुश्री शैलजा आचार्य , रामचन्द्र पौडेल र खुमबहादुर खडकाको नजरमा कम आकर्षक र महत्वपुर्ण मानिएको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाको निम्ती आफैमा चुनौतीपुर्ण थियो । ३० बर्षे पञ्चायतको लिगेसीमा हुर्कीएको प्रहरी संगठन र प्रशासन आफैमा अलोकतान्त्रीक र दमनकारी रहेको अवस्थामा गृहप्रशासन समाल्ने कार्य आफैमा फलामको च्युरा चपाए सरह थियो । प्रतिपक्षको सामान्य बिरोध र अबरोधमा कडा ढंगले प्रस्तुत हुँदै गोली चलाई हाल्ने प्रहरी दमनले थुप्रै निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउँदै गर्दा गृहमन्त्रीको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा अलोकप्रिय बन्दैथिए । पञ्चायती प्रशासनबाट आफ्नो छबी धमिल्याउने कोशीस भैरहेको टुलुटुलु हेर्दै अगाडी बढेका देउवा ०५१ को मध्याबधी निर्बाचन पछी फेरिएको काँग्रेसको आन्तरिक शक्ती सन्तुलनको कारण संसदिय दलको नेता चुनिदैं उनले नसोचेको सफलता हात पार्दै थिए । २०५२ साल भदौ १२ को अदालती फैसला पश्चात हठात आइलागेको प्रधानमन्त्री पदले उनको राजनैतिक उचाई बढ्दै गयो भने राजनैतिक छबी धमीलिदै । हरेक ६ महिनामा प्रतिपक्ष पार्टीबाट ल्याइने अबिश्वास प्रस्ताबको सामाना गर्ने उनको शैलीले निम्त्याएको तमाम फोहोरी खेलले अन्तत संसदिय ब्यबस्थाको अनुहार नै धुमिल हुन पुगेको तथ्यबाट खुद जानाकार नै छन । उनकै कार्यकालमा तात्कालिन दरबारबाट जन्माइएको माओबादी ध्वसंलाई उनका कृयाकलापले फल्ने फुल्ने आँसिक सहयोग पुगेको संसदिय खेल कालान्तरमा उनलाई खाने स्थीती बनेको तितो इतिहास उनले चाहेर पनि भुल्न सक्दैनन।
नेपाली काँग्रेसको सभापती निर्बाचित हुँदैगर्दा शेरबहादुर देउवा आफ्नो जिबनको अधिकतम सफलताको शिखर चुम्दै थिए । सत्ता राजनीतिको केन्द्र भागमा रम्न रुचाउने देउवाको कमजोरी प्रती चनाखो पूर्वक हेर्दै गरेका तमाम शक्तीहरुको संकालाई बल मिल्नेगरी सुरु गरिएको ओली सरकार गिराउने असफल प्रयासले पहिलो गाँस मै ढुंगा बेहोरे । ओली , प्रचण्ड ,थापा र गच्छदारको समिकरण आफ्नै आन्तरिक अन्तर बिरोधबाट भत्कने बस्तुस्थीतीको आँकलन बिना प्रचण्डसंग तेश्रो पक्षको रोहबरमा नौं महिने कुर्षी बाँडफाँडले निम्त्याएको हरेक नकारात्मक नतिजाको भारी बोक्दै केवल आठ महिने कुर्षी समात्ने कार्यले उनलाई हनीमुन मनाउँने सुबिधा समेत नरहेको तथ्य बिर्सदै सत्ता सुखमा रमाउँदै छन । आफै सारथी बन्दै बोकिएको प्रचण्ड सरकार द्वारा खेर फालिएको मुल्यबान समय आफुलाई नमिल्ने जानाकरी हुँदाहुँदै प्रचण्डकै शैलीमा दुई नम्बर प्रदेशको स्थानिय निर्बाचन असोज २ गते पुर्याउने कार्यको सजाय उनले र उनको पार्टीले पाउने संकेत पहिलो र दोश्रो निर्बाचनको नतिजाबाट मिली सकेको पाइन्छ । संबिधानमा किटानी गरिएको समय सिमालाई घर्काउने नियतले बर्तमानको सरकारी सुस्तताले प्रधानमन्त्री देउवालाई पुरानो आरोप पखाल्ने फुर्सत निकट भबिष्यमा नमिल्ने पक्का पक्की छदैछ । बर्तमान देउवा सरकारको काम गराई हेर्दा छोटो समयमा ठुलो जिम्मेदारी निभाउँदै आफु माथी लगाइएका तमाम आरोप बाट मुक्त हुँने रहर कतै नरहेको पाइन्छ ।
राजपा नेपालले संबिधान संसोधन बिना संबिधानको स्वीकार्यता नरहने स्पष्ट किटानी , नेपालको संबिधानमा दक्षिणी छिमेकी मुलुकको सात बुँदे असहमीको कारण आजसम्म संबिधानको स्वागत नगरिएको अवस्था , प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संबिधान संसोधनको औचित्य खोजेको बर्तमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतको रोहबरमा सम्पुर्ण दलहरुको छलफल मार्फत संबिधान कार्यान्बयनमा जानुपर्ने बर्तमान अवस्थामा कहीकतै बुनिएको संबिधानलाई असफल बनाउने खेलसंग जान अन्जानमै प्रधानमन्त्री देउवा फस्दै गैरहेको संकेत उनको सरकारको सुस्तता हेर्दा थाहा लाग्छ । गत जेठ २३ मा देशको ४० औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवाको बर्तमान सत्ताकाल हेर्दा यस्तो प्रतित हुन्छ कि देशमा सब ठीकठाक छ । कुनै संबैधानिक समस्या आउनेवाला छैन । जनता राम राज्यमा बसीरहेका छन । उनीहरु सरकारको काम गराइबाट सन्तुष्ट छन । तर बास्तबिकता त्यस्तो देखीदैन । निर्बाचन आयोगले दुईपटक सरकारलाई चिट्ठीनै लेखेर निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको ध्यानाकर्षण गराई सकेकोछ । उसले सरकारसंग प्रस्ताब गरेको निर्बाचन मिती असोज ३० मा प्रदेश सभा र मंसिर पहिलो हप्ता केन्द्रीय संसदको निर्बाचन प्रती सरकार बेखबर बन्दैछ ।
कसरी फस्दैछन प्रम देउवा ? ०५८ सालमा तात्कालिन बिद्रोही माओबादीले दाङ ब्यारेक आक्रमण गर्नासाथ दलहरु ६ महिना संकटकाल लगाउन राजी भए । संबैधानिक बाध्यता अनुसार ६ महिना पछी संसदले पुन : अनुमोदन नगर्दा संसद बिघटन गर्दै संकटकाललाई निरन्तरता दिने तात्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा त्यती बेला फस्न पुगे जतीबेला उनी आफै द्वारा तोकिएको संसदको निर्बाचनको मिती सार्न दलहरुको सहमती भन्दै राजासामु पुगे । घटना फरक तर प्रकृती एकैकिसिमको रहेको बर्तमान अवस्थामा २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने स्थानिय , प्रदेश र केन्द्रको निर्बाचन तालिकासंग फस्ने फसाइने खेल जोडतोडले खेलिदै गरेको प्रमाण केहीदिन अघी प्रधानमन्त्रीको सामु बर्तमान संसदको २४० निर्बाचन क्षेत्रलाई कायम राख्ने अनौपचारिक र मौखिक प्रस्ताब प्रती प्रमको मौन स्वीकृतीले देखाउँदैछ । २४० लाई ६० प्रतिशत मान्ने हो भने ४० प्रतिशत भनेको १६० हुन जान्छ । यसरी ६० र ४० प्रतिशत अनुसार हुनजाने केन्द्रीय संसद ४०० को बन्नेछ भने सोही अनुपातमा सातवटा प्रदेशको सभासद बढन जाँदा प्रदेशमा करीब ८०० माथी सभासद थपिने निश्चित नै छ । राष्ट्रीयसभा ५९ सिट समेत जोडदा हुनजाने कुल सभासद संख्या १२५९ गरीब देशको निम्ती सेतो हात्ती नै बन्ने यथार्थता हाम्रो सामु उपस्थीत गरिदैछ । बर्तमान संबिधानले तोकेको २७५ सदस्सीय संसदमा १६५ प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने र ११० समानुपातिक मतको आधारमा निर्बाचित हुँने संबिधानको प्राबधानलाई निस्तेज पार्न चलाईएको हल्लापछी देश अन्तरिम संबिधानले चलाउने खेल सुरु गरीदैछ । अन्तरिम संबिधान अनुसार २४० प्रत्यक्ष र ३३५ समानुपातिक गरी जम्मा ५७५ संबिधान सभा सदस्यमा थप मन्त्री परिषदबाट मनोनित हुने २६ सभासदको कुलजम्मा ६०१ हुँदा पुरा देशनै असन्तुष्ट भएको कुरालाई अन्देखा गर्दै पुरानो बाटोबाट पनि अझ प्रतिगमन तिर फर्कने प्रस्ताब बर्तमान संबिधानलाई समाप्त गर्ने हेतुले ल्याइएको हो भन्ने कुनै संका नपाले हुन्छ ।
पुरानो संसदिय ब्यब्स्था भन्दा केही पृथक प्राबधान राख्दै बर्तमान संसदिय ब्यबस्थालाई बदनाम हुँन नदिने संबैधानिक उपाय स्वरुप २५ सदस्य मन्त्री परिषद निर्माण गर्ने , बिगतमा हरेक ६ महिनामा सरकार बिरुद्ध अबिश्वास प्रस्ताब ल्याइने कार्यलाई संबिधानमै रोक्ने ब्यबस्था गर्दै २ बर्षपछी मात्र अबिश्वास प्रस्ताब ल्याउन पाइने नयाँधारा नै राखियो । बर्तमान संबिधान अनुसार पुरानो बिकृती र बिसंगती बाट अलग रहने भाबनाले घटाईएको सांसदको संख्या जस्केलाबाट बढाउँने प्रस्ताब संबिधानको भाबना र मर्म बिपरित हुँनजाने निश्चित नै छ। संसदलाई भद्धा हुँनबाट रोक्न दलिय सहमती अनुरुप घटाइएको संख्या अचानक क्षेत्र निर्धारणको झन्झट बाट बच्ने उपाय स्वरुप हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने मनसाय भित्र लुकेको षडयन्त्र बहुतै दुरगामी असर बोकेर आएको छ भन्न सकिन्छ । संबिधानले कल्पना गरेको ३३ प्रतिशत महिला सभासदको सुनिष्चिततालाई समाप्त गर्ने , देशलाई आर्थिक रुपले टाट पल्टाउँदै संसदिय ब्यबस्था र बर्तमान संबिधानलाई समाप्त गर्ने , नेपाली जनताको शान्ती र बिकासको सपनालाई धुमिल पार्दै अन्तहिन द्वन्दको जग बसाउने नयाँ प्रस्ताब अनुसार १२५९ सभासद बनाउँने प्रस्ताबलाई बोक्न तयार प्रधानमन्त्री देउवा इतिहासमा कलंकित बन्ने नयाँ खेलमा कसरी फस्दैछन ? सम्पुर्ण लोकतन्त्रबादी मानिस र खुद प्रम देउवाले बुझ्नु अत्याबश्यक भैसकेको छ ।
अन्तमा , समकालिन राजनीतिमा आफुलाई अब्बल साबित गर्दै बिगतमा आफुले प्राप्त गरेको तमाम आरोपलाई पखाल्ने कामतिर कम नयाँआरोप लाग्ने गतीबिधी प्रती उत्सुक प्रम देउवा आफ्नै कारण नयाँ समस्यामा फस्दैछन । उनको कामगर्ने शैलीको कारण उनीबाट बिगतमा होस कि बर्तमानमा चालिएको कदम केवल लहड वा भाबना मै सिमित हुँन पुगेको तथ्य हाम्रो सामु बिद्धयमान छ । लोकतन्त्रको स्थापित मुल्य ,मान्यता , बिधी , परम्परा , नीति , सिद्धान्त , बिधानबाट निर्देशित हुने कुरालाई उनले कहिल्यै समय मै संबोधन नगरेको पछिल्लो प्रमाण उनको सभापती कार्यकाल हेरे पुग्दछ । प्रतिस्पर्धी र प्रतिपक्षी प्रती सँधै अफेन्सिभ हुनु पर्नेमा सँधै डिफेन्सिभ राजनीति गर्ने उनको कार्यशैलीको कारण उनी माथी लागी रहेका आरोप कहिल्यै पखाल्ने कोशीश नै गरेनन । परिबन्धले हात लागेको प्रधानमन्त्री देउवाको बिगत कार्यकाल उनि र संसदिय ब्यबस्थालाई खराब देखाउने शक्तीहरुको षडयन्त्रमा फसेको देखिन्थ्यो । बर्तमान कार्यकाल खुद शेरबहादुर देउवाले रोजेको कारण उनीबाट सम्पन्न गरिने कामहरुको कारण उनी , बर्तमान संबिधान र संसदिय ब्यबस्था माथी आईलाग्ने बिपत उनका समर्थक र शुभेच्छुकले चालपाई सकेका छन । नेपाली राजनीतिमा सबैखाले समस्याको जडुली औषधी सत्ता बाँडफाँड हो भन्ने राम्रोसंग बुझेका प्रम देउवा एकसिटे दल खोज्दै प्रमुख प्रतीपक्षी संग भिडने बर्तमान बाध्यता उनको चाहाना बिपरित भिडाईएको अवस्थाले थप अपजसको भारी बोकाईने करीब तय भैसकेको देखिन्छ ।फलस्वरुप आफ्नो जिबनमा प्राप्त सबैखाले अबशर र बाधालाई नजिकबाट भोगेका प्रम देउवा बर्तमानमा समेत अस्तब्यस्त तरिकाले चल्नुको मतलब उनको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन अरुकोही नभएर खुद उनी आफै हुँन भन्ने देखीदै गर्दा उनका समर्थक , सुभेच्छुक र पार्टी पङती निरास हुँदैछन भन्न सकिन्छ ।