सके फिजीकरण नसके जाफ्ना, किन बने दाहाल उताका आफ्ना !
समस्या सोचमा, आग्रहमा, विचारमा, भावनामा अनि आयातीत एजेण्डामा छ, समाधान संविधानमा खोज्ने कोसिस गर्दा आज देश जलिरहेको छ । पुष्पकमल नामको नेपाली निरो सिंहदरबारको कुर्चीमा बस्दै संविधानको सर्वस्वीकार्यताको बाँसुरी बजाउँदै छन् । आफ्नो जीवनकालका अनेकौँ कठिनाइलाई पार गर्दै गौरवपूर्ण छवि कायम राख्न सफल नेपाल आज भारतीय षड्यन्त्रको कोपभाजनमा पर्दै छ । कथित प्रधानमन्त्री पदको लोभले देशकै अस्तित्व मेट्न तयार पुष्पकमल दाहाल कसरी र किन भारतको हात लागे ? उनीद्वारा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ? बुझ्न र जान्न एकपटक फिजी र जाफ्नाको राजनीति जान्नैपर्ने देखिन्छ ।
फिजी :
१० अक्टोबर १९७० मा बेलायती शासनबाट मुक्त देश फिजी साउथ प्यासिफिक ओसियनसँगै टोङ्गा र भानुआटुको बीचमा अवस्थित छ । १८,२७४ वर्गकलोमिटरको सानो देश फिजी सुभालाई राजधानी बनाउँदै अङ्ग्रेजी, फिजी र हिन्दी भाषामा आफ्नो जीवन चलाउँदै छ । २०१५ को जनगणनालाई आधार मान्दा ३,१३,७९८ आप्रवासी भारतीयलाई आफ्नै नागरिक मान्न बाध्य हुँदा फिजीको पूरा जनसङ्ख्या ९,०९,३८९ भएको पाइन्छ ।
भारतीय आप्रवासीको फिजीकरण :
सोफी फोस्टर र बारी के म्याकडोनाल्डको भनाइअनुसार ३५ सय वर्षअघि मेलानेसियाको आइसल्यान्डमा पुग्ने जाति नै फिजियन हुन् । १० अक्टोबर १८७४ मा बेलायती गभर्नर सर आर्थर गोर्डनले अस्ट्रेलियन बेलायती लगानीकर्ताको चाहनामा चिनी उद्योग र उखुखेतीका लागि कृषि मजदुर भारतीय भूमिबाट लगेको पाइन्छ ।
सन् १९०२ मा भारतको हरियाणानिवासी रामनाथ चौधरीमार्फत फिजी पुगेका थुप्रै आप्रवासी भारतीय त्यही देशको व्यापार र राजनीतिमा यसरी जमे कि सन् १९९२ मा फिजी सरकार भारतीय सत्ताको दबाबमा संविधान रिभ्यु कमिशन बनाउन बाध्य हुन पुग्यो । सोही कमिशनमार्फत १९९८ मा सबै भारतीय आप्रवासीले फिजी नागरिक बन्दै सम्पूर्ण राजनीतिक सुविधा लिन सफल भए । फलस्वरूप रामनाथ चौधरीकै नाति महेन्द्रपाल चौधरी सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । सन् १९७७ देखि भारतीय आप्रवासीविरुद्ध लागेका राष्ट्रवादी फिजियनहरू चौधरी सरकारलाई मान्न तयार नहुँदा राजधानी सुभा अशान्त हुन पुग्यो । संसद्मा राखिएको अविश्वास प्रस्तावलाई चौधरीले पैसाको बलले पराजित गरी दिएको रिस फेर्न राष्ट्रवादी व्यापारीहरूको नेता जर्ज स्पाइग्टबाट अपहरणमा पर्दै सन् २००० मा महेन्द्र चौधरी सेनाद्वारा सत्ताच्युत गराइए । करिब ४० प्रतिशत भारतीय आप्रवासीलाई फिजीको नागरिक बनाउन दबाब दिने भारतीय सत्ताले फिजीको सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी बनाएको राष्ट्रवादी फिजियनहरूले नसहनु नै चौधरी सत्ताच्युत हुँदा सेनालाई समर्थन गर्न पुग्ने कारण हो भन्छन्, राजनीतिक विष्लेषकहरू ।
जाफ्ना :
सन १९४८ देखि १९७२ सम्म सिलोन भनिने हालको श्रीलङ्का ६५६१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ७० प्रतिशत बुद्धिष्ट, १३ प्रतिशत हिन्दू, १० प्रतिशत मुस्लिम र ७ प्रतिशत इसाई धर्मावलम्बी भएको श्रीलंकाको सरकारी कामकाजको भाषा सिहाली, तमिल र अङ्ग्रेजी हो । १९४८ मा बेलायतले छोडेर जानुभन्दा अगाडि जाफ्ना टापुमा चिया र रबर खेती गर्न भारतको तमिलनाडुबाट लगिएका तमिलहरू नै कालान्तरमा जाफ्नावासी तमिल हुन पुगेको इतिहास फेला पर्छ । २३ जुलाई १९८३ मा भिलुपिल्लाई प्रभाकरणको नेतृत्वमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिँहालीको राजनीतिक दबाबबाट मुक्ति खोज्दै ११ प्रतिशत श्रीलंकन तमिलसँग भारतीय आप्रवासी ९ प्रतिशत तमिललाई मिलाउँदै जाफ्ना टापुमा विद्रोह गराउने भारतीय सत्ता अन्ततः १९८७ मा पिस किपिङ फोर्स (आर्मी) लिएर तमिल विद्रोह दबाउन श्रीलंका पुग्यो । १९८७ देखि १९९० सम्म थुप्रै क्षति व्यहोर्दै भारत फर्किन बाध्य भयो । सुरुवाती अवस्थामा भारतीय दानापानीमा हुर्किएको तमिल विद्रोह इसाईहरूको मलजलपछि यसरी बढ्यो कि सन् २००१ मा ६००० लडाकु भएको तमिल २००८ मा पुग्दा ३०००० पुग्यो । करिब १ लाख मानिसलाई गुमाउँदै हजारौँलाई अङ्गभङ्ग बनाउँदै अर्बौं आर्थिक क्षतिपश्चात् १८ मे २००९ मा प्रभाकरणसँगै २७००० तमिल विद्रोहीलाई सहिद बनाउँदै तमिल विद्रोह श्रीलंकन आर्मीसँग घुँडा टेक्न बाध्य भयो । केवल ५,५१,५०० भारतीय आप्रवासीलाई श्रीलंकन बनाउन आफ्ना प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी गुमाउने कारण बन्न पुग्यो । यही आप्रवासी तमिल विद्रोेह नै भारत र श्रीलंकाको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने कारण बनिरहनेछ ।
मोहोरा बने दाहाल :
श्रीलंकामा भारतीय आप्रवासी तमिलको नाममा खाएको धोकालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप फिजीमा भारतीय आप्रवासीलाई फिजियन बनाउन प्राप्त गरेको सफलताबाट हौसिएको भारतीय सत्ता इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको हत्यापछि स्थगित गरिएको विस्तारवादी नीति पुनः सुरु गर्ने तयारीमा थियो । सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्ध, १९६५, १९७१ र १९९९ मा पाकिस्तानसँगको युद्धमा गोर्खा राइफलको अदम्य साहस र बहादुरी देखेको भारत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि गिद्धेनजर गाड्दै थियो । जसका लागि १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई आफ्नो फाइदाको निम्ति प्रयोग गर्दै थियो । जसको फलस्वरूप खुला सिमानालाई भारतीय आप्रवासी बढाउने नीतिसँग मिलाउने चेष्टा गर्दै थियो । सन् १९५२ र १९६२ मा नेपाल सरकारले लागू गरेको नागरिकता ऐन बाधक बन्न जाँदा भारतीय सत्ता मर्माहत थियो । नेपाली पानी सित्तैमा लाने भारतीय योजनालाई साकार पार्न सन् १९७५ मा भारतीय केन्द्र सरकारको योजनालाई साथ दिँदै बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जगन्ननाथ मिश्रमार्फत नेपालको तराई मधेस पठाइएका आप्रवासी भारतीयलाई नेपालीकरण गराउने रणनीतिअनुरूप ०५७ मा गिरिजा सरकारलाई प्रयोग गर्दै बनाइएको नागरिकता विधेयकलाई राजा वीरेन्द्रले अदालत पठाइदिने निर्णयले भारत झन् रन्थनियो । तिनै गिरिजाद्वारा गरिएको टनकपुर समझदारीलाई सन्धि भनिदिने कार्यले भारतीय आप्रवासीलाई नेपालीकरण गर्न बाधक राजतन्त्रलाई बिदा गर्न र भारतप्रति असहयोगी सर्वोच्च अदालतमा आफ्ना हनुमान भर्ती गर्न र गराउन उपयुक्त नेपाली मोहोराको खोजीमा भारतीय सत्ता क्रियाशील थियो ।फलस्वरूप पश्चिमाहरूको मिलिभगतमा भारतीय सत्ताको रणनीतिक चालअनुसार ०५२ मा बाबुराम र पुष्पकमल नामका भारतीय मोहोरा निर्माण गरियो ।
०५२ देखि सुरु गराइएको पुष्पकमल–बाबुरामको ध्वंश ०५८ मा भारतीय सत्तासँग कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गर्नासाथ बारीको बन्सोझैँ बढाइएको माओवादी अराजकताको असली मक्सद खुलिसकेकै छन् । राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्तिक्षेत्र नेपालको प्रस्तावलाई विश्वका ११२ राष्ट्रले समर्थन गर्दा पनि भारतले नगर्नुको भित्री रहस्य नेपालमा अन्तहीन द्वन्द्वमार्फत तिनै आप्रवासी भारतीयलाई नेपालीकरण गर्दै नेपाली सत्तामा आफ्नो पकड राख्न थियो भन्ने कहीँकतै लुकेको छैन । यी काम गराउन पुष्पकमल र बाबुरामलाई फलाउनु जति जरुरी थियो त्यति नै पश्चिमा शक्तिलाई मनाउनु पनि थियो । पश्चिमाहरूको जातिवादी सोच र इसाईकरणलाई नेपाली संविधानमा समावेश गराउन बाधक नेपाली राजतन्त्र र नेपाली व्यवस्था दुवैलाई बिदा दिने अचुक अस्त्र सङ्घीयता ०६२–०६३ को आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम संविधानमा किन र कसरी घुसाइयो ? नेपाली नेताले भर्खरै बुझ्दै छन् ।
०५२ सालमा हिन्दी फिल्मको विरोध गर्ने पुष्पकमल ०७३ मा हिन्दीलाई अनुसूचीको जस्केलाबाट छिराउँदै नेपाली कामकाजको भाषा बनाउन लाग्नुले उनी भारतीय सुगाको भूमिकामा आइपुगेका मात्र हुन् । ०५८ का सुगा, ०६२ र ०६३ पछि बाघ र ०७३ मा गधाको रूप धारण गर्ने दाहाल कला उही अकबर वीरबल कथाको एउटै मानिस सुगा, बाघ र गधा कसरी हुन्छ ? भन्ने को रिमिक्सजस्तै हुन आइपुगेको छ । वीरबलको कथामा एक गिलास रक्सी पिउँदा सुगा, दुई–चार गिलासपछि बाघ र सात–आठ गिलासपछि गधा नै हुन्छ भनेजस्तो हिन्दीको विरोध गर्दा सुगा, चुनावै नलडी एमालेको साइज पाउँदा बाघ र संविधान संशोधनको भारतीय भारी बोक्दा गधा नै हुन पुगेको ठ्याकै मिल्दछ ।
रूपमा हेर्दा ०६२–०६३ को आन्दोलन नेपालीले जितेको देखिए पनि सारमा भारत र पश्चिमाले जितेको प्रमाण नेपाली संविधानको अन्तरवस्तु सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हेरे पुगिहाल्छ । विश्वकै झगडिया र महँगो राजनीतिक पद्धतिमार्फत बहुभाषी, बहुजाति नेपालीहरूलाई कहिल्यै शान्तसँग बस्न नदिने नीतिअनुरूप भारतीय सत्ताले अन्तरिम संविधानमा रोपेको बिउ सङ्घीयताले आफ्नो कुरूप रूप देखाउन थालिसकेको छ । तात्कालीन अवस्थामा गिरिजामा जागेको पुत्री मोह र राष्ट्रपति बन्ने लालसाले स्वीकार गरेको सङ्घीयता र गणतन्त्रले नेपाल र नेपालीलाई कसरी पिरिरहेको छ ? जान्दाजान्दै उधारो प्रधानमन्त्री बनाउने भारतीय मोहमा देउवा पुग्नुलाई दुर्भाग्य सिवाय के नै भन्नु र ।
१६ बुँदेपछि नेपाली राजनीतिले तय गरेको बाटो हिँड्न नदिने भारतीय राजनीतिले दाहाललाई विगतको आपराधिक कदममार्फत हेग पु¥याउने पश्चिमा सन्देश र १२ बुँदे नमान्दा क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्डमार्फत जेल पठाउने गुप्त योजना तयार भएको थाहा पाउनेबित्तिकै पेरूका पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरीको बाटो (अपहरण, हत्या र भ्रष्टाचारको कारण जेल गएको) रोज्ने कि सिक्किमे काजी लेण्डुप दोर्जे (१९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएबापत सन् २००२ मा पद्मभूषण र २००४ मा सिक्किम रत्नबाट विभूषित भएजस्तै) बन्दै प्रधानमन्त्री बन्नेमा एक रोज्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा दिल्ली प्रस्ताव रोजेका हुन् भन्ने प्रमाण हाल संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक हेरे प्रस्ट भइहाल्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा संसद्मा दर्ता भारतीय प्रस्ताव पारित गर्नु भनेको संविधान जारी हुनेबित्तिकै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अनुमोदन गर्नु हो । यदि दाहाल प्रस्ताव पारित भएमा नेपाल फिजीकरणको बाटोमा जानेछ भने प्रस्ताव पारित नभएमा पश्चिमा एजेण्डाअनुसार इसाईकरण, जातीयकरण फलाउन सीके राउत मार्काअनुसार जाफ्ना बनाइनेछ । संविधान संशोधन प्रस्तावमा नेपालले हार्दा पनि जित्दा पनि विदेशीकै फाइदा हुनेछ ।
साँचो अर्थमा ०६२–०६३ को जित नेपालीकै जित बनाउन र दाहालको लम्पसारवादी सोच र मधेसी मोर्चाको अराजकताबाट देशलाई तत्काल मुक्ति दिन सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई जनमतसङ्ग्रहमार्फत छिनोफानो गर्न अनिवार्य भइसकेको छ । यो शुभकार्यको पहलकदमी लिने जिम्मेवारी देउवा र ओलीको काँधमा आइपुगेको छ । अन्यथा आउने परिणामको जिम्मेवार यिनै नेता हुनेछन् ।
फिजी :
१० अक्टोबर १९७० मा बेलायती शासनबाट मुक्त देश फिजी साउथ प्यासिफिक ओसियनसँगै टोङ्गा र भानुआटुको बीचमा अवस्थित छ । १८,२७४ वर्गकलोमिटरको सानो देश फिजी सुभालाई राजधानी बनाउँदै अङ्ग्रेजी, फिजी र हिन्दी भाषामा आफ्नो जीवन चलाउँदै छ । २०१५ को जनगणनालाई आधार मान्दा ३,१३,७९८ आप्रवासी भारतीयलाई आफ्नै नागरिक मान्न बाध्य हुँदा फिजीको पूरा जनसङ्ख्या ९,०९,३८९ भएको पाइन्छ ।
भारतीय आप्रवासीको फिजीकरण :
सोफी फोस्टर र बारी के म्याकडोनाल्डको भनाइअनुसार ३५ सय वर्षअघि मेलानेसियाको आइसल्यान्डमा पुग्ने जाति नै फिजियन हुन् । १० अक्टोबर १८७४ मा बेलायती गभर्नर सर आर्थर गोर्डनले अस्ट्रेलियन बेलायती लगानीकर्ताको चाहनामा चिनी उद्योग र उखुखेतीका लागि कृषि मजदुर भारतीय भूमिबाट लगेको पाइन्छ ।
सन् १९०२ मा भारतको हरियाणानिवासी रामनाथ चौधरीमार्फत फिजी पुगेका थुप्रै आप्रवासी भारतीय त्यही देशको व्यापार र राजनीतिमा यसरी जमे कि सन् १९९२ मा फिजी सरकार भारतीय सत्ताको दबाबमा संविधान रिभ्यु कमिशन बनाउन बाध्य हुन पुग्यो । सोही कमिशनमार्फत १९९८ मा सबै भारतीय आप्रवासीले फिजी नागरिक बन्दै सम्पूर्ण राजनीतिक सुविधा लिन सफल भए । फलस्वरूप रामनाथ चौधरीकै नाति महेन्द्रपाल चौधरी सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । सन् १९७७ देखि भारतीय आप्रवासीविरुद्ध लागेका राष्ट्रवादी फिजियनहरू चौधरी सरकारलाई मान्न तयार नहुँदा राजधानी सुभा अशान्त हुन पुग्यो । संसद्मा राखिएको अविश्वास प्रस्तावलाई चौधरीले पैसाको बलले पराजित गरी दिएको रिस फेर्न राष्ट्रवादी व्यापारीहरूको नेता जर्ज स्पाइग्टबाट अपहरणमा पर्दै सन् २००० मा महेन्द्र चौधरी सेनाद्वारा सत्ताच्युत गराइए । करिब ४० प्रतिशत भारतीय आप्रवासीलाई फिजीको नागरिक बनाउन दबाब दिने भारतीय सत्ताले फिजीको सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी बनाएको राष्ट्रवादी फिजियनहरूले नसहनु नै चौधरी सत्ताच्युत हुँदा सेनालाई समर्थन गर्न पुग्ने कारण हो भन्छन्, राजनीतिक विष्लेषकहरू ।
जाफ्ना :
सन १९४८ देखि १९७२ सम्म सिलोन भनिने हालको श्रीलङ्का ६५६१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ७० प्रतिशत बुद्धिष्ट, १३ प्रतिशत हिन्दू, १० प्रतिशत मुस्लिम र ७ प्रतिशत इसाई धर्मावलम्बी भएको श्रीलंकाको सरकारी कामकाजको भाषा सिहाली, तमिल र अङ्ग्रेजी हो । १९४८ मा बेलायतले छोडेर जानुभन्दा अगाडि जाफ्ना टापुमा चिया र रबर खेती गर्न भारतको तमिलनाडुबाट लगिएका तमिलहरू नै कालान्तरमा जाफ्नावासी तमिल हुन पुगेको इतिहास फेला पर्छ । २३ जुलाई १९८३ मा भिलुपिल्लाई प्रभाकरणको नेतृत्वमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिँहालीको राजनीतिक दबाबबाट मुक्ति खोज्दै ११ प्रतिशत श्रीलंकन तमिलसँग भारतीय आप्रवासी ९ प्रतिशत तमिललाई मिलाउँदै जाफ्ना टापुमा विद्रोह गराउने भारतीय सत्ता अन्ततः १९८७ मा पिस किपिङ फोर्स (आर्मी) लिएर तमिल विद्रोह दबाउन श्रीलंका पुग्यो । १९८७ देखि १९९० सम्म थुप्रै क्षति व्यहोर्दै भारत फर्किन बाध्य भयो । सुरुवाती अवस्थामा भारतीय दानापानीमा हुर्किएको तमिल विद्रोह इसाईहरूको मलजलपछि यसरी बढ्यो कि सन् २००१ मा ६००० लडाकु भएको तमिल २००८ मा पुग्दा ३०००० पुग्यो । करिब १ लाख मानिसलाई गुमाउँदै हजारौँलाई अङ्गभङ्ग बनाउँदै अर्बौं आर्थिक क्षतिपश्चात् १८ मे २००९ मा प्रभाकरणसँगै २७००० तमिल विद्रोहीलाई सहिद बनाउँदै तमिल विद्रोह श्रीलंकन आर्मीसँग घुँडा टेक्न बाध्य भयो । केवल ५,५१,५०० भारतीय आप्रवासीलाई श्रीलंकन बनाउन आफ्ना प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी गुमाउने कारण बन्न पुग्यो । यही आप्रवासी तमिल विद्रोेह नै भारत र श्रीलंकाको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने कारण बनिरहनेछ ।
मोहोरा बने दाहाल :
श्रीलंकामा भारतीय आप्रवासी तमिलको नाममा खाएको धोकालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप फिजीमा भारतीय आप्रवासीलाई फिजियन बनाउन प्राप्त गरेको सफलताबाट हौसिएको भारतीय सत्ता इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको हत्यापछि स्थगित गरिएको विस्तारवादी नीति पुनः सुरु गर्ने तयारीमा थियो । सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्ध, १९६५, १९७१ र १९९९ मा पाकिस्तानसँगको युद्धमा गोर्खा राइफलको अदम्य साहस र बहादुरी देखेको भारत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि गिद्धेनजर गाड्दै थियो । जसका लागि १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई आफ्नो फाइदाको निम्ति प्रयोग गर्दै थियो । जसको फलस्वरूप खुला सिमानालाई भारतीय आप्रवासी बढाउने नीतिसँग मिलाउने चेष्टा गर्दै थियो । सन् १९५२ र १९६२ मा नेपाल सरकारले लागू गरेको नागरिकता ऐन बाधक बन्न जाँदा भारतीय सत्ता मर्माहत थियो । नेपाली पानी सित्तैमा लाने भारतीय योजनालाई साकार पार्न सन् १९७५ मा भारतीय केन्द्र सरकारको योजनालाई साथ दिँदै बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जगन्ननाथ मिश्रमार्फत नेपालको तराई मधेस पठाइएका आप्रवासी भारतीयलाई नेपालीकरण गराउने रणनीतिअनुरूप ०५७ मा गिरिजा सरकारलाई प्रयोग गर्दै बनाइएको नागरिकता विधेयकलाई राजा वीरेन्द्रले अदालत पठाइदिने निर्णयले भारत झन् रन्थनियो । तिनै गिरिजाद्वारा गरिएको टनकपुर समझदारीलाई सन्धि भनिदिने कार्यले भारतीय आप्रवासीलाई नेपालीकरण गर्न बाधक राजतन्त्रलाई बिदा गर्न र भारतप्रति असहयोगी सर्वोच्च अदालतमा आफ्ना हनुमान भर्ती गर्न र गराउन उपयुक्त नेपाली मोहोराको खोजीमा भारतीय सत्ता क्रियाशील थियो ।फलस्वरूप पश्चिमाहरूको मिलिभगतमा भारतीय सत्ताको रणनीतिक चालअनुसार ०५२ मा बाबुराम र पुष्पकमल नामका भारतीय मोहोरा निर्माण गरियो ।
०५२ देखि सुरु गराइएको पुष्पकमल–बाबुरामको ध्वंश ०५८ मा भारतीय सत्तासँग कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गर्नासाथ बारीको बन्सोझैँ बढाइएको माओवादी अराजकताको असली मक्सद खुलिसकेकै छन् । राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्तिक्षेत्र नेपालको प्रस्तावलाई विश्वका ११२ राष्ट्रले समर्थन गर्दा पनि भारतले नगर्नुको भित्री रहस्य नेपालमा अन्तहीन द्वन्द्वमार्फत तिनै आप्रवासी भारतीयलाई नेपालीकरण गर्दै नेपाली सत्तामा आफ्नो पकड राख्न थियो भन्ने कहीँकतै लुकेको छैन । यी काम गराउन पुष्पकमल र बाबुरामलाई फलाउनु जति जरुरी थियो त्यति नै पश्चिमा शक्तिलाई मनाउनु पनि थियो । पश्चिमाहरूको जातिवादी सोच र इसाईकरणलाई नेपाली संविधानमा समावेश गराउन बाधक नेपाली राजतन्त्र र नेपाली व्यवस्था दुवैलाई बिदा दिने अचुक अस्त्र सङ्घीयता ०६२–०६३ को आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम संविधानमा किन र कसरी घुसाइयो ? नेपाली नेताले भर्खरै बुझ्दै छन् ।
०५२ सालमा हिन्दी फिल्मको विरोध गर्ने पुष्पकमल ०७३ मा हिन्दीलाई अनुसूचीको जस्केलाबाट छिराउँदै नेपाली कामकाजको भाषा बनाउन लाग्नुले उनी भारतीय सुगाको भूमिकामा आइपुगेका मात्र हुन् । ०५८ का सुगा, ०६२ र ०६३ पछि बाघ र ०७३ मा गधाको रूप धारण गर्ने दाहाल कला उही अकबर वीरबल कथाको एउटै मानिस सुगा, बाघ र गधा कसरी हुन्छ ? भन्ने को रिमिक्सजस्तै हुन आइपुगेको छ । वीरबलको कथामा एक गिलास रक्सी पिउँदा सुगा, दुई–चार गिलासपछि बाघ र सात–आठ गिलासपछि गधा नै हुन्छ भनेजस्तो हिन्दीको विरोध गर्दा सुगा, चुनावै नलडी एमालेको साइज पाउँदा बाघ र संविधान संशोधनको भारतीय भारी बोक्दा गधा नै हुन पुगेको ठ्याकै मिल्दछ ।
रूपमा हेर्दा ०६२–०६३ को आन्दोलन नेपालीले जितेको देखिए पनि सारमा भारत र पश्चिमाले जितेको प्रमाण नेपाली संविधानको अन्तरवस्तु सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हेरे पुगिहाल्छ । विश्वकै झगडिया र महँगो राजनीतिक पद्धतिमार्फत बहुभाषी, बहुजाति नेपालीहरूलाई कहिल्यै शान्तसँग बस्न नदिने नीतिअनुरूप भारतीय सत्ताले अन्तरिम संविधानमा रोपेको बिउ सङ्घीयताले आफ्नो कुरूप रूप देखाउन थालिसकेको छ । तात्कालीन अवस्थामा गिरिजामा जागेको पुत्री मोह र राष्ट्रपति बन्ने लालसाले स्वीकार गरेको सङ्घीयता र गणतन्त्रले नेपाल र नेपालीलाई कसरी पिरिरहेको छ ? जान्दाजान्दै उधारो प्रधानमन्त्री बनाउने भारतीय मोहमा देउवा पुग्नुलाई दुर्भाग्य सिवाय के नै भन्नु र ।
१६ बुँदेपछि नेपाली राजनीतिले तय गरेको बाटो हिँड्न नदिने भारतीय राजनीतिले दाहाललाई विगतको आपराधिक कदममार्फत हेग पु¥याउने पश्चिमा सन्देश र १२ बुँदे नमान्दा क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्डमार्फत जेल पठाउने गुप्त योजना तयार भएको थाहा पाउनेबित्तिकै पेरूका पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरीको बाटो (अपहरण, हत्या र भ्रष्टाचारको कारण जेल गएको) रोज्ने कि सिक्किमे काजी लेण्डुप दोर्जे (१९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएबापत सन् २००२ मा पद्मभूषण र २००४ मा सिक्किम रत्नबाट विभूषित भएजस्तै) बन्दै प्रधानमन्त्री बन्नेमा एक रोज्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा दिल्ली प्रस्ताव रोजेका हुन् भन्ने प्रमाण हाल संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक हेरे प्रस्ट भइहाल्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा संसद्मा दर्ता भारतीय प्रस्ताव पारित गर्नु भनेको संविधान जारी हुनेबित्तिकै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अनुमोदन गर्नु हो । यदि दाहाल प्रस्ताव पारित भएमा नेपाल फिजीकरणको बाटोमा जानेछ भने प्रस्ताव पारित नभएमा पश्चिमा एजेण्डाअनुसार इसाईकरण, जातीयकरण फलाउन सीके राउत मार्काअनुसार जाफ्ना बनाइनेछ । संविधान संशोधन प्रस्तावमा नेपालले हार्दा पनि जित्दा पनि विदेशीकै फाइदा हुनेछ ।
साँचो अर्थमा ०६२–०६३ को जित नेपालीकै जित बनाउन र दाहालको लम्पसारवादी सोच र मधेसी मोर्चाको अराजकताबाट देशलाई तत्काल मुक्ति दिन सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई जनमतसङ्ग्रहमार्फत छिनोफानो गर्न अनिवार्य भइसकेको छ । यो शुभकार्यको पहलकदमी लिने जिम्मेवारी देउवा र ओलीको काँधमा आइपुगेको छ । अन्यथा आउने परिणामको जिम्मेवार यिनै नेता हुनेछन् ।