अदृश्य जोखिम !

१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

सन् १९४५ पछि कुनै विश्वयुद्ध भएको छैन । तर विश्वको पीडा र दुष्ट प्रवृत्ति थप शक्तिशाली बनेर आएको छ । महाशक्तिहरूबीचको आर्थिक, प्राविधिक, सैन्य र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कारणले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ असहाय छ । सेप्टेम्बर २२, २०२६ को दिन United Nations General Assembly मा राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा गरिएको सम्बोधनले संस्थालाई डुबाउन सक्दैन, तर यसको निरन्तरतामा कठिनाइ थपिएको छ ।

२१औँ शताब्दीमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले उपयोगी उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ । चोर बाटोबाट तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने खेल सुरु गरिएको ट्रम्प शासनमा राष्ट्र सङ्घले मानवता, बर्बरता र राजनीतिक पतनलाई रोक्न नसकेकोलाई सफलता मानेको छ । गाजा नरसंहार, युक्रेन-रुस युद्ध र अमेरिका-इरान युद्धलाई टुलुटुलु हेर्न विवश गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा भएको पीडालाई पिउन विवश भएका छन् । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा नेपालको छानो चुहिएको विषय उल्लेख गर्न बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन/छैन ।

वर्तमान विश्वमा अमेरिका,चीन र रुस बाहेक कोही स्वतन्त्र राष्ट्र देखिएन । विपत्तिलाई रोक्न आठ दशकअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सिर्जना गरिएको थियो । दशवर्षे कार्यकाल सकेर घर फर्किने समयमा गुटेरेसले बारम्बार चेतावनी दिएका छन् कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ शक्ति राष्ट्रको युद्ध-नीतिसँग असहाय छ । मानवताको सम्पूर्ण खण्डहरूलाई नष्ट गर्ने अभियान रोक्ने क्षमता संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आजसम्म हासिल गर्न सकेको छैन । पावर पोलिटिक्सको कारण शायद कहिल्यै सक्ने छैन ।

अमेरिकी प्रभुत्व ‘निरङ्कुश वैधानिकता’को जगमा विश्वभर फैलिएको छ । प्रोफेसर किम लेन शेप्पेलले ‘निरङ्कुुश वैधानिकता’को बारेमा सिकागो विश्वविद्यालयको कानुन समीक्षामा प्रकाशित गर्दै तर्क गर्छिन्, समकालीन निरङ्कुुशहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्दै शक्ति सुदृढ गर्न, नियन्त्रण/सन्तुलनको प्रणाली हटाउन कानुनी र संवैधानिक विधिहरूको प्रयोगमा निपुणता हासिल गरेका छन् । शक्ति सुदृढ गर्न र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई निष्क्रिय पार्न कानुनको प्रयोग (र दुरुपयोग) गरिन्छ । वैधताको आवरण ओढेर अन्ततः अधिनायकवादसम्म पुऱ्याउँछ ।

विशेषज्ञता हासिल गर्ने र गहिराइमा पुग्ने राजनीति बिसाएर ल्याइएको लोकतन्त्रले मुलुकवासीलाई प्राथमिकतामा राखेको उपलब्ध प्रमाणले देखाउँदैन । मौखिक रूपमा राजनीति सिकेको अल्लारे विकल्पले विध्वंस र आशीर्वादलाई राजनीति ठान्यो । शासनको आनन्द उठाउन हौसिएको कथित विकल्प आलोचकहरूको मुख थुन्न हौसिएको छ । ‘भिडभाड, कोलाहल, गरिबी र त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र’सँग सङ्घर्ष गरिरहेको एल्गोरिदम शासक ‘अधिनायकवाद’को खोजीमा निस्किएको सङ्केत प्राप्त भएको छ ।

नेपालले सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि IMF को सल्लाहमा SAP लागु गर्न बाध्य भयो । यद्यपि राजनीतिक र आर्थिक रूपले पञ्चायत दुब्लाउँदै गयो । बिस्तारै भुक्तानी सन्तुलन सङ्कटमा पऱ्यो । सन् १९८५ मा Structural Adjustment Programmes (SAP को नाममा IMF सक्रिय रूपमा मुलुक प्रवेश गऱ्यो । अन्ततः पञ्चायत फालेर प्रजातन्त्रमा पुऱ्याइएको मुलुक दुर्भाग्यवश लोकतन्त्रको खोजीमा निस्कियो । शान्तिको नाममा सार्वभौम सत्ता बिसाएर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहभागिताको हाइवेमार्फत मिसन खरानीसम्म पुऱ्याइएको मुलुक दुई तिहाइमा पुग्दासमेत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो रोज्न पाएन, किन ?

विकास एजेन्डा, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, मानव क्षमता र जलवायु परिवर्तनको निम्ति वित्तीय पूर्वाधारको रणनीतिक योजना लिएर राजनीतिमा होमिनुको सट्टा भदौरे विध्वंसलाई मुलुक निर्माणको जिम्मा लगाएको डिजिटल पुस्ताले गम्भीर क्षतिलाई वैकल्पिक योजना मानेको छ । विध्वंसको बलमा मुलुक निर्माण गर्न तम्सिएको कथित नेतृत्वले ‘सिर्जनात्मक र रचनात्मक’ कार्यक्रमको आवश्यकता महसूससम्म नगरेको ६ महिने कार्यकालले पुष्टि गर्दैछ ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा स्थापित कार्यकारीको विरुद्ध न्यायपालिकासँग एउटा शक्ति रहन्छ । घातक तरिकाले व्यवहार गर्ने कार्यकारीलाई अस्वीकार गर्ने शक्तिको अभ्यास न्यायपालिकाले गरिरहेको छ । प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री एवम् अर्थशास्त्री Max Weber द्वारा लिखित ऐतिहासिक पुस्तक The Theory of Social and Economic Organization अनुसार हरेक प्रणालीले आफ्नो वैधतामा विश्वास स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछ । निर्वाचनबाट प्राप्त सत्ताको वैधता संस्थागत नियम, उत्तरदायित्व र जनविश्वासबाट पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने वजनदार विश्लेषण वेबेर’ले गरेका छन् । दुर्भाग्यवश एल्गोरिदम सरकार निर्वाचन नै एक मात्र सत्य हो भन्दै बोल्न नपाउने लोकतन्त्रको अभ्यासमा निस्किएको छ ।

वैश्ययुगको लोकतन्त्र मतादेश र जनादेशको बोझले थलिएको छ । ‘शासन र सन्तुलन’को मूल्य र मान्यता चटक्क बिर्सेको सरकार आयातित प्रणालीको हुर्मत लिन सफल भएकोमा खुसीले झुम्दैछ । ह्वाइट कलर अपराधलाई अधिकार ठान्दैछ । ‘निरङ्कुश वैधानिकता’को सिद्धान्तमा न्यायाधीशहरूलाई कार्यपालिकाको उपकरणमा परिणत गर्ने खेल रणनीतिक ढङ्गले सुरु गरिएको छ । मिडियालाई प्रतिध्वनि कक्षको रूपमा प्रयोग गर्दै राज्यका उपकरणहरूको पूर्णनियन्त्रण सुनिश्चित गरिएको छ । सत्ताको कार्यशैली र पुनर्गठनबाट निस्केका तरङ्गहरू यति भारी छन् कि कर्मचारीतन्त्रले विधिको आवाज उठाउने अवस्था पूर्णतया निषेध गरिएको छ ।

मुलुकको डिजिटल पुस्ता भ्रम, हेरफेर र अविश्वासको जोखिममा उन्नत भविष्य खोज्दै छ । ‘जानकारी जवाफदेहिता भन्दा छिटो सर्छ’ भन्ने चटक्क भुलेको नेपाली समाज विरोधाभासलाई परिवर्तन ठान्दैछ । एल्गोरिदमले शुद्धता भन्दा आक्रोशलाई पुरस्कृत गरिरहेको छ । शक्तिशाली र शक्तिले प्रविधिको अधिकतम दुरुपयोग गर्दै प्रशंसनीय झूटहरू उत्पन्न गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश परिवर्तनको भोका प्राणीहरू विध्वंस, झुट र भ्रमलाई सर्वस्व मान्दैछ ।

राजनीतिक घोटालाको जगमा उदाएको शक्ति ‘षडयन्त्र, धम्की र कब्जा’मार्फत कुर्सीमा टिक्ने कोसिस गरिरहेको छ । एल्गोरिदम हाबी भएको पछिल्लो समयमा साहसी र स्वतन्त्र पत्रकारिताको आवश्यकता र महत्त्व चुलिएको छ । नागरिकमैत्री पत्रकारिताले गलत सूचनाको विरोध गर्छ । सत्ताले नरुचाउने प्रश्नहरू जीवित ढङ्गले उठाउँछ । नागरिकलाई सार्वजनिक जीवनमा भाग लिने माध्यम दिन्छ । सत्ताको गुणगानमा निस्किएका युट्युबरप्रति दर्शकहरूको घट्दो विश्वास, भूराजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय अवरोध, प्लेटफर्म निर्भरता, कृत्रिम र हेरफेर गरिएको सामग्रीले अदृश्य जोखिम मौलाएको छ ।

ब्रिक्स सम्मेलन र ग्लोबल साउथको बढ्दो तागतपश्चात् डिपस्टेट र ट्रम्प प्रशासनले ‘प्लान बी’ सुरुगरेको गाइँगुइँ सुनिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सम्मेलनलाई फिका बनाउँदै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गरेको रणनीतिक भलाकुसारीले अदृश्य जोखिमलाई सङ्केत गरिसकेको छ । ब्रिक्समार्फत विश्व राजनीतिमा उदाउन कोसिस गरेको भारतलाई घुँडा टेकाउन ट्रम्प प्रशासन नाङ्गो बनेर आएको छ । बहुध्रुवीय विश्व ब्यवस्थालाई रोक्न सम्पूर्ण तागत लगाएको ट्रम्प प्रशासन ‘जीवाश्म इन्धन, युरेनियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व’ कब्जा गर्दै ब्रिक्स विघटनको रणनीतिक अभियानमा निस्किएको भारतीय विश्लेषकको दाबी छ ।

आगामी ४ र २५ अक्टोबरमा हुने ब्राजिलको राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘फ्लाभियो बोलसोनारो’लाई जिताउन अमेरिकी डिपस्टेट ‘मेटा एल्गोरिदम’ लिएर मैदान उत्रिएको भारतीय विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बोलसोनारोलाई जिताउने ट्रम्प प्रशासनको अभियान ब्राजिललाई ब्रिक्सबाट बाहिर निकाल्ने रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडेर विश्लेषकहरूले हेरेका छन् । ‘सी प्रशासन र ट्रम्प प्रशासन’बीचको रणनीतिक बार्गेनिङ, नोभेम्बर ३ को साँझ आउने अमेरिकी सिनेटको नतिजा, ट्रम्प ट्यारिफ, कक्रोच पार्टीको पटके आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरताको निम्ति बढाइएको रणनीतिक लगानीपश्चात् मोदी प्रशासन डरलाग्दो घेराबन्दीमा परेको सङ्केत प्राप्त भएको छ ।

अदृश्य जोखिमको भाइरस मुलुक प्रवेश गरिसकेको विश्लेषकको दाबी छ । सार्वभौम सत्ता गुमाएर कुर्सीप्राप्तिमा निस्किएका प्राणीलाई अमेरिकाले नेता बनाएर पस्किएको गम्भीर आरोप ग्रे जोनले लगाएको छ । मुलुकको रोग नै थाहा नपाएको डाक्टरलाई उपचारको जिम्मा दिएर डिजिटल पुस्ताले जुवा खेलिसकेको छ । अपराधलाई ‘राजनीतिक विकल्प’ मानेको मुलुक कहिल्यै स्थिर र समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने बुझ पचाएको डिजिटल पुस्ता ‘ताईबाट भुङ्ग्रो’मा हामफालेर उत्सव मनाउँदै छ ।

भिजनको अभावमा चुलिएको निरङ्कुशता मुलुकको दुर्भाग्य बनेर उदाउँदै छ । गलत सूचना र भ्रमले निम्त्याएको वास्तविक क्षति महसूस गर्ने अवस्थामा मुलुक कङ्गाल बनिसकेको हुनेछ । गलत सूचना, विकृत चुनाव, ढिलाइ भएको जलवायु कार्य, वित्तीय क्षति, प्रतिष्ठाको हानि र विश्वासको क्षयले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक लागत अकल्पनीय ढङ्गले बढ्दै छ । गलत सूचना केवल सञ्चार समस्या होइन । यसले शासनमा जोखिम, आर्थिक दायित्व र अस्तित्वको खतरासम्म पुऱ्याउँछ भन्ने बुझ्न ढिला भइसकेको छ ।

अन्तमा, कमजोर सुरक्षा निकायले संवैधानिक संस्था, मुलुक र आफूलाई बचाउन सक्दैन । यद्यपि राज्यसँग मुद्दा चलाउने अधिकार हुन्छ । आरोप जति गम्भीर हुन्छ, पारदर्शी कार्यवाही र सावधानी प्रक्रियाको आवश्यकता त्यति नै बढी हुन्छ । आफ्नै कमजोरीबाट तर्सिएको सरकार डिजिटल पुस्ताको ध्यान भड्काउने कथित उद्देश्यको निम्ति अनुपयुक्त र औचित्यहीन धरपकडमा उत्रिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट भनिएको व्यवस्थामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशले कथित सुरक्षाको निम्ति प्रहरी चौकीमा सुत्न जाने नजिर स्थापित गरिएको छ । संविधान, कानुन, प्रक्रिया र लोकतन्त्र भन्दा ‘स्टन्ट र एल्गोरिदम’ महत्त्वपूर्ण मान्ने शासकले विधिको शासनलाई गम्भीर क्षति पुऱ्याएर अदृश्य जोखिम’लाई स्वागत गरिरहेको छ ।