नेपालमा कृषि व्यवसायको अवस्था चुनौती र समाधान
- सुरेन्द्र पाण्डे
पृष्ठभूमि
कृषियोग्य भूमि ४१२१० वर्ग किलोमिटर (२८ प्रतिशत) मध्ये २१ प्रतिशतमा खेती
३४ प्रतिशत तराई, ८ प्रतिशत शिवालिक, ४८ प्रतिशत पहाड र १० प्रतिशत हिमाली भेग (२६ लाख हेक्टर, सिँचाई १८ लाख हेक्टर, १४ तराई, ४ हिमाली तथा पहाडी भेग
कूल राष्ट्रिय आयमा कृषिको योगदान २४.१ प्रतिशत
कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसङ्ख्या ५०.४ प्रतिशत (२०२१)
कृषि उत्पादनमा भएका प्रयासहरू
क. प्रधानमन्त्री कृषि सुधार आयोजना २०७३ ०८३ (१३० अरबको लगानी योजना)
पकेट क्षेत्र २७७६ ( १० हेक्टर भन्दा माथिका)
ब्लक क्षेत्र ३३६ (१०० हेक्टर भन्दा माथिका)
जोन क्षेत्र १०६ ( ५०० हेक्टर भन्दा माथिका)
सुपर जोन १६ (१००० हेक्टर भन्दा माथिका)
ख. रसायनिक मल अनुदान आव २०६६ ०६७ बाट सुरु
२०७९ ०८० मा ४० अरब अनुदान
ग. सिँचाई सुविद्या विस्तार
ठूला, मझौला, साना, टार सिँचाई, डीप ट्यूववेल, स्यालो ट्यूबवेल, पोखरी निर्माण, थोपो सिँचाई आदि
१८ लाख हेक्टरमा सिँचाई
घ. न्यूनतम खरिद मूल्य र खरिद व्यवस्था
तीन वर्षदेखि सुरु
आव २०७९ ०८० मा मध्यम धान प्रति क्विन्टल २९६७, मोटा धानको ३१२८ र गहुँको ३३५१ मूल्य तोकिएको थियो ।
भारतमा ३० वटा वस्तुमा समर्थन मूल्य थियो भने नेपालमा २ वटामा मात्र रहेको थियो । भारतीय दर बढीछ ।
ड. बाली बिमा
पशु, पक्षी, मच्छे र बाली बिमाको कार्यक्रम सुरु, जस्मा नोक्सानीको ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था
२०७९ ०८० मा बाली तर्फ ५ करोड २२ लाख र पशु, पंक्षी र मच्छे तर्फ ९० करोड प्रदान
२०७९ ०८० मा उखुमा ८ जिल्लामा प्रति क्विन्टल ७० को दरले रु ७४ करोड अनुदान दिएको थियो ।
२०८० ०८१ को लागि १ अरब अनुदान छुट्याइएकोछ ।
च. विद्युत् महसुल अनुदान
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सिँचाई तर्फ प्रति यूनिट रु. २, खानेपानी तर्फ रु. ५, विद्युतीय सवारी साधनहरू रु. ५.५० शुल्क लिने गरेकोछ ।
२२ लाख साना ग्राहकसँग मासिक एकमुस्ट रु. ३० लिने गरेकोछ । यसबापत ४ देखि ५ अरब अनुदान दिने गरेकोछ ।
छ. कर्जा सुविद्याको व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैँकले विसं २०८३ सम्ममा वाणिज्य बैँक, विकास बैँक र बित्त कम्पनीहरूको कूल ऋणमा १५ प्रतिशत कृषिमा छुट्याउने गरेकोछ
२०७९ ०८० मा १३.१ प्रतिशत (५ खरब ९३ अरब) ऋण प्रदान
ज. जग्गाको चक्लाबन्दी
आव २०८९ ०८० सम्म ४२४८ हेक्टरमा चक्लाबन्दी
ग्रामीण क्षेत्रमा सालाखाला प्रति किसान परिवार ०.७ हेक्टर र सहरी क्षेत्रमा ०.५ हेक्टर रहेकोछ ।
पंजावमा २.९० हेक्टर रहेकोछ ।
झ. खोज अनुसन्धान र कृषक परामर्श
खोज अनुसन्धान र कृषक परामर्श न्यून रूपमा भए ।
चुनौती र समाधान
क. जग्गाको वर्गीकरण र चक्लाबन्दी
जग्गा वर्गीकरण
कृषि जग्गामा कर मुक्त
कृषि भूमि खण्डित गर्न नपाउने व्यवस्था
निश्चित वालीको लागि निश्चित क्षेत्र तोक्ने
जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था
पालिकाहरूलाई जमिन रेखदेख र सुरक्षाको जिम्मा दिने
करार र लिज कानूनको व्यवस्था
भूमि सम्बन्धी कानूनको समयानुकूल संशोधन वा खारेजी र नयाँ कानून निर्माण
ख. मल, बिउ, बिजुली र सिँचाईको व्यवस्था
समयमा र पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्ध गराउने
उन्नत बिउको व्यवस्था
निःशुल्क बिजुली
सिँचाईको पूर्ण प्रबन्ध (पन्जाबमा ९८.५ प्रतिशत सिँचाई, बिजुली निःशुल्क र छुट्टै फिडर लाईनको व्यवस्था)
ग. बजारको सुनिश्चितता
प्रमुख बालिहरूमा खरिद मूल्यको व्यवस्था
घ. खोज, अनुसन्धान र यान्त्रिकीकरण
कम्तीमा जिडिपिको १ प्रतिशत खोज, अनुसन्धान र यान्त्रिकीकरणमा छुट्टिनु पर्दछ
एआई र अन्य प्रविधिको प्रयोगमा जोड गर्ने
माटोको डिजिटल नक्साँकन
माटोको स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था
आधुनिक प्रयोगशाला र प्रशोधनमा सहयोग
ड. कृषि क्षेत्रको विस्तार र सुविद्या बृिद्ध
पोल्ट्री, माछा लगायतका क्षेत्रलाई कृषिमा समावेश गर्ने
च. आयात नियन्त्रण
२०८० बैशाखमा तरकारी २८ अरब
फलफूल १७ अरब
खाद्यान्न ४७ अरब ३० करोड
मासु र जीवित पशु ८१ करोड
माछा ७७ करोड आयात
स्वदेशी खाद्य बस्तु उत्पादनमा जोड दिन
आयातमा कर बढाउने र आयात रोक्ने नीति लिने
स्वदेशमा उत्पादन बृद्धि गर्न नीतिगत, वित्तिय र प्राविधिक सेवा दिने
छ. वित्तीय पहुँच
कृषि क्षेत्रमा सहज र छिटो ऋण उपलब्ध गर्ने
अन्डर क्यापिटलाईजेशन हटाउने
कृषिको गएको रकम कहाँ, कसले र कसरी खर्च गरेकोछ अनुगमन गर्ने
सुलभ व्याजदरको व्यवस्था
ज. श्रमिक र तालिम
वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रमिक अभाव, (२०८० बैसाक सम्म ६ लाख ५ हजार ७९८ युवाहरू विदेश गए)
तालिमको व्यवस्था र दक्षता बृिद्ध
लागत घटाउने र नाफा बृद्धिमा जोड