मजबुत नेता, कमजोर लोकतन्त्र !

‘तपाईं भारतलाई विरासतमा के दिँदै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा भारतीय नेता नेहरूको जवाफ थियो–‘यकीनन, स्वयम्लाई शासन गर्न सक्षम चालिस करोड जनता ।’ लोकतन्त्रमाथि नेहरूको दृढ विश्वास यसबाट बुझ्न सकिन्छ । हामीले जनतालाई यस रूपमा बुझ्नुपर्छ कि लोकतन्त्र र देशको मजबुती मतदाताको जागरूकता, विवेकशीलता र अधिकारको खोजीमा भरपर्छ । उनको बुझाइमा लोकतन्त्रमा जनता महत्वपूर्ण हुन्छन् न कि मजबुत नेता र मजबुत सरकार !

‘द राष्ट्रपति’ नामक लेखमा प्रधानमन्त्री नेहरूले चाणक्यको छद्म नामबाट आफ्नै तानाशाही रवैयाको खिलाफ लेखे । ‘नेहरूको इतना मजबुत न होने दो कि वो सीजर हो जाए’ ! भारतीय लोकतन्त्रले खडा गरेको नेहरू–मिसाल आज भारतमै बेवारिसे बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्रमा जनताको महत्वलाई झनै मजबुत, परिष्कृत र महत्वपूर्ण बनाउनुको सट्टा ‘मजबुत नेता’को न्यारेटिभ सरुवा रोगजस्तै बनाइएको छ । आइरन लेडी मार्गरेट थ्याचर, छपन्न इञ्चको मर्द मोदी, राजनेता ओली जस्ता इमेजको राजनीतिक व्यापार लोकतन्त्रमा डरलाग्दो रोग बनेर उदाएको छ ।

देशको वर्तमान राजनीतिक वातावरण सन्तोषजनक छैन । संविधान जारी गर्दै सम्पन्न गरिएका निर्वाचनको परिणामबाट उत्साहित जनताहरू सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको अराजनीतिक गतिविधिबाट निराश छन् । राजनीतिक पार्टीहरू आम जनताबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न हौसिएका छन् । उनीहरू शक्ति प्राप्त गर्न जनतामा भन्दा पैसा र छलकपटमा विश्वास गर्दै छन् । राजनीतिक पार्टीहरू कम्पनीको रूपमा व्यवस्थित हुँदै छन् । पाइला–पाइलामा जनताको दुहाई दिने पार्टीहरू सीमित व्यक्तिको सम्पत्तिमा परिणत भएका छन् । पार्टी टिकटमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवक हुनुको सट्टा गुट र निजी आकाङ्क्षाको एजेन्टमा परिणत भएका छन् । अझ विचित्रको कुरा यो छ कि हरेक धडकनमा जनताको नाम लिएर नथाक्ने उनीहरूलाई देश, जनता र पार्टीमध्ये एक रोज्न लगाउँदा पार्टी नै रोज्ने मूल्य र मान्यतामा अडिग छन् ।

पुँजीपतिदेखि सर्वसाधारणसम्म, किसानदेखि उद्योगीसम्म, मजदुरदेखि प्रोफेसर सम्मलाई चाहिएको लोकतन्त्र र समृद्धि सत्ता–राजनीतिको सिकार बनेको जनताले पत्तै पाएनन् । विभिन्न स्वार्थहरूको दबाब समूह वा प्रतिनिधिको रूपमा बदलिएको राजनीतिक पार्टीहरूले वर्गीय राजनीतिको जगमा नेता र कार्यकर्ताको माध्यमबाट समाजमा एक वैश्विक दृष्टि र जनमुखी नीतिको आधारशिला तयार गर्न रुचाएनन् । नेतानिर्मित ‘सपनै सपनाको लोकतन्त्रमा’मा पुग्दा पनि सर्वसाधारण जनता सामान्य सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । जनताको चाहना र विकासको रफ्तारबीच मेल नखाने र राज्य नै असमान आर्थिक वितरणमा सामेल हुनुले जनता झनै निराश बन्नु स्वाभाविक नै छ । राजनीति ‘अराजनीति’को दलदलमा फस्न पुग्दा मुलुकमा क्षेत्रवाद, जातिवाद र परिवारवादको बोलवाला छ । दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियासँग आत्मसमर्पण गरेको सत्ता राजनीतिले जनताको मन छिया–छिया पारेको छ ।

करिव एक सय वर्ष पहिला माक्र्सले भनेका थिए– संसारका मजदुरहरू एक हौँ । जन्जिर सिवाय तिमीहरूले गुमाउने केही छैन । सुधारसहित ल्याइएको लोकतन्त्रमा यस्तो प्रतीत हुँदैछ कि बिचौलिया, दलाल र अपराधीहरू एकजुट होऔँ । हाम्रो शरणमा आउ, अन्यथा तिमीहरूले हामीलाई गुमाउने छौ । ‘नेता स्थापित जनता विस्थापित’ संसदीय लोकतन्त्रमा नबिग्रेको कुनै निकाय र क्षेत्र फेला नपार्दा आयातीत लोकतन्त्र निर्वाचन सुधार, प्रशासनिक सुधार, प्रहरी सुधार, जेल सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्नुको सट्टा आफ्नै छवि ‘बिगार’मा रम्दै छन् ।

तमाम गडबडीका बाबजुद लोकतन्त्रको पछिल्लो कार्यकालमा समेत राजनीतिक दलहरू बीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । संसद् र जनप्रतिनिधि नेतृत्वको दास बन्ने लोकतन्त्रमा हुन नसकेको ध्रुवीकरणको फाइदा शीर्ष नेता र भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्थाको निम्ति स्वर्ग नै बन्न पुगेको छ । समाजको प्रगति, समुदायबीच सद्भाव र मुलुकको उन्नति र प्रगतिको आफ्नै प्रतिबद्धतामा अब्बल हुने कसम खाएका राजनेतासमेत अपराधी र गुटगत कौरवी सेनाको प्रभावमा रमाएपछि लोकतन्त्रमा इमानदार व्यक्ति र सोच वनवास जानुको विकल्प देखिएन ।

आम मानिसमा विश्वास थियो कि ओली–सत्ताको आगमनसँगै समस्त खराब प्रवृत्तिको अन्त हुनेछ । राज्यसँग उपलब्ध विभिन्न अङ्ग, सांस्कृतिक एवम् सभ्यतानिष्ठ संवेदनाको सम्मान हुनेछ । मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोत, प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा, मानिसको सिप, कौशल एवम् उनीहरूको क्षमता राष्ट्र उत्थानमा उपयोग गरिने छ । दुर्भाग्यवश यस्तो हुन सकेन । जसको कारण निराश जनता नयाँ मसिहाको कल्पनामा डुब्दै छन् ।

आन्दोलन, जनआन्दोलन, अनेकौँ सङ्घर्षपश्चात् पनि राजनीतिको मूलभूत चरित्रले मौलिक परिवर्तन देखाउन सकेन । सत्ता–सुखमा हरेक व्यक्ति र दलले स्थितिसँग गरेको सम्झौतापछि मुलुकको गम्भीर आन्तरिक मतभेद, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक समस्या झनै विकराल बनाइयो । फलस्वरूप अनेकौँ अभ्यास र परीक्षणपछि मुलुकमा ‘राजनीति’को दर्दनाक पतन सुरु भएको छ । न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको स्वाद चाखिसकेको लोकतन्त्रमा जनता केवल मतदातामै सीमित बनिसकेको छ । अपितु न्यायपालिका र कार्यपालिका बीच अलिकति बाँकी बसेको भ्रमले केही अपवाद छोड्ने कल्पना गरिएको छ ।

हजार रूपैयाँ खानेले आत्महत्या गर्नुपर्ने करोडौँ घोटाला गर्नेले उन्मुक्ति पाउने अख्तियारको नवीन मापदण्डपश्चात् इमानदार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नयाँ निर्णय गर्न हिचकिचाउनु स्वाभाविक छ । दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, बदमास, गुण्डा र माफियाको ‘आदर्श शरणदाता’ नेता र पुलिस बनेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्चपदस्थ व्यक्ति र निकाय अराजक तत्वको ‘सुरक्षित नेटवर्क’मा बदलिएका छन् । नैतिकता धरौटीमा राख्ने व्यक्तिहरू रातारात नव धनाढ्य बन्न सफल हुँदै छन् । कानुन उल्लङ्घन गर्ने अपराधी खोज्दै जाने प्रहरीहरू उनीहरूको वासस्थान र व्यक्ति देख्नासाथ लाजले मुख छोप्दै छन् ।

लोकतन्त्रमा कानुनको सम्मान गर्ने मानिस बढ्नुपर्ने हो । विडम्बना ! मिलावटको पार्टी र शासनको दुष्प्रभाव दिन–प्रतिदिन मौलाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र आर्थिक सुधार केवल कुर्सीप्राप्तिको साधन बनेको लोकतन्त्रमा आफ्नो योग्यता, सफलता र उपलब्धि बढाउनुको सट्टा विरोधी र विपक्षी दलको विफलता या बदनामी खोतल्नेतर्फ अग्रसर बन्दै छ ।

लोकतन्त्रमा जनता मात्र मालिक हुने हुँदा गठबन्धन सरकार नै लोकतन्त्रको सही प्रतिरूप मानिनुपर्ने हो । गठबन्धन सरकार बन्दा जनताद्वारा चुनिएका राजनीतिक दलहरू सरकारमा समावेश हुँदा अधिकतम वर्ग, समुदाय र विचारको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । जबकि बहुमतको सरकार बन्दा सत्तामा एक वर्ग र एक विचारको आधिपत्य हुने गर्दछ । यस्तो सरकार आफ्नो वैचारिक र सांस्कृतिक वर्चस्वलाई मतादेशको नाममा हरेक वर्ग, समुदाय र विचार माथि लाद्न मरिहत्ते गर्दछ । जसले गर्दा दलगत निरङ्कशता र तानाशाहीको खतरा चुलिन्छ । त्यति मात्र हैन एकदलीय बहुमतको नाममा राजनेता स्थापित गरिने हुँदा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र समेत खतरामा पर्ने देखिन्छ ।

ओली–सत्ताको असावधानी या अल्छीपनले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक संस्थाको साख बढेको देखिएन । नेताको द्वैधचरित्रको कारण आम जनमानसमा नेता र राजनीतिप्रति हेर्ने दृष्टिकोण झनै नकारात्मक बन्दै छ । भएका निकाय र नियुक्तिहरू औचित्यहीन बन्दै जाने, महिनौँदेखि खाली राखिएका संवैधानिक अङ्ग र आयोगका नियुक्तिहरू भागबन्डाको पर्खाइमा हुनुले सेता हात्तीको व्यवस्थापन लोकतन्त्रमा अराजकता निम्त्याउने कारण बन्दै छ ।

मुलुकले प्राप्त गरेको अङ्कगणित व्यक्तिको सुख सयलको निम्ति प्रयोग हुने लोकतन्त्र जनताले चाहेको हुँदै होइन । राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्री मात्र नफेरिने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा पटक–पटक चयन गरिएका मन्त्री असक्षम हुने तर प्रधानमन्त्री मात्र सक्षम हुने विचार आफैंमा खोटपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली विगततर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । भविष्यको निम्ति आवश्यक पर्ने जनशक्ति, शिक्षा, कानुनमा भन्दा हवाई कल्पनामा समृद्धि खोज्ने क्रियाकलापले नतिजा दिन सकेन । सही समयमा सही व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, जनताको इच्छा, चाहना र आफ्नै मुर्छित सपनाको सही सम्बोधन गर्न योग्य मानिसलाई प्रयोग गर्न नसक्नुले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ ।

पञ्चायतले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्दै ल्याइएको राजा, काङ्ग्रेस र वामसमेतको ‘प्रजातन्त्र’मा विदेशी छुटेको जनताले थाहै पाएनन् । दीर्घकालीन हिंसामार्फत मुलुकमा विदेशीहरूको रणनीतिक उपस्थितिलाई संस्थागत गर्दै ल्याइएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मुलुकको उन्नति, प्रगति, स्थायित्व र समृद्धि दिने कल्पना गर्नु ‘घाम चुसेर तिर्खा मेटे’जस्तै हो भन्ने पुष्टि कमरेड ओलीको कार्यशैलीले गरिदिएकै छ । रिमोटले चल्ने नेता र नेताले चलाएको कर्मचारीमार्फत शासित जनताले वर्तमान प्रणाली र कर्मचारीलाई कहिलेसम्म पाल्ने भन्ने जवाफ नखोजेसम्म मजबुत नेता र कमजोर लोकतन्त्रले हाम्रो कर्म र भाग्यमाथि खेलबाड गरिरहने निश्चित छ ।