आर्थिक विकासका सन्दर्भमा समाजवादी देशका केहि नमूनाहरु
सन १९१८ मा अक्टोवर क्रान्ति पश्चात रुसले अर्थतन्त्रलाई समाल्नका लागि युद्ध साम्यवादको नीति अघि सा¥यो । विश्वयुद्धका कारण डामाडोल भएको अर्थतन्त्र र आन्तरिक गृहयुद्धलाई ध्यानमा राखेर यो नीति अघि सारिएको थियो । राजनीतिक र आर्थिक संकटको त्यस घडिमा जारका जनरल कोल्चाक र देनिकिनले सुरु गरेको गृहयुद्धलाई दवाउनु, जनतामा कम्युनिष्ट सरकार प्रतिको विश्वास बढाउनु र जनताको समर्थनमा सत्ताको जरा गाड्नुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति लेनिनले ‘जग्गा जोत्नेको र कारखाना कामदारको‘ नीति अगाडि सारे र मजदुरहरुले बोल्सेभिक कम्युनिष्टको समर्थन गरे । कारखानाका मालिक र प्रबन्धकहरुबाट मजदुरहरुले बलजवस्ती कारखाना कब्जा गरे । तर उनीहरुमा व्यवस्थापन कौशल, प्राविधिक ज्ञान, वित्तीय व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापनको जानकारी थिएन । अकुशल व्यवस्थापन प्रवन्धका कारण कारखानाको उत्पादन हस हुँदै बन्द हुन पुगे । त्यसले गर्दा बजारमा वस्तुहरुको अभाव, मुल्य वृद्धि र बेरोजगारी बढेर गयो । त्यही पृष्ठभूमिमा लेनिनले “लाल” भएर मात्र पुग्ने रहेनछ , “विज्ञता” पनि चाहिने रहेछ भन्ने बुझे र “लाल र विज्ञ” लाई सँगै लाने निति अघि सारे । उनले सन १९२१ मार्चमा ‘युद्ध साम्यवाद’ को नीति फिर्ता लिई नयाँ आर्थिक नीति अगाडि सारे । ‘लाल र विज्ञ’ को नारा सहित जो जो पहिलेका मालिक र प्रवन्धक थिए तिनैलाई बोलाई कारखाना संचालनको जिम्मा दिइयो । नयाँ आर्थिक नीति मुख्य रुपले पूँजीवाद उन्मुख आर्थिक नीति र मिश्रित अर्थतन्त्र थियो । त्यस नीतिलाई लेनिनले राज्य पूँजीवादको संज्ञा दिए । उनले त्यसलाई समाजवादमा विकास हुनु पुर्वको अन्तिम अवस्थाको पूँजीवाद हो भने । सन् १९२७ सम्म पुग्दा ‘कुलक’ (धनी किसान) प्रथाका कारण कृषि उपज बढी मूल्यको आशमा भण्डारण गर्ने होड चल्यो र बजारमा खाद्यान्नको अभाव र मूल्य वृद्धिदर अकाशियो । स्टालिनले धनी किसान अर्थव्यवस्थाले पुँजीपति वर्गको प्रभाव बलियो बनाउने र अन्ततः समाजवादी प्रणाली नै खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसलाई रोक्न उनले प्रथम पञ्चवर्षिय योजना (१९२८–१९३२) योजना अघि सार्दै बलपूर्वक समाजवादीकरणको कार्यक्रम अघि सारे । सोभियत सरकारले कुलकका अधिनका जमिन खोस्ने र ठूला ठूला सहकारी फर्मको स्थापना ग¥यो । घर घरमा पालिएका घरेलु जनावर समेत ठूला पशु फार्मलाई बुझाउन लगाइयो । ठूलो आकारको जमिनमा खेति गर्न सरकारले रुस भरी नै मेशिन र ट्रयाक्टर उपलब्ध गरायो । अर्को तर्फ तिव्र औद्योगिकरणका लागि “ठूला उद्योग” स्थापना गर्ने नीति अघि सारियो । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई उत्पादन कोटा तोक्यो । धेरै ठूलो संख्यामा औद्योगिक केन्द्रहरु स्थापना गरिए र व्यापक मात्रामा मजदुरको संख्या वृद्धि भयो । सन् १९२८ देखि १९३२ मा पुग्दा ३१ लाख मजदुरको संख्या बढेर ६० लाख पुग्न गयो । कृषिको सहकारीकरणको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिलाई औद्योगिक केन्द्रको माग बमोजिमको श्रमिक आपुर्तिका लागि थियो । कुलक वर्ग लाई वर्गच्युत गरियो । सोभियत संघले विकास गरेको औद्योगिकरणको नीतिले ठूला उद्योग स्थापनामा मात्र जोड दियो । सन् १९५७ मा खु्रश्चेवले १५ वर्षमा सोभियत संघले अमेरिकालाई आर्थिक रुपले उछिन्ने घोषणा गरे । त्यो घोषणा तथ्यपूर्ण आधारमा नभई आत्मगत महत्वाकांक्षा मात्र थियो भन्ने सावित भयो । अर्कोतर्फ सोभियत संघले जनताले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने, खाने, लगाउने वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने हल्का उद्योगको विकासलाई बेवास्ता ग¥यो । सोभियत संघको पतनमा यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण कारणको रुपमा लिइन्छ ।
सन् १९४९ मा चिनमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सुरुमा लडाइका क्रममा भत्किएका सडक र संचार क्षेत्रको मर्मत र नियमित संचालनमा ल्याउने, जनताको चिनियाँ बैंक ९एभयउभिक द्यबलप या ऋजष्लब० को आधिनमा बैंकको राष्ट्रियकरण र केन्द्रिकरण गर्ने काम ग¥यो । क्वोमिन्ताङ सरकार (१९२७–१९४९) को समयमा झण्डै एकतिहाई व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरकारको अधिनमा थिए । त्यसलाई कम्युनिष्ट सरकारको अधिनमा ल्याइयो । निजि क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई विस्तारै विस्तारै सरकारको अधिनमा ल्याइए । सन् १९५२ सम्ममा पुग्दा पनि करिव १७ प्रतिसत औद्योगिक उत्पादन इकाई सरकारको अधिन भन्दा बाहिर थियो । राष्ट्रव्यापी भूमि सुधार अन्तर्गत कृषि योग्य जमिनको ४५ प्रतिशत जमिन जमिनदारबाट खोसेर किसानलाई बाडियो । ६÷७ परिवारलाई एकट्ठा गरि “आपसि सहयोग टिम” बनाइयो । सन् १९५३–५७ विचमा समाजवादी करणको कार्यक्रम अगाडि सारियो । त्यसका लागि सोभियत संघको मोडेल अनुसरण गरियो । आधुनिक क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व, कृषिमा ठूला सहकारी इकाई, केन्द्रिकृत आर्थिक योजना लागु गरियो । सोभियत संघको जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कृषिको जगमा औद्योगिक विकासमा प्राथमिक जोड, ठूला उद्योग र पूँजी केन्द्रित प्रविधिमा जोड दिइयो । यो योजना बनाउन रुसी सहायता लिइयो । ठूलो संख्यामा सोभियत संघका इन्जिनियर, प्राविधिक र वैज्ञानिकहरुबाट औद्योगिक प्रतिष्ठान बनाउन सहयोग लिइयो । सन् १९५५ मा उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरियो । निजि उद्योगलाई “शान्तिपुर्ण हस्तान्तरण” को निति अघी सारी निश्चित सस्तो मुल्य तिरेर राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसको लागि तिन अरव यूयान भुक्तान गरियो । सन् १९५६ सम्ममा ९० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई सहकारीकरण गरियो । माओले उच्च केन्द्रिकृत, औद्योगिक आधारित सोभियत मोडेल चिनमा मेल नखाने निष्कर्ष निकाली सन् १९५८ मा “उच्च आर्थिक फड्को” मार्ने नीति अघि सारे । सन् १९६० सम्ममा देशका ९८ प्रतिशत ग्रामीण कृषि क्षेत्र कम्युनको अधिनमा ल्याइयो । तर हतारमा फड्को मार्ने कार्यक्रम अव्यावहारिक मात्र थिएन त्यसले समस्या र संकट खडा ग¥यो । माओको यो नीति ‘निरन्तर क्रान्ति’ र ‘क्रान्ति गरेर क्रान्तिबाट सिक’ भन्ने उग्र सोंच र खु्रश्चेवको १५ वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्ने घोषणाको जवाफमात्र थियो । त्यो असफलसिद्ध भयो । फलतः त्यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा ठूलो हस ल्यायो । सन् १९६१ मा त्यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरियो । सन् १९६१ मा चिनले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता, हलुका उद्योगलाई दोस्रो र ठूला उद्योगलाई तेस्रो स्थानमा राख्यो । सन् १९६६ देखि १९६८ सम्म सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा विश्वविद्यालय बन्द भए । स्कुल कलेजमा भर्ना हुन प्रवेश परिक्षा प्रणाली खारेज गरिए । मजदुर, किसान र लालसेनाका व्यक्तिहरुले प्रवेश परिक्षा दिन नपर्ने र सिधै भर्ना पाउने व्यवस्था गरियो । वुद्धिजीविहरुलाई अवसरवादी, पूजीवादी र स्वार्थी भनेर आलोचना गरियो । वुद्धिजीविहरुलाई शारीरिक श्रमको बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो र यस तरिकाद्धारा सर्वहाराकरण गर्ने प्रयास गरियो । सन् १९७० मा विश्व विद्यालयहरु पुनः खुले ।
जब तेङसियाओ पिङले १९७७ मा पछि माओकालिन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरे । उनले पश्चिमेली देशको तुलनामा चीन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा धेरै पछाडि रहेको पाए । उनले स्थायी कमिटिका सदस्य गु मुको नेतृत्वमा सन् १९७८ मे २ देखि जुन ६ सम्म पाँच युरोपियन देशका १५ सहरको अध्ययन भम्रण गर्न प्रतिनिधि मण्डल पठाए । त्यस प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिवेदन सुन्न स्थायी कमिटिले ३६ दिन समय लगाएको थियो । तेङसियाओ पिङ स्वयम्ले युरोप, अमेरिका र एसियाका जापान, सिंगापुरलगायत धेरै मुलुकको भ्रमण गरे । उनका अतिरिक्त उच्चस्तरका नेता र गु मु सहितका नेताहरुको भम्रण र अध्ययनका आधारमा चीनले पार्टी र राज्यको काम आर्थिक आधुनिकिकरण हो भन्ने ठहर ग¥यो । सुरुमा चारवटा अर्थात सेनजेन, जुहाई, सान्ताओ र सियामेनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी अगाडी बढाईयो । ति क्षेत्रका सफल अनुभवलाई क्रमशः राष्ट्रिय तहमै विस्तार गरियो । तेङ सियाओ पिङको वैचारिक नेतृत्वमा चिनीयाँ कम्यूनिष्ट पार्टीले ‘स्थायी क्रान्ति र वर्ग संघर्ष’को नीति त्याग्यो र उत्पादन वृद्धिमा जोड दियो । तेङको नीतिका कारण चीन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । तेङले लामा मिटिङ र प्रतिवेदन होइन साना, छोटा र समस्या समाधानका लागि बैठक गर्न निर्देशित गरे । नयाँ परिवेशमा क्रान्तिकालिन पुराना नेताहरु असक्षम भएको पाए । उनले आफूसमेतका त्यस्ता नेतालाई पार्टिको नियमित कामबाट विदा गर्न ‘सत्ता बेगरको मान’ को सुत्र अगाडि सारे । त्यस्ता पाका नेताहरुलाई खाई पाई आएको तलब, सुरक्षा गार्ड, आवास, गाडि जीवनभर दिने र पदबाट विदा गरि सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरे । पार्टिको केन्द्रिय र तल्लो तहमा शैक्षिक योग्यता, उमेर र अवधि तोक्ने नयाँ परिपार्टी सुरु गरे । उनले भनेका थिए यदि देशमा तिव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिएन भने कम्युनिष्ट शासन खतरामा पर्छ र “चीन गरिव भएकोले नै विदेशीको पिटाइमा परेको हो र अव हामी फेरी गरिब हुन चाहन्नौ ।” चीनलाई धनी बनाउन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ‘विज्ञान र प्रविधि’ प्राथमिक उत्पादक शक्ति भएकाले त्यसको विकासमा जोड दिए । यो नितिका कारण चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिमा उदय भएको छ । सन् २०१७ मा चीनको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ११.८० ट्रिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति आय ८ हजार ४ सय डलर रहेको छ ।
सन् १९४९ मा चिनमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सुरुमा लडाइका क्रममा भत्किएका सडक र संचार क्षेत्रको मर्मत र नियमित संचालनमा ल्याउने, जनताको चिनियाँ बैंक ९एभयउभिक द्यबलप या ऋजष्लब० को आधिनमा बैंकको राष्ट्रियकरण र केन्द्रिकरण गर्ने काम ग¥यो । क्वोमिन्ताङ सरकार (१९२७–१९४९) को समयमा झण्डै एकतिहाई व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरकारको अधिनमा थिए । त्यसलाई कम्युनिष्ट सरकारको अधिनमा ल्याइयो । निजि क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई विस्तारै विस्तारै सरकारको अधिनमा ल्याइए । सन् १९५२ सम्ममा पुग्दा पनि करिव १७ प्रतिसत औद्योगिक उत्पादन इकाई सरकारको अधिन भन्दा बाहिर थियो । राष्ट्रव्यापी भूमि सुधार अन्तर्गत कृषि योग्य जमिनको ४५ प्रतिशत जमिन जमिनदारबाट खोसेर किसानलाई बाडियो । ६÷७ परिवारलाई एकट्ठा गरि “आपसि सहयोग टिम” बनाइयो । सन् १९५३–५७ विचमा समाजवादी करणको कार्यक्रम अगाडि सारियो । त्यसका लागि सोभियत संघको मोडेल अनुसरण गरियो । आधुनिक क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व, कृषिमा ठूला सहकारी इकाई, केन्द्रिकृत आर्थिक योजना लागु गरियो । सोभियत संघको जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कृषिको जगमा औद्योगिक विकासमा प्राथमिक जोड, ठूला उद्योग र पूँजी केन्द्रित प्रविधिमा जोड दिइयो । यो योजना बनाउन रुसी सहायता लिइयो । ठूलो संख्यामा सोभियत संघका इन्जिनियर, प्राविधिक र वैज्ञानिकहरुबाट औद्योगिक प्रतिष्ठान बनाउन सहयोग लिइयो । सन् १९५५ मा उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरियो । निजि उद्योगलाई “शान्तिपुर्ण हस्तान्तरण” को निति अघी सारी निश्चित सस्तो मुल्य तिरेर राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसको लागि तिन अरव यूयान भुक्तान गरियो । सन् १९५६ सम्ममा ९० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई सहकारीकरण गरियो । माओले उच्च केन्द्रिकृत, औद्योगिक आधारित सोभियत मोडेल चिनमा मेल नखाने निष्कर्ष निकाली सन् १९५८ मा “उच्च आर्थिक फड्को” मार्ने नीति अघि सारे । सन् १९६० सम्ममा देशका ९८ प्रतिशत ग्रामीण कृषि क्षेत्र कम्युनको अधिनमा ल्याइयो । तर हतारमा फड्को मार्ने कार्यक्रम अव्यावहारिक मात्र थिएन त्यसले समस्या र संकट खडा ग¥यो । माओको यो नीति ‘निरन्तर क्रान्ति’ र ‘क्रान्ति गरेर क्रान्तिबाट सिक’ भन्ने उग्र सोंच र खु्रश्चेवको १५ वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्ने घोषणाको जवाफमात्र थियो । त्यो असफलसिद्ध भयो । फलतः त्यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा ठूलो हस ल्यायो । सन् १९६१ मा त्यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरियो । सन् १९६१ मा चिनले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता, हलुका उद्योगलाई दोस्रो र ठूला उद्योगलाई तेस्रो स्थानमा राख्यो । सन् १९६६ देखि १९६८ सम्म सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा विश्वविद्यालय बन्द भए । स्कुल कलेजमा भर्ना हुन प्रवेश परिक्षा प्रणाली खारेज गरिए । मजदुर, किसान र लालसेनाका व्यक्तिहरुले प्रवेश परिक्षा दिन नपर्ने र सिधै भर्ना पाउने व्यवस्था गरियो । वुद्धिजीविहरुलाई अवसरवादी, पूजीवादी र स्वार्थी भनेर आलोचना गरियो । वुद्धिजीविहरुलाई शारीरिक श्रमको बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो र यस तरिकाद्धारा सर्वहाराकरण गर्ने प्रयास गरियो । सन् १९७० मा विश्व विद्यालयहरु पुनः खुले ।
जब तेङसियाओ पिङले १९७७ मा पछि माओकालिन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरे । उनले पश्चिमेली देशको तुलनामा चीन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा धेरै पछाडि रहेको पाए । उनले स्थायी कमिटिका सदस्य गु मुको नेतृत्वमा सन् १९७८ मे २ देखि जुन ६ सम्म पाँच युरोपियन देशका १५ सहरको अध्ययन भम्रण गर्न प्रतिनिधि मण्डल पठाए । त्यस प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिवेदन सुन्न स्थायी कमिटिले ३६ दिन समय लगाएको थियो । तेङसियाओ पिङ स्वयम्ले युरोप, अमेरिका र एसियाका जापान, सिंगापुरलगायत धेरै मुलुकको भ्रमण गरे । उनका अतिरिक्त उच्चस्तरका नेता र गु मु सहितका नेताहरुको भम्रण र अध्ययनका आधारमा चीनले पार्टी र राज्यको काम आर्थिक आधुनिकिकरण हो भन्ने ठहर ग¥यो । सुरुमा चारवटा अर्थात सेनजेन, जुहाई, सान्ताओ र सियामेनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी अगाडी बढाईयो । ति क्षेत्रका सफल अनुभवलाई क्रमशः राष्ट्रिय तहमै विस्तार गरियो । तेङ सियाओ पिङको वैचारिक नेतृत्वमा चिनीयाँ कम्यूनिष्ट पार्टीले ‘स्थायी क्रान्ति र वर्ग संघर्ष’को नीति त्याग्यो र उत्पादन वृद्धिमा जोड दियो । तेङको नीतिका कारण चीन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । तेङले लामा मिटिङ र प्रतिवेदन होइन साना, छोटा र समस्या समाधानका लागि बैठक गर्न निर्देशित गरे । नयाँ परिवेशमा क्रान्तिकालिन पुराना नेताहरु असक्षम भएको पाए । उनले आफूसमेतका त्यस्ता नेतालाई पार्टिको नियमित कामबाट विदा गर्न ‘सत्ता बेगरको मान’ को सुत्र अगाडि सारे । त्यस्ता पाका नेताहरुलाई खाई पाई आएको तलब, सुरक्षा गार्ड, आवास, गाडि जीवनभर दिने र पदबाट विदा गरि सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरे । पार्टिको केन्द्रिय र तल्लो तहमा शैक्षिक योग्यता, उमेर र अवधि तोक्ने नयाँ परिपार्टी सुरु गरे । उनले भनेका थिए यदि देशमा तिव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिएन भने कम्युनिष्ट शासन खतरामा पर्छ र “चीन गरिव भएकोले नै विदेशीको पिटाइमा परेको हो र अव हामी फेरी गरिब हुन चाहन्नौ ।” चीनलाई धनी बनाउन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ‘विज्ञान र प्रविधि’ प्राथमिक उत्पादक शक्ति भएकाले त्यसको विकासमा जोड दिए । यो नितिका कारण चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिमा उदय भएको छ । सन् २०१७ मा चीनको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ११.८० ट्रिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति आय ८ हजार ४ सय डलर रहेको छ ।