load previous chats
naya
naya.com.np

Dipendra @dipendra
2018-02-03T13:58:06.742Z

ओली कमरेडको अर्थशास्त्र !

नेपाली राजनीति प्रती चाख राख्ने मानिसहरुको निम्ती कमरेड ओलीको "बायोडाटा" बताई राख्नु आबश्यक मानिदैन । लोकतन्त्रको निम्ती लगातार १४ बर्ष जेल जिबन बिताएका कमरेड ओली औपचारिक शिक्षा लिने अबसरबाट बञ्चित रहेको कुरापनि भनी रहनु परेन । पटयार र अत्यास लाग्दो जेल जिबनका बाबजुद आफूलाई हरेक क्षेत्रमा तिखार्न सफल ओली कमरेड माननिय देखी सम्माननीय सम्मको यात्रा कुशलता पूर्वक पार गरीसकेको बिगतले थप बिशेषणको माग गर्दैन । सामान्य मानिसको जस्तो सुबिधाजनक समय आफूसंग नरहेको केवल देश र जनताको निम्ती बाँकी जिबन खर्चगर्ने ओली उदघोषले हर्षित जनता उनी प्रती धेरै आषाबादी रहेको पाइन्छ । संबिधान जारी संगै भारतिय सत्ताले लादेको औचित्यहिन नाकाबन्दीको बिरुद्ध उचित , आबश्यक र दृढ अडानकै बिच सिंहदरबार बाट गलहत्याइएको कारण उनको राजनैतिक उचाई अझ बढेको मान्न कुनै कञ्जुस्याँई गरीरहनु परेन । आफ्ना बिपक्षीहरुको कमजोरीलाई सतप्रतिसत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल कमरेड ओली अकल्पनिय बाम गठबन्धन बनाउँदै जनताबाट अनुमोदन गराउँन सफल भइसकेका छन । भाबी प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुरा देशले आँतुरता पूर्वक पर्खीरहेको अवस्थामा नपत्याउँने ढंगबाट चिप्लिन पुगेको ओली कमरेडको " लाउन्ड्रिङ अर्थशास्त्र " एकैसाथ चर्चित र संकाको घेरामा पर्दैछ । प्रजातन्त्र प्राप्ती संगै सम्पन्न हुँदै आइरहेको निर्बाचनहरुमा कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याइने निर्बाचन घोषणापत्रको निरन्तता दिंदै बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणाहरु समाजबाद उन्मुख बनाइने बाचाले भाबी प्रधानमन्त्रीलाई पोलेको महशुस हुँदैछ । निर्बाचन कै शिलसिलामा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले लगाएको आरोपहरु बाम सरकार बने बिदेशी लगानी नेपाल प्रबेश नगर्ने , स्वदेश कै लगानी उत्पादनशिल काममा नलाग्ने भनाई कमरेड ओलीले गहिरो संग मनन गरेको देखियो । संबिधान कार्यान्बयनको अनिबार्य सर्त स्थानिय तह, प्रदेश र संघको निर्बाचनहरु सम्पन्न गराउँदा पलायन भएको पुँजी निर्बाचन पश्चात बैंकमा नफर्केको चिन्ताले सताएको भेटिदैछ । कामचलाउ देउवा सरकारले नियोजित रुपमा मच्चाएको आर्थिक ब्रम्हलुट , अनियन्त्रीत बजार भाउ र नक्कली पुँजी पलायन बाट अल्तालिएका भाबी प्रधानमन्त्री कमरेड ओली देउवा सरकारले फैलाएका भ्रम तोडन नीजि क्षेत्रलाई जानाकारी गराउँने उचित मौकाको खोजीमा थिए । गत माघ १५ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका नब निर्बाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गर्न एमाले मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई आश्वास्त पार्ने कोशीस गर्दै थिए । बर्तमान समयमा बजारमा देखिएको कृतिम मुद्रा अभाबलाई समाधान गर्ने उपाय स्वरुप चुहाएको मनी लाउन्ड्रिङले कमरेड ओलीलाई एकपटक अर्थशास्त्र पढन पर्ने अवस्थामा पुर्याएको मानिदैछ । प्रजातन्त्र प्राप्ती संगै नेपाल छिराइएको आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणको अन्धाधुन्द प्रयोगमा अनुगमनलाई समेत कमाउको धन्दा बनाउँने तत्कालिन राजनैतिक नेतृत्वको कारण ठुलो पुँजी कानूनी दायराबाट फुत्किँदै चोर बजार पुगेको सबै जानाकार छन । कर र कानून संग कहिल्यै सात्क्षात्कार नगरेको कालो धन ( स्रोत नखुलेको पैसा ) माओबादी ध्वसंको समयमा झन उग्र र ब्यापक हुँन पुगेको सर्बबिदितै छ । सरकारी बाटोलाई छ्ल्दै बिभिन्न अन्तराष्ट्रीय सञ्जाल र निकायबाट अनेक नाम र कामको बहानामा मुलुक छिरेको धनले कर चिन्न नसक्दा बैंक सम्म पुग्न असमर्थ रहयो । केवल बजारमा मात्र खेली रहेको कालोधन अचानक राष्ट्रबैंक छिराउने तारतम्मे अन्तर्गत कमरेड ओलीको मुखबाट चुहिन पुगेको मनिलाउन्ड्रिङ कानूनलाई फेर्नुपर्ने विषय कुन स्वार्थ र प्रयोजनले आयो ? राजनैतिक बिश्लेषक र अर्थशास्त्रीहरुको चर्चाको बिषय बन्नु स्वाभाबिक मानिदैछ । देशले भाबी प्रधानमन्त्रीको रुपमा कुर्दै गरेको कमरेड ओली सिमित शक्ती केन्द्रको घेराबन्दीमा पर्दै ब्यक्त बिचार ‘मनि लाउन्ड्रिङ भनेको जसले पैसा निकाल्यो त्यसलाई समाउनु होइन, धारा, वासिङ मेसिनमा जान नदिएपछि यो कसरी लाउन्ड्रिङ भयो ?’ भन्दै गरिएको प्रश्न आफैमा रहस्यमयी मानिदैछ । बजारमा रहेको श्रोत नखुलेको सम्पती देख्ने कमरेड ओलीको तेश्रो आँखाले दिग्भ्रमित भएको दिमाग बहकिन पुग्दा ‘पैसा धारामा लान दिनुहुन्न। पैसा ढिकीमा लान दिनु हुन्न। वासिङ मेसिनमा हाल्न दिनुहुन्न। निकाल्ने बितिक्कै समाउनु हुन्छ। यहाँ त मौका नै छैन। मुसो निस्कने दुलोमा यत्रा साँचो थापे जस्तो गरी बसेर। जुन पैसा चै आएर बसेको लुकेको त्यो पैसा बाहिर निस्कनै नदिने ?’ भन्दै अदृश्य शक्तीलाई गुन लगाउने संकेत आफैमा अबैध मान्न करै लाग्दछ । लुकेको पैसा लगानीको रुपमा बाहिर आएर बृहत्तर आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय भए पनि त्यसलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण भएको मान्नुपर्ने ओली भनाइले बोकेको मर्म भनेको चोरबाटो बाट तीनै शक्तीको सेवा गर्नु संग सम्बन्धित छ भन्ने आम अर्थशास्त्रीहरुको निचोड रही आएको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई लगानीको अर्को पाटोको रुपमा लिनुपर्ने र यसबारेमा व्यवसायीहरुको धारणा बनाउनुपर्ने ओली धाराणाले ल्याएको तरङ्ग ओली शासनको भाबी कार्यक्रम हुँन पुगे देशको अर्थतन्त्र कालो सम्पती वालाको हातमा पुग्ने अर्थशास्त्रीहरुको निचोड छ । स्रोत नखुलेको पैसा समाउनेलाई मनी लाउन्ड्रिङ भन्नै नमिल्ने ओलीको जिकिर आफैमा निहित उदेश्य संग जोडिएको मान्दा ‘स्रोत नखुलेको पैसा मात्रै समाउने हो भने मनी लाउन्ड्रिङ त भएन" भन्ने बाध्यताको पछाडी ठुलो खेल छिपेको मान्न करै लाग्दछ । हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको बढदै गरेको हल्का पारा खोई कहाँनेर लाउन्ड्रिङ, साबुन खै, पानी खै ? खोई सरफ ? साबुन पानी सरफ केही पनि छैन अनि हामी लाउन्ड्रिङ भन्छौँ साँचो मात्रै थापेर बस्छौँ।’ जस्ता अभिब्यक्ती खेदजनक मान्न बाध्य भएको प्रमाण राष्ट्र चोरहरु कहिल्यै पनि लगानी कर्ता हुँन नसक्नेलाई मान्न सकिन्छ । आर्जनको श्रोत कानूनी तर कर नतिरेको कारण गैह्रकानूनी भएको सम्पती र आर्जनको श्रोत नै गैह्रकानूनी भएका सम्पतीलाई शुद्धीकरण गर्ने बहानामा एकै नजरले हेर्ने ओली सोच आफैमा सही नियतले नआएको मान्न सकिने आधार काफी छन । विगतमा ३ पटक भोलियन्टरी डिसक्लोजर अफ इन्कम स्कीम अन्तर्गत नेपाल सरकारले आर्जनको स्रोत चै कानूनी हो तर कारणवस झुक्किएर , कानून नजानेर वा कुनै कारणले कर चै चुक्ता नगरेको धनलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । २०४६ , २०५८ र २०६४ मा भीडीआईएस मार्फत राज्यले स्वीकार गरेको कालोपुँजी उत्पादनशिल क्षेत्रमा आएको प्रमाण राज्य संग नभएको बुझ्दा बुझ्दै बजारको कालो पुँजीलाई लगानी बढाउँने नाममा सेतो बनाउँने ओली काइदा उनको अर्थशास्त्रको उपज नभएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । कानूनलाई प्रभाबित पार्दै वा कानूनबाट भाग्दै थुपारेको कालोधनलाई राष्ट्रीयकरण वा जफत गर्दै मुलुक लुटने धमिराहरुलाई बिद्धमान कानून अन्तर्गत रही कडा कारबाही गर्नुको सट्टा तीनै धमिरालाई खुसी बनाउँने ओली काइदा मुलुकको निम्ती दुर्भाग्य बन्ने मान्न सकिन्छ । अन्तराष्ट्रीय दबाबको कारण बाध्यात्मक रुपले निर्माण गरेका कानूनहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐनलाई अन्देखा गर्दै अन्तराष्ट्रीय हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिन सक्ने ओली आश्वासन कार्यान्बयन गरिएमा नेपाली अर्थतन्त्रको हबिगत साँच्चीकै हेर्न लायक बन्नेछ । राष्ट्र लुटने धमिराहरुको निम्ती गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, सन्तुलन तथा विकास , मुद्रा सटही दर र ब्याजदरलाई बिकृत बनाउँने मात्र हैन अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक बनाउँछ भन्ने कुरा ओली अर्थशास्त्रले देख्न चाहेन । देशलाई पुँजीको आबश्यकता छ भन्ने बहानामा जफत योग्य पुँजीलाई समेत सेतो बनाउँने ओली नियतले बैदेशिक निकाय , अन्तराष्ट्रीय मुल्य , मान्यता र कानूनलाई अन्देखा गर्नुले उनको नियत सफा नरहेको मान्न बाध्य पारिदैछ । देशलाई कालो सूचीमा पार्न चाहानेहरुको कथित खेललाई नदेख्ने भाबी प्रधानमन्त्रीको अल्पकालिन सोचले मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशमा हुने सबै कारोबार एलसी, नेपालमा आउने रेमिट्यान्स कारोबार सबै रोकिन्छ भन्ने तिर किन ध्यान दिन सकेनन ? भाबी प्रधानमन्त्रीको धारणाले सम्पति कानूनी वा गैह्र कानूनी हो भन्ने थाहा नभएका र कर नतिरेका समुहको स्वार्थसँग मेल खाने बुझ्दा बुझ्दै किन सस्तो प्रचारको निम्ती हौसिए ? नितान्त प्राबिधिक कुरा हुँन भन्ने जान्दा जान्दै उनका आर्थिक सल्लाहकार किन चुके ? पर्दा भित्र हुँदै गरेको खेल कमरेड ओलीले सत्तारोहण भन्दा अगाबै किन चुहाए ? बुझ्ना साथ आगामी ओली सरकारले कसको भलाई चाहेको छ ? कौतुहलको बिषय बन्न पुगेको मानिदैछ । निजीक्षेत्रको मन जित्ने कोशीस अन्तर्गत नियोजित रुपले सम्बन्धित स्थान , ब्यक्ती र निकाय सम्म पुर्याएको ओली सन्देश पछी निजी क्षेत्र झन निराष हुँन पुगेको पाइन्छ । करको दायरा भित्रबाट खेल्दै राजनैतिक नेतृत्वलाई खुशी राख्दै बाँचेको निजीक्षेत्र कमरेड ओलीको धारणा पछी नराम्रो संग झस्किन पुगेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले दशलाख भन्दा माथीको रकमलाई खाता मार्फत लेनदेन गर्नु भन्ने असल मनसायलाई समेत ब्यंङ्गबाण हान्ने कमरेड ओलीले सुरुगर्न चाहेको अर्थशास्त्रको कारण उनको राजनैतिकशास्त्र मात्र हैन पुरा मुलुक र लोकतन्त्र कालोधनको चपेटामा परिसकेको आभाष हुँदैछ । कालोधनलाई सुद्धीकरण गर्ने चाहानाले बिटुलिएको भाबी प्रधानमन्त्रीको "अर्थशास्त्र " चोखो राख्न चुके कमरेड ओली संगै मुलुकका सबै तन्त्रहरु सुद्धीकरणको बाढीमा बग्ने मानिदैछ !
1
1
Login to comment
Comments
----