‘सङ्घीयता’ : देश जलाउने इसाई-उपलब्धि !
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दा देशवासीमा जागेको वा जगाइएको उत्साह, उमङ्ग, हौसला र सपनाहरू फल्न फुल्न नपाउँदै मार्ने तराई मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी नेपालको हितमा नरहेको कटुसत्य लुकाएर लुक्ने विषय रहेन । अरू कसैको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न देश जलाउने ‘सङ्घीयतालाई उपलब्धि मान्न बाध्य संविधान जन्मनासाथ राज्यले गुमाएको आर्थिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक क्षति इसाई स्वार्थअनुरूप नै भएको मान्ने जमात बिस्तारै मुख खोल्न बाध्य हुँदै छन् । ‘सङ्घीयतालाई अन्तरिम संविधानमार्फत नेपाल छिराउँदा गरिएको ध्वंसात्मक क्षति होस् कि संस्थागत गर्न चाल्नैपर्ने अनिवार्य कदम प्रदेश राजधानी तोक्दा हुँदै गरेको बन्द, हडताल र ध्वंसको नतिजा केवल ‘ट्रेलर’ मान्नु उचित हुनेछ । संविधानले तोकेको अधिकारअनुरूप काम चलाउ सरकारले गरेको अस्थायी प्रदेश राजधानीको घोषणासँगै शुरु गरिएको वा गराइएको आन्दोलनले ‘सङ्घीयता’ नेपाल समाप्त गर्ने ‘भाइरस’ हो भन्ने मान्यता फेरि एकपटक उजागर हुँदै छ ।
पात्रहरू उनै छन् र प्रवृत्ति पनि उही, कोही कुनै कत्ति पनि फेरिएका छैनन् । सबै कुरा उस्तै–उस्तै रहेको अवस्थामा सङ्घीयतालाई सबै समस्याको रामवाण भन्दै संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने नेपालको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू किन र कसको स्वार्थको निम्ति ‘सङ्घीयता’ स्वीकार गर्न बाध्य भए ? ‘सङ्घीयताले नेपाललाई कसरी फाइदा हुन्छ ? जस्ता सवाल आमजनताको सरोकारको विषय बनाइनुको सट्टा केवल जग्गाको भाउ बढाउन ‘सङ्घीयता’ ल्याएको बुझ्ने पछिल्लो आन्दोलनभित्र लुकेको खतरनाक षड्यन्त्र शीर्ष नेताले बुझेर पनि बुझ पचाउनु झनै विचित्र मानिँदै छ । राज्यका सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, तराईवासी मधेसी, विविध भाषाभाषी तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देशप्रतिको अपनत्व झल्काउन अधिकारको बाँडफाँड गर्दै मजबुत नेपालको निर्माण गरिने कुरालाई जनता माझ लग्दै ल्याइएको ‘सङ्घीयताले जनताको भलाइको काम गर्दै छ कि अरू कसैको रणनीतिको सेवा गर्दै छ ? बुझ्न ढिला भइसकेको छ । अस्थायी सरकारले अस्थायी काम गर्दा धनकुटा, वीरगञ्ज, दाङ हुँदै डोटी, दिपायल एकै झिल्कोले जलाउन सक्ने ‘सङ्घीयताको आगो’ देख्नासाथ ‘देश जलाउने उपलब्धि’को रूपमा सङ्घीयता कसरी अभिशाप बन्दै छ भन्ने बुझ्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अधिकारको वितरण गर्ने सामान्य सिद्धान्त विकेन्द्रीकरणसमेत स्वीकार नगर्ने सिंहदरबार कसरी र किन एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय संरचना स्वीकार गर्न बाध्य भयो भन्ने बुझ्न माओवादी हिंसालाई जन्माउने, हुर्काउने र हाइज्याक गर्ने शक्तिलाई चिन्नु जरुरी मानिन्छ । ०४६ मा गुमाउनुपरेको सीमित अधिकारको पुनप्र्राप्तिको निम्ति दरबारले जन्माएको, जवाहरलाल नेहरूले देखेको सपनाअनुरूप नारायणहिटीको शक्ति दिल्ली पु¥याउन भारतले हुर्काएको अनि चीन र भारतको बीचमा बस्दै इसाईकरणमार्फत सुरुवातमा तिब्बत कालान्तरमा भारतलाई मुट्ठीमा राख्ने इसाई रणनीतिले हुर्काएको माओवादी ध्वंसको ‘बाइप्रोडक्ट’ हो, ‘सङ्घीयता । इसाई रणनीतिको चालबाजीलाई बुझ्न चुकेको तत्कालीन दरबार ०४६ मा गुमाएको आंशिक अधिकारसमेत खोस्दै निङ्रकुश बन्न पुग्दा दलहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिँदै धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहभागिता र ‘सङ्घीयताको भारी बोकाउन सफल भएका घटना कसैबाट छिपेको विषय रहेन । इसाई रणनीतिको निम्ति अचुक अस्त्र जातीयतालाई अल्पकालीन विश्राम दिँदै झगडिया ‘सङ्घीयतालाई स्थापित गराउने इसाई काइदा भारतीय चाहनाविपरीत गरिएको सीमाङ्कनभित्र लुकेको दिमाग नेपालीपनको उपज छँदै थिएन ।
पद र पैसाको निम्ति सबै कुरा बेच्न तयार वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गद्दारीको सजाय सङ्घीयतामार्फत प्रवेश गरिसकेको छ । सर्वसाधारण मानिसको भावनासँग खेल्दै ‘डर’को व्यापार गरेर ‘लुटतन्त्र’ चलाउने राजनीतिक नेतृत्व जानेर अन्जान बन्दै छ ।
सन् १८१२ मा गभर्नर एलब्रिज जेरीले आफू चुनाव जित्न अपनाइएको हथकण्डाहरू क्रयाकिङ, प्याकिङ, हाइज्याकिङ र किडन्यापिङ सीमाङ्कनलाई दिइएको नाम ‘जेरी म्यान्डरिङ’ नेपाल प्रवेश गराउँदै प्रदेश राजधानी तोक्ने देउवा शैली (जेरी प्रदेश राजधानी)ले स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल सोम शर्माको सातु बन्ने÷बनाइने खेल अन्यत्र कतै बुनिएको पुष्टि हुँदै छ । ‘सङ्घीयताको प्रयोगमार्फत नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले अस्थिर बनाउँदै समाप्त पार्ने कुटिल खेल संविधानमै लिपिबद्ध गर्नुको पोल खुलिसकेको पाइन्छ । इसाई रणनीतिको मोहरा बन्दै देश जलाउन उद्यत् सिंहदरबारको कामचलाउ ‘नेपाली निरो’ ‘सङ्घीयताले दिने क्षतिलाई कम गर्नुको साटो आफैँ बढाउन मरिहत्ते गरेको दृश्य अत्यन्त डरलाग्दो मानिँदै गर्दा ‘सङ्घीयताले नेपाललाई कसरी भूतपूर्व देश बनाउनेछ ? सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले निम्न कुरा जानकारीमा लिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
आर्थिक कारण : संविधानअनुरूप सिर्जना गरिएका तीन सरकारहरू (स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ)लाई पाल्न अत्यावश्यक अर्थ नेपालको वर्तमान राजस्व र राष्ट्रिय आम्दानीले नधान्ने सर्वविदितै छ । सिंहदरबारको एकल सरकार धान्न धौधौ पर्ने सरकारी आम्दानी नबढेको अवस्थामा संविधानअनुरूप बढाइएको खर्च धान्ने स्रोत आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोगलाई मान्न अर्थविद्हरू राजी छन् । विगतमा भएको ६०१ सदस्यीय संसद् र ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् नै बोझ बनिसकेको नेपालमा ८८४ सभासद् र १३५ मन्त्री कसरी धान्ने बुझ्नासाथ सङ्घीयताको नाममा आर्थिक कङ्गालीकरण गर्ने तारतम्य बुनिएको मान्नु उचित ठहर्छ । केवल जागिर खुवाउनका निम्ति सिर्जना गरिएको राष्ट्रीय सभा र प्रदेश प्रमुख पदहरू सेता हात्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने बहानामा देशको आर्थिक बोझसिवाय केही होइनन् भन्न बाध्य पारिएको छ । समाजवादउन्मुख संविधानमा किटानी गरिएका जनताको मौलिक हकहरूलाई भावनामा बग्दै लिपिबद्ध गरिएको, तर हैसियत र सम्भावनाप्रति आँखा चिम्लने शीर्ष नेतृत्वले साधारणतर्फको खर्च बढाउन मरिहत्ते गर्दै विकासको निम्ति चाहिने आधारलाई जानाजान अन्देखा गर्नुको मतलब तिनै शक्तिको मकसदलाई पूरा गर्न लागिपरेको किन नभन्ने भन्ने अवस्था हाम्रोसामु खडा गरिएको छ । पञ्चायतले लुटायो, खायो भन्दै प्रजातन्त्रमा त्यही बाटो हिँडेको प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले विकास गरेको आर्थिक सूचकाङ्कले औद्योगिक उत्पादनको धनात्मक अवस्था वर्तमान लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा ऋणात्मक पु¥याइएको बुझ्नेबित्तिकै इसाईहरूले दिएको उपहार ‘सङ्घीयता’मार्फत सग्लो, सबल, उत्कृष्ट र समृद्ध नेपाल बन्नेछ भन्ने कल्पना घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्दै करोडपति बन्छु भन्नेभन्दा किमार्थ फरक हुनेछैन ।
सामाजिक विघटन : पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुनुभन्दा पहिल्यै काठमाडौ खाल्डोमा डेरा जमाइसकेका इसाईहरूले नेपालको असली शक्ति बुझ्न सफल भएको प्रमाण पृथ्वीनारायण शाहले उनीहरूलाई डिपोर्ट गरेको इतिहास काफी छ । वर्षौंदेखि इसाईहरूले मनमा पालेको ‘इख’ वर्तमानको शीर्ष नेताले केवल मन्त्री, प्रधानमन्त्री र केही आर्थिक प्रलोभनमा बिक्री गरेको बुझ्न माओवादी ध्वंसको समापनको निम्ति मुलुकले गुमाएको शक्ति र अवसर हेरे काफी छन् । भाषा, धर्म, राजतन्त्र, जातीय एकता, परम्परा, संस्कृति र भौगोलिक एकतालाई क्षतविक्षत पार्ने ‘इसाई ब्रह्मास्त्र– सङ्घीयता’ले नेपालको सामाजिक विघटन गरिसकेको उदाहरण अनगिन्ती पाइन्छन् ।
राजनीतिक एवमम् भौगोलिक विघटन : राष्ट्रिय पार्टीको अस्तित्वलाई स्खलित गर्दै क्षेत्रीय पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने इसाई चालअनुरूप नेपाल छिराइएको ‘सङ्घीयता’ले अस्थीर राजनीतिलाई सधैँ बढावा दिने निश्चित मान्न सकिन्छ । सिद्धान्तको राजनीतिलाई समाप्त गर्दै जात, क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग र भूगोल आधारित स्वार्थी राजनीतिको फन्डिङ तिनै इसाईबाट हुँदै आइरहेको बुझ्नासाथ नेपालको दुर्दशा र भविष्य आजै अनुमान गर्न सकिन्छ । चौधरी, वैद्य, शाक्य, महतो वा चाउचाउ, सिमेन्ट, छड, सुन बेच्नेलाई आरक्षण अनि दही, दूध, पानी, साग बेच्ने सामन्त मान्ने ‘सङ्घीयता’ले कोरेको विभाजनको स्थायी रेखा राजनीति, भूगोलभन्दा माथि पु¥याउने खेलले के कुराको सङ्केत गर्दै छ ? सर्वसाधारण मानिसको भावनासँग खेल्दै ‘डर’को व्यापार गरेर ‘लुटतन्त्र’ चलाउने राजनीतिक नेतृत्व जानेर अन्जान बन्दै छ । पद र पैसाको निम्ति सबै कुरा बेच्न तयार वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गद्दारीको सजाय सङ्घीयतामार्फत प्रवेश गरिसकेको छ । यस आधारमा ‘सङ्घीयता जसलाई चाहिएको हो उनीहरू सङ्घीयताको मर्म नै बुझ्दैनन्, जसले बुझ्छन् उनीहरू सङ्घीयता चाहँदैनन्’ भन्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
अन्तमा, नेपालको विशेषताहरू, बलियो पक्ष र कमजोर पक्ष नेपाली नेताले भन्दा बढी इसाईले बुझेको विश्व राजनीतिमा नेपालको रणनीतिक महत्व उनीहरूको नजरबाट छिप्ने कुरै भएन । विश्वका पुराना मुलुकहरूको लिस्टमा आफ्नो नाम अङ्कित गर्न सफल नेपालको भौगोलिक उपस्थिति र रणनीतिक महत्व दुई विशाल छिमेकी मुलुकसँग मात्र होइन धेरै परको अमेरिकासम्म पुगेको नबुझ्नु अल्पज्ञान नै मान्नुपर्छ । साँचो अर्थमा नेपाललाई चिन्ने ल्याकत गुमाएको सिंहदरबारसँग भन्दा बढी गोप्य सूचना र कार्यक्रम इसाईसँग रहेको वर्तमान समयमा देश जलाउने ‘सङ्घीयता’लाई उपलब्धि मान्दै बस्ने हो भने भविष्यमा नेपालको अस्तित्व रहने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
पात्रहरू उनै छन् र प्रवृत्ति पनि उही, कोही कुनै कत्ति पनि फेरिएका छैनन् । सबै कुरा उस्तै–उस्तै रहेको अवस्थामा सङ्घीयतालाई सबै समस्याको रामवाण भन्दै संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने नेपालको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू किन र कसको स्वार्थको निम्ति ‘सङ्घीयता’ स्वीकार गर्न बाध्य भए ? ‘सङ्घीयताले नेपाललाई कसरी फाइदा हुन्छ ? जस्ता सवाल आमजनताको सरोकारको विषय बनाइनुको सट्टा केवल जग्गाको भाउ बढाउन ‘सङ्घीयता’ ल्याएको बुझ्ने पछिल्लो आन्दोलनभित्र लुकेको खतरनाक षड्यन्त्र शीर्ष नेताले बुझेर पनि बुझ पचाउनु झनै विचित्र मानिँदै छ । राज्यका सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, तराईवासी मधेसी, विविध भाषाभाषी तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देशप्रतिको अपनत्व झल्काउन अधिकारको बाँडफाँड गर्दै मजबुत नेपालको निर्माण गरिने कुरालाई जनता माझ लग्दै ल्याइएको ‘सङ्घीयताले जनताको भलाइको काम गर्दै छ कि अरू कसैको रणनीतिको सेवा गर्दै छ ? बुझ्न ढिला भइसकेको छ । अस्थायी सरकारले अस्थायी काम गर्दा धनकुटा, वीरगञ्ज, दाङ हुँदै डोटी, दिपायल एकै झिल्कोले जलाउन सक्ने ‘सङ्घीयताको आगो’ देख्नासाथ ‘देश जलाउने उपलब्धि’को रूपमा सङ्घीयता कसरी अभिशाप बन्दै छ भन्ने बुझ्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अधिकारको वितरण गर्ने सामान्य सिद्धान्त विकेन्द्रीकरणसमेत स्वीकार नगर्ने सिंहदरबार कसरी र किन एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय संरचना स्वीकार गर्न बाध्य भयो भन्ने बुझ्न माओवादी हिंसालाई जन्माउने, हुर्काउने र हाइज्याक गर्ने शक्तिलाई चिन्नु जरुरी मानिन्छ । ०४६ मा गुमाउनुपरेको सीमित अधिकारको पुनप्र्राप्तिको निम्ति दरबारले जन्माएको, जवाहरलाल नेहरूले देखेको सपनाअनुरूप नारायणहिटीको शक्ति दिल्ली पु¥याउन भारतले हुर्काएको अनि चीन र भारतको बीचमा बस्दै इसाईकरणमार्फत सुरुवातमा तिब्बत कालान्तरमा भारतलाई मुट्ठीमा राख्ने इसाई रणनीतिले हुर्काएको माओवादी ध्वंसको ‘बाइप्रोडक्ट’ हो, ‘सङ्घीयता । इसाई रणनीतिको चालबाजीलाई बुझ्न चुकेको तत्कालीन दरबार ०४६ मा गुमाएको आंशिक अधिकारसमेत खोस्दै निङ्रकुश बन्न पुग्दा दलहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिँदै धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक सहभागिता र ‘सङ्घीयताको भारी बोकाउन सफल भएका घटना कसैबाट छिपेको विषय रहेन । इसाई रणनीतिको निम्ति अचुक अस्त्र जातीयतालाई अल्पकालीन विश्राम दिँदै झगडिया ‘सङ्घीयतालाई स्थापित गराउने इसाई काइदा भारतीय चाहनाविपरीत गरिएको सीमाङ्कनभित्र लुकेको दिमाग नेपालीपनको उपज छँदै थिएन ।
पद र पैसाको निम्ति सबै कुरा बेच्न तयार वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गद्दारीको सजाय सङ्घीयतामार्फत प्रवेश गरिसकेको छ । सर्वसाधारण मानिसको भावनासँग खेल्दै ‘डर’को व्यापार गरेर ‘लुटतन्त्र’ चलाउने राजनीतिक नेतृत्व जानेर अन्जान बन्दै छ ।
सन् १८१२ मा गभर्नर एलब्रिज जेरीले आफू चुनाव जित्न अपनाइएको हथकण्डाहरू क्रयाकिङ, प्याकिङ, हाइज्याकिङ र किडन्यापिङ सीमाङ्कनलाई दिइएको नाम ‘जेरी म्यान्डरिङ’ नेपाल प्रवेश गराउँदै प्रदेश राजधानी तोक्ने देउवा शैली (जेरी प्रदेश राजधानी)ले स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल सोम शर्माको सातु बन्ने÷बनाइने खेल अन्यत्र कतै बुनिएको पुष्टि हुँदै छ । ‘सङ्घीयताको प्रयोगमार्फत नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले अस्थिर बनाउँदै समाप्त पार्ने कुटिल खेल संविधानमै लिपिबद्ध गर्नुको पोल खुलिसकेको पाइन्छ । इसाई रणनीतिको मोहरा बन्दै देश जलाउन उद्यत् सिंहदरबारको कामचलाउ ‘नेपाली निरो’ ‘सङ्घीयताले दिने क्षतिलाई कम गर्नुको साटो आफैँ बढाउन मरिहत्ते गरेको दृश्य अत्यन्त डरलाग्दो मानिँदै गर्दा ‘सङ्घीयताले नेपाललाई कसरी भूतपूर्व देश बनाउनेछ ? सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले निम्न कुरा जानकारीमा लिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
आर्थिक कारण : संविधानअनुरूप सिर्जना गरिएका तीन सरकारहरू (स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ)लाई पाल्न अत्यावश्यक अर्थ नेपालको वर्तमान राजस्व र राष्ट्रिय आम्दानीले नधान्ने सर्वविदितै छ । सिंहदरबारको एकल सरकार धान्न धौधौ पर्ने सरकारी आम्दानी नबढेको अवस्थामा संविधानअनुरूप बढाइएको खर्च धान्ने स्रोत आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोगलाई मान्न अर्थविद्हरू राजी छन् । विगतमा भएको ६०१ सदस्यीय संसद् र ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् नै बोझ बनिसकेको नेपालमा ८८४ सभासद् र १३५ मन्त्री कसरी धान्ने बुझ्नासाथ सङ्घीयताको नाममा आर्थिक कङ्गालीकरण गर्ने तारतम्य बुनिएको मान्नु उचित ठहर्छ । केवल जागिर खुवाउनका निम्ति सिर्जना गरिएको राष्ट्रीय सभा र प्रदेश प्रमुख पदहरू सेता हात्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने बहानामा देशको आर्थिक बोझसिवाय केही होइनन् भन्न बाध्य पारिएको छ । समाजवादउन्मुख संविधानमा किटानी गरिएका जनताको मौलिक हकहरूलाई भावनामा बग्दै लिपिबद्ध गरिएको, तर हैसियत र सम्भावनाप्रति आँखा चिम्लने शीर्ष नेतृत्वले साधारणतर्फको खर्च बढाउन मरिहत्ते गर्दै विकासको निम्ति चाहिने आधारलाई जानाजान अन्देखा गर्नुको मतलब तिनै शक्तिको मकसदलाई पूरा गर्न लागिपरेको किन नभन्ने भन्ने अवस्था हाम्रोसामु खडा गरिएको छ । पञ्चायतले लुटायो, खायो भन्दै प्रजातन्त्रमा त्यही बाटो हिँडेको प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले विकास गरेको आर्थिक सूचकाङ्कले औद्योगिक उत्पादनको धनात्मक अवस्था वर्तमान लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा ऋणात्मक पु¥याइएको बुझ्नेबित्तिकै इसाईहरूले दिएको उपहार ‘सङ्घीयता’मार्फत सग्लो, सबल, उत्कृष्ट र समृद्ध नेपाल बन्नेछ भन्ने कल्पना घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्दै करोडपति बन्छु भन्नेभन्दा किमार्थ फरक हुनेछैन ।
सामाजिक विघटन : पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुनुभन्दा पहिल्यै काठमाडौ खाल्डोमा डेरा जमाइसकेका इसाईहरूले नेपालको असली शक्ति बुझ्न सफल भएको प्रमाण पृथ्वीनारायण शाहले उनीहरूलाई डिपोर्ट गरेको इतिहास काफी छ । वर्षौंदेखि इसाईहरूले मनमा पालेको ‘इख’ वर्तमानको शीर्ष नेताले केवल मन्त्री, प्रधानमन्त्री र केही आर्थिक प्रलोभनमा बिक्री गरेको बुझ्न माओवादी ध्वंसको समापनको निम्ति मुलुकले गुमाएको शक्ति र अवसर हेरे काफी छन् । भाषा, धर्म, राजतन्त्र, जातीय एकता, परम्परा, संस्कृति र भौगोलिक एकतालाई क्षतविक्षत पार्ने ‘इसाई ब्रह्मास्त्र– सङ्घीयता’ले नेपालको सामाजिक विघटन गरिसकेको उदाहरण अनगिन्ती पाइन्छन् ।
राजनीतिक एवमम् भौगोलिक विघटन : राष्ट्रिय पार्टीको अस्तित्वलाई स्खलित गर्दै क्षेत्रीय पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने इसाई चालअनुरूप नेपाल छिराइएको ‘सङ्घीयता’ले अस्थीर राजनीतिलाई सधैँ बढावा दिने निश्चित मान्न सकिन्छ । सिद्धान्तको राजनीतिलाई समाप्त गर्दै जात, क्षेत्र, धर्म, लिङ्ग र भूगोल आधारित स्वार्थी राजनीतिको फन्डिङ तिनै इसाईबाट हुँदै आइरहेको बुझ्नासाथ नेपालको दुर्दशा र भविष्य आजै अनुमान गर्न सकिन्छ । चौधरी, वैद्य, शाक्य, महतो वा चाउचाउ, सिमेन्ट, छड, सुन बेच्नेलाई आरक्षण अनि दही, दूध, पानी, साग बेच्ने सामन्त मान्ने ‘सङ्घीयता’ले कोरेको विभाजनको स्थायी रेखा राजनीति, भूगोलभन्दा माथि पु¥याउने खेलले के कुराको सङ्केत गर्दै छ ? सर्वसाधारण मानिसको भावनासँग खेल्दै ‘डर’को व्यापार गरेर ‘लुटतन्त्र’ चलाउने राजनीतिक नेतृत्व जानेर अन्जान बन्दै छ । पद र पैसाको निम्ति सबै कुरा बेच्न तयार वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गद्दारीको सजाय सङ्घीयतामार्फत प्रवेश गरिसकेको छ । यस आधारमा ‘सङ्घीयता जसलाई चाहिएको हो उनीहरू सङ्घीयताको मर्म नै बुझ्दैनन्, जसले बुझ्छन् उनीहरू सङ्घीयता चाहँदैनन्’ भन्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
अन्तमा, नेपालको विशेषताहरू, बलियो पक्ष र कमजोर पक्ष नेपाली नेताले भन्दा बढी इसाईले बुझेको विश्व राजनीतिमा नेपालको रणनीतिक महत्व उनीहरूको नजरबाट छिप्ने कुरै भएन । विश्वका पुराना मुलुकहरूको लिस्टमा आफ्नो नाम अङ्कित गर्न सफल नेपालको भौगोलिक उपस्थिति र रणनीतिक महत्व दुई विशाल छिमेकी मुलुकसँग मात्र होइन धेरै परको अमेरिकासम्म पुगेको नबुझ्नु अल्पज्ञान नै मान्नुपर्छ । साँचो अर्थमा नेपाललाई चिन्ने ल्याकत गुमाएको सिंहदरबारसँग भन्दा बढी गोप्य सूचना र कार्यक्रम इसाईसँग रहेको वर्तमान समयमा देश जलाउने ‘सङ्घीयता’लाई उपलब्धि मान्दै बस्ने हो भने भविष्यमा नेपालको अस्तित्व रहने कल्पना गर्न सकिँदैन ।