प्रेस विज्ञप्ति

१ मार्च – बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध सन्धी (ओटावा सन्धी_  बाध्यकारी कानुन दिवसका अवसरमा

आज १ मार्च, सन् १९९७ मा सोही साल १२२ मुलुकहरुव्दारा  हस्ताक्षरित बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध सन्धी (ओटावा सन्धी ) सन् १९९९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बाध्यकारी कानुनको रूपमा लागू भएको स्मरणीय दिन हो। सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यस सन्धीका राज्य पक्षहरूको संख्या १६६ पुगेको छ। विश्व समुदायले मानवीय सुरक्षाको हितमा लिएको यस ऐतिहासिक प्रतिबद्धताको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रयोग भएका ल्यान्डमाइन तथा विष्फोटक पदार्थबाट मुलुकले भोगेको पीडा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत माइन एक्सन गतिविधिहरू सफलतापूर्वक अघि बढाएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै हालसम्म पनि सन्धीमा प्रवेश नगर्नु दुःखद र चिन्ताजनक विषय हो।

यस सन्दर्भमा बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध अभियान, बारुदी सुरुङ प्रतिबन्धका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको एक सदस्य संस्थाको हैसियतले नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। सरकारले यथाशीघ्र सन्धीमा प्रवेश गरी माइन एक्सनसम्बन्धी गतिविधिहरूलाई सन्धीको कार्ययोजना अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी आग्रह गर्दछौं।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक बितिसकेको छ र नेपाललाई माइन–मुक्त घोषणा गरिएको पनि चौध वर्ष भइसकेको छ। तथापि, द्वन्द्वका अवशेषका रूपमा विष्फोटक पदार्थहरू अझै फेला परिरहनु र सन् २०१३ यता १५० भन्दा बढी व्यक्तिहरू यसको शिकार हुनु अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो। यसले ल्यान्डमाइन जस्ता हतियार अविभेदकारी र अमानवीय भएको प्रमाणित गर्दछ, जसले युद्ध र शान्तिबीच कुनै भेद गर्दैन। पीडितमध्ये ९७ प्रतिशत महिला, बालबालिका तथा सर्वसाधारण नागरिक हुनु यसको अमानवीय प्रकृतिको स्पष्ट संकेत हो।

सेप्टेम्बर ८ र ९ का घटनापछि बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ सरकारलाई मानवीय सुरक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। तर, विभिन्न व्यक्ति र पार्टीको नाममा विभिन्न स्थानमा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी नागरिकलाई त्रसित बनाउने र जिउधनको असुरक्षा सिर्जना गर्ने कार्य पूर्णतः गैरजिम्मेवार र निन्दनीय छ। यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्दछ।

आगामी सरकारले कुनै ढिलाइ नगरी बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध सन्धीमा प्रवेश गरी माइन एक्सनसम्बन्धी कार्यहरूलाई सुदृढ र निरन्तर रूपमा अघि बढाओस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ। मानवीय सुरक्षा, दिगो शान्ति र नागरिकको जीवन र सम्मानको संरक्षणका लागि यो अपरिहार्य कदम हुनेछ।

बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध अभियान नेपाल

१ मार्च २०२६