अमेरिकी सङ्कट, विश्व असुरक्षित !


२ माघ २०८२, शुक्रबार

अमेरिकी सत्ताले ६६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अलग्गिने घोषणा गरेको छ । जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र व्यापारका क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू लक्षित गरिएका छन् । जस्तै- UNFCCC, IPCC, ECOSOC, GCF, UNCTAD र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन जुन भारतले फ्रान्ससँग मिलेर स्थापना गर्न नेतृत्व लिएको थियो । अमेरिकी सत्ताको तर्क छ कि यी संस्थाहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक, अव्यवस्थित, बेकार र खराब रूपमा सञ्चालित छन् ।

वर्तमान समस्याको कारण के हो ? दुई वटा विश्व युद्धबाट शिक्षा नलिएको राजनीतिले सन १९५० देखी १९९० सम्म गरेको समाजवाद र पुँजीवादको अभ्यासले विश्वको समस्यालाई समाधान गर्न सकेन, किन ? पूर्वी युरोपको समाजवादी सत्ता, विचार र सोभियत सङ्घको अकल्पनीय विघटन पश्चात् सम्पूर्ण समस्याको समाधान बनेर उदाएको विश्व पुँजीवाद पछिल्लो ३५ वर्षमा आफै समस्यामा डुबेको छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको संरक्षक बनेर बसेको अमेरिकी सत्ताले पुँजीवादभित्र रहेका तमाम कमजोरीलाई सुधार गरेर जान सकेन/चाहेन ।

विश्वलाई लागिरहेको छ, अमेरिका शक्तिशाली छ । यथार्थमा अमेरिका गम्भीर सङ्कटमा फसिसकेको छ । यस सङ्कटबाट आफ्ना नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्न उसले सैनिक शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ । उसको पछिल्लो अराजनीतिक गतिविधिले विश्व राजनीतिमा गम्भीर तनाव सिर्जना गरेको छ । पछिल्लो ३५ वर्षमा अमेरिकी सत्ताले पुँजीवाद भित्र गम्भीर समस्या रहेको बुझ्यो तर पुँजीवादलाई हुर्काउन लिएका आर्थिक उदारीकरण, खुलाबजार अर्थतन्त्र र उदारवादले विश्व राजनीतिमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गरेको विषयमा आँखा चिम्लियो ।

बलियाहरूले जे गर्न सक्छन् त्यही गर्छन् र कमजोरहरूले जे भोग्नुपर्छ त्यही भोग्छन् । नैतिकता र सत्यताको परिभाषा बदल्न हौसिएको वैश्य युग आसुरी प्रवृत्तिमा रमाउँदै छ । आजको अमेरिका ट्रम्प, मार्को रुबियो, पिट हेगसेथ र स्टीफन मिलरको हो । कमजोर मुलुक विरुद्ध घेराबन्दी अवैध छ तर ट्रम्प प्रशासनको नजरमा अनिवार्य र जायज छ । दुर्भाग्यवश मेक अमेरिका ग्रेट अगेनको एम्बुसमा परेका नागरिक अमेरिकी सङ्कटको पछिल्लो अवस्था देख्न र भोग्न विवश छन् । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा भेनेजुएलामा `चीन र रुस`लाई डिस्टर्ब गर्न सफल भएका छन् । इरानमा शासन परिवर्तन गर्न जोखिम मोलेको ट्रम्प प्रशासन सन २०२७ मा अमेरिकी रक्षा बजेट १.५ ट्रिलियन डलर बढाउन चाहन्छ।ट्रम्प प्रशासन `डोनरो डक्ट्रिन`मा अमेरिकी सङ्कटको समाधान खोज्दै छ ।

समय समयमा युरोप बिउँझिन्छ । रमाइलो प्रतिक्रिया दिएर सुत्नुमा आफ्नो सुरक्षा देख्छ । जब मदुरो कब्जामा परे, युरोपेली देशहरूले परिस्थितिको निगरानी गरिरहेका छौँ भन्दै चित्त बुझायो । लोकतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको सन्दर्भहरू कण्ठ गरेर बसेको युरोप ग्रीनल्यान्डको अस्तित्व खतरामा पर्नासाथ रन्थनिएको  छ । ट्रम्पको आक्रामक प्रस्तुतिपछि डेनमार्क स्तब्ध छ । डेनमार्कको भरपर्दो संरक्षक मानेकोमा पछुताएको छ । विगतमा अमेरिकाद्वारा सञ्चालित साम्राज्यवादी युद्धलाई समर्थन गरेको सजाय भोग्दै छ । अमेरिकाको स्वार्थ, नियत, तागत, सिद्धान्त र कार्यशैलीलाई नचिनेकोमा पश्चात्ताप गरिरहेको छ ।

वास्तवमा युरोपको `त्रुटि र सोच` ट्रम्प साम्राज्यवादको तागत बनिरहेको छ।साम्राज्यवादले कुनै सहयोगी चिन्दैन, केवल प्रजा र दासहरूलाई चिन्छ । इजरायलको नरसंहार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बारम्बार उल्लङ्घनप्रति आँखा र कान बन्द गरेर बसेको युरोप आफूलाई पर्दा रुँदा, चिच्याउँदा ट्रम्पले नसुन्नु स्वाभाविक छ । आजको राजनीतिक यथार्थ यही हो, उसको शक्ति अतुलनीय छ।ट्रम्प साम्राज्यवादको उदयपश्चात् शत्रुहरू खासै चिन्तित देखिँदैनन् तर उसका सहयोगीहरू असुरक्षित बन्दै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । हेजेमोनिज्म (Hegemonism) र शक्ति राजनीतिको विरोध गर्नेहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले दुस्मन देख्दैछ । अमेरिकी एकपक्षीयवाद र संरक्षणवाद बढ्दै गएको अवस्थामा भूराजनीतिक द्वन्द्वहरू तीव्र भएका छन् । विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाहरू पुनर्गठित भइरहेका छन् । भारत र चीनको आर्थिक विकासमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । विकासको गति, संरचना र नवप्रवर्तन समग्र आधुनिकीकरण अभियानको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।

आर्थिक वृद्धि र अनिश्चितता बढिरहेको संसार थप अस्थिर बन्दैछ । विश्व-राजनीतिलाई कब्जामा लिने `डोनरो डक्ट्रिन`ले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्रणालीमाथि धक्का दिएको छ । अमेरिकाले तय गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सन् २०२५ को दस्ताबेजमा `मुनरो डक्ट्रिन` पुनर्जीवित गरिएको छ । पुँजीवादको सङ्कटलाई रोक्न जन्माइएको डोनरो डक्ट्रिनको भेनेजुएला प्रयोग पश्चात् पश्चिमी गोलार्धमात्र होइन, विश्वमा कोही पनि सुरक्षित छैन भन्ने ट्रम्प प्रशासनको बुझाइ छ ।

ट्रम्प प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाबाट चिन्तित छैन । आफूलाई भेनेजुएलाको कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषणा गरेका ट्रम्पले राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजको सरकारलाई राजस्वबाट वञ्चित गर्नेछन् । रुबियोले प्रश्न गरिसकेका छन्, `भेनेजुएलाले रुस, चीन र इरानसँग किन तेल व्यापार गर्नुपर्‍यो ? `उनको व्यक्तिगत तर्कको अर्थ हो, भेनेजुएलाले मात्र अमेरिकासँग तेल व्यापार गर्नुपर्छ । ट्रम्पको योजनामा भेनेजुएलाको तेल अमेरिका पुर्‍याइने छ । ट्रम्पले भेनेजुएलामा आक्रमण गर्नुअघि र पछि अमेरिकी तेल फर्महरूसँग सम्पर्कमा रहेको घोषणा गर्ने हिम्मत गरेका छन् । उनी चाहन्छन्- अमेरिका विश्वव्यापी तेल बजारमा प्रमुख खेलाडी बनोस् ।

ट्रम्प पश्चिमी गोलार्धलाई वासिङ्ग्टनको प्रभाव क्षेत्रमा सीमित राख्न चाहँदैनन्, प्राकृतिक स्रोतहरूमा एकल र विशेष नियन्त्रण होस् भन्ने चाहन्छन् । सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्रता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने दाबीको बाबजुद ट्रम्पले कमजोर शासन व्यवस्थालाई आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य पारेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले क्युबा, कोलम्बिया र मेक्सिकोलाई खुला धम्की दिएका छन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार नपाएको झोँकमा अशान्ति मच्चाउने ट्रम्प सोच इरानमा पोखिन सक्ने छ ।

अमेरिकाको वफादार सहयोगीको रूपमा रुससँगका सबै पुलहरू भत्काएर युरोपले आफूलाई अस्थिर अवस्थामा पुर्‍याएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले ग्रीनल्याण्ड कब्जा गर्ने ट्रम्प धम्कीपश्चात् नेटो मुलुकले पुटिन विरुद्ध फैलाएको अनुमान र कथाहरू युरोपियन नागरिकको नजरमा फिका साबित भएको छ । यस्तो अवस्थामा ट्रम्प प्रशासन ग्रीनल्याण्ड कब्जा गर्न तम्सिए डेनमार्कबाट हुने प्रतिक्रिया र कारबाहीले नेटोको विघटन बाध्यात्मक बन्ने छ । तत्पश्चात् युरोपले `ब्रिक्स`सँग हात बढाउन बाध्य हुनेछ ।

इराक, अफगानिस्तान वा लिबियामा गरिएको अमेरिकी प्रयोगले पुष्टि भएको छ, पुँजीवादी `शोक र पीडा`ले अमेरिकालाई शक्तिशाली बनाएको छ । सङ्कटपूर्ण पुँजीवादले विश्वमा धेरै रगत बगाएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले झन्डै ८० हजार प्यालेस्टिनी जनताको कत्लेआम गर्दा विश्व पुँजीवादको मन रोएन । बङ्ग्लादेशमा हिन्दु मारिँदा एउटा वक्तव्यसम्म दिँदैन । दुर्भाग्यवश इरानमा `सिआइए र मोसाद`को रणनीतिक सहयोगमा गराइएको आन्दोलन दबाइए इरानी सत्तालाई कठोर सजाय दिन हौसिन्छ ।

जब अमेरिकाले ‘इराक चलाउने’ प्रयास गर्‍यो, उसलाई विपत्ति सिवाय केही हात लागेन । त्यसैगरी अफगानिस्तानमा ८५० बिलियन डलर धनराशि आगोमा फुकेर घर फर्किन बाध्य भयो । सङ्कटपूर्ण पुँजीवादले कार्यशैली र नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्‍यो । उसले हरेक देशभित्र रहेका कुर्सीजिवी र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई स्थायी खेताला बनायो । तिनै खेतालाहरूको प्रयोग गर्दै कमजोर मुलुकलाई खरानी बनाउन सफल भयो । दुर्भाग्यवश खरानी बनाइएको नेपाल समेत छोडेन ।

अमेरिकी सत्तालाई राम्रोसँग थाहा छ- समस्या संविधान र आयातित उपलब्धिमा छ । राजनीतिक दल र व्यक्ति फेरेर मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रमसमेत अमेरिकी सत्ताले फिँजाएको नबुझ्ने डिजिटल पुस्ताले विश्व-पुँजीवादको सङ्कट बुझ्नै सकेनन् । विश्वले भोगिरहेका समस्याहरू (अपवाद बाहेक) व्यक्तिले सिर्जना गरेका होइनन् । पुँजीवादको सङ्कटलाई उपलब्धि र परिवर्तन बनाउँदै १२बुँदे मार्फत काठमाडौं ओर्लिएको अमेरिकी सत्ता मुलुकको दुर्भाग्य बनेर बसेको छ ।

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र आएन । भैँसीसँग पाडो/पाडी आएजस्तै प्रवेश गराइएको नीति र उपलब्धिले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न दिएन । `शिक्षा र स्वास्थ्य`मा राज्यले लगानी घटाउँदै जाने, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने, युवालाई देशभित्र बस्न नदिने, सेवामूलक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउनु पर्ने आइएमएफ र विश्व बैङ्कको नीतिलाई स्वीकार गर्न बाध्य परिवर्तनमा जुनसुकै समय विद्रोह हुनसक्छ भन्ने आँखा चिम्लेर कथित नेतृत्व मुलुक लुट्न तम्सियो ।

विश्वको नेता बन्न हौसिएको अमेरिकी पुँजीवाद ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्र’को दीर्घरोग लिएर नेपालसम्म आइपुग्यो । अमेरिकी उपलब्धि, रणनीतिक संविधान, थिलथिलो बनाउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, नेपालको तागत बनेर रहेको वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति र पहिचान मेट्ने गणतन्त्र बोकाउँदा समेत अमेरिकी यूथ काउन्सिलले नेता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्दा फेला पर्छ, अमेरिकी पुँजीवाद गम्भीर सङ्कटमा छ ।

अन्तमा, १२बुँदे सम्झौतामार्फत छिराइएको उपलब्धि जोगाउने नाममा गराइएको राष्ट्रिय एजेन्डाबिनाको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले समेत ‘जिलेन्स्की’ जन्माउन सफल भएको छ । नेपाल कोर्स करेक्सनतर्फ लम्किने सङ्केत मिल्दैगर्दा सिआइए र डिपस्टेटले गम्भीर ढङ्गले खेल्न सफल भएको छ । यस्तो अवस्थामा निषेधको राजनीति तत्काल बन्द गर्दै संविधान संशोधनको एजेन्डामा प्रवेश नगरे अमेरिकी सङ्कटले मुलुकलाई निल्नेछ ।