‘ट्रम्प साम्राज्यवाद’ले जन्माएको राजनीतिक तरङ्ग
२५ पुस २०८२, शुक्रबार
निकोलस मदुरोमाथि गरिएको सैन्य आक्रमण र अपहरणले देखाउँछ, ट्रम्प शासनमा अत्याचार अनिवार्य र बहादुरी बनिसकेको छ । भेनेजुएलामा अमेरिकी आक्रमणको वास्तविक कारणहरू बुझ्न गाह्रो छैन, किनभने ट्रम्प आफैँले यसको बारेमा खुलेर बोलेका छन् । विश्वको सबैभन्दा धेरै कच्चातेल, सुन र दुर्लभ कच्चा पदार्थहरूको महत्त्वपूर्ण भण्डार भेनेजुएलामा छ ।
भेनेजुएलामा ट्रम्पको लोभमात्र होइन, अमेरिकी सङ्कट र भूराजनीति जोडिएको छ । अमेरिकाको आम्दानी भन्दा खर्च बढेको, सैनिक परिचालन र सुरक्षा खर्च धान्नै नसक्ने गरी उकालो चढेको, राष्ट्रिय उत्पादन घटेको, हिंसा र नागरिकको असन्तुष्टि चुलिएको, डलरको माग घट्दै गएको, अमेरिकी सामानको लागत बढ्दै गर्दा बजार खुम्चिएको, छरिएको डलर रफ्तारमा अमेरिका फर्किन सुरु भएको, अत्याधुनिक प्रविधिको निम्ति चाहिने कच्चा पदार्थको अभाव बढ्दै गएको ‘आइएमएफ’को विकल्पमा नयाँ संस्थाको जन्म भएको, चीन र भारतको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा अमेरिकी सङ्कटलाई पछाडि धकेल्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको बाध्यात्मक कदम भेनेजुएलामा पोखिएको छ ।
ट्रम्प बाहेक, अमेरिकी विदेश नीति मार्को रुबियोको हातमा छ । जसको नाभि क्यारिबियन र सामान्यतया ल्याटिन अमेरिकाको क्युबासँग गाँसिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको उत्तराधिकारी बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षाले ल्याटिन अमेरिकामा आक्रामकता देखाउँदै अमेरिकी नागरिकको मनमा स्थान बनाउनु छ । राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टको साम्राज्यवादी नीतिलाई जानाजानी प्रतिध्वनि गर्ने ‘ट्रम्प एक्सन’ले विश्वलाई झस्काएको छ । गरिब र रणनीतिक मुलुकहरूमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई सुदृढ पार्ने र कठपुतलीहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गत जनवरी ३ तारिखमा भेनेजुएलाको राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी श्रीमती सिलिया फ्लोरेसलाई अपहरण गरी अमेरिका लगिएको घटनाले रुस, भारत र चीन (RIC), Shanghai Cooperation Organization (SCO), ब्रिक्स (BRICS), ग्लोबल साउथलाई रणनीतिक र गम्भीर सन्देश लिएर आएको छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई आफ्नै विदेश नीतिबाट वञ्चित गर्ने ट्रम्प चाहना खुलेर प्रकट भएको छ । मदुरोले ‘चीन र रुस’सँग सम्बन्ध निर्माण गरेको दण्ड पाएका छन् । वासिङ्टनले सिकाएको ‘दुष्ट पाठ’पछि कोही सुरक्षित छैन भन्ने विश्वले स्वीकार गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चिन्ताजनक अवस्था : दोस्रो विश्वयुद्धको नमिठो भोगाइ र विश्वव्यापी विनाशबाट मुक्त हुँदै गरेका देशहरूले आधारभूत र महत्त्वपूर्ण नियम निर्माण गरे । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC)को स्वीकृति बिना एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमा सैन्य बल प्रयोग गरिने छैन । प्रस्ट भाषामा लेखिएको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को धारा २(४)लाई ट्रम्प प्रशासनले ठाडो उलङ्घन गर्दै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भेनेजुएलामा अमेरिकी सैन्य आक्रमण स्वीकृत मापदण्ड भन्दा बाहिर छ । स्थापित कानुनी मापदण्ड विरुद्ध राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा गरिएको पछिल्लो अभ्यासले कमजोर र गरिब मुलुकहरूको स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ ।
राष्ट्रपति मदुरोलाई सुतिरहेको समयमा अमेरिकी सेनामार्फत गरिएको अपहरणपश्चात् विश्वभरका नेताहरूको निद्रा खोसिएको छ । अमेरिकाको इच्छा र चाहनासँग असहमति राख्ने विश्वका कुनै पनि नेता, विशिष्ट व्यक्ति, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अब उप्रान्त अमेरिका जान सयपटक सोच्न बाध्य हुनेछन् । अमेरिकाले चाहेको खण्डमा जसलाई जुनसुकै समयमा पक्राउ गर्न सक्नेछ । जेलमा सडाउन सक्नेछ । सार्वभौम सत्ता, आवधिक निर्वाचन, जनादेश, मतादेश, संविधान, सम्प्रभुसत्ता, मानवअधिकार, स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जस्ता पश्चिमा शब्दहरूको औचित्य भेनेजुएला घटनापश्चात् पूर्णतया समाप्त भएको छ ।
ग्वाटेमालादेखि पनामा हुँदै मदुरोको अपहरणसम्म पुग्दा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको सार्वभौमिकता वाशिङ्गटनले निलेको छ । भेनेजुएलामा अमेरिकी हमला कुनै विचलन होइन; विनाशकारी परम्पराको पछिल्लो कडी मात्र हो । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा शासन परिवर्तन अमेरिकी विशेषाधिकार हो भन्ने मोनरो डक्ट्रिन ‘ट्रम्प डक्ट्रिन’ बनेर विश्व भ्रमण गर्न हतारिएको छ । जब-जब अमेरिकी सरकार अलोकप्रिय र असफल हुन्छ, वासिङ्टनले बहुपक्षीय कूटनीतिभन्दा सैनिक हस्तक्षेप र हवाई आक्रमण रोज्दै आएको छ । भेनेजुएला घटना शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जन्माएको सरुवा रोग हो । यसको असर र प्रभाव रोकिने छैन, धेरै परसम्म पुग्नेछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुमतिबिना गरिएको भेनेजुएलाको आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको अखण्डता खतरामा परेको छ । मदुरोको कब्जा लोकतान्त्रिक उपकरण होइनन्, ट्रम्प-साम्राज्यवादको उपज हुन् ।
हरेक मुलुकले आफ्नो भविष्य आफै निर्धारण गर्न पाउनु पर्छ । ट्रम्प प्राथमिकता त्रुटिपूर्ण छ । ट्रम्प-रणनीति र प्राथमिकतासँग मिल्न नसक्नेलाई अवैध करार गरिँदैछ । सामूहिक अधिकारबिना प्रयोग गरिएको बलले मापदण्डलाई कमजोर बनाउँछ । सामाजिक सङ्कटलाई गहिरो बनाउँछ र वार्ताबाट बाहिर निस्कने बाटोहरू बन्द गर्छ । प्रत्येक अपवाद भविष्यका उल्लङ्घनहरूको लागि टेम्पलेट बन्छ । समयसँगै, बलको वैध र गैरकानुनी प्रयोगबीचको भिन्नता धमिलो हुन्छ, जसलाई अझ खतरनाक मापदण्डले प्रतिस्थापन गर्नेछ ।
ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो गतिविधिले ‘अराजकता र अन्याय’को युगमा फर्काउने खतरा चुलिएको छ । भेनेजुएला आक्रमणमार्फत अमेरिकाले निर्माण गर्न चाहेको व्यवस्थालाई विश्वले देख्न र महसुस गर्न पाएको छ । यस्तो अर्थ व्यवस्थाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय लुटेरा’हरू जन्माउने छ । सार्वभौम देशको ‘प्राकृतिक स्रोतमाथि असीमित नियन्त्रण’ प्राप्त गर्ने चाहनाले नवउपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको डरलाग्दो युग सुरु हुनेछ । यस्तो अवस्थामा नेपालभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आँखा पर्नेछ । ‘जङ्गलराज’को वातावरण बन्ने खतरा चुलिएको समयमा राष्ट्रको अवस्था, समाज र राजनीति के हुन्छ भन्नको लागि केही नयाँ छैन ।
रुस/चीनको रहस्यमय मौनता : ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा गरिएको अर्बौं डलरको लगानी धरापमा पर्दा समेत औपचारिक वक्तव्यमात्र जारी गर्दै बसेका चीन/रुसको पछिल्लो गतिविधिले गम्भीर सङ्केत गरिरहेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो र राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापारिक स्वार्थलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेका सी जिनपिङ र पुटिनले विश्वलाई बाँडेर खान चाहेका हुनसक्ने तर्कको बाढी आएको छ । रुसले युक्रेन, चीनले ताइवान, अमेरिकाले ग्रीनल्यान्ड बाँडेर खाने भद्र सहमति नभएको हो भने आर्थिक रूपले टाट पल्टिएको भेनेजुएलाको ‘एम्बुस’मा ट्रम्प प्रशासन डरलाग्दो ढङ्गले फसिसकेको छ । पछाडि हट्दा अपमान र अगाडि बढ्दा आत्महत्या हुने ‘ल्याटिन अमेरिकाको अफगानिस्तान’मा फसेको ट्रम्प प्रशासन भेनेजुएलाको भौतिक विकास र करिब तीन करोड नागरिकको आर्थिक भारी बोक्न विवश हुँदैछ ।
दबाबमा हैदराबाद हाउस : भारतले आफूलाई दक्षिण एसियाको सुपरपावर ठान्दै र मान्दै आएको छ । यद्यपि उसको कार्यशैली र व्यवहार सुपरपावर अनुरूप कहिल्यै रहेन । हिमालय क्षेत्रमा रहेका तीन राजसंस्था सिक्किम, भुटान र नेपालको रणनीतिक र सांस्कृतिक महत्त्व भारतले बुझ्न सकेन । दुर्भाग्यवश भारतीय सत्ताको अल्पकालीन नीतिको सिकार बन्दै सिक्किमले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सकेन । भुटानको राजसंस्थाले हात उठायो।तमाम घटनाको बाबजुद नेपाली राजसंस्थाले घुँडा टेक्न चाहेन ।
नेपालको महत्त्वपूर्ण नदीहरू सुम्पिँदा समेत भारतलाई खुसी पार्न नसकेका ‘मदुरो’हरुले राजसंस्थाबाट देशभक्ति सिक्न चाहेनन् । राजसंस्थाले मदुरोहरुको लम्पसारवादी गतिविधिलाई असहमति जनाउँदै बसिरह्यो । नागरिकता नीति र वैदिक सनातन धर्मलाई कडाईकोसाथ लागु गर्दै सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियत कायम राख्ने राजसंस्थाको चाहनाले नागरिकसँग झुक्यो तर टुटेन ।राजसंस्थाको बिदाइ गर्दै नारायणहिटीको शक्ति हैदराबाद हाउस पुर्याउने भारतीय चाहना अमेरिकाले हाइज्याक गर्दा नराम्रोसँग रन्थनियो ।
राजसंस्थाको षडयन्त्रमूलक बिदाइपश्चात् दक्षिण एसियामा पश्चिमी प्रभाव दिन प्रतिदिन उकालो चढिरहेको छ । राजा र दललाई लडाउँदै एकलौटी फाइदा लिएको पश्चिमा शक्तिले नेपालको जमिन भारत/चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने तारतम्य मिलाइरहेको हैदराबाद हाउसको बुझाइ छ । जसले भारत र चीनको सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको छ । भेनेजुएलामा गरिएको `ट्रम्प डक्ट्रिन`को बीभत्स प्रयोग पश्चात् भारतीय सत्ता कोर्स करेक्सन गर्न बाध्य हुँदै छ ।
हाइब्रिड पञ्चहरुको छटपटी : राज्यदोहन, ‘आइएनजिओ र युएसएआइडी’को लगानीमा मोटाएका हाइब्रिड पञ्च प्रति ट्रम्प प्रशासनको मोह भङ्ग भइसकेको छ । नेपालले आतङ्कवादी घोषणा गरेको प्रचण्ड/बाबुरामलाई भारतमा शरण दिलाउँदै गरिएको १२बुँदे सम्झौताले राजसंस्था हटाउने सफलतामात्र हात लागेको, नेपालमा एयरबेस राख्ने अभियान अझै सफल नभएको अवस्थामा भाद्र २३ र २४ मार्फत दिएको सन्देश हाइब्रिड पञ्चहरूले अझै बुझेको देखिएन । ‘महाकाली सन्धि र एमसिसी पुरस्कार’ संसद्बाट अनुमोदन गर्दा समेत देउवाले पिटाई खानुपरेको, ओलीले हेलिकप्टर चढेर भाग्नु परेको, माधव/प्रचण्डले सेनासँग जीवनको भीख माग्नु परेको घटनाबाट ‘हाइब्रिड पञ्च’हरूले पाठ नसिक्नुले मुलुकको दु:ख नसकिएको मान्न सकिन्छ ।
अन्तमा,अमेरिकी प्रभुत्व र वैभव कायम राख्न हतारिएको ट्रम्प साम्राज्यवादलाई स्वागत गर्न मुलुक भित्रका पश्चिमी खेतालाहरू आतुर देखिएका छन् । भेनेजुएला घटनापश्चात् विकराल बनेको भूराजनीतिलाई चिन्तन मनन गर्दै, कुशासन र उत्ताउलो विदेश नीतिको कारण सत्ताच्युत भएका हाइब्रिड पञ्चहरूले देशभक्तहरूलाई पार्टी र मुलुक सुम्पेर राजनीतिबाट स्वैच्छिक अवकाश लिने उपयुक्त समय आएको छ । अन्यथा उनीहरूको ‘अराजनीति’ र ‘लालच’ वैदेशिक हस्तक्षेप एवम् गृहयुद्धको कारण बन्नेछ ।