नेपाली राजनीतिको कटु यथार्थ !
११ पुस २०८२, शुक्रबार
जङ्ग बहादुरले चलाखीपूर्वक जोगाएको मुलुक, बेलायत भारतबाट स्वेच्छाले घर फर्केसँगै रणनीतिक ढङ्गले अस्थिर बनाइयो ।प्रजातन्त्रको नाममा २००७ सालबाट सुरु गरिएको अस्थिरतालाई २०१७ साल पुस एक गते राजा महेन्द्रले सच्याउन सफल भए ।`आयातित प्रजातन्त्र भन्दा मुलुक ठुलो हुन्छ` भन्ने राजा महेन्द्रद्वारा स्थापित मान्यतालाई झुटो सावित गर्न कुर्सीजिवी र वैदेशिक शक्तिले रणनीतिक सहकार्य गरिरहे।
मुलुक आज कुन अवस्थामा छ ? प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नसामा मुलुक कसरी खरानी बन्यो ? विकास, समृद्धि,सुशासनको सपना बाँड्दै मुलुकलाई ३० खर्व ऋण कसरी बोकाइयो ? सुशासनको भाषण छाँट्दै भ्रष्टाचारलाई अनिवार्य योग्यता किन बनाइयो? भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने, भ्रष्टाचारीलाई घप्लक्क अँगालो हाल्ने सिद्धान्तमा नगदको सट्टा `आधुनिक निवास` दान लिने अवस्था कसरी आयो ? गम्भीर सवाल उठाउनेलाई विदेशी एजेन्ट भन्ने कथित राजनीति मुलुकको दुर्भाग्य बनिसकेको छ ।
सोकल्ड नेतृत्वप्रति नागरिकले निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाएको राजनीतिक इतिहास मुलुकसँग छैन । जसले गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास गर्दा सम्पूर्ण रूपमा सर्वसाधारण नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेनन् । कथितहरूको प्रयोग गर्दै स्वर्गजस्तो देशमा शिक्षित युवायुवती बस्न नचाहने अवस्था सिर्जना गरियो । सत्ताच्युत राजसंस्था बाहेक कसैलाई नचाहिएको देश कसरी जीवित रहन्छ भन्ने लुकाइयो । लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिको नारामा मुलुक लुटनेहरु, भीखमा पाएको शरीर मर्मत र सम्भार गर्दै फर्किएकाहरू, हेलिकप्टरमा भगाइएका हत्याराहरू फर्केर नागरिकलाई धम्की दिने अदम्य `उत्साह र उद्दण्डता`को स्रोत नखोज्ने अवस्था सिर्जना गरियो ।
नालायकलाई लायक पदमा पुर्याएको सजाय गत भाद्र २३ र २४ को घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । ‘नरसंहारको घटना कसले घटायो – मलाई थाहा छैन’ भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीले `हाहु` गरेर तेस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष जित्दा मुलुक ठप्प बनाउने धम्की दिन भ्याइसकेका छन् । कुनै गल्ती नगरेको, मुलुकमा गर्न बाँकी केही नरहेको भन्ने र मान्ने नेता सत्तामा हुँदा मुलुक कसरी खरानी बनाइयो ? नेपाल र नेपालीको निम्ति काम गरेको भए नागरिकले किन साथ दिएनन् ? उनी अत्यन्त लोकप्रिय र शक्तिशाली थिए भने मुलुक जोगाउन किन सकेनन् ? उनका तमाम दाबीका बाबजुद मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको गम्भीर विषयमा प्रवेशसम्म नगरेर सम्पन्न गरिएको महाधिवेशन पछि बर्बराउनुको नियत सही छ भन्न सकिँदैन ।
राजाको छोरो राजा हुने परम्पराको घोर विरोध गर्दै ‘राजा’ बन्न हौसिएका नालायकहरू लोकतन्त्रको सौन्दर्य बन्न मरिहत्ते गर्दा आयातित लोकतन्त्र कोमामा पुगेको छ । कुर्सी प्राप्त गर्न जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने, पाएको कुर्सी जोगाउन ६ महिनाभित्रमा दुई पटक संसद् विघटन गर्ने, आयातित लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई लँगौटी लगाउँदै राज्य दोहन गर्ने, जनताले लखेटेको चटक्क बिर्सेर विधान संशोधनमार्फत तानासाह बन्न हौसिएको मुलुकमा सत्ताच्युत राजा लोकतन्त्रवादी भएको दृश्य कम रोचक रहेन । ‘मुलुकको सम्पूर्ण समस्या राजा र राजसंस्था हो, राजसंस्थाको बहिर्गमनपश्चात् मुलुक स्वर्ग हुन्छ, नेपालीको भाग्य चम्किन्छ’ भन्दै लादिएका पश्चिमा-उपलब्धिले खरानी बनेको/बनाएको मुलुक जोगाउन सत्ताच्युत राजाले गरिरहेको मिहिनेत कथितहरूको नजरमा `षडयन्त्र` बनेको छ ।
आयातित लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र वर्तमान संविधानको कारण गरिब बनेका मानिसहरूको दुर्दशा वर्णन गर्ने हजारौँ कथाहरू छन् । केवल हातमुख जोड्न बाँचिरहेका परिवार, वर्ग र समुदाय आघातग्रस्त छन् । मुलुक स्रोतसाधनले सम्पन्न देश हो,तर जनसङ्ख्याको ठुलो सङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि बस्छन् । हरेक वर्ष बाढी, खडेरी र अन्य विपत्तिहरूको सामना गर्न विवश मुलुकमा गरिबीको स्तर उकालो चढेको चढ्यै छ । आयातित लोकतन्त्र `भ्रष्ट शासक, विपत्ति, कुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय र गरिबी`को संरक्षक बनेर बसेको छ ।
परम्परागत नेतृत्व, कार्यशैली, भ्रष्ट आचरण र वर्तमान कर्मचारीतन्त्र राखेर मुलुकमा परिवर्तन र सुशासन सम्भव छैन भन्ने डिजिटल पुस्ताले गत भाद्र महिनाको विद्रोह मार्फत सडकमा पोखिसकेका छन् । यद्यपि खुलेआम खानेलाई फालेर, कम्बल ओढेर खानेबाट सुशासनको सपना देख्दैछन् । मुलुकको वर्तमान अवस्थाको असली कारण नालायक नेतृत्व र परम्परागत दलीयतन्त्र हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुने उचित समय आएको छ।व्यक्ति र कार्यशैली बदलेर सामान्य परिवर्तन देख्न सकिएला तर मुलुकको असली समस्या व्यक्तिमा निहित छैन । वर्तमान संविधान, संसदीय प्रणाली, १२ बुँदे सम्झौता र निषेधको राजनीति राखेर मुलुकको समस्या समाधान गर्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
भूराजनीतिले समस्यालाई जटिल बनाउँदै छ । सामान्यतया आसन्न विपत्तिको बारेमा मुलुक जानकार छ, तर सचेत छैन । आयातित चेतावनी र सङ्केतहरू मुलुकले प्राप्त गरिरहेको छ । परिस्थितिको सामना गर्ने ल्याकत गुमेको `जलाइएको सिंहदरबार`ले भर्खरै बुझेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई समेट्ने सबैभन्दा सरल र आधारभूत सूचक, वास्तविक जिडिपी वृद्धि दर, निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । जिडिपीको गिरावट उल्लेखनीय रूपमा उल्टिने सम्भावना छैन । सूचना र प्रविधिको युगमा आधारभूत साक्षरता र सङ्ख्यात्मक सीपहरूको अभावले हामी अन्य देशहरूभन्दा दशकौँ पछाडि छौँ । यो दूरी आगामी वर्षहरूमा थप बढ्ने कारण मिसन खरानी बन्दैछ ।
राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरू महसुस गर्छन् कि सङ्कटहरू कहिल्यै यति बलवान थिएनन् । विश्वव्यापी र प्रतिस्पर्धी संसारमा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक उत्ताउलोपन लोकतन्त्रको सौन्दर्य बनेर जरा गाड्दै छ । वास्तवमा नेपालको समस्याको समाधान प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र थिएन/ होइन । फगत कुर्सी, पैसा र सत्ताको निम्ति मुलुक बिर्सने व्यक्ति, राजनीतिक दल, कथित नेतृत्व, कार्यक्रम, कार्यशैली र निषेधको राजनीति नै मुलुकको समस्या थियो र हो । मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन, तमाम तथ्य र यथार्थलाई बुझ पचाएका हाइब्रिड पञ्चहरू भूराजनीतिक स्वार्थ र शक्तिको गोटी बन्न राजी हुँदा `खुद` उनीहरु मुलुकको समस्या बनेको डिजिटल पुस्ताको बुझाइ छ ।
यतिबेला समाजवाद र पुँजीवादको दर्शनमा आधारित विश्व-राजनीति छैन । सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् हाबी भएको अमेरिकी प्रभुत्व र चीन/भारतको आर्थिक प्रगतिको विश्व बहुध्रुवीय बन्न हतारिएको छ । पछिल्लो शक्ति सन्तुलनअनुसार विश्व-राजनीति समाजवाद र पुँजीवादको सट्टा `व्यापारिक र सामरिक` द्वन्द्व बनेर उदाएको छ । यस्तो अवस्थामा युरोपले विश्व राजनीतिक मञ्चमा दर्बिलो उपस्थिति देखाउन असफल हुँदैछ । नेपालको दलीय राजनीतिमा अमेरिकी डिपस्टेट, युरोपियन/अमेरिकन आइएनजिओद्वारा पालित, पोषित र परिचालित व्यक्तिमार्फत परम्परागत दललाई विग्रहमा लाने खेल अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
२००७ सालपछि सम्पन्न गरिएका/गराइएका सम्झौतामा मुलुकले कसरी हार्यो र हार्दैछ भन्ने निचोड निकाल्न ढिला हुँदैछ ।अमेरिका/रुस सिधा युद्ध नलड्ने निश्चित हुँदा दक्षिण एसिया राजनीतिमा चीन/भारत पारदर्शी ढङ्गले मैदानमा ओर्लिएको छ । जेल जाने व्यक्तिलाई पार्टी अध्यक्ष बन्न दिएर सुशीला सरकारले वैदेशिक शक्तिसँग डरलाग्दो म्याच फिक्सिङ गरेको छ । युवा युवतीको नरसंहारपछि भागेका प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षण गर्ने, प्रचण्ड-माधव मिलाउने, रविलाई धरौटीमा निकाल्ने र सुशीलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने शक्तिले डरलाग्दो म्याच फिक्सिङ गरेको बुझ्न जरुरी छ । १२ बुँदे सम्झौता र रणनीतिक लगानीमार्फत लादिएको आयातित संविधानले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र रणनीतिक द्वन्द्वलाई रोक्न भारत-चीन खुलेर आएको छ ।
मुलुकको `मियो` बनेर बसेको राजसंस्थालाई प्रचण्डको नेतृत्वमा गराइएको माओवादी ध्वंसमार्फत षडयन्त्रमूलक ढङ्गले हटाइयो । अथाह लगानीपश्चात् जारी गराइएको पश्चिमा संविधान अन्तरगत घिनलाग्दो `म्युजिकल चियर`को खेल खेलाउँदै ओली, प्रचण्ड र देउवामार्फत परम्परागत दलहरूलाई जनताको नजरमा गिराइयो । ततपश्चात् डिजिटल पुस्ताको प्रयोग गर्दै एमाले-कांग्रेसलाई कमजोर बनाइयो । साथसाथै माओवादी र एकीकृत समाजवादी विघटन गराइयो ।
युरोपियनहरू विश्व राजनीतिमा स्थान गुमाएर रन्थनिएका छन् । युक्रेन/रुस द्वन्द्वमा अल्झिँदा बहुमूल्य समय र ठुलो धनराशि समेत गुमाएको अमेरिका राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमणपश्चात् नेपाल प्रवेश गर्न थप हतारिएको छ । फलस्वरूप प्रो अमेरिकनहरूलाई नेपाली राजनीतिको विकल्प बनाउने अमेरिकी राजनीति खुला ढङ्गले आउँदा नेपालको वाम राजनीति ठुलो सङ्कटमा पर्दै छ । शान्ति, स्थिरता, सुशासन, लोकतन्त्र जस्ता शब्दले काम नगर्ने अवस्थामा अलोकप्रिय नेतृत्व `म्याच फिक्सिङ`मा भविष्य खोज्दैछ ।
अन्तमा, तमाम कामहरू पश्चिमा योजनामुताबिक सफल भएपनि अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्प स्थापना गर्ने चाहना भाद्र २४ को विध्वंसको बाबजुद अधुरै रह्यो । तत्काल सुरु गरिएको `प्लान बि`लाई उत्तर-दक्षिणले गम्भीर असहयोग गर्दा अमेरिका म्याच फिक्सिङमार्फत जित्ने कोसिस गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश सेनाको दया-मायामा जोगिएको जीर्ण शरीर लिएर फर्किएको असफल नेतृत्व सत्ताको निम्ति पश्चिमा शक्तिसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार देखिएको छ । यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा उत्तर/दक्षिणले आफ्नो दीर्घकालीन सुरक्षाको निम्ति सत्ताच्युत राजाको खोजी गरे अनौठो हुने छैन ।