मानवताको पक्षमा रहेका दुई सन्धिहरू

विश्वमा निःशस्त्रीकरणको अभियानमा केही नयाँ आयामहरू थपिएकाछन् । बारुदी सुरुङमाथि प्रतिबन्ध गर्ने सन्धि, जसलाई ओटावा सन्धिको नामले चिनिन्छ, १६४ र क्लस्टर बम विरुद्धको सन्धिलाई ११० राष्ट्रहरूले गरेका अनुमोदन गरेकाछन् ।

नेपालमा भन्ने गरिन्छ, सन्धि सम्झौताका कुराहरू प्रायः जसो पश्चिमी मुलुकहरूबाट प्रारम्भ हुन्छ । पछि ती नेपाल जस्ता कैयौँ साना मुलुकहरूलाई लागु गराउन बाध्य पारिन्छ, जबकि अति शक्तिशाली राष्ट्रहरूले ती सन्धि सम्झौताहरूलाई पालना गरेकै हुँदैनन् । साना राष्ट्रहरू जो आफै पनि गरीबछन्, उनीहरुसँग भएका केही हतियारहरू पनि प्रयोग गर्न नपाइने कुराले राष्ट्रको सुरक्षालाई टेवा पुर्याउँदैन ।

झट्‍ट हेर्दा माथिका ती भनाईहरू अस्वाभाविक लाग्दैनन् । निश्चयपनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले नै ती कुराहरूको सुरुआत गरेकाछन् । हतियारका विषयमा मात्र होइन, थुप्रै दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजबिज्ञान, अर्थशास्त्र आदिका कुराहरू पनि पश्चिमा मुलुकहरूमै प्रादुर्भाव भएकाछन् । चाहे मार्क्सवादका कुरा हुन् या माल्थसको जनसङ्ख्याको सिद्धान्त, चाहे जेन्डरको सिद्धान्त हुन् या मानव अधिकारका सिद्धान्त सबै जसो नै पश्चिमा मुलुकहरूबाट सुरु भएका हुन् । निःशस्त्रीकरण तथा अमानवीय र विभेदकारी हतियारहरूलाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्ने सन्धिहरूको सुरुआत पश्चिमा मुलुकहरूबाट सुरु हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन ।

विकासको इतिहासलाई हेर्दा एसिया सम्पन्नताको लागि कम ख्याति थिएन । भौगोलिक, जैविक, जलवायु आदिका विविधता यो क्षेत्रको विशेषता थियो र छ । पश्चिमा मानिसहरू त्यति सुखी थिएनन् जति एसियाका मानिसहरू थिए । पश्चिमा मुलुकका पुराना साहित्यहरू पढ्ने हो भने त्यहाँका मानिसहरू अति गरीब अवस्थामा रहेको पाउँछौँ । ओलीभर ट्वीस्ट उपन्यासमा कामदारहरूले एक कचौरा खोले खाएर दिन गुजार्नु पर्नु, मालिकको कुकुर अघाएपछि मात्र कुकुरको जूठो हड्डी कामदारले चाख्न पाउनु, चिसो हिउँमा दर्जनौँ ठाउँमा भ्वाङ परेको लुगा लगाएर सडकको पेटीमा सुत्नु पर्ने दर्दनाक दृश्यहरूले त्यो बेलाको पश्चिमा जनजीवनको अवस्था दर्साउँछ । युद्ध र मानवहत्याका इतिहास पश्चिमा मुलुकहरूमा जति अन्य ठाउँमा कहाँ थियो र ? चाहे फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुन् या बेलायतको क्रान्ति, चाहे दुईवटा बिश्वयुद्ध कै कुरा गरौँ सबैमा पश्चिमाहरू मानव संहार जस्ता कार्यमा सहभागी भएका थिए । त्यसकारणले पनि अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानून, मानव अधिकार घोषणापत्र, महिलामाथिको हिंसा विरुद्धको सन्धि सम्झौताहरू, बालबालिकाहरू माथिको हिंसा विरुद्धको सन्धि आदिको सुरुआत युरोपबाट नै भयो । जुन मुलुकहरूमा युद्ध र अशान्तिका घटनाहरूले ठाउँ लियो, त्यहाँ शान्ति र मानवजातिको रक्षाको लागि प्रयासहरू तीव्र बने । हतियारको सवालमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । जहाँ हतियारको उत्पादन, प्रयोग, भण्डारन र ओसार पसारमा तीव्रता रह्यो ती नै मुलुकहरूमा त्यसको विरुद्धमा आवाजहरू तीव्र बने । बारुदी सुरुङ तथा क्लस्टर बम विरुद्धको सन्धिहरूको विषयमा पनि म त्यही प्रकारको स्वरूप र क्रमिकता देख्दछु ।

मैले बारुदी सुरुङ तथा क्लस्टर बम विरुद्धको सन्धिको प्रकृयामा सुरुदेखि सामेल हुने र अन्तरराष्ट्रिय नेतृत्व तहमा एउटा अंशको जिम्मा लिने अवसर पाएँ । नागरिकहरूकै बलमा सन् १९९७ मा बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध सन्धि बन्यो र सन् २००८ मा ल्कस्टर बम विरुद्धको सन्धि बन्यो । मैले विगतमा बारुदी सुरुङ विरुद्धको सन्धिको बारेमा केही लेखिईसकेकी छु । यो लेखमा ल्कस्टर बम विरुद्धको सन्धिको प्रकृयाबारेमा मात्र केन्द्रित बनाउन खोज्दैछु ।

ल्कस्टर बम विरुद्धको सन्धि बनाउने प्रकृयाको सिलसिलामा म डब्लिनको सम्मेलनमा सामेल हुन पाएँ । मेरो लागि त्यो क्षण अविस्मरणीय रह्यो । सम्मेलनमा राष्ट्रहरू हतियारलाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा विभाजित थिए । उनीहरू सन्धिमा के कुरा राख्ने र के नराख्ने भन्ने विषयमा विभाजित थिए । प्रतिनिधिहरूको ठूलो सङ्ख्याले बलियो सन्धि बनाउनको लागि दवाव दिईरहे भने केही राष्ट्रहरू विपक्षमा मत श्रृजना गर्नको लागि । असहज परिस्थितिमा नेतृत्व गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । बलियो सन्धिको पक्षमा रहेका प्रतिनिधिहरू 'नेताहरू हो खुट्टा नकमाउ' भन्दै ल्फोरबाट कराइरहेका थिए । दश दिनको सम्मको तर्क वितर्क र तानातान पछि पनि समस्या समाधान हुन सकेन । हरेक मिनट र हरेक सेकेन्डको पनि महत्व हुन थाल्यो । अन्तिम रातको छलफल र वादविवाद पछि मात्र बल्ल यो सन्धिले स्वरूप धारण गर्न सक्यो । तर पनि यो सन्धिको धारा २१ ले भने अभियानकर्ताहरूलाई खुसी पार्न सकेन । यो बुँदालाई पारित गर्नु एक सम्झौता थियो । केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूले त्यो प्रावधानको लागि ठूलो दवाव दिएका थिए ।

सन्धि निर्माणको प्रकृयामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म लागेको आधारमा मलाई के अनुभव भयो भने सन्धि सम्झौता खाली पश्चिमा मुलुकहरूको स्वार्थको लागि मात्र होइन रहेछ । यदि विश्वकै सचेत मानिसहरूले विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्न सकेमा कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू विश्व जनताका पक्षमा बनाउन सकिन्छ ।

ल्कस्टर बम विरुद्धको अभियान सन् २००३ देखि सुरु भएको हो । सन् २००६ बाट ओस्लो प्रकृयाको रूपमा यो हतियार विरुद्धको अभियानले व्यापकता लियो । ओस्लो प्रकृयामा ४६ वटा राष्ट्रहरूले समर्थन जनाएका थिए । सन् २००७ मा ओस्लो घोषणापत्र जारी भयो । त्यही साल पेरुको राजधानी लिमामा बैठक बस्यो । सन् २००८ मा आयरलाण्डको राजधानी डब्लीनमा सन्धिको मस्यौदा तयार भयो जसमा नेपाल लगायत १०७ राष्ट्रहरूले समर्थन जनाएका थिए । त्यसमा क्लस्टर बम प्रयोग गर्ने १४ वटा राष्ट्रहरू मध्ये ७ वटा र उत्पादन गर्ने ३४ वटा राष्ट्रहरूमध्ये १७ वटाले समेत पक्षमा समर्थन जनाए ।

सन् २००८ को डिसेम्बर ३ र ४ मा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा भएको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनव्दारा उक्त सन्धि हस्ताक्षरको लागि खुला गरियो । पहिलो दिनमा नै ९४ वटा राष्ट्रहरूले सहि गरे । सोही वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा सन्धिको सहि र अनुमोदनको लागि खुला गरियो । तीसवटा राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरिसके पछि  सन् २०१० को अगष्ट १ मा यो सन्धि बाध्यकारी बन्यो । राज्यपक्षको पहिलो बैठक ८ देखि १२ नोभेम्बर २०१० मा लाओसमा सम्पन्न भयो । त्यस पछिको बैठकहरू सन् २०१० को जून ७ देखि १० सम्ममा चिली हुँदै विभिन्न मुलुकहरूमा भयो ।  हाल सम्म उक्त सन्धिलाई १२३ राष्ट्रहरूले सहि र ११० वटा राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेकाछन् । २ सेप्टेम्बर २०२२ सम्ममा यो सन्धिको राज्य पक्षहरूको दशौँ बैठकसम्म सम्पन्न भैसकेकोछ ।

हरेक वर्ष हुने राज्यपक्षहरूको वैठकमा सदस्यहरुले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थाछ । सन्धिको प्रावधान अनुसार हरेक राज्यपक्षले त्यस हतियारको प्रयोग, भण्डारन, उत्पादन र ओसार पसार गर्न पाउँदैनन् । सन्धिको अनुमोदन गरेको ८ वर्ष भित्र आफ्नो भण्डारन नष्ट गर्नु पर्नेछ र दश भित्र प्रभावित क्षेत्र सफाइ गर्नु पर्दछ । त्यसको साथै सबै राज्यपक्षहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष रूपमा पीडित बनेका, पीडितका परिवार र समुदायमा सहायता गर्नु पर्दछ । ती राष्ट्रहरूले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका त्यसता पीडितहरूलाई समेत सहायता गर्नु आवश्यक ठान्दछ । प्रभावित मुलुकहरूलाई प्राविधिक, भौतिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

प्रतिबद्धता र योजना अनुसार २००८ मा यो सन्धि पारित भएपछि राज्यपक्षहरूले सामूहिक रूपमा आफूले  घोषणा गरे अनुसारका ९९ % क्लसटर म्यूनिसन नष्ट गरे । सन् २०२१ मा मात्र उनीहरूले १५,००,००० क्लसटर म्यूनिसनहरु र १,७८,००,००० सबम्यूनिसनहरु नष्ट गरे । २०२१ मा मात्र राज्यहरुपक्षले करीब ६१ वर्ग किलोमिटर क्लस्टर म्यूनिसन प्रभावित भूमिको सफाइ गरे । जोखिमबाट बचाउन २०२१ मा धेरै मुलुकहरूका जोखिम शिक्षा सञ्चालन भयो । पीडित सहायताका लागि माईन एक्सन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कायम गरियो । यो मापदण्ड अनुसार विस्फोटबाट बाँचेकाहरूको आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न र सान्दर्भिक राष्ट्रिय कानून र नीतिहरू विकास गर्न, उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बहुक्षेत्रीय प्रयासलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्न अधिकारीहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । सन् २०२१ मा सन्धिको धारा ७ अनुसार १०२ वटा राष्ट्रहरूले पारदर्शिता प्रतिवेदन बुझाएका छन् । क्लसटर म्यूनिसन र बारुदी सुरुङ माथि प्रतिबन्ध लगाउने सन्धिलाई निर्देशित गर्ने ठोस विधानको निर्माण गरी लागु गर्नु पर्दछ । उक्त सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कानून बनाउने राज्यपक्षहरूले सङ्ख्या ३३ पुगेको छ ।

यी सबै गतिविधिहरूले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भने सन्धिमा पक्षराष्ट्र बनी उल्लिखित कर्तव्यहरूलाई पालना गर्नाले विश्वका जनताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउँदछन् ।