आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट समिक्षा : सुरेन्द्र पाण्डे
उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले)
पृष्ठभुमि ः
राणाशाहीको अन्त्यपछि विसं २००८ साल माघ २१ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्सेर जवराले पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरी बजेट प्रणालीको आरम्भ गरे । त्यसपछि देखि साउन देखि असार मसान्तलाई एक आर्थिक वर्ष मान्न थालियो । नेपालमा बजेट प्रणालीको कार्यान्वयनको सिलसिलाले ७० वर्ष नाघिसकेको छ । यस बिचमा नेपाली राजनीतिमा भएको विभिन्न उथल पुथलसंगै बजेटको स्वरुपमा पनि फेरबदल भईरहेकोछ ।
विसं २०७२ देखिको नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप हरेक बर्ष जेष्ठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरियो । आर्थिक बर्ष २०७९र०८० को बजेट वर्तमान गठवन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरे । त्यसको लगतै राष्ट्रि«य छापाहरुले अर्थमन्त्री शर्मा माथि गम्भिर प्रश्न उठाए । छापाहरुले बजेट निर्माणका क्रममा केहि व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधि र तिनमा लागि काम गर्ने विचौलिया व्यक्तिहरुसँग अर्थमन्त्रीको भेट भएको बताए । ती व्यक्तिहरुको प्रस्ताव अनुरुप करका दरहरु हेरफ्mेर तथा घटबढ भएको, खास घरानाका व्यवसायलाई लाभ पुग्ने गरी अनुदान र छुटको व्यवस्था गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज संसद भित्र र बाहिरबाट उठे । उक्त घटना उपर छानबिन गर्न बनेको संसदिय छानविनका बावजुद पनि उठेका आशंकाहरु अहिले पनि कायमै रहेकोछ । यसले गर्दा आ.व. २०७९/८० को बजेटमाथि कार्यान्वयनको प्रारम्भबाटै अबिश्वास खडा भएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्र गम्भिर रुपले प्रभावित भएको, अन्तराष्ट्रिय वजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मुल्य वृद्धि भएको, रुस–युक्रेन युध्दका कारण विश्वव्यापि रुपमा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको र विशेषतः पेट्रोलियम र खाद्यान्नको मुल्य वृद्धि भई समग्र विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको युरोप–अमेरिकामा विगत पचास वर्ष यताकै उच्च मुद्रास्थिती र आर्थिक मन्दीको अवस्था चिन्ताजनक बनिरहेकोछ । वाह्य अवस्था र देशको अर्थतन्त्रका सूचक समेत असामान्य बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा आएको बजेटले देशको आर्थिक अबस्थाको समाधान गर्ला वा संकट तफ्र्m जाला भन्ने वारेमा यस लेखमा सक्षिप्त रुपमा चर्चा गरिएको छ ।
क) संकटोन्मुख अर्थतन्त्रः प्रचार मुखि बजेट ः–
विश्व मुद्रा कोष लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सस्थाहरुले विश्वव्यापी मन्दीको चेतावनी दिइरहेका छन् । अमेरिका र युरोपमा ९ प्रतिशत मुल्य वृद्धि भई सन् १९७० यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सन् २०२१ को विश्व वृद्धि ६.१% बाट २०२२ मा ३.२% मा झ्mर्ने अनुमान छ । अमेरिकाको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण २०२२ मा आर्थिक वृद्धि २.३% मा सीमित हुने र अर्को वर्ष १% मा खुम्चिने अनुमान छ । चीनमा लामो समयको लकडाउन, घर जग्गा व्यवसायमा आएको सिथिलताले आर्थिक वृद्धिदर ३.३% मा खुम्चिने, युरोजोनमा २.६% मा खुम्चिने र अर्को वर्ष १.२% मा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । यस वर्ष (२०२२) विकसित देशको मुद्रा स्फ्mिति ६.६% र विकासोन्मुख देशमा ९.५% भन्दा माथि हुने अनुमान छ । अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई संसारभरबाट लगानी आफ्नै देशमा ल्याउन जोड गरेको छ । अमेरिकी र वेलायती बैँकहरुले पटक पटक व्याजहरु वृद्धि गरि आफ्ना नागरिकहरुबाट नीक्षेप बढाउने रणनीति लिएका छन् । विभिन्न देशहरुले खाद्यान्न, खाने तेल लगायतका बस्तुहरुको निकासीमा रोक लगाएका छन् । भारतले गहुँ, चामलमा नीर्यातमा रोक लगाएको छ भने फ्mलामको निर्यातमा १५% अतिरिक्त शुल्क लगाउने नीति लिएको छ । इन्डोनेसियाले कच्चा पाम तेल निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस खालको संरक्षणात्मक नीतिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाइ समेत गम्भिर प्रभाव पारिरहेको छ । अर्को तफ्र्m नेपालको आन्तरिक आर्थिक संकट पनि गहिरिँदो छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा विदेशी मुद्र्राको संचिती घटेकोछ र डलरको आयात १८.९ % ले घटी गत असार मसान्तमा ९.५४ अरबमा खुम्चिएकोछ । त्यसले ६ महिना भन्दा केहि बढीको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेकोछ । नेपाल राष्ट्र बैकले २०७८ मंसिर देखि नै आयातलाई निरुत्साहन गर्दै आएकोछ । धेरै वस्तुका आयातको लागि एल.सि. खोल्दा सतप्रतिशत नगद धरौटीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको वावजुद पनि आयात उच्च रुपले बढि गत असार मसान्तमा १९ खरव २० अरव ४५ करोड पुगेको छ । जवकि निर्यात भने केवल २ खरव ३ करोड रहेको छ । बैकहरुले व्याजदर बढाएका छन् । बैकहरुको आधार व्याजदर १०.६६% तोकिएको छ । तर यथार्थमा १४–१५% सम्म बैकहरुले व्याज असुलि गरिरहेका छन् । उच्च व्याजका कारण ऋण असुलिमा जोखिम बढेको छ । बैकहरुले ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन र तरलता संकट बढेकोछ । यो समस्या छिटै अन्त्य हुने अवस्था देखिँदैन । यो अवस्था लम्बिएमा नयाँ व्यवसाय शुरु हुने छैनन् र पुराना व्यवसाय पनि ऋण तिर्न असमर्थ हुनेछन् । त्यसबाट आर्थिक वृद्धि खुम्चिने र वेरोजगारी समस्या गम्भिर हुनेछ । यस्तो जटिल र गम्भिर अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुको साटो केवल निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने र पपुलर बन्ने नाममा अनेकौं वितरणका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । हरेक पालिकाहरुमा ३०० स्वंयमसेवक भर्ति गर्ने अर्थात देशभर २ लाख २५ हजार ९ सय आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई स्वंयमसेवक नाममा जागिर खुवाउने र खुशी पार्ने सोचबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । बजेटले ६० लाख परिवारलाई इन्डक्सन चुलो बाँड्ने आश्वासन दिइएकोछ । तर त्यसका लागि चाहिने एम्पाएर सहितको वाइरिङ, पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएकोछैन । क्यान्सर र मृगौला रोगिको डाइलासिसका लागि मासिक ५ हजार बाँड्ने भनिएको छ । तर अस्पतालहरुमा डायलासिस गर्ने उपकरण र चिकित्सकमा लगानी बढाउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन । किसान पेन्सन, सर्वसुलभ ऋणका लागि ५ खरवको लघुवित्त कोष खडा गर्ने जस्ता घोषणा गरिएको छ । तर त्यसका नीति, श्रोतको व्यवस्था गरिएको छैन । यस हिसावले अर्थतन्त्रका जटिल पाटालाई नजरअन्दाज गरी हचुवा किसिमले बजेट आएकोछ भन्दा अतिसयोक्ति हुने छैन ।
ख) आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फ्mितिको प्रक्षेपण हचुवा ः
आ.व. २०७९÷८० को बजेटको आकार १७ खरव ९३ अरव ८३ करोडको रहेको छ । गत वर्ष कुल बजेटमा चालु खर्चको अनुपात ४१.२% थियो भने यस वर्ष बढेर ४२% पुगेको छ । अर्को तफ्र्m गत वर्ष २२.७% छुट्टिएको पूँजिगत खर्च घटेर २१.२% मा झरेको छ । किनकि गत वर्षको १६ खरव ३५ अरब बजेटको खर्च असार मसान्तमा १२ खरव ९६ अरव मात्र हुन सकेको छ । यस हिसावले बजेटको आकार जसरी बढाइएको छ त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन ।
बजेटले ८% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अघि सारेको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न ३० खरव लगानिको आवश्यकता पर्दछ । नीजि क्षेत्रले १६–१७ खरव लगानी गरेका छन् । सरकारले बढिमा ५ खरव पूँजिगत खर्च गर्न सकेमा पनि झण्डै ८ खरव भन्दा बढिको लगानी नथपी ८% को वृद्धि प्राप्त हुन सम्भव छैन । बैँकहरुले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको र उच्च तरलता अभाव भएको अवस्थामा नीजि क्षेत्र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । चुनावी वर्ष भएका कारण पनि पूँजिगत खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । मंसिर सम्म नै कर्मचारीहरु चुनावमा खटिने, समयमा ठेक्का पट्टा नहुने र सरकारी लगानी र निमार्ण कार्य अघि नबढ्ने अवस्थामा आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिनछ । आन्तरिक अवस्थाका अतिरिक्त माथि चर्चा गरिएको बाह्य परिस्थितिका कारण बाह्य लगानीको सम्भावना पनि कमजोर छ ।
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रा स्फ्mिति ७% मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेकोछ । हालैको नेपाल राष्ट्र बैँकको तथ्याँकले अहिलेनै मुद्रास्फिति ८.०८% रहेको उल्लेख गरेकोछ । यस वर्षको बर्षे धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलको अभाव, कैयौं जिल्लामा बर्षातको कमि र समयमा रोपाई हुन नसकेको कारण धानवालिको उत्पादनमा कमि आउने आँकलन छ । त्यसले खाद्यान्नको अभाव श्रृजना सम्भवछ । त्यसमाथि भारतले गहुँ, धानको निकासीमा रोक लगाएको छ । पेट्रोलियमको मुल्यवृद्धि, बैक व्याजदर वृद्धिले कृषि र उद्योगधनदाको उत्पादन र मुल्यवृद्धि बढाउने अवस्थालाई केलाउँदा मुल्यवृद्धि झण्डै दोहारो अंकले उक्लने सम्भावना छ । जवकि बजेटले खाद्यान्न उत्पादन बढी ३०% आयात कटौती हुने आधारहिन कल्पना गरेकोे छ ।
ग) आयात र निर्यातको उच्च असन्तुलनको अवस्था ः
०७९ असार मसान्तको तथ्याँक हेर्दा १९ खरव २० अरव ४५ करोडको आयात र २ खरव ३ करोडको निर्यात भएको छ । व्यापारको यो असन्तुलन स्थितिले व्यापार घाटा उच्च रुपले बढेर १७ खरव २० अरव ४२ करोड हुन पुगेको छ । पेट्रोलियमको आयात झण्डै ३ खरव वरावरको छ भने त्यसैको सेरोफ्mेरोमा खाद्यान्न, फलपूmल, तरकारी र खाने तेलको आयात हुन पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० अरव भन्दा बढिको चामल, १५ अरव भन्दा बढिको मकै, ११ अरब वरावरको स्याउ, ३ अरव वरावरको केरा लगायत विभिन्न खाद्य वस्तुको आयात भएको छ । यो क्रम यसरी नै अगाडी बढ्ने हो भने आयात धान्न विदेशी मुद्राको अभाव हुनेछ । निर्यात तर्फ हेर्दा पाम आयल, सोयाविन तेल, सनल्फावर तेलको हिस्सा १०० अरब भन्दा बढीछ । जो कुल निर्यातको आधा भन्दा बढीेछ । ती बस्तुहरुको कच्चा पदार्थमा भारतले भंसार घटाएकोले चालु बर्ष निर्यात घट्ने देखिन्छ । यो अवस्था श्रृजना भएमा व्यापार घाटा झनै फराकिलो हुनेछ । बजेटले उत्पादन बृद्धि तर्फ गम्भिर बन्ने र लगानी बढाउने भन्दा हचुवा र सतही नीति अगाडी सारेको छ । नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन मध्ये चियामा हालै भारतले ४० प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेकोछ । तर नेपालले भारतबाट आयात हुने कृषि उपजमा लगाईएको कृषि सेवा शुल्कलाई हटाई नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाईरहेकोछ । बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छैन ।
घ) ऋणको भार बढ्दोः
नेपालको कुल ऋण गत असार मसान्त सम्ममा २० खरव ११ अरव ५८ करोड पुगेको छ । त्यस मध्ये वैदेशिक ऋण १० खरव २७ अरव ३० करोड र आन्तरिक ऋण ९ खरव ८४ अरव २८ करोड रहेको छ । कुल तिर्नु पर्ने ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१.५% पुगेको छ । केहि वर्ष यता कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ऋणको हिस्सा ह्वातै बढेर गएको छ । अहिले नै यो जोखिमको स्थितिमा नपुगी सकेको भएता पनि ऋणको मात्रा यहि रफ्तारमा बढेमा आर्थिक संकटको भुमरिमा हामी फ्mस्न पुग्नेछौं । विदेशी ऋणको उपयोग दक्षतापूर्वक गर्ने, उच्च नतिजा प्राप्त हुने परियोजनको छनौट गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको कार्यान्वयन क्षमता बढाउन जरुरी छ । तर बजेटले त्यस तफ्र्m ध्यान पु¥याएको छैन । जबकि गत आर्थिक बर्षमा केबल ५७ प्रतिशत मात्र पूँजिगत खर्च भएकोछ । पूँजिगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुको क्षमतामा निरन्तर ह्रास भइरहेको छ ।
ङ) चालु खाता घाटा र भुक्तान सन्तुलन घाटा (द्यइए) बढ्दो ः
नेपालको चालु खाता घाटा बढेर गत असार मसान्तमा ६२३ अरब ३३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सो घाटा केवल ३३३ अरव ६७ करोड रहेको थियो । त्यसैगरी भुक्तान सन्तुलन घाटा गत असार मसान्तमा २५५.२६ अरव रहेकोछ जबकि अघिल्लो बर्ष १.२३ अरब बचतमा रहेको थियो । सेवा खाता तफ्र्m यात्रा भुक्तानी १९६.७% ले बढेर ९७.३२% अरव पुगेको छ । जस मध्ये शिक्षाको लागी बाहिरिएको रकम ६७ अरव ७० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ कामदार ६२.८% ले घटेको थियो जवकि यस वर्ष ३ लाख ५४ हजार ६६० व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पुराना कामदारहरु मध्ये श्रम स्वीकृति नविकरण गर्नेको सख्या यस वर्ष १९८.५% ले बढि २ लाख ८२ हजार ४५३ पुगेको छ । जवकि गत वर्ष ४६.८% घटेको थियो । यस वर्ष रेमिटान्स ४.८% ले वृद्धि भई १० खरव ७ अरव पुगेको छ । जबकि गत वर्ष ९.८% ले बढेको थियो ।
सन् २०१९ मा नेपालमा पर्यटन क्षेत्रबाट ७६ अरव बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । तर गत मसान्त पुग्दा ८० अरव प्राप्त हुने लक्षबाट घटेर १३ अरव ५० करोडमा सिमित भएको छ । चालु खाता लगायतका सबै सूचकहरु निरन्तर नकारात्मक बन्दै गएको छ । चालु खाता घाटा बढ्दै गएमा हाम्रो मुद्राको क्रय क्षमता गुमाउँदै जाने छ र नेपाली मुद्रा अवमुल्यन गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।
च) तयारी वस्तु आयातमा भन्सार घटाउने ः स्वदेशी उद्योग सुकाउने ः
गठबन्धन सरकारले आगामी आगामी वर्ष निर्यात दोब्वर गर्ने, आयात न्यूनतम २०% ले घटाउने, ५ वर्षमा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता सतही कुरा गरेको छ । विभिन्न कच्चा पदार्थमा लगाईने भन्सार भन्दा तयारी बस्तु आयातमा भन्सार दर कम गरिएको भन्ने व्यवसायीहरुको आलोचना छ । यसै सिलसिलामा बजेटले केहि घरानालाई लाभ पु¥याउने र पोष्नको लागि सानिटरी प्याडको आयातमा लाग्ने भन्सार मुल्यमा ९०% छुट दिई ६ अरव भन्दा धेरै लगानीमा खुलेका स्यानीटरी प्याड बनाउने नेपाली उद्योगलाई कर बढाई उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पु¥याएको छ । यसैगरी फ्mलामे रड उद्योगमा पनि एकथरीलाई कर छुट दिने र अर्को थरी विलेट आयात गर्ने उद्योगहरुलाई बन्द गराउने अवस्थामा पु¥याएको छ । त्यस्तै १० करोड भन्दा बढिको बिजुलि खपत गर्ने कारखानालाई विद्युत महशुल छुटको नीतिले खास घरानालाई लाभ पु¥याउने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
खासमा आ.व. २०७९÷८० को बजेटले मुलुकले भोगिरहेको आधारभुत आर्थिक समस्या र त्यसबाट बाहिर निक्लन अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दथ्यो । योजना र रकमका विनियोजनमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्दथ्यो । आश्वासन र वितरणका कार्यक्रमव्दारा निर्वाचनमा भोट प्रभाव पार्ने किसिमको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्न । फराकिलो सोच, दृष्टिकोण र जनहितलाई ध्यानमा राखेर बनेको बजेटले मात्र नेपालको मुहार बदल्न सक्दछ ।