ड्राफ्ट: १७ बुँदे अपिललाई देशव्यापी बनाउने सम्बन्धमा भएका छलफलका निष्कर्षहरू

१७ बुँदे अपिल पीडितहरू बीच विभिन्न चरणको छलफलबाट तयार भएको एक दस्ताबेज हो । व्दन्दरत पक्ष या व्दन्दसित कुनै सरोकार नभएका सर्वसाधारणहरू बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थहरूबाट घाइते र अपाङ्ग बनेकाछन् । यस्तो घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा करिब पाँच हजारको सङ्ख्यामा रहेकाछन् । शान्ति सम्झौता भएको पन्घ्रबर्ष बिति सक्दा पनि पीडितहरूले विभिन्न खालका समस्याहरूको सामना गर्नु परेकोछ । ती समस्याहरूलाई समाधान गरी पीडितहरूको अधिकार, सेवा, सुविद्या प्राप्त गर्न र न्यायको अनुभूति गरी साधारण जीवनमा फर्कनको लागि काम गर्ने सिलसिलामा १७ बुँदे अपिल तयार भएको हो । त्यसलाई व्यापकता दिने र सरकारले त्यसलाई ग्रहण गरी लागु गराउनको लागि निम्न कार्यहरू गर्न आवश्यकछ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा पेस गर्ने र छलफल गर्ने । साथै कानुनी निकायहरूमा सम्पर्क गरी पीडितहरूको पक्षमा कानून तथा नीतिहरूर बलियो बनाउनको लागि सहयोग जुटाउने वातावरण तयार पार्ने ।

१७ बुँदा अन्तर्गत रही बारुदी सुरुङबाट अपाङ्ग भएकालाई सरकारले भेदभाव रहित ढंगले लागु गर्न सरकारलाई प्रोत्साहन तथा दवाव दिने । राज्यपक्ष, विद्रोही पक्ष र सर्वसाधारणहरू कोही पनि संरक्षणबाट नछुटाउन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा ध्यान र्पुयाउने ।

औपचारिक मात्र होइन अनौपचारिक रूपमा पनि चिनेका व्यक्तिहरू, साथीहरुसँग सम्पर्क गरी १७ बुँदा बारे प्रचार प्रसार गर्ने । कतिपय साथीहरू सांसद तथा मन्त्री भएको अवस्थामा त्यो सम्पर्कलाई पनि उपयोग गरी १७ बुँदाको बारेमा छलफल गर्ने ।

१७ बुँदेलाई नेपालका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, पार्टीका कार्यालयहरू, मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरू र संचार माध्यमहरूमा पठाउने ।

१७ बुँदे परिपालनाको लागि केन्द्रीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेट छुट्याउन माग गर्ने । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय विकास बजेटभित्र १७ बुँदाको कामलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गर्ने । सरकार र पीडितहरू मिलेर काम गर्ने ।

१७ बुँदे अपिललाई प्रभावकारी रूपमा लागु गराउन आफ्नो जिल्लामा, नगरपालिका गाउँपालिकामा समूह बनाएर स—सक्त र संगठित रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

१७ बुँदालाई होर्डिङ बोर्ड बनाई सबै प्रदेश सदरमुकामहरूको सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रदर्शनको लागि राख्ने

१७ बुँदालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गराउनको लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूसित समन्वय गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका दाताहरू, एम्बेसीहरूसँग पनि सम्पर्क र परामर्श गर्ने ।

१७ बुँदा भन्दा बाहेकका नयाँ विषयहरू देखा परेमा त्यसलाई अपिलमा समावेश गर्ने ।