पीडितहरुको सहायताको बिषय कानूनव्दारा संरक्षण गर्नु पर्दछ । तर कानून राष्ट्रिय योजनाहरुसंग तालमेल नमिल्ने, योजनाहरुको लागि बजेटले सम्बोधन नगर्ने, बजेट बिनियोजन न्यायीक नहुने, कार्यान्वयनको लागि बनेका निर्देशिकाहरु कानून र योजनासंग बाझिने कुराले पीडितहरुले बढी झमेला व्यहोर्नु पर्ने र उनीहरुको सेवा, सुविद्या र अधिकारको संरक्षण नहुने कुरा प्रति ध्यान दिनु पर्दछ ।