राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि दीगो रुपमा लाग्न प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ

पूर्णशोभा चित्रकार

व्दन्दको घाउलाई पीडितहरुले बिर्सन खोजेका थिए । आँखा गुमाउनेहरुले लौरो टेक्दै भुई छाम्दै हिँड्न सिकेका थिए । खुट्टा गुमाउनेहरुले बैशाखी र क्रितिम खुट्टाको भरोसामा दिन काट्न थालेका थिए । कोहि व्हील चियरको साहारामा बाँच्न सिकेका सिकेका थिए । हात गुमाएका, जीउभरी छर्रा बोकेका, टाउकोमा खोपिल्टो परेका, करंग भाँचिएकाहरु कुनै न कुनै आशामा बाँच्न सिकेका थिए । तर मान्छेहरुको जीवन बलिवुड या हलिवुड फिल्मका कथा र कलाकारको जस्तो हुँदैन । दुई तीन घण्टाको फिल्ममा हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, भिलेन हुन्छ । पात्रहरुको विच हुने माया पिरती, व्दन्द, ल्काईमेक्स पछि फिल्मको अन्त हुन्छ र अर्को फिल्मको लागि ल्पटिंग तयार हुन्छ । तर व्दन्दका पीडितहरुले दिनको चौबिस घण्टा, महिना र बर्षका तीन सय पैसाठी दिनु गुजार्नु पर्दछ । फिल्ममा जस्तै काल्पनिक जीवन होईन, उनीहरुले बास्तविक जीवन जिउनु पर्दछ । उनीहरुको जीवनमा कहिले उतार चढाव आउँछ पट्टो नै हुँदैन, आफ्ना साहारा बनेकाहरुले कहिले साथ छोड्छन् त्यो पनि अनिश्चित नै छ । छन् धेरै जीवनका यस्ता कथाहरु बिष्फोटक पदार्थबाट अपांग बनेपछि श्रीमती, छोराछोरीले छोड्ने कथाहरु छन्, मित्रहरुले छोडेका कथाहरुछन् । छन् कथाहरु दुःख र बेदनाका । त्यसैले त व्दन्दको कारणले अपांगता भएका मानिसहरु र अभियन्ताहरुले आवाजहरु उठाईरहेकाछन् र आप्mना समस्याहरु न्यूनिकरणको लागि विभिन्न निकायहरुमा लगातार धाईरहेकाछन् ।

सरकार र विभिन्न निकायहरुबाट कुरा उठ्न सक्छ नेपाली जनताले धेरै नै प्रगतिशिल संविधान पाएकाछन् जस्मा व्दन्दपीडितहरुको मौलिक हकहरु समाबेश गरिएकोछ । सरकारको पंचबर्षिय योजनाछ, जस्मा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि र व्दन्दपीडितहरुको लागि निकै धेरै योजनाहरु छन् । शिक्षा, श्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकासको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुले काम गरिरहेकाछन् । । हरेक बर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ र बजेट जारी हुने गरेकोछ जसमा व्दन्दपीडित र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि धेरै कुराहरु रहेकाछन् ।

हो माथिका सवै व्यवस्थाहरु विद्यमान छन् । तर कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको पक्ष कस्तो छ भन्ने बारेमा सरकारले जनताहरुलाई चित्त बुझाउन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बिषय हो । व्दन्दपीडित तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि अभियानमा लागिरहेको बेला मलाई केहि कुराहरुको अनुभव भएको छ । कतिपय बेलामा नीति तथा सुविद्याहरु पूर्ण रुपमा राजनीतिकरण हुने गरेकोछ । जस्तो केहि बर्ष पहिले शान्ति मन्त्रालयले व्दन्दपीडितहरुको लागि एउटा सूचना पत्रिकामा जारी गरेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो एक हप्ता भित्र प्रमाणित गर्ने कागजहरु लिएर सिडिओ कार्यालयमा निवेदन गर्नु पर्नेछ । त्यसको व्यवहारिकताको पक्षलाई हेर्ने हो भने नेपाल पहाडै पहाडको मुलुक हो । यहाँ कैयौं गाउँहरुछन् जहाँका मानिसहरु सदरमुकाममा रहेको सिडिओ कार्यालय पुग्न केहि दिन वा हप्ता लाग्ने अवस्थाछ । सवै कागजहरु बटुलेर एकहप्ता भित्र पुग्ने कुरा सम्भव हुने कुरा भएन । त्यसको मतलब हो त्यो सूचना खाली औपचारिकताको लागि मात्र गरिएको थियो । राहत र सुविद्यामा राजनीतिकरण भएको थियो ।

माओवादीका नेता शान्ति मन्त्री भएका बेला पनि राहत प्याकेज बारे सूचना जारी गरिएको थियो । त्यस राहत बारे सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी हुनु पूर्व नै राहत सकिएको थियो । त्यसबारेमा खाली माओवादी पक्षधर पीडितहरुले जीवन निर्वाह भत्ता लगायत अरु सुविद्याहरु पाउने र सर्वसाधारणहरु जो कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरुमा आवद्ध नभएकाले केहि नपाउने भन्ने पीडितहरुको गुनासो रहेको थियो । सोहि सम्वन्धमा तत्कालिन शिक्षा सचिवसंग कुरा हुँदा अलि अलि त पावरले पेली हाल्दो रहेछ भन्ने जवाफ पाएकी थिएँ । हालसालै राजनीतिक दलका नेताहरुले स्थानिय सरकारहरुको लागि बजेट छुट्याउन पार्टीका कमिटीहरु बनाउने होडवाजीले मानवीयताको पक्षधरहरुको ध्यान खिंचेकोछ । नेपाल संघियतामा प्रवेश गरे पछि श्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका जनतासंग सरोकार राख्ने कैयौं योजना र कार्यक्रमहरु सिधै स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएकोछ । तर त्यसको लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको पक्षमा कमिटीहरु बनाउनु पर्ने बाध्यता व्दन्दप्रभावित र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि पर्ने हो भने त्यो अति नै अमानवीयता हो । 

व्दन्दबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुले हालैसालै गरिएको जूम बैठकको छलफलमा के भनेकाछन् भने कानून बमोजिम अपांगता रंग कार्ड बनाउनको लागि राजनीतिक आवद्धता हेरेर दिने गरिएकोछ । रातो कार्ड पाउन र बढी सुविद्या लिन कतिपयले बाटोमा आउँदा आउँदै कालो चश्मा लगाउने, लौरो टेकेर खोच्याउने गरेको र राजनीतिक आवद्धताको आधारमा कुनै अनुसन्धान नगरी बढी सुविद्या पाउने रंग कार्ड उपलव्ध गराएको प्रति आपत्ति जनाएकाछन् ।

हुनु पर्ने कुरा के हो भने कुनै बिचारधारा वा वादको मतलब नगरी निरपेक्ष रुपले पीडितहरुलाई सेवा, सुविद्या र अधिकार दिलाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि कर्तव्य हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने वा नगर्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीहरुको जिम्मेवारी हो । मुलुकको पंचबर्षिय योजनालाई बार्षिक समयतालिका अनुसार लागू गर्नु पर्ने, त्यसलाई बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नु पर्ने, नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट छुट्याउर्ने, बजेटलाई निर्देशिका अनुसार वितरण गर्नु पर्दछ । तर त्यसो भएको छैन । सरकार आफूलाई जनताको सुन्ने देखाउन योजनामा निकै धेरै बिषयहरु समाबेश गरिदिन्छ, जसलाई बजेट मार्फत पूरा गर्न सयौं बर्ष लाग्दछ । सयौं बर्ष लाग्ने योजना अहिले समस्या भोगिरहेका पीडितको समस्याको कसरी सम्बोधन हुन सक्छ ? कतिपय सन्दर्भमा संविधान, निती तथा कार्यक्रम र बजेटले व्दन्दबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा जे जस्तो वकालत गरेकोछ त्यसलाई निर्देशिकाहरुले काटिरहेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि गृहमन्त्रालयको निर्देशिकाले सन् २००६ को शान्ति सम्झौता अघिका घाईते तथा अपांगता भएका (व्दन्दपीडित) हरुले मात्र सुविद्या पाउने भन्ने व्यवस्थाले व्दन्दको बेला वा पछि बारुदी सुरुंग तथा बिष्फोटक पदार्थबाट घाईते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले सेवा तथा सुविद्याबाट बन्चित हुनु परेकोछ । २००६ पछि सैनिक व्यारेकमा राखेको बारुदी सुरुंगमा टेकेर खुट्टा गुमाउन पुगेका लम्जुंगका सुनिता घले लगायतको समस्यालाई लिएर गरेको प्रयासहरुले निर्देशिकाको कारणले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेका छैनन् ।

कतिपय कुराहरु व्यवहारिकता र मानवियता प्रतिको समर्पणको अभावले पनि पीडितहरुको समस्यालाई अझ जटिल बनाईएकाछन् । अभियानकर्ताहरुको अनेकौं प्रयासको बाबजुद राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सम्बोधन गरी पत्र लेख्यो र गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयलाई बोधार्थ र कायार्थ पठायो । पत्रमा दोलखा जिल्लाको लाकुरी डाँडा गाविसमा थापेको बिद्युतीय धराप विष्फोट भई २०५९ । ७ । २८ गते घाईते भई अपांग भएको पाईएकाले निजलाई रु. एकलाख क्षतिपुर्ती उपलव्ध गराउन र बिद्युतीय धराप थाप्ने कार्यमा संलग्न तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ताहरुको पहिचान गरी कानून बमोजिम कार्वाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने आदेश दिईएकोछ । अब हेरौं एकजना पीडितले आफू अपांगता भएको करीब अट्ठाईस बर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाएको छैन । उक्त क्षतिपूर्ती पाउनको लागि एक जना पीडितको कति समय र शक्ति खर्च भयो होला बिचारनीय बिषय हो । फेरि तत्कालिन माओवादी पार्टी नै पटक पटक सरकारमा गएकोछ । उक्त पार्टीले आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई एम्बुस थाप्नेहरु पहिचान गरी कार्वाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने एक जटिल प्रश्न हो । कार्वाहीको प्रश्नलाई वास्ता नगरिकन खाली क्षतिपूर्तिको कुरालाई मात्र ध्यानमा राखेर मैले गृहमन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा कुरा गर्दा पाएको जवाफले व्दन्दबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुले किन र कसरी दुःखमाथि झन् दुखःको सामना गरिरहेकाछन् भन्ने अझ प्रष्ट भयो । गृहमन्त्रालयले सवै लिष्ट अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको तर जवाफ नआएको खबर दियो भने अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीको पीएसंग कुरा गर्न सल्लाह दिए । बिधिसम्मत कुरा के हो भने निर्देशनको पालना कानून बमोजिम र निश्चित निकायबाट हो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने संविधान, योजना, नीति तथा कार्यक्रम र निर्देशिकाहरुमा जे जस्तो लेखिएको भएता पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय अझ बढी जिम्मेवार हुनु जरुरीछ । उनीहरुले गरेका कामसित पीडितहरुको ह्ृदय बोल्न सक्नु पर्दछ र मानवीय पक्षसंग गहिरो सम्वन्ध गाँसिएको हुनु पर्दछ । संविधान, कानूनले निर्देशित गरेका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सवै पक्षको समन्वय हुनु पर्दछ । त्यसको लागि यथेस्थ बजेट विनियोजन गर्ने, अनुगमन र कार्यमूल्यांकन गर्नु जरुरीछ ।