बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थहरुबाट अपाङ्गता भएका सवै व्यक्तिहरुको सेवा, सुविधा र अधिकारको सम्वन्धमा संविधान र बजेटले सम्बोधन गरेका विषयहरुमा थप केहि सुझावहरु :  पूर्णशोभा चित्रकार

दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द र त्यसको पन्घ्र वर्षपछि पनि नेपालमा बारुदी सुरुङ्ग  र विष्फोटक पदार्थका  पीडितहरुले विभिन्न समस्याहरु झेलिरहेका छन् ।

 संघसंस्थाहरुले देशका संविधान र कानूनले व्याख्या गरेका सेवा, सुविधा र अधिकारहरु के के हुन् ? उल्लेखित कुराहरुबाट नै समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नु जरुरी हुन्छ । पीडित व्याक्तिको सवालमा कुरा गर्दा नेपालको संविधान र कानूनले दिएको  अधिकारहरुको जगमा उभिनु पर्ने हुन्छ । त्यस अनुसार सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको छ कि छैन भनी हेर्नु आवश्यक छ । यसैगरी संविधान, कानून, नीति, कार्यक्रममा जतिसुकै राम्रो ढंगले व्याख्या गरेता पनि बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसकारण यो लेखमा बिशेष गरी संविधानमा उल्लेखित सेवा, सुविधा र अधिकार र यो बर्षको वजेटले सम्बोधन गरेका बुँदाहरुलाई नै टिपोटको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संबिधानले द्वन्दपीडित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा विभिन्न अधिकारहरुको व्याख्या गरेको छ ।संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । सामान्य कानूनको प्रयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ ।

धारा ३३ को शिक्षा सम्वन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको सवालमा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएकोछ । त्यसैगरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने र असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पिछडिएका व्यक्ति,समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने छ । अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने छ ।

लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ । यसको अर्थ द्वन्दकालमा बारुदी सुरुङ्ग र विष्फोटक पदार्थबाट घाईते तथा पीडितहरुको हकलाई संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ ।

धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हकमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका, बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । यातायातमा पनि पहुँच हुने उल्लेख छ । 

धारा ८४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार सम्वन्धमा उल्लेख गरिएकोछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।धारा २५८ को राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन सम्वन्धी व्यवस्थामा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन कम्तीमा दश वर्ष सामाजिक अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको  हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा २५९ का आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्यामा अपांगता भएका व्यक्तिलगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कुरालाई अनिवार्य गरेको छ ।

यो बर्ष ०७८। ०८९ को बजेटमा निम्न कुराहरु समाबेश गरिएकोछ ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण

७८. अनाथ, दलित, अपांगता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एकतिहाईले वृद्धि गरेको छ ।

८०. सवै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातको साधनहरु अपाङ्गमैत्री बनाईने छ ।

महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक

८६. विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाती, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृतलगायत समुदायका महिला तथा किशोरीको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

गुणस्तरीय शिक्षाः

२१३.मानव पूँजि निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यवसायीक र प्रभावकारी बनाई शिक्षामा सवै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवं शीपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाई वातावरण निर्माण गरिनेछ । विपद् सम्बेदनशील तथा अपांगमैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । नतिजामूलक शैक्षिक मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । सामुदायीक  विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ । 

२२३. चेपाङ्ग राउटे, बादी, माझी, मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत लोपोन्मूख समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिद परिवार, द्वन्द पीडित, कोभिड १९ को संक्रमितबाट मृत्यु भएका परिवारका  छोराछोरी तथा एचभिआई एड्स संक्रमित बालबालिको शिक्षा प्राप्तीको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । दलित, मुश्लिम महिला तथा मुक्त कमलरी विद्यार्थीका लागि सवै विषयमा उच्च शिक्षा सम्म छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने र निशुल्क शिक्षा सुनिस्चितता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

२२४. दृष्टिविहिन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको लागि आवासीय सुविधा सहित प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा विशेष विद्यालय स्थापना गरी संचालनमा ल्याईने छ ।

कानून तथा न्याय

३८६. न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, हिँसा पिडीत महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकका लागि ४७ जिल्लामा संचालित निशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक बर्ष सवै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।  सवै जिल्लामा पीडीतको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

३९०.लोकतात्रिक परिवर्तका लागि भएका सवै जनआन्दोलन, सशस्त्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाईतेको अभिलेखीकरण गरी सहयोग, सम्मान र संरक्षण गरिनेछ । सशस्त्र द्वन्दवाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई सहुलियतपूण कर्जा उपलव्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ ।

बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध अभियान नेपालले २०७७ असार ४ गते बजेटमा पीडितहरु तथा सवै खालका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवा, सुविधा र अधिकार बिषयमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रममा संविधान, कानून र बजेटमा समावेश भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सेवा, सुविधा र अधिकार र समाजमा बारुदी सुरुङ्ग र विष्फोटक पदार्थहरुबाट घाईते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भोगि रहेका समस्याहरुको बारेमा तुलनात्मक छलफल गरी सुधारको लागि निम्न लिखित कुराहरु उठान गरिएकोछ ।

- कोभिडको विरुद्धको खोपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखियोस्  र खोप दिने स्थान अपाङ्गमैत्री होस ।

- बारुदी सुरुङ्ग र विष्फोटक पदार्थ र द्वन्दबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले जीवन पर्यन्त औषधी सेवन र उपचार गरिरहनु पर्ने भएकोले सोव्यवस्था निशुल्क उपलव्ध गराईयोस् ।

- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहायक सामाग्री सहज रुपले नपाउने हुनाले सो सामाग्री सहज र निशुल्क उपलव्ध गराईयोस्  ।

- कृतिम अंगहरु फेर्नु परिरहने हुनाले आवश्यकता अनुसार निशुल्क र सहज रुपले उपलव्ध गराईयोस ।