ज्ञापनपत्रका विषयबस्तुहरुः

- बारुदी सुरुंग र बिष्फोटक पदार्थबाट घाईते, अपांगता र मृत्यु भएकाहरुको स्पष्ट तथ्यांकको कमि भएको हुनाले प्रत्येक जिल्लाहरुमा यसको अभिलेख स्पष्ट रुपमा राखियोस ।

- पीडितहरुले पेश गरेका दुर्घटनालाई प्रमाणित गर्ने सक्कली कागजातहरु जिल्लाका जिम्मेवार निकायहरुले हराउने गरेकाले पीडितहरु थप पीडित बन्न पुगेका छन् । यसतो अवस्था फेरिफेरि पनि आउन नदिन पीडितहरुको अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा भरपर्दो तवरले अभिलेखिकरण गरियोस ।

- अपांगता रंग कार्ड वितरणको सम्वन्धमा पहुँच र सम्वन्धको आधारमा, कुनै राजनीतिक पार्टीका सम्वन्धनको आधारमा अनियमित तरिकाले प्राप्त हुने गरेको कुरा पीडितहरु मार्फत सुन्नु पर्दा हामीलाई निकै दुःख लागेकोछ । पीडितलाई सम्मान र उचित राहत पुर्याउने रंग कार्ड वितरणाम सत्य तथ्यको आधारमा र न्यायोचित ढंगले वितरण गरियोस ।

- विष्फोटक पदार्थको कारणले अपांगता भए पछि पीडितले जीवनभर औषधी सेवन गरिरहनु पर्ने भएकोले सो औषधीको निश्चित रकम उपलव्ध गराईयोस । कोभिड १९ को कारणबाट व्दन्दबाट अपांगता भएका पीडितहरुको लागि सरकारव्दारा खोपमा प्राथमिकता र पौष्टिक खानाको लागि सहयोग गरियोस ।

- व्दन्दको लामो समयपछि पुल वा घर बनाउने क्रममा जग खन्दा ठूलो परिमाणमा बिष्फोटक पदार्थको भण्डारन भेटिएको हुनाले तत्कालिन व्दन्दरत पक्षहरुले व्दन्दमा बिछ्याईएको बारुदी सुरुंग तथा बिष्फोटक पदार्थहरु पूर्ण रुपमा हटाउने र नष्ट गर्ने काम बाँकी रहेको संकेत गर्दछ । प्रदेश भरिका जिल्लाहरुमा त्यस्ता बिष्फोटक पदार्थहरु हुन सक्ने सम्भावित स्थानहरुको अभिलेख राखी डिष्पोजल टोलीलाई थयासिघ्र जानकारी गराईयोस र नष्ट गराईयोस ।

- सन् २००६ मा शान्ति सम्झौता भएतापनि व्दन्दको बेला विछ्याइएका बारुदी सुरुंग र बिष्फोटक पदार्थहरुले शान्ति सम्झौतापछिका लामो समयपछि पनि सर्वसाधारणहरुलाई मृत्यु र अंगभंग गरिरहेकाछन् । तर सरकारको शान्ति सम्झौता अगाडीका घटनाहरुको आधारमा मात्र पीडितहरुलाई सेवा र सुविधा दिने नीतिले गर्दा कैयौं पीडितहरु मारमा परिरहेकाछन् । शान्ति सम्झौता अघि वा पछि व्दन्दका अवशेषको रुपमा रहेका कुनै पनि बिष्फोटक पदार्थका पीडितहरुलाई अरु सरह सेवा र सुविधा उपलव्ध गराईयोस ।

- बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध सन्धीले बारुदी सुरुंग तथा बिष्फोटक पदार्थहरुको विरुद्धमा राष्ट्रिय कानूनहरु बनाउने, पीडितहरुको पक्षमा वकालत गर्ने र सहायता गर्न सहज बन्ने हुनाले बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध सन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्नको लागि र मानवीय कानून तथा मानव अधिकार रक्षाको लागि सवै तहका सरकारहरु र निकायहरुले केन्द्रिय सरकारलाई दवाव श्रृजना गरियोस ।

- राजनीतिक पार्टीहरुव्दारा अबलम्वन गरिने हिँसात्मक कार्यक्रमहरु र बारुदी सुरुंग र बिष्फोटक पदार्थहरुको प्रयोग र संबिधान, कानूनको बिरुद्धमा गरिने गतिविधिहरुले नै मुलुकमा हिँसा भड्किने गरिरहेकोछ । यसले अन्तत्वगत्वा सर्वसाधारणहरु नै मारमा पर्ने गरेकाछन् । यस सम्वन्धमा सवै राजनीतिक पार्टीहरुले ध्यान दिईयोस ।

- सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थपियोस र र सक्रिय बनाईयोस, बारुदी सुरुंग र बिष्फोटक पदार्थका घाईते तथा अपांगता भएकाहरुको समस्यालाई यथासक्य चाँडो समाधान