अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवा, सुविधा र अधिकारको सम्वन्धमा संविधान र बजेटले सम्बोधन गरेका विषयहरु थप केहि सुझावहरु-पूर्णशोभा चित्रकार

दशबर्षे सशस्त्र व्दन्द पछिको पन्घ्र बर्ष पछि पनि नेपालमा बारुदी सुरुंग र बिष्फोटक पदार्थका पीडितहरु सहितका पीडितहरुले विभिन्न समस्याहरु झेलिरहेकाछन् । समस्याहरुको पहिचान र समाधानको लागि पाईला चाल्दा संघसंस्थाहरुले देशका संविधान र कानूनले व्याख्या गरेका सेवा, सुविधा र अधिकारहरु के के हुन् र उल्लेखित कुराहरुबाट नै समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नु जरुरी हुन्छ । यसरी हेर्दा बारुदी सुरुंग र बिष्फोटक पदार्थबाट पीडित र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा र सवै खालका अपांगता व्यक्तिहरुको सवालमा कुरा गर्दा नेपालको संविधान र कानूनले दिएका अधिकारहरुको जगमा उभिनु पर्ने हुन्छ । त्यस अनुसार सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको छ कि छैन भनी हेर्नु आवश्यकछ । कहिले काहिँ संविधान, कानून, नीति, कार्यक्रममा जतिसुकै राम्रो ढंगले व्याख्या गरेता पनि बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसकारण यो लेखमा बिशेष गरी संविधानमा उल्लेखित सेवा, सुविधा र अधिकार र यो बर्षको वजेटले सम्बोधन गरेका बुँदाहरुलाई नै टिपोटको रुपमा उल्लेख गरिएकोछ ।

नेपालको संबिधानले व्दन्दपीडित तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा विभिन्न अधिकारहरुको व्याख्या गरेकोछ । संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । सामान्य कानूनको प्रयोगमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएकोछ । धारा ३३ को शिक्षा सम्वन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएकोछ । त्यसैगरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने र असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएकोछ ।

धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका ...अपांगता भएका व्यक्ति,समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भनिएकोछ । यसको अर्थ व्दन्दकालमा बारुदी सुरुंग र बिष्फोटक पदार्थबाट घाईते तथा पीडितहरुको हकलाई संविधानले नै सुरक्षित गरेकोछ ।

धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हकमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, ... अपांगता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने ... नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने उल्लेख गरिएकोछ ।

धारा ८४ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार सम्वन्धमा उल्लेख गरिएकोछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

धारा २५८ को राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन सम्वन्धी व्यवस्थामा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन कम्तीमा दश वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । धारा २५९ का आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्यामा ..... अपांगता भएका व्यक्ति, ...लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कुरालाई अनिवार्य गरेकोछ ।

यो बर्ष ०७८। ०८९ को बजेटमा निम्न कुराहरु समाबेश गरिएकोछ ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण

७८. अनाथ, दलित, अपांगता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एकतिहाईले वृद्धि गरेकोछु ।

८०. सवै प्रदेशमा अपांगता पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी गरिनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु । सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातको साधनहरु अपांगमैत्री बनाईनेछ ।

महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक

८६. विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाती, एकल महिला, अपांगता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपांग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत लगायत वन्चितीकरणमा परेका सवै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

गुणस्तरीय शिक्षाः

२१३.मानव पूँजि निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यवसायीक र प्रभावकारी बनाई शिक्षामा सवै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवं शीपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाई वातावरण निर्माण गरिनेछ । विपद सम्बेदनशील तथा अपांगमैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । नतिजामूलक शैक्षिक मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । सामुदायीक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ । े,

२२३. चेपांग, राउटे, बादी, माझी, मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रुपमा सीमान्तीकृत लोपोन्मूख समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, सहिद परिवार, व्दन्द पीडित, कोभिड १९ को संक्रमितबाट मृत्यु भएका परिवारका छोराछोरी तथा एचभिआई एड्स संक्रमित बालबालिको शिक्षा प्राप्तीको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिको लागि बजेट व्यवस्था गरेकोछु । दलित, मुश्लिम महिला तथा मुक्त कमलरी विद्यार्थीका लागि सवै विषयमा उच्च शिक्षा सम्म छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने र निशुल्क शिक्षा सुनिस्चितता गर्ने व्यवस्था मिलाएाकोछु ।

२२४. दृष्टिविहिन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीको लागि आवासइय सुविधा सहित प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा विशेष विद्यालय स्थापना गरी संचालनमा ल्याईनेछ ।

कानून तथा न्याय

३८६. न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, हिँसा पिडीत महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा असाहाय नागरिकका लागि ४७ जिल्लामा संचालित निशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक बर्ष सवै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । देशभरीका सवै जिल्लामा पिडीतको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट बहस पैरबी गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।

३९०. नेपालमा अग्रगामी लोकतात्रिक परिवर्तका लागि भएका सवै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, व्दन्द पीडित र विस्थापित अपांगता भएका व्यक्ति र घाईतेको अभिलेखीकरण गरी सहयोग, सम्मान र संरक्षण गरिनेछ । सशस्त्र व्दन्दवाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई सहुलियतपूण कर्जा उपलव्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ ।

बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध अभियान नेपालले २०७७ असार ४ गते बजेटमा बारुदी सुरुंग तथा विष्फोटक पदार्थहरुबाट पीडितहरु तथा सवै खालका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवा, सुविधा र अधिकार बिषयमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रममा संविधान, कानून र बजेटमा समावेश भएका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवा, सुविधा र अधिकार र समाजमा बारुदी सुरुंग र बिष्फोटक पदार्थहरुबाट घाईते तथा अपांगता भएका र सवै खालका अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भोगि रहेका समस्याहरुको बारेमा तुलनात्मक छलफल गरी सुधारको लागि निम्न लिखित कुराहरु उठान गरिएकोछ ।

१. कोभिडको विरुद्धको खोपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखियोस र खोप दिने स्थान अपांगमैत्री होस ।

२. बारुदी सुरंग र विष्फोटक पदार्थ र व्दन्दबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुले जीवन पर्यन्त औषधी सेवन र उपचार गरिरहनु पर्ने भएकोले सोको व्यवस्था निशुल्क उपलव्ध गराईयोस ।

३. अपांगता भएका व्यक्तिहरुले सहायक सामाग्री सहज रुपले नपाउने हुनाले सो सामाग्री सहज र निशुल्क उपलव्ध गराईयोस ।

४. कृतिम अंगहरु निशुल्क र सहज रुपले उपलव्ध गराईयोस । यो फेर्नु परिरहने हुनाले आवश्यकता अनुसार उपलव्ध गराईयोस ।

५. सन् २००६ को बृहत शान्ति सम्झौता पछि पनि व्दन्दकालमा विछ्याईएका बारुदी सुरुंग र विष्फोटक पदार्थहरुबाट लगातार रुपमा विष्फोटनका घटनाहरु हुने, सर्वसाधारणहरुको मृत्यु र अंग भंग भईरहेकाछन् । तर सरकारले सन् २००६ सम्मका व्दन्दवाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र सेवा, सुविधाको व्यवस्था गरेको हुनाले आईन्दा २००६ पछि व्दन्दको कारणबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा तथा सुविधा उपलव्ध गराईयोस ।

६. बारुदी सुरंग तथा विष्फोटक पदार्थहरुबाट घाईते र व्दन्दवाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुमा आर्मी, प्रहरी र तत्कालिन विद्रोही पक्षले सरकारबाट जीवन निर्वाह भत्ता स्वरुप नियमित तलव पाउने गरेकाछन् । व्दन्दसित कुनै सरोकार नराख्ने सर्वसाधारणहरु अनाहकमा अपांगता भएकाहरुले पनि सो सुविधा अनिवार्य पाउनु पर्दछ । कुनै विभेद नगरी सो दिलाईयोस ।

७. बारुदी सुरुंग तथा विष्फोटक पदार्थको कारणबाट अपांगता हुँदा रोजगारी र व्यवसाय गुमाउनु पर्दा सर्वसाधारणहरुको आर्थिक जीवन खस्केकोछ । उनीहरुको लागि उचित आर्थिक उत्पादन गर्ने व्यवसाय र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस ।

८. बारुदी सुरुंग तथा विष्फोटक पदार्थहरुबाट अपांगता भएका तथा व्दन्दपीडितहरुको परिचय पत्रको व्यवस्था गरियोस । परिचय पत्रको आधारमा उनीहरुलाई सेवा र सुविधा उपलव्ध गराईयोस ।

९. अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई चार वर्गमा छुट्याएर रातो, नीलो, पहेंलो र सेतो कार्ड वितरण गरेर रातो कार्ड पाउनेहरुलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराउने गरेकोमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको दवावमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नीलो कार्ड भएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराईयो । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई व्यक्तिको निगाहावाट भन्दा पनि कानूनव्दारा सामाजिक सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गरियोस ।

१०. भौतिक संरचनाहरु अपांग मैत्री बनाईयोस । यस विषयमा केन्द्रदेखि स्थानिय सरकारहरु सवै क्षेत्रले लागू गरियोस ।

११. अपांगता भएका व्यक्तिहरुकाा सवालमा केन्द्रिय बजेटले सम्बोधन गरे पनि धेरै जसो स्थानीय सरकारहरु अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता बारे अनभिज्ञछन् । उनीहरु विच सचेतना होस र स्थानीय तहमा पनि यथेस्ट बजेटको व्यवस्था गरियोस ।

१२. संविधानले दिएको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवा, सुविधा र अधिकारको प्रवर्धन गर्नको निम्ति वजेटले अपांगता भएका व्यक्तिहरु सवालमा सम्वोधन गरे पनि वजेटको आकारमा ०.९ प्रतिशत जति मात्र छुट्याईनेले समग्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैन । बजेटको आकार बढाउनु जरुरीछ ।

१३. विभिन्न आयोग र मन्त्रालयहरुका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवा, सुविधा र अधिकार संरक्षण गर्नको लागि योजना, वजेट विनियोजन र प्रभावकारी ढंगले लागू गरियोस ।

१४ बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध सन्धी (ओटावा सन्धी) मा नेपाल सरकार सिघ्र प्रवेश गरियोस । ओस्लो कार्य योजना अनुसार पीडितहरुलाई सहायता गरियोस ।

१५ पीडितहरुको दीगो सहायताको लागि व्यक्तिको दया, माया भन्दा पनि संवैधानिक, नीतिगत र कानूनी प्रकृयाबाट सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने र अधिकारको सुनिश्चिता गरियोस ।