कोभिड-१९ र अपांगता भएका व्यक्तिहरु
दश वर्षे माओवादी द्धन्द्धकालमा दोलखाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दाको बस एम्बुसबाट विष्फोटन भएपछि त्यसबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरु खोज्दै हिड्ने क्रममा कृष्ण बहादूर घिसिङसँग मेरो परिचय भएको हो । उनी दक्षिणकाली जाने बाटोको एक अग्लो डाँडो माथि बनेको घरमा बसेका थिए । विष्फोटनले मेरुदण्ड भाँचिएर व्हीलचियरको भरमा जिउनु परेको, परिवार लथालिंग भएको भएता पनि घिसिङमा आत्मबल भने गिरेको देखिन । उनी केहि गर्न चाहन्थे । छरिएको परिवारलाई पेटभरि खुवाउन चाहन्थे । केटाकेटीको पढाईलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे । श्रीमतीलाई सुखी राख्न चाहन्थे । समग्रमा विष्फोटनबाट छरपष्ट भएको परिवारलाई फेरि जोड्न चाहन्थे । तर त्यो अहिले सम्म पनि सम्भब बन्न सकेको छैन । परिवारसँगको भौतिक दूरीको कारणले सायद माया पनि टाढिंदै गयो । परिवार विछोडिएको विछोडियै भयो ।
घिसिङ बसेको घरबाट सडकसम्म आउनु पर्दा व्हीलचियरमा राखेर, व्हीलचियर सहित घरको भर्याङ र डाँडाबाट तीन चार जनाले तल बोकेर ल्याउनु पर्दथ्यो । पछि मेरो पहलमा उनलाई कम्प्युटर, मोबाईल मर्मत गर्ने तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन सकें र उनले बसाई सारे । तालिम प्राप्त भए पछि उनले त्यसैबाट जीविका चलाए । उनी र उनीजस्तै कैयौं अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवन सहज बनाउने वातावरणको लागि भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मन्त्रालयहरु र कैयौं अड्डाहरुका ढोकाहरु चाहार्यौं । सबैतिर भौतिक पूर्वाधारको समस्या उस्तै । उनलाई व्हीलचियरमा राखेर तीन चार जनाले बोकेर तलमाथि गर्नु पर्दथ्यो । पछि तीन पांग्रे स्कूटरको व्यवस्था गरिदिए पछि उनी दोलखाबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट दोलखा ओहर दोहर गर्न सजिलो बन्यो । उनी अब अभियन्ता बनेका छन् र उनी मार्फत नै मैले थुप्रै जना अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनका कथा र व्यथाहरुबाट नजिकिन पाएकी छु । म मा उनीहरुको जीवनको कथाहरु मात्र होईन, उनीहरुको लागि बनाएका वा बन्ने नीति तथा कानूनहरुमा पनि अलिअलि चासो बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजना र आधार पत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सर्सरी आँखा लगाउने मौका पाएँ । आज सम्मको समयलाई हेर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनमा केहि परिवर्तनहरु र सुधारहरु अवश्य भएका छन् । तर योजना, नीति र त्यसलाई पालना गर्न गरेको आर्थिक व्यवस्थालाई हेर्दा र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनलाई हेर्दा त्यहाँ गहिरो खाडल रहेको छ । त्यसको कारणहरुमा मागको दाँजोमा श्रोत र साधनमा सीमितता, दृष्टिकोण, ईच्छाशक्ति, कार्य संयोजन र सम्पादन, सचेतना, कार्यकूशलताको अभाव आदि छन् ।
पन्घ्रौं योजनाको आधारपत्रमा (क) अपांगता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्न नीति निर्माण तथा कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने, जसमा सामाजिक सुरक्षाका दायराको विस्तार गर्ने, नीजि तथा सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, पहिचानको लागि पूर्व परिक्षण प्रणालीको विकास गरिने, (ख) भौतिक संरचना अपांगमैत्री बनाई अपांगता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच, प्राप्ती, अवसरको श्रृजना गर्ने, जसमा सहायक सामग्रीको उत्पादनको व्यवस्था, सेवा सुविधा अपांग मैत्री, सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरु अपांगमैत्री, शिक्षामा पहुँच र अपांगमैत्री पाठ्यक्रम, आयआर्जन आत्मनिर्भर, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न एकीकृत प्रणालीको विकास, (ग) अपांगता भएका व्यक्तिको लागि सबै प्रकारको सुविधा सहितको पुनस्र्थापना सेवाको व्यवस्था गर्ने, जस्मा पुनस्र्थापना सेवा श्वास्थ्य उपचार, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि विशेष सुविधा, सातै प्रदेशहरुमा अपांगता ग्रामको स्थापना र संचालन, (घ) सूचना, संचार तथा प्रविधिको सुविधामा समेत अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी सेवाको उपलव्धता, उपकरणको व्यवस्था गर्ने र (ङ) सवै प्रकारको विभेद, हिंसा अन्त गर्ने गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
तर सरकारको तर्फबाट यस आर्थिक बर्षमा अपांगता भएका र एकल महिलालाई दिईदै आएको भत्तामा भएको कटौतीको विरोध पश्चात यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पुनः उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको लागि कार्यरत विरेन्द्र पोखरेलका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक तथा अधिकार संविधान, नीति, कानूनबाट दिशा निर्देशित गर्नु भन्दा पनि व्यक्तिको निगाहमा भर पर्नु पर्ने बनायो । यो विल्कुलै राम्रो होईन ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुले उठाईरहेका एक ज्वलन्त माग मध्ये भौतिक पूर्वाधारहरु अपांगमैत्री हुनु पर्दछ भन्ने हो । यस मागलाई २०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत भएको बजेटको बुँदा ७५ मा भौतिक पूर्वाधार अपांग मैत्री बनाईने छ, दृष्टिविहिनले प्रयोग गर्ने सेतो छडी, ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निशुल्क उपलव्ध गराईनेछ र सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस बजेट भाषणमा थप क्वारेन्टाईन बनाउने, काठमाडौं उपत्यका, स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा बनाईने उल्लेख गरिएका र बजेट छुट्याईका अस्पतालहरु, तालिम केन्द्रहरु, सडकहरु, उद्योगहरु आदि अपांगमैत्री हुनु अनिवार्य छ भन्ने कहिं कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
अपांगमैत्री भौतिक पूर्वाधार भनेको सेतो छडी, व्रेललिपी र सांकेतिक भाषा मात्र होईन । अपांगता भएका व्यक्तिहरु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपले अगाडि बढ्न बाधा नपुग्ने गरी सार्वजनिक सडक, भवन, अस्पताल, पुस्तकालय लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु अपांगमैत्री हुनु पर्दछ भन्ने हो । यसो भनिरहँदा फेरि पनि नेपाल गरीब छ, अपांगमैत्री भौतिक पूर्वाधार बनाउन कहाँ सकिन्छ भन्ने तर्क आउला । मैले अहिले सम्म बुझेको कुरा के हो भने भौतिक पूर्वाधार गरीब वा धनी मुलुकको अवस्थासँग मात्र सम्वन्धित छैन । यो दृष्टिकोण, बुझाई र सीपसँग पनि सम्बन्धित छ । जस्तो हामी घरको ढोका बनाउँदा ढोकाको भूईको फ्रेम अग्लो बनायौं भने त्यहाँ भित्र व्हीलचियर उक्लिन सक्दैन र त्यो अपांगमैत्री हुँदैन । तर त्यहि ढोकामा भूईंको फ्रेम होचो राख्ने वा राख्दै नराख्दा त्यही ढोका अपांग मैत्री बन्न सक्छ । त्यहाँ दृष्टिविहिनहरु पस्दा पनि ठोक्किएला भन्ने डर कम हुन्छ । घरको मुख्यद्वारबाट भित्र पस्नलाई स्लोप बनाउने कि खुट्किलो बनाउने भन्ने निर्णयले पनि अपांगमैत्री घर बन्ने या नबन्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ ।
मैले अपांगमैत्री भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा दृष्टिकोणको पनि कुरा गरेकी छु । उदाहरणको लागि सिंहदरभित्र भित्र धेरै वटा मन्त्रालयहरु छन् । एउटा मन्त्रालय जहाँ सफासुग्धर हुन्छ । रातो कार्पेट ओछ्याएको हुन्छ। तलमाथि गर्नलाई भर्याङ बाहेक लिफ्टको व्यवस्था छ । त्यहाँ कर्मचारीहरु र विदेशीहरु सजिलै सित तलमाथि गर्न सक्छन् । त्यो हो परराष्ट्र मन्त्रालय । हाम्रै घरमा पनि कुनै विदेशी पाहुना आउन लागेको छ भने हामी माथि देखि तल सम्म सफा गछौं । भुई, बाथरुप सकेसम्म घोटेर सफा गर्छौं । हाम्रो सोच मै पनि सफासुग्घर, सुविधा विदेशी र पाहुनाको लागि हुनु पर्दछ भन्नेछ । यदि यो तर्क सहि छैन भने परराष्ट्र मन्त्रालयले जस्तै अन्य मन्त्रालयहरुले किन त्यसतो भौतिक पूर्वाधार नबनाएको होला त? जब कि परराष्ट्र मन्त्रालयमा भन्दा जनताका दिनानुदिनका समस्याहरुसित सरोकार राख्ने धेरै मन्त्रालयहरु त्यहिँ सिंहदरबार भित्रै छन् ।
कोभिड १९ को कारणले बन्दाबन्दी शुरु भैसकेपछि मैले एक जना अपरेशन गरी बच्चा जन्माएकी महिलासँग भेट्ने मौका पाएँ । उनी हरेक पल्ट आफू बसेको कोठाको दूई तल्ला तल झरेर शौचालय जानु पर्ने रहेछ । जसको कारणबाट घाउले थप दुःख दियो । बृद्ध र रोगी आमा बाबुलाई कोठा, भान्छा, आँगन र शौचालय ओहोर दोहर गराउन व्हीलचियर प्रयोग गरेको देखेकी छु । यसले मलाई अपांगता भएको व्यक्तिहरु भनेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा दर्ता भएका व्यक्तिहरु मात्र अपांगता भएका व्यक्ति होईनन् । हामी सबै कुनै न कुनै रुपमा अपांग छौं र कुनै पनि बेला पूर्ण अपांगताको स्थिति व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ भन्ने सिकाएको छ । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधारहरु दर्ता भएका केहि व्यक्तिहरुलाई सोचेर बनाउँदा धेरै महँगो परेको महशुश भएता पनि सम्पूर्णको हित तथा उपयोगितालाई सोचेर बनाउने हो भने यो सस्तो परेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको लागि बनेको सन्धीमा सन् २००९ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । सन्धीको प्रावधान अनुसार सन्धी अनुमोदन गरेको दुई वर्ष भित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो । तर सन् २०१६ मा मात्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्यो । सन् २०१८ मा राज्यपक्षको बैठकले निश्कर्ष प्रतिकृया दिएको छ । नेपाल सरकारलाई बासिंगटन ग्रुप अफ सेटिंग क्वेशन पठाएको छ । जवाफमा नेपाल सरकारले ३१ वटा बुँदाहरुमा केन्द्रित भएर खण्डिकृत तथ्यांक उपलव्ध गराउनु पर्दथ्यो, तर गराएको छैन । तथ्यांक नभएपछि योजना बनाउने कुरामा कमि रह्यो, योजनामा कमि रहँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवन सुधार गर्ने विषयमा कमि रह्यो ।
सिआरपिडी कमिटिमा राज्य पक्ष भएका राष्ट्रहरुको कमिटीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सदस्यको रुपमा सरकारले मनोनयन गर्न सक्छ । तर गरेको छैन । नेपाल पनि उक्त कमिटीको सदस्य रहन सकेको खण्डमा नेपालले पनि अपांगताको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्छ र त्यसको लागि श्रोत परिचालन गर्न सक्छ ।
नेपालमा दर्ता भएका पूर्ण अपांगता भएका र असक्त व्यक्तिहरु ६/७ लाखको संख्यामा छन् । दर्ता नभएकाहरु २० लाख जति छन् । काठमाडाैं उपत्यकामा स्वास्थ्य उपचार, अध्ययन, रोजगारी र अन्य आय आर्जनको कारणले बढी जनसंख्या रहेको छ । कोभिडको कारणले बन्दाबन्दीको स्थितिमा रहनु परेको कारणबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुले थप समस्याहरु भोग्नु परिरहेकोछ । होस्टेलहरुमा संगठित रुपमा बसेका अपांगता भएका व्यक्तिहरु, सानातिना व्यवसायमा जीवन यापन गर्नेहरु र सडकमा जीवन यापन गर्नेहरुको समस्याहरु फरक फरक खालका रहेका छन् ।
खाद्यान्नको अभाव, सरसफाईको अभाव, सहयोगीको अभाव, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको हकमा दूधको कमि, पौष्टिक आहाराको कमि, लिटोको कमि रहेकोछ । तनहुँमा एक जना महिलाले गरीवीको कारण अपांगता भएका छोरालाई विष ख्वाएर मारेपछि अपांगता भएका अर्की छोरीलाई बोकी खोलामा हाम फालेर आत्महत्या गरेको घटना एक दुःखान्त दृष्टान्त बनेको छ । व्हीलचियर प्रयोगकर्ताहरुको लागि चाहिने प्लाष्टिक यूरिन व्याग जस्ता चिजहरुको अभाव रहेको छ । हिमोफोवियाका विरामीहरुको लागि फ्रेस रगतको नियमित आपूर्ती नहुँदा आन्तरिक रक्तश्राव हुने र निकै ठूलो समस्याहरु झेल्नु परिरहेको छ । रक्तश्राव रोक्ने औषधी भारतबाट आउनु पर्ने र नियमित रुपमा आउन नसक्दा चुनौतीहरु थपिएका छन् । बैंकहरु बन्द छन् । त्यसले कतिपय दृष्टि विहिनहरुको बैंकमा पैसा भए पनि एटिएमबाट पैसा झिक्न सकेका छैनन् । दृष्टिविहिनहरुले एटिएम चलाउन सक्दैनन्। पैसा अरुले लुट्छन् भनेर उनीहरुलाई एटिएम सुविधा दिईएको छैन । घरैबाट र डेरामा बस्दाको अवस्थामा यौन हिँसा भएको भन्ने कुराहरु एक आपसमा गर्ने गरेका छन् । तर औपचारिक रिपोर्ट वा मुद्दा हाल्ने काम भएको छैन । सिराहा र रौतहतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु पनि क्वारेन्टाईनमा बसेका छन् । सबै जसो क्वारेन्टाईनहरु अपांगमैत्री छैनन् । व्हीलचियर प्रयोगकर्ता र वैशाखीमा हिड्नेहरुको लागि शौचालय अपांग मैत्री छैन । सूचनाहरु अपांगमैत्री नहुनाले सरकारले दिईरहने सूचनाहरु पनि सहि तरिकाले बुझ्र सकेका छैनन् । यसले कोरोना फैलिंदै गएमा त्यसको प्रभाव भयंकर हुन सक्छ कि भन्ने डर सवैमा रहँदै आएको छ । सरकार, संघसंस्था र व्यक्तिहरुले कोभिडको यो महामारीबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई बचाउन मनग्गे ध्यान दिनु जरुरीछ । यो एउटा अवसर पनि हो कि यसबाट आर्जेका अनुभवहरुले भविष्यमा हुन सक्ने महामारी र विपतको बेला अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी उद्धार गर्न सरकार तथा संघसंस्थाहरु सक्षम बन्न सक्छन् ।
कलेज र स्कूलहरु बन्द छन् । कतिपयले अनलाईनबाट कक्षाहरु लिन थालेका छन् । तर अपांगता भएका व्यक्तिहरुको साधन र प्राविधिक ज्ञानको अभाव भएको कारणले उनीहरु त्यस खालको सुविधाबाट बन्चित छन् । माराकस सन्धीमा प्रवेश नगरिसकेको कारण ब्रेल र सुनाईको प्रतिलिपि अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । बारुदी सुरुंगबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार स्थापित गर्न सक्ने ओटावा सन्धीमा पनि सरकार प्रवेश गरेको छैन ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरु देशका नागरिक हुन् । हिजो उनीहरुले राजनीतिक अधिकार तथा गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि योगदान गरेका थिए । अहिले देशमा निमार्ण र विकासमा पनि उनीहरुले ठूलो योगदान गर्न सक्दछन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरु दयाको भीख मागेर हिड्ने समुदाय होईन, उनीहरु सृजनशील छन्। क्षमतावान छन् । सक्रिय छन् र देशलाई निरन्तर अगाडी बढाउन तत्पर पनि छन् । त्यसकारण उनीहरुको जीवनमा परिरहेको समस्यालाई समाधान गर्न साथ दिई उनीहरुलाई पनि देश विकासको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ ।
http://nepalpati.com/bichar/covid-19-and-persons-with-disabilities/