रोल्पाको विष्फोटनले जन्माएका प्रश्नहरु

बैशाख १८, २०७७ मा रोल्पाको गैरीगाउँमा साँझ छ बजे भएको विस्फोटनामा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ७ निवासी लाल बहादूर खत्रीका छोरा विजय खत्री – ५ र बिमला खत्री – ११, सोही गाउँमा बस्ने ओज बहादूर डाँगीका छोरा नोखिराम डाँगी – १४, लक्ष्मण नेपालीको छोरा गौरब नेपाली – १३ को घटनास्थल मै क्षतविक्षत रुपमा मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनाले फेरि एक पटक जनतालाई स्तव्ध बनाएकोछ । स्थानियहरुका अनुसार उनीहरु उक्त ठाउँमा बाख्रा चराउन गएका थिए ।

नेपाली सेनाको टोलीले उक्त घटनास्थलमा पुगी विष्फोटक पदार्थहरु डिस्पोज गरेको थियो । घटनामा पर्ने चारै जना बालबालिकाहरुको मृत्यु भएकोले उक्त स्थानमा विष्फोटक पदार्थहरु कसले राख्यो, कसरी विष्फोटन भयो, कहिले देखि उक्त बस्तु त्यस स्थानमा रहेको थियो, वालबालिकाहरुले कसरी र कहाँ भेटाए आदि कुरा बारे खुल्न सकेको छैन । शान्ति सम्झौता पछि देशका विभिन्न ठाउँमा भएको विष्फोटनको जिम्मा नेकपा विप्लवले लिंदै आएको देखिन्छ । तर रोल्पाको उक्त घटनाबारे कसैले जिम्मा लिएको छैन ।

घटनास्थल रोल्पाको सदरमुकाम लिबांगबाट करीब पचास किमि पश्चिम पर्दछ । गैरीगाउँको सहिद सडक नजिक दहवन भन्ने ठाउँमा तत्कालिन माओवादी लडाकुहरुको पाँचौ मुख्यालय (शिविर) रहेको थियो । उक्त इलाकामा विगतमा तत्कालिन माओवादी र सरकार विच पटक पटक दोहोरो भिडन्त भएको थियो । गैरगाउँमा प्रहरीले यस अघि पनि ठूला मात्रामा हतियार, गोलीगट्ठा र बम फेला पारेको थियो । समाचारमा आए बमोजिम जिल्लाका एक प्रहरी उपरिक्षकको भनाई अनुसार उक्त बस्तु व्दन्दको बेलामा प्रयोग भएको विष्फोटक पदार्थ हुन सक्ने बताईएकोछ । प्रहरी नायव उपरिक्षक चित्र बहादुर बहादुर गुरुंगको अनुसार त्यो ग्रिनेडको विष्फोटन थियो । संगैको अर्को नपड्केको एउटा टुईन्च मोर्टार पनि रहेको थियो ।

त्रिवेणी गाउँ पालिकाका अध्यक्ष शान्त कुमार वलीका अनुसार शान्ति सम्झौता भएको पनि चौधो बर्ष भईसकेकोछ । त्यस अनुसार त्यहाँ भेटिएको टुइन्च मोर्टार पुरानो, खिया लागेको केहि त हुनु पर्ने थियो, त्यसतो थिएन । त्यस हिसावले ती विष्फोटक पदार्थहरु व्दन्दकालको नहुन पनि सक्छ । उनको भनाई अनुसार व्दन्द सकिएर नेकपा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आए पनि सोहि समूहबाट उछिट्टिएर गएको माओवादी विप्लब समूहले विष्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गरिरहेकोछ । उक्त समूहले पूर्व माओवादी कमाण्डर र हालका मन्त्री बर्षामान पुन लगायत सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई मार्ने उदेश्यले पटक पटक विष्फोटक पदार्थहरु ओछ्याईएका थिए र उनीहरु संजोगले मात्र बाँचेका थिए ।

घटनाको लगत्तै पछि प्रदेश नं ५ का मूख्य मन्त्री शंकर पोखरेल र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षामान पुन, जो माओवादी व्दन्दकालमा कमान्डर पनि थिए, ले घटनाको छानविन गरी दोषीलाई सजाँय दिनु पर्ने विचार व्यक्त गरेकाछन् ।

घटनाको लगत्तै होलेरी र जुनारबाट प्रहरी टोली पठाई घटनाको मुचुल्का गरिएकोछ । मृत्यु भएका बालबालिकाको परिवारलाई स्थानिय सरकारबाट केहि खर्च उपलव्ध गराएकोछ भने उनीहरुको तहबाट विशेष क्षर्तिपूर्ति दिलाउनु पर्ने माग गरिएकोछ ।

रोल्पाको त्यस घटना र त्यसपछि आएका विभिन्न प्रतिकृयाहरुले विभिन्न प्रश्नहरु जन्माएकोछ ।

सरकार र तत्कालिन माओवादी विच भएको शान्ति सम्झौता अनुसार बारुदी सुरुंग र विष्फोटक पदार्थहरुको खोजि र नष्ट गर्ने काम भैसकेकोछ । नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोली र सशस्त्र प्रहरीको इओडी टीमले ३४१ वटा र ८३ वटा क्षेत्रहरुमा विष्फोटक पदार्थ र बारुदी सुरुंग नष्ट गरी सन् २०११ जून १४ मा नेपाललाई बारुदी सुरुंग क्षेत्र मुक्त घोषणा गरेको थियो । अन्तिम बारुदी बारुदी सुरुंगको नष्ट तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालव्दारा पूmलचोकीमा एक विशेष समारोह विच गरिएको थियो ।

त्यसको पनि करीब नौ बर्ष पछि चार जना बालबालिकाहरुको ज्यानै जाने गरी विष्फोटन भयो । त्यसखाले विष्फोटक पदार्थहरु उक्त ठाउँमा कसले राख्यो ? व्दन्दकालमा भिडन्त हुने ठाउँ, तत्कालिन माओवादीको पाँचौं मुख्यालय रहेको, हातहतियार जफत गरेको ठाउँ भएको त्यो क्षेत्रमा विष्फोटक पदार्थहरुको पहिचान, मार्किंग र नष्ट गर्ने काम गम्भिरता पूर्वक हुन नसकेको हो ?

तत्कालिन माओवादीहरु पटक पटक सरकारमा आएको र सरकारको नेतृत्व सम्हालेको भएता पनि हुन सक्ने नोक्सानीलाई नजर अन्दाज गर्ने र विष्फोटक पदार्थहरुको नन् टेक्निकल र टेक्निकल सर्भे गर्न ध्यान नदिने र प्राविधिक टोलीलाई आवश्यक सहयोग नगरेको त होईन ?

उर्जा मन्त्री बर्षामान पूनको वक्तव्यमा घटनाको छानवीन गर्नु पर्ने र दोषीलाई कार्वाही गर्नु पर्ने मागले अरु केहि प्रश्नहरु उव्जाएकोछ । छानविनबाट घटना व्दन्दकालको विष्फोटक पदार्थले भएको हो भने हालको नेकपा नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन माओवादीका विष्फोटक पदार्थका प्रयोगकर्ताहरुलाई सजाँय दिन सक्छ ? यदि नयाँ प्रयोग गरेको हो भने कसले, कुन पार्टीले प्रयोग गर्यो ? किन प्रयोग गर्यो ? तिनिहरुको खोजी भयो या भएन ? सरकार प्रयोगकर्तालाई कानूनको दायरामा ल्याउन के प्रयत्न गरिरहेकोछ ?

स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरु, प्रदेश ५ का मूख्य मन्त्री शंकर पोखरेल, उर्जामन्त्री बर्षामान पुनव्दारा मृतकका परिवारलाई राहत उपलव्ध गराउने विषय उठान भएको भएता पनि शान्ति सम्झौता पछि व्दन्दकालमा विछ्याईएको बारुदी सुरुंग र विष्फोटक पदार्थहरुको चपेटामा परेका पीडितहरुले धेरै पल्ट गाउँबाट सदरमुकाम र सदरमुकामबाट गाउँ आई जाई गरेको तर कुनै सहयोग पाउन नसकेर निरास भएको पीडा व्यथाहरु हामीले नसुनेका होईनौं । रोल्पाको घटनाका पीडित परिवारलाई त्यसतो हुने छैन भन्ने ग्यारेन्टी कुन निकायले दिंदैछ या दिन्छ ?

तत्कालिन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयबाट व्दन्दपीडित तथा विष्फाटनमा परेकाहरुलाई धेरैवटा राहतका प्याकेजहरु वितरण गरिएको थियो । तर कैयौं पल्टका राहत वितरणमा पार्टी राजनीतिमा नजिक नभएका सोझा सिधा जनताहरुको राहतमा पहुँच भएन । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको विघटन पछि राहत दिने व्यवस्था गृह मन्त्रालय मार्फत गरिएकोछ । शान्ति सम्झौता पछि भएको रोल्पाको त्यस घटनाका पीडित परिवारलाई न्यायको आधारमा राहत तथा जिवन निर्वाहको लागि यथेस्ट सहयोग सम्वन्धित मन्त्रालयले गर्ने योजना के छ ?

रोल्पाको घटना मात्र होईन नेपालमा बर्षेनी दर्जनौं विष्फोटनका घटनाहरु भैरहेकाछन् र त्यसले धनजनको नष्ट भैरहेकोछ । नेपालमा लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रीक व्यवस्थाको स्थापना भैसकेकोछ र मानिसहरुले आप्mना असन्तुष्टीहरुलाई अभिव्यक्त गर्ने र समस्या समाधान गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाहरु धेरै वटा छन् । विष्फोटनको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न खोज्ने सहि तरिका होईन ।

बारुदी सुरुंग र विष्फोटक पदार्थले व्दन्द पछिको कैयौं बर्षसम्म पनि लडाईको आभाष दिईरहन्छ भन्ने कुरा रोल्पाको गैरीगाउँमा भएको विस्फोटनको घटनाले अझ स्पष्ट पारेकोछ । विष्फोटक पदार्थहरुको प्रयोगले अवोध नागरिकहरु र बालबालिकाहरु नै बढी प्रभावित हुने यस्ता खालका हतियारहरु प्रयोग गर्न पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्दछ । रोल्पामा घटेको उक्त घटना पछि सरकारले व्दन्दको बेला प्रयोग भएका बारुदी सुरुंग र विष्फोटक पदार्थहरु रहेका ठाउँहरुको पुन पहिचान गर्ने, त्यस्ता विष्फोटक पदार्थहरु नष्ट गर्ने र आगामी दिनमा यसता घटना नदोहोरियोस भन्नाका लागि व्यापक रुपमा जोखिम शिक्षा संचालन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा बारुदी सुरुंग तथा विष्फोटक पदार्थहरुको पहिचान गर्ने, रेखांकन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बारुदी सुरुंग र विष्फोटक पदार्थहरु नष्ट गर्ने, जोखिम न्यूनिकरणको लागि जोखिम शिक्षा संचालन गर्ने, पीडितहरुलाई सहयोग गर्ने अवधारणा बारुदी सुरुंग विरुद्धको सन्धी (ओटावा सन्धी) को मार्गदर्शनवाट आएको हो । त्यहि अवधारणा अनुरुप शान्ति सम्झौतामा पनि उक्त विषयले स्थान पाउन सक्यो । सम्झौताको ३० दिन भित्र एक आपसमा जानकारी दिने र ६० दिन भित्र बारुदी सुरुंग र विष्फोटक पदार्थहरु नष्ट गरी सक्ने भन्ने प्रावधान रहन सक्यो । त्यसकामको लागि विश्वका संघसंगठनहरुले नेपाल सरकारलाई मनग्य सहयोग गरेका थिए । नेपालले हाल मुलुकमा देखा परिरहेको विष्फोटक पदार्थहरुका चुनौतीहरुसित लड्न, विष्फोटक पदार्थ विरुद्धको कडा कानुन बनाउन बारुदी सुरुंगलाई प्रतिवन्ध गर्ने सन्धी जसलाई माईन बायन कन्भेन्सन अर्थात ओटावा सन्धी पनि भनिन्छ, मा यथासिघ्र प्रवेश गर्न जरुरीछ । बारुदी सुरुंग तथा विष्फोटक पदार्थहरुको प्रयोग, उत्पादन, ओसार पसारको पूर्ण प्रतिवन्ध र भण्डारनमा रोक लगाउनु जरुरीछ ।