नेकपामा नयाँ वैचारिक वहस
युवराज ज्ञवाली
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा संसदीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीले सङ्घीय संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत र स्थानीय तहदेखि प्रदेश स्तरमा बहुमतको सरकार निर्माण गरेको सर्वथा नौलो किसिमको अभ्यास नेपालमा सुरु भएको छ । यो अभ्यासको क्रममा एकातिर अत्यन्त विराट् सम्भावना छन् भने अर्कोतिर त्यत्तिकै गम्भीर चुनौती पनि छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भिन्न धारका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणपछि प्राप्त यो सफलतासँगै गम्भीर वैचारिक बहसको आवश्यकता अनिवार्य छ । यो बहसलाई वैज्ञानिक निष्कर्षमा पु¥याउन सर्वप्रथम नेतृत्व पङ्क्ति खासगरी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू निश्चित स्वार्थ तथा आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर बहसमा उत्रनुपर्छ । कार्ल माक्र्सले भनेझैँ सर्वप्रथम दिमागलाई मुक्त राख्नु जरुरी छ । तर एकीकरण सम्पन्न भएलगत्तै स्थानीय अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थितिले पार्टी पङ्क्तिको मनस्थिति कति मुक्त रहन सक्ला, यसबारेमा गम्भीर बन्न जरुरी छ । बहसलाई व्यक्ति केन्द्रित होइन, नीति र विषय केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउन सकियो भने पार्टी मात्र होइन, मुलुकलाई नै दुनियाँको नौलो प्रेरणादायी उदाहरणका रूपमा अघि बढाउन सकिने सम्भावना छ ।
वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको महान् र दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि बढेको पार्टीको सबैभन्दा महŒवपूर्ण र पहिलो विषय त्यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त नै हो । त्यसैको आलोकमा तमाम नीति, विचार, विधि र मान्यता निर्धारित गर्न सकिन्छ । त्यस सम्बन्धमा वास्तवमा मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेकै के हो ? त्यसको स्पष्ट परिभाषा तय हुनुपर्छ । आजसम्मको अध्ययन र अनुभवका आधारमा यसकोे सुस्पष्ट व्याख्या नभएसम्म अन्य तमाम विषयको बहस विशृङ्खलित र मनोगत बन्नेछ । बहसको प्रस्थान यही विषयबाट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कालमा आइपुग्दा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै नयाँ संविधान निर्माण र कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार निर्माण भएको छ । नेपालको संविधानमा मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउने उल्लेख भएको कारण पनि जनताको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद रहेको विषयमा अन्योलमा पर्नुपर्दैन । तर अबको लक्ष्य जनवाद कि समाजवाद भन्ने बारेमा भ्रम सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना छ । जनवाददेखि जनवादसम्म कि जनवाददेखि समाजवादसम्म ? यतिबेलाको छलफलको विषय बन्न सक्छ । समाधानका लागि परम्परागत चिन्तनको आधारमा होइन, नयाँ उचाइबाट अध्ययनको थालनी गर्नसके नेपालमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक विकास गर्नुका साथै वर्तमान समस्याको सही समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने विषयमा खासै ठूलो मतभेद नहुन सक्छ तर दुई भिन्न धारका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकताको कारणले विगतको विरासतलाई कायमै राख्ने या नयाँ उचाइमा माक्र्सवादको विकास गर्दै नेपाली सन्दर्भको मार्गदर्शक सिद्धान्तको थप व्याख्या गर्ने भन्नेबारेमा बहस आवश्यक छ । यसबारेमा जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद, समाजवादी जनवाद, बहुदलीय समाजवादी जनवाद या यस्तै कुनै उपयुक्त विषयवस्तुको बारेमा नयाँ उचाइबाट अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले पनि संसदीय प्रणालीकै आधारमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका छन् तर संसारका अधिकांश संसदीय व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा चल्दै आएको निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो भएका कारणले लोकतन्त्रमै अनेकौँ विकृति खतरनाक रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । यो प्रणालीले अन्ततः पुँजीपतिवर्गकै शासन प्रणालीलाई चिरस्थायी बनाउने भएकोले निर्वाचन प्रणालीमा महŒवपूर्ण सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा पार्टीभित्र यो विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई अब श्रमजीवी वर्गको पार्टी नभएर सबै वर्गका जनताको पार्टीका रूपमा स्वीकार गर्दै वर्ग समन्वयको बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने खतरा देखापर्न सक्छ । त्यसैले यतिबेला आधारभूत अन्तरविरोध र प्रमुख वर्गीय अन्तरविरोध के हो ? आगामी महाधिवेशनले यस सम्बन्धमा सही निष्कर्ष अघि सार्न जरुरी छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद भए पनि यतिबेलाको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो तर समाजवादमा पुग्ने रणनीति र कार्यनीतिको स्पष्ट व्याख्या, दृष्टिकोण र पार्टी निर्माणबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । पार्टी सत्तामा पुगेको बेला पार्टी शक्ति र राज्यशक्तिलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । त्यसैले नेताप्रधान होइन नीतिप्रधान, एकल नेतृत्व होइन सामूहिक नेतृत्व अनिवार्य छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
विगतमा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना भएका चीन र सोभियत सङ्घ लगायतका मुलुकमा पार्टी प्रमुख र राज्यको प्रमुख एउटै व्यक्ति रहने परिपाटी चल्दै आयो । नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीको आधारमा कम्युनिष्ट पार्टी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको र भविष्यमा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले नियमित र व्यवस्थित पार्टी परिचालनको काम र सरकार सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी तलदेखि माथिसम्म अलग व्यक्तिबाट गर्ने या एउटै व्यक्तिबाट गर्ने ? प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेको छ । नेपालमा विगतका शान्तिपूर्ण आन्दोलनका राजनीतिक पार्टी र पूर्वमाओवादी पार्टीको संयुक्त प्रयासविना आजको परिवर्तन सम्भव थिएन । त्यस्तै २०७४ सालमा सम्पन्न नेपाली जनताले फरक धारणाका दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई अनुमोदन गरिसके । विगतको भूमिकालाई वर्तमान सन्दर्भमा कुन रूपमा स्वीकार गर्ने ? यस सम्बन्धमा पनि स्पष्ट धारणा तय गर्नुपर्छ ।
मुलुकलाई समाजवादको लक्ष्यमा पु¥याउन समाजको हरेक क्षेत्रमा उत्पादक शक्तिको विकाससँगै जनताको सुख र समृद्धिमा जोड दिनु जरुरी छ । नेकपाको सरकारले ल्याउन चाहेको समृद्धि र पुँजीवादी पार्टीहरूले भन्ने गरेको समृद्धिमा के कति भिन्नता र समानता छ ? यसमा समाजवादी लक्ष्यअनुरूपको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर मात्रै सही बाटोमा अघि बढ्न सकिन्छ । सत्तामा पुगेपछि पार्टी पङ्क्तिमा तलदेखि माथिसम्म विभिन्नखाले विकृति र गलत चिन्तनको विकास हुनथाल्छ । गलत चिन्तन र प्रवृत्तिलाई हटाउने दृढ प्रयत्न भएन भने अहिलेको अवसर अभिशापमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । त्यसका लागि पार्टीमा ‘शुद्धीकरण अभियान’ नै चलाउनुपर्छ ।
नेपाल संसारमा भ्रष्टाचारको सवालमा बदनाम छ । अहिले पनि भ्रष्टाचार बढ्दो अवस्थामा छ । कम्युनिष्ट पार्टीका लागि भ्रष्टाचार क्यान्सर रोगसरह हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पार्टीले कस्तो किसिमको नीति, संरचना र विधि बनाउने ? राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन कस्ता नियम कानुन, संवैधानिक संरचना र तरिका अपनाउने ? तय गर्नुपर्छ ।
पार्टीमा वैचारिक कार्यकर्ता तयार पार्ने कि अमुक नेताका भजनमण्डली उत्पादन गर्ने ? वैचारिक कार्यकर्ता तयार पार्ने हो भने त्यसका लागि नियमित प्रशिक्षण, तालिम र कार्यकर्ताको कामको ठोस मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ । नेतामुखी कार्यकर्ताको उत्पादनले पार्टी समाजवादतिर होइन, व्यक्तिवादको उल्टो दिशामा जानसक्छ । पार्टीले श्रमजीवी वर्गबाट नेता तथा कार्यकर्ताको उत्पादन कसरी गर्ने ? पार्टीमा कसरी टिकाउने ? छलफल गर्नुपर्छ ।
आजको परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीभित्र जनवाद र केन्द्रियताबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुने ? यसको स्पष्ट विश्लेषण जरुरी छ । नेतृत्वको छनोट कसरी
गर्ने ? यस सम्बन्धमा मूलतः दुई किसिमका अभ्यास देखिएका छन् । अधिवेशनका प्रतिनिधिले कार्यकारी कमिटी निर्वाचित गर्ने र कमिटीले पदाधिकारीको चयन गर्ने एउटा पुरानो अभ्यास छ । अधिवेशनबाटै पदाधिकारीलगायत कमिटीका सबै सदस्यको छनोट गर्ने अर्को अनुभव छ । दुवै अभ्यासका आ–आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन् । दुई विधिमध्ये उत्तम विधि के हो ? निक्र्योल गर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति अलौकिक शक्तिको वरदान हुन सक्तैन । निरन्तरको सङ्घर्ष र अनेकौँ अभ्यासपछि अमुक व्यक्ति अगुवाको रूपमा देखापर्ने हो तर त्यो अगुवा पनि गल्तीरहित हँुदैन । त्यसैले व्यक्तिलाई बारम्बार नेतृत्वमा निरन्तर कायम राख्ने या नयाँ नेतृत्वको विकास गर्ने ? दोस्रो तरिका गतिशील र वैज्ञानिक तरिका हो । यस सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्ने ?
युद्धबाट मात्रै तत्कालीन मूल अन्तर्विरोध हल गर्न सकिने विगतको एउटा परिस्थितिमा विजयी भएका विश्वका कम्युनिष्टहरूले राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वमाथि जोड दिए । तर विश्व परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएसँगै राज्यले अपनाउनुपर्ने नियन्त्रणको प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक विधिबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुने ? बहसको विषय हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि पार्टीको जीत र हारको टुङ्गो लगाउने शक्ति जनता हो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा विभिन्न लोकतान्त्रिक पार्टीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने ? निषेधात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक ? प्रमाणपत्र अरू कसैले होइन, जनताले दिने हो ।
यी तमाम विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ । एकीकरण सकिएपछि पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर मुक्त मनस्थितिका साथ छलफल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । )