जनक्रान्ति र बदलिएको नेपाली समाज

- सुरेन्द्र पाण्डे

जनक्रान्ति: आर्थिक हिसाबले भन्नु पर्दा नेपाली समाजको वर्ग सम्बन्ध र उत्पादन पद्धतिमा ठूलो परिवर्तन आएकोछ र नेपाली समाज निरन्तर बदलिई रहेको छ । तर नेपाली क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुले २००६ सालमा नेकपाको गठन हुँदाको नेपाली समाजको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको विश्लेषणलाई आजको सन्दर्भंमा पनि दोहोर्याई रहेकाछन् । त्यसबेला नेपाली क्रान्तिको लक्ष्य राजतन्त्रको उन्मुलन र गणतन्त्रको स्थापना गर्नु रहेको थियो । देशमा त्यो अवस्था आईसकेको छ । तसर्थ त्यो बिश्लेषण आजको सन्दर्भमा पुरानो भएकोछ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापित भएको तथ्यलाई बेवास्ता गरी समाजको स्थिति हिजोको अवस्थामा छ भन्नु अमाक्र्सवादी, यान्त्रिक र कठमुल्लावादी सोच हो । नेपालको नयाँ परिवर्तनले शक्तिशाली सामन्तवाद र त्यसको नेतृत्व गर्ने राजतन्त्रको वर्गीय र राजनीतिक दुबै शक्ति मात्रात्मक रुपले मात्र होइन गुणात्मक हिसाबले पनि कमजोर भएकै कारण ढल्न पुगेको हो । २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य राजनीतिक शक्तिले चलाएको आन्दोलन र त्यसपछिका थुप्रै सम्बैधानिक, कानूनी र राजनीतिक सुधार र क्रान्तिव्दारा नै अहिलेको अवस्था श्रृजना भएको हो । यसको साथै सन् ८० को दशक यता आएर बिश्व पुँजिवादले आफ्नै प्रगति, विस्तार र विश्व वजारको लागि पनि सामन्ती सत्तालाई फाल्न सघाएकोछ । यसको प्रभाव पनि नेपाली समाजमा पर्नु अनिवार्य थियो र ०६२ । ०६३ को जनक्रान्तिमा पनि रहेकोछ । राजतन्त्र ढाल्ने र गणतन्त्रको स्थापनाको लागि गरिएको संघर्षमा वामपन्थी कम्यूनिष्टहरुको अग्रणी नेतृत्व रहेको थियो । समयको प्रवाह बुझेर दशकौं देखि संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको बुर्जुवा सुधारबादी शक्ति नेपाली काँग्रेस पनि अन्ततः गणतन्त्रको पक्षमा उभियो । यसरी गणतन्त्र स्थापनामा वामपन्थी र बुर्जुवा दुबै शक्तिको प्रयास रह्यो । यो गणतन्त्र सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिव्दारा स्थापित बुर्जुवा गणतन्त्रभन्दा पनि अग्रणी छ । तर यो चिनिया चरित्रको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व र एकाधिकार भएको जनवादी गणतन्त्र जस्तो भने छैन ।

राजतन्त्र उन्मूलन र गणतन्त्र स्थापना भए पछि पनि नेपालमा पूँजिवादी जनवादी क्रान्ति गर्न बाँकी छ भन्ने भ्रम बामपन्थी पार्टी र नेताहरुमा अझै छ । अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रमको बिश्लेषणको आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा पूँजिवादी व्यवस्था स्थापना भई बिकासको क्रममा रहेकोछ । फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति पूर्व त्यहाँको पूँजिवादी शक्तिले सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको झण्डा उठाएको थियो । तर त्यस पछिको अवस्थामा जब यूरोपिय मजदूर तथा कम्युनिष्ट आन्दोलन शसक्त बन्दै गयो त्यस पछि त्यसले सामन्तवादसंगै साँठगाँठ र सहकार्य गर्न पुग्यो । त्यहि कारणले रुसी अक्टोबर क्रान्ति पश्चात लेनिनले पुरानो पूँजिवादी जनवादी क्रान्तिको काल सकिएको र नयाँ खालको जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भयो । वहाँले त्यसको नेतृत्व मजदूर वर्ग स्वयंले गर्नु पर्ने औंल्याउनु भएको थियो । क. माओत्सेतुंगले चिनिया क्रान्तिको चरित्रको बिस्तृत व्याख्या गर्दै त्यसलाई नयाँ जनबादी क्रान्तिको संज्ञा दिनु भयो । हाम्रो पार्टीले क.माओत्सेतुंगको सो व्याख्यालाई अंगिकार गर्दै नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउँदै आयो । बिसं २०४६ भाद्र महिनामा सम्पन्न पार्टीको चौथो महाधिबेशनले नेपाली क्रान्तिका अनुभवहरुलाई बिश्लेषण गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्ति पछिको कालमा पनि दलहरु खुल्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने निश्कर्ष निकाल्यो । यसलाई थप परिमार्जन गर्दै क. मदन भण्डारीले पार्टीको पाँचौ महाधिबेशनबाट जनताको बहुदलिय जनवादको रुपमा परिभाषित गर्नु भयो । यो कार्यक्रमले सामन्तवादको उन्मुलन गर्ने, राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्ने र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भएको हुँदा सारमा जनताको बहुदलिय जनवाद पुँजिवादी जनवादी कार्यक्रम थियो र हो । बिसं ०६२ । ०६३ को जनक्रान्तिले पूँजिवादी जनवादी क्रान्तिबाट प्राप्त हुने अधिकांश मुद्दालाई स्थापित गरेकोछ । नेपालको यो क्रान्तिले पूँजिवादी तथा बुर्जुवा शक्तिहरु राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाका विपक्षमा कम्युनिष्ट शक्तिहरुसंग सहकार्यको नयाँ अनुभव दिएकोछ । यो नेपालको पूँजिवादी जनवादी क्रान्तिको मौलिक र बिशिष्ट पक्ष पनि हो ।

संविधान सभाको चुनाव पछि झण्डै ६२ प्रतिशत सभासद बामपन्थीहरु र त्यसपछिका चार वटै सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु कम्युनिष्ट नेताहरु भएबाट देशमा वामपन्थी कम्यूनिष्टहरुको वर्चस्वलाई देखाएकोछ । यस बेला नेपाली कांग्रेसको शक्ति धेरै हदसम्म खस्केको, मधेसमा क्षेत्रियतावादी शक्ति बढेको र राजावादी शक्ति अत्यन्त कमजोर भएको अवस्था आजको यथार्थ हो । पूँजीको विकास गर्दै समाजवादी बाटोमा अग्रसर बन्नको लागि हाम्रो पार्टीको शक्तिलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै र शक्ति सन्तुलनको यो अवस्थालाई पार्टीको पक्षमा उपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यकछ ।

नेपालको ०६२ । ०६३ को क्रान्तिले मूलरुपले चार वटा बिशेषताहरु बोकेकोछ । पहिलो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिस्चितता, दोश्रो धर्म निरपेक्षता, तेश्रो समावेशी लोकतन्त्र र चौथो संघीयता ।

यो बिशेषताको आधारमा विश्लेषण र निष्कर्ष नखोजी परिवर्तनको भावी कार्यदिशा हामीले कोर्न सक्दैनौं । तसर्थ नेपाली समाजको बदलिएको तस्वीरलाई निम्न तथ्यहरुको आधारमा खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

बदलिएको नेपाली समाज

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र भूमि व्यवस्थामा हेरफेर:

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका खातिर जनताले छ दशक लामो संघर्ष र क्रान्तिको ईतिहास रचेका छन् । वि.स. २००७ सालको आन्दोलन र राणाशाहीको अन्त्य, २०४६ सालको आन्दोलन र पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य एवं ०६२÷६३ सालको जनक्रान्ति र राजतन्त्रको अन्त्य जस्ता चरणबाट यो अगाडि बढिरहेको छ । यी राजनीतिक परिर्वनत र विभिन्न आन्दोलनबाट सामन्ती भूस्वामित्व प्रणाली निरन्तर कमजोर हुदैं छ । २००७ साल पश्चात बिघटी प्रथाको खारेजी, मोहीको हकलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था अन्र्तगत भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानून, मोही फेरबदल गर्न नपाउने सम्बन्धी भूमी जाँच कमिसन २००८, नारदमुनी थुलुङको नेतृत्वमा २००९ मा भूमिसुधार कमिशन गठन, राजा महेन्द्रबाट २०१२ मा १३ सुत्रिय योजनाको घोषणा, उनीबाटै २०१३ सालमा जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत खडा गर्ने ऐन निर्माण, विर्ता उन्नमुलन ऐन २०१६, कृषि सम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जारी भए । त्यस शिलशिलामा विर्ता प्रणालीको खारेज, जमिनको हकबन्दि तोक्ने, मोहीमानी हकलाई सुरक्षित गरी मोहीले खरिद बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था, गुठीलाई रैकरमा परिणत गर्ने, किपट प्रथाको खारेजी, जागिर राज्य तथा रकम भूमी व्यवस्थाको खारेजी, राजा रजौटा ऐनको खारेजी, उखडा प्रथाको खारेजी जस्ता काम गरिए । यसले सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त्य त गरेन । तर त्यसलाई मात्रा मात्रा गर्दै कमजोर गर्ने र सुधारात्मक कामहरु भए । ०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतन पश्चात हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले को नेतृत्वको सरकारले २०५१ सालमा बडाल आयोग गठन गर्यो । सो प्रतिवेदन समेतको आधारमा २०५३ सालमा शेरबहादूर देउवाको नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरी जग्गाको हद बन्दीलाई घटायो र कमैया मुक्तिको घाषणा गर्यो । २०६३ को जनक्रान्ति पश्चात अन्तरिम संविधानले भने मौलिक हक भित्रै भुमि सुधारको मुद्धालाई समावेश गर्यो । यी ठूला राजनितिक परिवर्तन पश्चातको जनउभार र परिवर्तनले त्यसपछि बनेको सरकारलाई जमिनमा रहेका पुराना सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न दबाब र गरिएको परिवर्तनलाई समर्थन दिने काम गरेकोछ । यसका अतिरिक्त जनताले पटक पटक सामन्ती जमिन्दारी प्रणाली र शोषणका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका छन् । वि.स. २००९ सालको झापा किसान संघर्ष, मध्य तराईको ‘जि कहो रे विरोधी’ किसान संघर्ष, झोडा संघषर्, २०२८ को झापा किसान बिद्रोह, ०३५|३६ को राष्ट्रव्यापी आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र जमिन कव्जा जस्ता गतिविधिहरुले सामन्ति जमिन्दारी प्रथालाई निरन्तर कमजोर बनाउँदै आएकोछ ।

२०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले श्री ५ को आय वा नीजि सम्पतिमा कुनै कर, शुल्क वा त्यस्तै अरु कुनै रकम लाग्ने छैन र श्री ५ को सम्पति अनतिक्रम्यहुनेछ भनेर राजालाई जमिनको हदबन्दी र करको दायराबाट बाहिर राखी सामन्ती व्यवस्थालाई कायमै राखेको थियो । तर ०६२÷६३ को जनक्रान्ति पश्चात ०६३ जेष्ठ ४ को ऐतिहासिक घोषणा संसदले पारित ग¥यो र राजालाई निलम्बित अवस्थामा राख्ने काम ग¥यो । वि.स. ०६३|०६४ को बजेट पश्चातको आर्थिक ऐनले राजालाई करको दायरामा ल्यायो । त्यो ऐनलाई सन् १८४४ को बेलायतको कर्न ल र नेबिगेशन एक्टको रुपमा लिन सकिन्छ । जसले बेलायतमा सामन्तवादलाई बिस्थापित गरी पूँजिवादलाई बलवान बनाएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राजा सम्बन्धी व्यवस्था शिर्षकमा “मुलुकको शासन व्यवस्था सम्वन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन र राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने भन्ने व्यवस्था संविधान सभाको पहिलो बैठकको साधारण बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ” भन्ने उल्लेख गर्यो । सोही संविधानले स्वर्गीय राजा विरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको सम्पति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गरिने र राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरु, वन तथा निकुञ्जहरु, ऐतिहाँसिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि) राष्ट्रियकरण गरिने व्यवस्था ग¥यो । यी राजनितिक परिवर्तन संवैधानिक तथा कानूनी परिवर्तन र विभिन्न संघर्ष र गतिविधिका कारण अर्धसामन्ती व्यवस्थाको आधार ज्यादै कमजोर भएको छ । अहिले अधिकांश भागमा जमिनका मालिकहरु ज्यादै थोरै मूल्यमा किसानलाई जमिन बेच्न बाध्य हुन, अर्कालाई जमिन खेति गर्न दिन डराउन र बाँभैंm राख्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो अवधिमा माओवादीबाट जमिन कब्जा गर्ने र उनीहरुको कब्जाबाट जोगिन जमिन बेची अन्यत्र पलायन हुने, मधेशी आन्दोलन पश्चात पहाड मुलका मानिसहरु ज्यादै न्यून मूल्यमा आफ्ना जमिन र घर घडेरी बेची अन्यत्र बसाई सार्ने अवस्था रहेकोछ । यि नकारात्मक कार्यले पनि सामन्ती वा अर्घसामन्ती संरचनालाई नै दख्खल दिईरहेको छ । यस्ता कार्यले पनि नेपाल पूजिबादी आर्थिक संरचना तर्फ धकेलिएको छ ।

सामन्ती प्रणाली र मालपोत राजश्वको योगदान:

नेपालका शासकहरुले खासगरी सामन्ती शासकहरुले आफ्नो राज्य संचालनको मुख्य आर्थिक श्रोत जमिनबाट उठ्ने कर (मालपोत र अन्य कर) थियो । नेपालमा जमिनलाई राज्यको सम्पति मान्ने र शासकहरुले त्यसलाई बिभिन्न व्यक्तिलाई सामन्तको रुपमा तोक्ने प्रणाली लिच्छिवी कालबाट शुरु भयो । यसक्रममा अंशुवर्माले आपूmलाई ‘महासामन्त र महाराजधिराज’ को रुपमा घोषणा गरी विभिन्न क्षेत्रहरुमा सामन्तको व्यवस्था गरी उनीहरुबाट कर संकलन गर्ने र त्यसकै आधारमा राज्य संचालन गर्दै आए । यस शिलशिलामा जमिनलाई जागिरको रुपमा प्रदान गर्ने, विभिन्न किसिमका विर्ता र गुठी खडा गर्ने काम भए । नेपालमा वि.स. २००७ को राणाशाहीको समाप्ती भन्दा अघि र त्यसपछिको अवस्थामा सामन्तहरुका स्वामित्वमा अनेकौ प्रकारका जमिन थिए । ती जमिनका माध्यमबाट उठाएका विभिन्न प्रकारका कर, शुल्क र श्रमका आधारमा त्यसबेलाको राज्य संचालन हुने गर्दथ्यो । राणाशाही ढलेपछि बिसं २००८ सालमा पहिलो बजेट घोषणा गरियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुर्वण सम्शेर जवराबाट प्रस्तुत बजेट वक्तव्य अनुसार वि.स. २००७ सालको कुल आय २ करोड ९० लाख ८१ हजारमध्ये मालपोतबाट १ करोड १९ लाख १६ हजार उठेको थियो । त्यस अतिरिक्त मालपोतबाट उठेको रकम विभिन्न मालअड्डामा जगेडाको रुपमा ६२ लाख २८ हजार रहेको उल्लेखित छ । यी दुबै रकम जोड्दा मालपोतबाट मात्रै देशको कुल राजश्वको ६२ प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी रहेको देखिन्छ । उनले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा भनेका थिए ‘मालपोत हाम्रो सामान्य आम्दानीको मुख्य मुहान हो ।’ उनले मुख्य प्रणालीतर्पm सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै भनेको थिए ‘मालपोत तहसिल गर्ने प्रणालीमा पनि अनेक त्रुटीहरु छन् । विर्ता खारेजी र मालपोत तहसिल गर्ने प्रणालीमा सुधारबाट तथा बढी जग्गा आवदी गरी खाद्य तथा व्यवसायिक बाली लगाएमा यो रकमको आम्दानी बढ्नेछ ।’ तर समयको क्रमसंगै मालपोतको योगदान राजश्वमा क्रमशः कम हुँदै गयो । अहिले राजश्वमा मालपोतको कुनै योगदान छैन । केवल गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति बिच संकलित मालपोत रकम बितरण हुने गर्दछ । मालपोत राजश्व शुन्य रहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा सामन्ती वा अर्घसामन्ती आर्थिक प्रणाली बदलिएको र त्यसको स्थान पूँजिबादी प्रणालीले लिई सकेको देखिन्छ । नेपाली समाज अर्धसामन्तीबाट पूँजिवादी समाजतर्पm संक्रमण भएको धेरै मध्ये एउटा तथ्यको रुपमा यसलाई मान्न सकिन्छ ।

कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन र यसको योगदान:

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वर्ष बिसं ०६८÷०६९ को अन्तमा १५ खरब ५८ अरब रहेको सरकारी तथ्यांकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सन् १९७४÷०७५ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ७२ प्रतिशत कृषिको योगदान थियो । त्यो योगदान निरन्तर रुपले झर्दै गयो र झरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष १९८५÷८६ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशत ५०.२० प्रतिशत हिस्सा कृषिको थियो । त्यसपछिका वर्षमा कृषिको योगदान कम हुँदै गयो र गत आर्थिक वर्ष बिसं ०६८÷०६९ को अन्त्यमा केवल ३५.२० प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्र भित्र पनि पोल्ट्रिको मात्र योगदान ८ प्रतिशत छ । जो कृषि भन्दा आधुनिक उद्योगको श्रेणी भित्र पर्दछ । त्यसलाई कृषिको क्षेत्रको रुपमा नमान्ने हो भने करिब २७ प्रतिशत हुन आउछ । कृषि क्षेत्रभित्र समाबेश भएका मत्स्यपालन, जडिवुटी, फलपूmल र नगदेवालीलाई पूँजिवादी उत्पादन मान्ने हो भने कृषिको योगदान केबल २२÷२३ प्रतिशत मात्र हुन आउने देखिन्छ । जो रेमिटान्सको योगदानको हाराहारी मात्र हुन आउँछ । कृषि क्षेत्रको निरन्तर खस्कदो अवस्था र बढ्दो सेवा, रेमिटान्स, निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको योगदानलाई हेर्दा नेपाली समाज अर्ध सामन्ती समाजबाट पूँजिबादी अवस्थामा संक्रमित भई सकेको देखिन्छ ।

रोजगारी र आय आर्जनका क्षेत्रमा भएको परिवर्तन:

राणाशाहकिो अन्त्यको अवस्थामा नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था सामन्ती र अर्ध(सामन्ती चरित्रको थियो । झण्डै ९९ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित थिए । वितेको ६ दशकभन्दा लामो कालमा यस अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन आएको छ । शिक्षाको विकास र रोजगारीको क्षेत्रमा देखा परेको व्यापक फेरबदलले हाम्रो सामाजिक आर्थिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको स्थिति देखा परेको छ । वि.स. २०६८ सालको जनगणनाले नेपालका झण्डै १ करोड १७ लाख व्यक्तिहरु ज्यालादारी श्रममा सामेल भएको देखिएको छ । जसमा देश भित्र ६ लाखको हाराहारीमा सरकारी सेवामा (निजामति शिक्षक, संस्थान, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विश्वविद्यालय आदि) रोजगारीमा रहेका, संगठित नीजि क्षेत्रमा झण्डै १४ लाखले रोजगारी पाएका र झण्डै २५ लाखको हाराहारीमा बैदेशिक रोजगारीमा (अनौपचारिक तथ्याँकमा करीब ३० लाख) रहेको देखाइएको छ ।

यस बाहेक ठुलो हिस्सा अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा श्रम बेच्ने मजदूर रहेको देखिएकोछ । नेपालको सरकारी तथ्यांक प्रणाली बैज्ञानिक हुन नसक्दा कृषिमा आश्रित जनसंख्याको एकिन हुन सकेको छैन । त्रुटिपूर्ण तथ्यांक प्रणालीकै कारण अहिले पनि झण्डै ७१ प्रतिशत व्यक्तिहरु कृषिमा छन् भनिएकोछ । तर तथ्यांकमा बिश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि बर्ष भरिमा ५० प्रतिशत आम्दानी कृषि क्षेत्रबाट हुने वा ५० प्रतिशत खर्च कृषिको आयबाट धान्ने व्यक्ति र परिवारलाई कृषिमा आश्रित मान्ने हो भने कृषिमा आश्रितहरुको संख्या ३० प्रतिशत भन्दा माथि हुने अवस्था छैन । किनकि अहिले तथ्यांक लिंदा बर्षभरिमा ८० र ९० प्रतिशत जागिर वा श्रमबेची आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुले पनि आफूलाई कृषक भन्ने गर्दछन् । केहि सानो टुक्रा जमिन वा सानो आम्दानी कृषिबाट गर्ने कारणले मात्र उ कृषक वा उसको मुख्य आयश्रोत कृषि हुने होइन । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ५७.६ प्रतिशत परिवारका एक वा अर्को सदस्य बैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक प्रकाशित गरेकोछ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबाट गत आर्थिक बर्ष ०६९|०७० को अन्तमा ४ खरब ६० अरब रुपैंया रेमिटान्स भित्रिएकोछ । यो कूल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत हुन आउँछ । माथिका दुईवटा तथ्य(तथ्यांकहरु आपसमा बाझिएको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकले झण्डै ५८ प्रतिशत परिवारको मुख्य बाँच्ने आधार बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय देखिन्छ । त्यसो हो भने कसरी ७१ प्रतिशत व्यक्ति कृषिमा आश्रित छन् भन्ने प्रश्न उव्जिन्छ । राष्ट्र बैकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपाल अर्ध सामन्ती उत्पादन सम्वन्धबाट टाढिंदै पूँजिवादी आर्थिक सम्वन्धमा बाँधिइसकेकोे स्पष्ट हुन्छ ।

ज्यालादरमा बृद्धि र बजारको भुमिका:

ज्यालादारी श्रम, व्यापारिक पूँजि र मुनाफाले सामन्तवादको उन्मूलन र पुँजिवादको उदयमा मुख्य भुमिका खेलेको थियो । शुरुआती दिनको पूँजिवादलाई कृषि पूँजिवाद वा केहिले त्यसलाई बजार सामन्तवाद (Market Feudalism) को संज्ञा पनि दिएका थिए । त्यसपछि बाणिज्यिक पूँजिवाद, औद्योगिक पूँजिवाद, एकाधिकार पूँजिवाद हुँदै त्यो साम्राज्यवादमा बिकसित हुन पुग्यो । नेपालमा पनि कृषि क्षेत्र आज पूर्ण रुपले बजारसंग आवद्ध भैसकेकोछ । नेपालको मुख्य कृषि उपजको रुपमा धानबाली रहेकोछ । त्यसको ८० प्रतिशत उत्पादन तराइमा मात्र हुने गरेकोछ । त्यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ र१२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोछ । सीमित पूँजिपतिहरुको नियन्त्रणमा रहेका मिलले ती धानको खरिद, भण्डारन र बिक्रि वितरणमा एकाधिकार कायम गरी बजार प्रणाली भित्र आवद्ध गरिसकेकोछ । यस अतिरिक्त नगदेबालि तर्फ तरकारी, फलफूल, माछा, जडिबुटि, उखु लगायतका उत्पादनहरु पनि बजारसंग पूर्णत आवद्धछन् । यी क्षेत्रहरुमा सामन्ती आर्थिक कारोवार जस्तै बेठ, बेगारी, कुतको प्रभाव सून्य बराबरछ । ती प्रथाहरु धेरै अघि नै समाप्त भैसकेकोछ । कृषि क्षेत्रमा ज्यालादारी श्रमको अवस्था बढ्दोछ । श्रमिकहरुको ज्यालादर निरन्तर बृद्धिको अवस्थाका कारण कृषि क्षेत्रले निरन्तर अनाकर्षण र घाटा बेहोरिरहेकोछ । यी सवैले कृषिको परम्मपरागत अवस्था बदलिएकोछ । कृषि क्षेत्रमा पूँजिवादी आर्थिक सम्वन्धको अधिक प्रभाव कै कारण सामन्ती रअर्ध सामन्ती चरित्र बिस्थापित भै पूँजिवादी चरित्र मुख्य प्रबृत्ति बनेकोछ ।

बैंक र बित्तिय पुँजिको बढ्दो प्रभावः

नेपालको कृषि क्षेत्रमा धेरै पहिले देखि नै बैक र बित्तिय पूँजिको प्रबेश भएको हो । अहिले देशमा ३२ बाणिज्यबैक, ८८ बिकास बैंक, ७० बित्त कंपनी र २३ माइक्रो क्रेडिट बैकहरु कार्यरत छन् । ती बैंकहरुले ८५० अरब भन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरेकाछन् । सोहि रकम कै हाराहारीमा ऋण प्रवाह गरेकाछन् । यस बाहेक झण्डै पच्चिस हजार सहकारी संस्थाहरु कार्यरत छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको संख्या बिसं २०६८ चैत्र मसान्त सम्ममा ११३९२ रहेकोछ । त्यस क्षेत्रबाट मात्रै १ खरब १ अरब पूँजि परिचालन भएकोछ । उपरोक्त बैक र बित्तिय क्षेत्रहरुले ठूलो रकम ग्रामिण र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । साथै सरकारले पनि बार्षिक रुपमा बजेट मार्फत कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकम प्रवाह गरिरहेकोछ । यसले नेपालको कृषि प्रणालीमा बित्तिय पूँजिको प्रभाव निरन्तर बढ्दोछ । कृषि क्षेत्रमा परंपरागत सामन्ती आर्थिक सम्वन्धलाई बित्तिय पूँजिले विस्थापित गरेकोछ । यस हिसाबले नेपाली समाज अर्ध(सामन्ती आर्थिक सम्वन्धवाट पूँजिवादी, आर्थिक सम्वन्धमा आवद्ध भएकोछ । कृषि क्षेत्रमा निरन्तर बित्तिय पूँजिको प्रभाव बढ्दोछ र भबिष्यमा त्यसको बिस्तार अझै तीब्र हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रबिधीको प्रयोगः

नेपालको कृषि प्रणाली अहिले पनि मूल रुपले श्रममूलक र परंपरागत छ । यो नै नेपाली कृषि क्षेत्रको मूल समस्या पनि हो । यहि कारणले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन लागत घट्न सकेकोछैन । तर नेपाली कृषि क्षेत्र यत्तिमै सीमित छैन । कृषि क्षेत्रमा धेरै पहिले देखि सानै आकारमा भए पनि प्रबिधीको प्रयोग हुँदै आएकोछ । कृषि क्षेत्रलाई पूँजिवादी उत्पादन ढाँचामा वदल्न र उत्पादन लागत घटाउन प्रबिधीको प्रयोग र कृषि क्षेत्रमा खोज अनुसन्धानमा लगानी बृद्धि गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसले कृषिलई व्यवसायीकरण गनर्, मेकानाइजेसन गर्न र उत्पादन बृद्धि गर्न सम्भव हुनेछ । त्यसको लागि सरकारले जमिनलाई प्रयोगका आधारमा बर्गिकरण गर्ने निर्णय यस अघिनै गरिसकेकोछ ।

अहिले नेपालको कूल क्षेत्रफलको ७२ प्रतिशत जमिन सरकारको स्वामित्वमा छ । त्यस अन्तर्गत बन क्षेत्र, हिमाल, खोलानाला, पर्ति ऐलानी, सरकारी स्वामित्वका जमिन र भवनहरु पर्दछन् । नीजि स्वामित्वमा केबल २८ प्रतिशत जमिन रहेकोछ । ती जमिनलाई कृषि, औद्योगिक व्यवसायिक, आवासिय, बन र सार्वजनिक प्रयोगको आधारमा अलग अलग पुर्जा वितरण गर्दै कृषि जमिनलाई कृषि बाहेकका अन्य प्रयोगमा उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले मात्र जमिनको उपयोगमा बिशिष्टिकरण आउनेछ । यो व्यवस्थाले निश्चित क्षेत्रलाई पकेट उत्पादन क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्न सकिनेछ । यस निम्ति सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु जरुरीछ । जमिनमा नयाँ खालको स्वामित्व र प्रयोगको आवश्यकता टड्कारो भैसकेकोछ । सहकारी, कन्ट्रयाक्ट फार्मिंग, लिजको माध्यमलाई कानूनी व्यवस्था गरी कृषिमा चकलाबन्दि र उत्पादन बृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । यसले कृषि क्षेत्रमा पूँजिवादी आर्थिक संरचना थप बलियो हुने र उत्पादन बृद्धिमा महत्वपूर्ण सघाउ पुग्नेछ ।

शिक्षाको बिकास र पूँजिवादी प्रभावको विस्तार:

शिक्षा सामाजिक परिवर्तनको पूर्वाधार र अस्त्र हो । ज्ञान अर्थतन्त्रले बिश्वलाई एक बनाएकोछ । पछिल्लो अवधिमा शिक्षाले उद्योगको रुप लिएकोछ । यसलाई ज्ञान उद्योग पनि भन्ने गरिएकोछ । यस क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दोछ । शिक्षाले पूँजि निर्माणमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेकोछ । ल्पेटोले ज्ञान वा शिक्षा हुनलाई तीन शर्त पुरा हुनु पर्दछ अर्थात तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण र बिश्वासयोग्य हुनु पर्दछ भनेका थिए । पूँजिवादको विकास र विस्तारमा शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोछ । यसो पनि भन्न सकिन्छ शिक्षाको अभावमा पूँजिवादको विकास सम्भव थिएन र हुँदैन ।

नेपालमा राणाशाहीकालमा शिक्षाको अवस्था नाजुक थियो । त्यति हुँदा पनि त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनाको अवसरमा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्सेरले अव आफ्नो वंशजको शासन गर्ने दिन सकिएको टिप्पणी गरेका थिए भनिन्छ । उनले शिक्षित जमातले राणाशाहीको जग खोतल्ने आँकलन गरेका थिए र त्यहि भयो । बिसं २००९ (सन् १९५२र५३) मा नेपालको साक्षर दर केबल ५.३ प्रतिशत थियो । जसमा पुरुष ९.५ प्रतिशत र महिला ०.७ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । तर २००८ मा नेपालको साक्षर दर ६३.७ प्रतिशत जसमा ७५.६ प्रतिशत र महिला ५३.३ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी नै सुवर्ण शम्सेरव्दारा प्रस्तुत बिसं २००८ को बजेटमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा शिक्षामा ५ लाख ५६ हजार थप गरिएको उल्लेखछ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा २ करोड ७८ लाख ३४ हजार थप खर्च समेत कूल ५ करोड २५ लाख २१ ह्जार खर्च हुने प्रस्तुत खर्च बिवरणमा २००७ सालमा कति छुट्याइको थियो भन्ने जानकारी हुन सकेन । तर त्यसबेला शिक्षामा ज्यादै न्यून खर्च छुट्याइको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक बर्ष २०६७र६८ मा आई पुग्दा भने कूल बजेटको १७.११ प्रतिशत अर्थात ५७ अरब ८३ करोड छुट्याइएको देखिन्छ । त्यसरी नै नीजि बिद्यालय र उच्च शिक्षातर्फको आकर्षण निरन्तर बढ्दोछ र त्यसमध्ये धेरै ठूलो धनराशी व्यक्तिगत तवरले खर्च भइरहेकोछ । त्यसको एकीन विवरण उपलव्ध छैन । विसं ०६७र६८ मा देशभरका सामुदायीक बिद्यालयमा कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीको संख्या ६७ लाख ८९ हजार र र नीजि बिद्यालय तर्फ अध्ययनरत ९ लाख ९३ हजार गरी ७७ लाख ८२ हजार रहेको थियो । नीजि र सरकारी बिद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक संख्या २ लाख ६३ हजार रहेकाछन् । देशभरमा सामुदायिक बिद्यालय ३३ हजार १ सय ६० र नीजि बिद्यालय ५ हजार १ सय ३ गरी ३८ हजार २ सय ६३ रहेका छन् । धार्मिक विद्यालयहरुमा मदरसा ६ सय ९६, गुम्वा ५६ र गुरुकूल।आश्रम ५५ गरी ८ सय ७ छन् । सन् २००९ को तथ्यांक अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीमा आंगिक तर्फ १ लाख ९६ हजार ८ सय २६ र सम्वन्धन प्राप्त कलेज तर्फ २ लाख ३९ हजार ९ सय २ गरी ४ लाख २० हजार ८ सय २६ रहेकाछन् । यसै गरी सिटिइभिटीमा अध्ययन गर्नेको संख्या १२ हजार ५ सय रहेकोछ । आव ०६६ र ६७ मा बिदेशमा अध्ययन गर्नेको संख्या २७ हजार ९ सय १३ रहेकोछ । नेपालमा रहेका सवै बिश्वबिद्यालय र त्यस मातहतका सम्वन्धन प्राप्त र आंगिक क्याम्पस गरी ९ सय ८१ क्लेजहरु रहेका छन् । यी तथ्यांकहरुले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको बिकासको अवस्थालाई झल्काउँछ र नेपाली समाजको विकास तीब्र गतीले भैरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

सूचना, संचार र प्रविधिको बिकास:

नेपालमा सूचना, संचार र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि थुप्रै बिकास भएको छ । अहिले देशमा ४८६ एफएमहरु इजाजत प्राप्त र त्यसमध्ये ३२९ संचालनमा रहेकाछन् । टेलिभिजन तर्फ ३९ कम्पनिले इजाजत प्राप्त गरेकाछन् । केबल प्रसारणको लागि ७७० वटा कम्पनीले प्रसारण अनुमति प्राप्त गरेकाछन् । पत्रपत्रिका तर्फ हेर्दा नियमित प्रकाशनमा रहेका दैनिक पत्रिका ८९, हप्तामा २ पल्ट प्रकाशन हुने ४, साप्ताहिक र पाक्षिक ४० रहेकाछन् । यसबाहेक अनलाइन समाचार, फेसबुक जस्ता सामाजिक सन्जालको प्रयोग निरन्तर बढ्दोछ । देशमा टेलिफोन प्रयोग गर्नेको संख्या निरन्तर बढ्दोछ । नेपाल टेलिकमले दिएको विवरण अनुसार २०६९ भाद्रसम्ममा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु ६४ लाख र कूल टेलिफोन प्रयोगकर्ताहरु ८० लाखको हाराहारीमा पुगेकाछन् । सन् २०१० को तथ्यांक हेर्दा टेलिफोट प्रयोग कर्ताहरु ८ लाख ४१ ह्जार ७ सय, मोबाइल ९१ लख ९५ हजार र इन्टरनेट ६ लाख २५ हजार ८ सय देखिन्छ । निजीक्षेत्रको टेलिफोन कम्पनीबाट वितरित टेलिफोन र मोबाइल समेत जोडदा झण्डै डेड करोडको संख्यामा पुगेको अनुमानछ । यसले मुलुक पूँजिवादी समाजमा छिटोछिटो संक्रमण गरिरहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।

पूँजिको बिश्वव्यापिकरण र पूँजिवादी बिकास

बिश्वमा बाणिज्यिक पूँजिवाद, औद्योगिक पुँजिवाद, एकाधिकार पुँजिवाद र साम्राज्यवादको चरण हुँदे ४०० बर्षको इतिहास कायम भएकोछ । यस सिलसिलामा बिश्वव्यापी रुपमा पुँजिवाद बिस्तार र सुदृढ भैरहेकोछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सन् २०११ को तथ्यांक अनुसार बिश्वका ६४ देशको प्रतिव्यक्ति आय दशहजार डलर भन्दा बढिछ । जो बिश्वको सालाखाला प्रतिव्यक्ति आय ९ हजार ९ सय ९८ डलर भन्दा केहि बढी छ । ती मध्ये धेरै देशहरु यूरोप, अमेरिका र जापान जस्ता पूर्ण पूँजिवादी मुलुक र हिजो पूर्बि युरोप र सोभियत संघ अन्तर्गत समाजवादी अर्थतन्त्रमा रहि सकेका र त्यसबाट अलगिएका देशहरु बाहेक अन्य देशहरु छन् । यी देशहरु नव पुँजिवादी देशहरु भित्र पर्दछन् । पछिल्ला दशकहरुमा बिश्वमा थुप्रै मुलुकहरु पूर्णतः पूँजिवादी मुलुकका रुपमा बिकसित भएका र हुने प्रकृयामाछन् । दक्षिणपूर्वी एशिया, भारत, ब्राजिल लगायत अधिकांस ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु मात्र होइन गरीबि र पछौटै अवस्थामा रहेका थुप्रै अफ्रिकी मुलुकहरुमा समेत द्रुततर आर्थिक बिकास भएकोछ र ती मुलुकहरु पूँजिवादी मुलुकका रुपमा उदय भएकाछन् । सन् २०१० मा बिश्वका २० ठूला अर्थतन्त्र मध्ये एशियाका ६ वटा मुलुकहरुमा चीन, जापान, भारत, द.कोरिया, टर्की र इन्डोनेशिया थिए । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०१६ मा पुग्दा बिश्वका ४० ठूला अर्थतन्त्र मध्ये एशियाका १६ मुलुक त्यस श्रेणिमा पर्नेछन् ।

बिश्वव्यापिरुपमा पुँजिवादको बढ्दो प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्र र राजनीतिमा पनि परिरहेकोछ । तत्कालिन् राजा ज्ञानेन्द्रले बिसं २०६१ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिई निरंकूशता तर्फ फर्काउने चेष्टा गर्दा कतिपय राजनीतिक दल, नेताहरु र पार्टी सम्वद्ध जनवर्गिय संगठन गणतन्त्रमा जान हिचकिच्याइरहेका बेला नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरु गणतन्त्रको पक्षमा सडकमा उत्रिए । ती संस्था र व्यक्तिहरु व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगमा क्रियाशिल थिए र छन् । यसबाट अन्तराष्ट्रिय पूँजिवादी शक्तिहरु पनि सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य चाहन्थे र त्यसले पूँजिवादी राजनीतिक, आर्थिक पद्धतिको बिस्तार र सुदृढिकरण हुने ठहरमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । हाम्रो मुलुक मात्र होइन बिश्वव्यापि रुपमै सामन्ती आर्थिक सम्वन्धलाई पूँजिवादी आर्थिक सम्वन्धले बिस्थापित गर्दै आफ्नो अवस्था सुद्दृढ गर्दै गएकोछ ।

यी घटना र तथ्यलाई गहिरो बिष्लेषण गर्ने र हाम्रो सामाजिक आर्थिक यथार्थको निरुपण गर्नु पर्दछ । नेपाली समाजको यस यथार्थलाई सहि रुपमा बुझेर मात्रै हामीहरुले क्रान्तिको भावि बाटो निक्र्यौल गर्न सक्छौं । निश्चित रुपले अवको बाटो भनेको समाजवादी क्रान्तिको बाटो हुनेछ । यो कुरा हिजोको संबिधानसभाको बिषयगत समितिको प्रतिवेदनले सर्वसम्मतिका साथ स्वीकार गरेकोछ । तर नेपाली कांगे्रस वा पूँजिवादी शक्तिले शासन गर्ने अवस्था बनेमा मुलुक पूँजिवादी बाटोमा हिड्नेछ । त्यस बिपरित हाम्रो पार्टी सहितका बामपन्थी कम्युनिष्ट शक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था सुनिश्चित भएमा मुलुक पुँजिको बिकास गर्दै समाजवादी बाटोमा अग्रसर हुनेछ ।