कृषिको व्यवसायिकरण किन र कसरी ?
- सुरेन्द्र पाण्डे (कान्तिपुर दैनिक पत्रिका)
नेपालले राजनीतिका विभिन्न जटिल अवस्थाहरु पार गरी गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको केहि बर्ष वितिसकेकोछ । गणतन्त्रको अर्थ राजनीतिक पार्टी खोल्ने, सभा, सम्मेलन र गोष्ठी गर्ने अधिकार पाउनु मात्र होइन । साँचो अर्थमा गणतन्त्र भनेको जनता बलियो हुनु र जनताले नै शासन गर्ने भन्ने हो । जनता बलियो बनाउने आधार भनेको जनता आर्थिक रुपले बलियो बन्नु हो । जनतालाई आर्थिक रुपले बलियो बनाउनको लागि धेरै उपायहरु र क्षेत्रहरु हुन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कृषि पनि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेकोछ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने र आम्दानी बढाउने हो भने जनताले त्यसबाट धेरै लाभ लिन सक्छन् र जनताको आर्थिक स्तर बृद्धि हुन सक्छ । यसले क्रमशः जनतालाई बलियो बनाउने, गणतन्त्रलाई सुदृढ र दीर्घ बनाउन सक्छ । कृषिलाई व्यवसायीक बनाउने सवालको बहस यतिखेर सम्म पनि चलेको पाईंदैन जुन अत्यन्त जरुरी छ । कृषिलाई व्यवसायीक गर्नको निम्ति निम्न कुराहरु गर्नु जरुरीछ ।
१. नेपालको कुल जमिनको झण्डै ७२ प्रतिशत हिस्सा सरकारको अधिनमा रहेको छ । वन तथा निकुञ्जले ओगटेको, हिमाल, खोलानाला, सरकारी अधिनमा रहेका जमिन, भवन जसभित्र काठमाडौंको सिंहदरवार, नारायणहिटी देखि विश्वविद्यालय, कलेजरक्याम्पस, विद्यालय, सेना, प्रहरीका व्यारेक देखि सरकारी कार्यालय, राजमार्ग, बाटोघाटोले ओगटेका जमिन सबै पर्दछन् । त्यस बाहेकको २८ प्रतिशत जमिन निजी स्वामित्वमा रहेको छ ।
वि.सं.२०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा जमिन भनेको केवल खेतिको लागि मात्र हो भन्ने थियो । त्यहि मान्यतामा निर्देशित भएर जमिनलाई अबल, दोयम, सिम र चाहार गरि ४ वटा श्रेणिमा विभाजन गरियो । तर जमिन खेतीका लागि मात्र प्रयोग गरिदंैन । यस अर्थमा कुनै पनि जमिन अबल वा चाहार भन्ने हुँदैन । जमिन उपयोगिताको आधारमा महत्व र मूल्य बढ्ने वा घट्ने गर्दछ । उचित वा उपयोगी ढंगले प्रयोग गर्न सके सबै जमिन अबल हुन्छन् । नेपालमा जमिनलाई उपयोगिताको आधारमा प्रयोग गर्ने नीति बन्न नसक्दा अहिले खेती योग्य जमिन ल्पटिङ्गको नाममा व्यापक विनास भैरहेको छ । यही अवस्था विद्यमान रहेमा भविष्यमा नेपाल र नेपालीले ठूलो मुल्य चुकाउन पर्नेछ । प्रकृतिव्दारा दिइएको सीमित जमिनलाई मानव प्रयासबाट बढाउन सकिंदैन । यहि बास्तविकतालाई बुझेर विश्वका प्रायः देशहरुले जमिनको प्रयोग नीति बनाएकाछन् ।
उपरोक्त बास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालिन अर्थमन्त्रीको हैसियतले आ.ब. ०६६÷०६७ को बजेटमा जमिनलाई कृषि, आवासिय, औद्योगिक, व्यवसायिक, वन र सार्वजनिक गरी छ श्रेणीमा बर्गिकरण गरेको थिएँ । जनिमलाई जुन प्रयोजनका लागि छुट्याइएको हो सोहि अनुसार प्रयोग गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था बनाउने प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानूनी बन्दोबस्त हुन नसक्दा अहिले पनि जमिनको सदुपयोग गर्ने व्यवस्था स्थापित हुन सकेको छैन । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनमा अन्य प्रयोग र संरचना बनाउन नपाउने र बाँझो राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
२. जमिन उत्पादनको साधन हो । जमिनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न जमिनलाई धेरै भन्दा धेरै उत्पादन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । तर नेपालको सन्दर्भमा भूमिसुधार सम्बन्धि व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्पति प्राप्त गर्ने रुपमा मात्र स्थापित भयो र भूमिसुधार भनेकै जमिनको हदबन्दी हो भन्ने मान्यताको श्रृजना हुन पुग्यो । जसले गर्दा जमिन टुक्रिने र व्यापक रुपमा साना साना आकारमा जमिनको बाँडफाँड हुन पुग्यो ।
कृषि उत्पादनको बृद्धि र प्रति इकाई उत्पादन लागत घटाउन ठूलो आकारको उत्पादन इकाईमा खेति गर्नु जरुरी हुन्छ । यसको लागि वर्तमान भुमि सम्बन्धि ऐन र भु–उपयोग सम्बन्धि अवधारणमा व्यापक परिवर्तन र परिमार्जनको आवश्यकता छ । ठूलो क्षेत्रफल जमिनमा लामो समयको लागि खेति गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न करार ऐन, लिज ऐन जस्ता कानूनको आवश्यकता छ । यसका अतिरिक्त उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बृद्धिको लागि पूँजिको पहुँच, पूर्वाधार, प्रविधि र खोज अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु पर्दछ । साथै मेसिन तथा प्रविधीको प्रयोगमा बृद्धि हुनु पर्दछ । ठूला साना आकारको जमिनका मालिकहरुलाई मेसिन, उपकरण र प्रविधिमा लगानीमा सहयोग बृद्धि गर्नु पर्दछ । यो पहलकदमीले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न, जमिनको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न र कृषिमा व्यवसायीकरण सार्थक बनाउने छ ।
नेपालका विभिन्न जिल्ला वा क्षेत्रमा माटो, हावापानी, सिंचाई सुविधा वा संभाव्यताका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु भैसकेका छन् । साथै जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा बाली, वनस्पती वा पशुपालनको संभाव्यताको बारेमा कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, विभिन्न विज्ञ लगायत विदेशी संस्थाहरुले अध्ययन गरेको पाइन्छ । आवश्यकता परे थप अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा विभिन्न जिल्ला वा क्षेत्र र बाली वा पशुपालनमा ठोस किसिमको सरकारी कार्यक्रम र अनुदानको नीति अघि बढाउनु पर्दछ । उदाहरणको लागि चितवनमा माछा र पोल्ट्री, इलाममा चिया र अलैचि, सल्यानमा अदुवा र कागती, पाल्पामा अदुवा, काभ्रेमा तरकारी, दैलेखमा सुन्तला, जुम्ला र मुस्ताङमा स्याउ भने झै विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा खास बस्तुको उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेमा खास बस्तुको उत्पादनमा बृद्धि हुनेछ । त्यसले आधारभुत कृषि उद्योग÷कगदकष्मष्बचथ क्ष्लमगकतचथ को स्थापना र विकासमा ठोस उपलब्धी समेत प्राप्त हुनेछ । कृषि क्षेत्र व्यवसायीक बन्दै औद्योगिक क्रान्तिको पूर्वाधार स्थापित गर्नेछ ।
३. जमिनलाई व्यवस्थित तथा उपयोगी बनाउनको लागि आवासिय क्षेत्रको व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण रहेकोछ । जसमा आवासको क्षेत्र तोकी आवास वितरणको योजना बनाउनु पर्छ । जग्गा वितरणको प्रणालीलाई रोक्नु पर्दछ । जग्गाको हक होइन आवासमा हक भन्ने धारणालाई अघि बढाउनुपर्छ ।
४. कृषिको लागि छुट्याइएको जमिनमा कर मिनाहा र त्यस अतिरिक्त अन्य प्रकारका अनुदान दिने नीति लागू गर्नु पर्दछ । अन्य प्रकारका जमिनमा प्रयोगको आधारमा कर लगाउने नीति बनाउनु पर्छ । त्यस अतिरिक्त आवास नीतिका सन्दर्भमा बंगला बनाएर बस्नेलाई बढि कर र ल्फायट लिनेलाई कर मिनाहा वा कम करको नीति लागू गर्नु पर्दछ । यसरी ल्फायटको माध्यमबाट धेरै परिवारलाई आवास उपलव्ध गराउन थोरै जमिनको प्रयोगबाट सम्भव हुन्छ । यस्तो नीतिले मात्र अनावश्यक रुपमा कृषि उत्पादन योग्य जमिनलाई कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न निरुत्साही गर्दछ ।
५. मानिसव्दारा श्रृजित सम्पति वा श्रोत बाँड्न सकिन्छ । यसलाई विस्तार पनि गर्न सकिन्छ । तर मानिसव्दारा श्रृजना हुन नसक्ने सम्पति वा श्रोत जस्तो प्राकृतिक श्रोत, जमिन, पानी, खनिज पदार्थ, तेल, ग्याँसको सीमितता हुन्छ र असीमित ढंगले बाँड्न सकिन्न । यस्ता क्षेत्र नीजि आम्दानी वा सम्पत्तिको हकको विषय नभई राज्य निहित हुनुपर्छ र हुन्छन् । बस्तुतः ती श्रोत राज्यको अधिनमा मात्रै हुन्छन् । राज्यले आवश्यकता अनुसार नागरिकहरुलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यो बिषयलाई संबिधान तथा कानूनव्दारा स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
६. अनुदान नीति बनाउँदा स्थान र बस्तु तोकि अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तो अनुदान सम्बन्धित उत्पादक कृषकले सहज प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था र त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
७. अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (कूल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा कृषिको योगदान करीब ३५ प्रतिशत रहेकोछ । जसमध्ये धानबालिको १० प्रतिशत, मकै र गहुँबालीको ४र४ प्रतिशत, योगदान रहेकोछ । धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका परम्परागत मुख्य खाद्यबालीको योगदान करीब २०र २१ प्रतिशत मात्र रहेकोछ । उखु, दुध, फलफूल, जडिबुडी जस्ता क्षेत्रले झण्डै ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोछ । धानबालि मध्ये ८० प्रतिशत तराईमा बाँकी २० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने गर्दछ । धानबाली बार्षिक रुपमा सामान्यतया ४५ देखि ५५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्दछ । मनसुन र बर्षाको अवस्थाको आधारमा यो हेरफेर हुने गर्दछ ।
८. विभिन्न देशमा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न विभिन्न कदम र ठोस कार्य योजना बनाइएको हुन्छ । यहाँ केहि उदाहरणहरु उल्लेख गरिएकोछ ।
क) दक्षिण कोरियामा कृषिको लागि छुट्याइएको जमिनलाई सरकारले सम्याई प्रत्येक गराहरुको मुहानसम्म पक्की मोटर बाटो निर्माण गरि सम्बन्धित कृषकलाई खेतिको लागि जिम्मा लगाउने गर्दछ । सरकारले कृषिमा लागत घटाउन प्रत्येक स्थानिय इकाईमा एक एक वटा सेवाकेन्द्र स्थापित गरी त्यहाँवाट खेतीको लागि आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका औजारहरु कम भाडा दरमा उपलब्ध गराउँछ । प्रत्येक काम औजारबाट गर्ने गर्दछ र किसानलाई त्यो माध्यमबाट उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्दछ । यस बाहेक प्रत्येक इकाई तहमा कृषि बैज्ञानिक रहेको सेवा केन्द्र स्थापित गरेको छ, जहाँबाट किसानलाई बैज्ञानिक परिक्षण पश्चात उन्नत बीउ, मल, विरुवा र उन्नत नश्लका पशु प्रदान गर्दछ । कृषि बैज्ञानिकको सेवा किसानहरुले हर समय सहजरुपमा प्राप्त गर्दछन् । सन् १९७० सम्म ७० प्रतिशत कृषिमा आश्रित कोरियाली जनताको संख्या घटेर अहिले करीब ६ प्रतिशतमा झरेकोछ । जबकि सन् १९६४ मा भुकमरीको मारमा परेको त्यो मुलुकलाई नेपालले खाद्यान्न सहायता पुर्याएको थियो । अहिले त्यहि कोरिया खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन जापान लगायत अन्य मुलकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने गर्दछ ।
ख) विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले कृषकहरुलाई अत्यन्त धेरै अनुदान उपलब्ध गराउँदछ । उसले प्रत्येक वर्ष कुन बाली लगाउने हो भन्ने बारेमा पहिले नै किसानलाई निर्देशित गर्दछ र सोही बमोजिमको सेवा अनुदान उपलब्ध गराउँछ । अहिले त्यहाँ केवल २ प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छन् । जबकि त्यस मुलुकले विश्वका झण्डै ७ अरब जनतालाई खान पु¥याउने क्षमता राख्दछ ।
ग) चीनले केहि दशक अघि धान बालिमा अनुसन्धान गरि बिगतको भन्दा १० गुणा बढि फल्ने धान विकास गर्यो । त्यस पश्चात उनीहरु खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे ।
घ) जापानमा जमिन बाँझो राखेमा उत्पादन हुन सक्ने भन्दा दुई गुणा बढी जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसले गर्दा जमिनमा खेती गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु पेशा परिवर्तन गरी अन्यत्र सर्ने गर्दछन् । नेपालमा त्यो प्रणाली शुरु नगरी बाँझो राख्ने प्रवित्तिलाई रोक्न सम्भव हुँदैन ।
ङ) हाम्रो देशमा ७१ प्रतिशत मानिसहरु खेतिमा आश्रित मानिएको छ । तर हामी स्वयंलाई खान पुग्दैन । यद्यपि नेपालको तथ्यांक प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ । सामान्यतया ५० प्रतिशत भन्दा बढि बार्षिक आय खेतिबाट प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कृषक मान्ने वा ५० प्रतिशत खर्च कृषिको आयबाट धान्ने परिवारलाई कृषक भन्नु पर्दछ । त्यसरी हेर्दा ३० प्रतिशत भन्दा बढि परिवार कृषिमा आश्रित छैनन् भन्ने बुझिन्छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभागव्दारा लिईने कृषि गणनाको प्रश्नावली यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि जस्ताको तस्तै छन् । अव यसलाई बदल्नु पर्दछ र यथार्थ परक तथ्यांक लिने पद्धति बसाल्नु पर्दछ ।
तसर्थ खास बस्तु र क्षेत्रमा निश्चित अनुदानको प्याकेज, प्रविधिमा लगानी, खोज अनुसन्धानमा लगानी, पुँजीको उपलब्धता, सिंचाइ, सडक, पूर्वाधार निर्माणका योजना सहित कुनै क्षेत्रमा खास बालीमा उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था जस्ता कुराहरुले मात्र कृषिमा व्यवसायीकता, बिशिष्ठीकरण र औद्योगिककरणको पूर्वाधार श्रृजना हुनेछ ।
नेपालले राजनीतिका विभिन्न जटिल अवस्थाहरु पार गरी गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको केहि बर्ष वितिसकेकोछ । गणतन्त्रको अर्थ राजनीतिक पार्टी खोल्ने, सभा, सम्मेलन र गोष्ठी गर्ने अधिकार पाउनु मात्र होइन । साँचो अर्थमा गणतन्त्र भनेको जनता बलियो हुनु र जनताले नै शासन गर्ने भन्ने हो । जनता बलियो बनाउने आधार भनेको जनता आर्थिक रुपले बलियो बन्नु हो । जनतालाई आर्थिक रुपले बलियो बनाउनको लागि धेरै उपायहरु र क्षेत्रहरु हुन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कृषि पनि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेकोछ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने र आम्दानी बढाउने हो भने जनताले त्यसबाट धेरै लाभ लिन सक्छन् र जनताको आर्थिक स्तर बृद्धि हुन सक्छ । यसले क्रमशः जनतालाई बलियो बनाउने, गणतन्त्रलाई सुदृढ र दीर्घ बनाउन सक्छ । कृषिलाई व्यवसायीक बनाउने सवालको बहस यतिखेर सम्म पनि चलेको पाईंदैन जुन अत्यन्त जरुरी छ । कृषिलाई व्यवसायीक गर्नको निम्ति निम्न कुराहरु गर्नु जरुरीछ ।
१. नेपालको कुल जमिनको झण्डै ७२ प्रतिशत हिस्सा सरकारको अधिनमा रहेको छ । वन तथा निकुञ्जले ओगटेको, हिमाल, खोलानाला, सरकारी अधिनमा रहेका जमिन, भवन जसभित्र काठमाडौंको सिंहदरवार, नारायणहिटी देखि विश्वविद्यालय, कलेजरक्याम्पस, विद्यालय, सेना, प्रहरीका व्यारेक देखि सरकारी कार्यालय, राजमार्ग, बाटोघाटोले ओगटेका जमिन सबै पर्दछन् । त्यस बाहेकको २८ प्रतिशत जमिन निजी स्वामित्वमा रहेको छ ।
वि.सं.२०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा जमिन भनेको केवल खेतिको लागि मात्र हो भन्ने थियो । त्यहि मान्यतामा निर्देशित भएर जमिनलाई अबल, दोयम, सिम र चाहार गरि ४ वटा श्रेणिमा विभाजन गरियो । तर जमिन खेतीका लागि मात्र प्रयोग गरिदंैन । यस अर्थमा कुनै पनि जमिन अबल वा चाहार भन्ने हुँदैन । जमिन उपयोगिताको आधारमा महत्व र मूल्य बढ्ने वा घट्ने गर्दछ । उचित वा उपयोगी ढंगले प्रयोग गर्न सके सबै जमिन अबल हुन्छन् । नेपालमा जमिनलाई उपयोगिताको आधारमा प्रयोग गर्ने नीति बन्न नसक्दा अहिले खेती योग्य जमिन ल्पटिङ्गको नाममा व्यापक विनास भैरहेको छ । यही अवस्था विद्यमान रहेमा भविष्यमा नेपाल र नेपालीले ठूलो मुल्य चुकाउन पर्नेछ । प्रकृतिव्दारा दिइएको सीमित जमिनलाई मानव प्रयासबाट बढाउन सकिंदैन । यहि बास्तविकतालाई बुझेर विश्वका प्रायः देशहरुले जमिनको प्रयोग नीति बनाएकाछन् ।
उपरोक्त बास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालिन अर्थमन्त्रीको हैसियतले आ.ब. ०६६÷०६७ को बजेटमा जमिनलाई कृषि, आवासिय, औद्योगिक, व्यवसायिक, वन र सार्वजनिक गरी छ श्रेणीमा बर्गिकरण गरेको थिएँ । जनिमलाई जुन प्रयोजनका लागि छुट्याइएको हो सोहि अनुसार प्रयोग गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था बनाउने प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानूनी बन्दोबस्त हुन नसक्दा अहिले पनि जमिनको सदुपयोग गर्ने व्यवस्था स्थापित हुन सकेको छैन । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनमा अन्य प्रयोग र संरचना बनाउन नपाउने र बाँझो राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
२. जमिन उत्पादनको साधन हो । जमिनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न जमिनलाई धेरै भन्दा धेरै उत्पादन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । तर नेपालको सन्दर्भमा भूमिसुधार सम्बन्धि व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्पति प्राप्त गर्ने रुपमा मात्र स्थापित भयो र भूमिसुधार भनेकै जमिनको हदबन्दी हो भन्ने मान्यताको श्रृजना हुन पुग्यो । जसले गर्दा जमिन टुक्रिने र व्यापक रुपमा साना साना आकारमा जमिनको बाँडफाँड हुन पुग्यो ।
कृषि उत्पादनको बृद्धि र प्रति इकाई उत्पादन लागत घटाउन ठूलो आकारको उत्पादन इकाईमा खेति गर्नु जरुरी हुन्छ । यसको लागि वर्तमान भुमि सम्बन्धि ऐन र भु–उपयोग सम्बन्धि अवधारणमा व्यापक परिवर्तन र परिमार्जनको आवश्यकता छ । ठूलो क्षेत्रफल जमिनमा लामो समयको लागि खेति गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न करार ऐन, लिज ऐन जस्ता कानूनको आवश्यकता छ । यसका अतिरिक्त उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बृद्धिको लागि पूँजिको पहुँच, पूर्वाधार, प्रविधि र खोज अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु पर्दछ । साथै मेसिन तथा प्रविधीको प्रयोगमा बृद्धि हुनु पर्दछ । ठूला साना आकारको जमिनका मालिकहरुलाई मेसिन, उपकरण र प्रविधिमा लगानीमा सहयोग बृद्धि गर्नु पर्दछ । यो पहलकदमीले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न, जमिनको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न र कृषिमा व्यवसायीकरण सार्थक बनाउने छ ।
नेपालका विभिन्न जिल्ला वा क्षेत्रमा माटो, हावापानी, सिंचाई सुविधा वा संभाव्यताका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु भैसकेका छन् । साथै जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा बाली, वनस्पती वा पशुपालनको संभाव्यताको बारेमा कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, विभिन्न विज्ञ लगायत विदेशी संस्थाहरुले अध्ययन गरेको पाइन्छ । आवश्यकता परे थप अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा विभिन्न जिल्ला वा क्षेत्र र बाली वा पशुपालनमा ठोस किसिमको सरकारी कार्यक्रम र अनुदानको नीति अघि बढाउनु पर्दछ । उदाहरणको लागि चितवनमा माछा र पोल्ट्री, इलाममा चिया र अलैचि, सल्यानमा अदुवा र कागती, पाल्पामा अदुवा, काभ्रेमा तरकारी, दैलेखमा सुन्तला, जुम्ला र मुस्ताङमा स्याउ भने झै विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा खास बस्तुको उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेमा खास बस्तुको उत्पादनमा बृद्धि हुनेछ । त्यसले आधारभुत कृषि उद्योग÷कगदकष्मष्बचथ क्ष्लमगकतचथ को स्थापना र विकासमा ठोस उपलब्धी समेत प्राप्त हुनेछ । कृषि क्षेत्र व्यवसायीक बन्दै औद्योगिक क्रान्तिको पूर्वाधार स्थापित गर्नेछ ।
३. जमिनलाई व्यवस्थित तथा उपयोगी बनाउनको लागि आवासिय क्षेत्रको व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण रहेकोछ । जसमा आवासको क्षेत्र तोकी आवास वितरणको योजना बनाउनु पर्छ । जग्गा वितरणको प्रणालीलाई रोक्नु पर्दछ । जग्गाको हक होइन आवासमा हक भन्ने धारणालाई अघि बढाउनुपर्छ ।
४. कृषिको लागि छुट्याइएको जमिनमा कर मिनाहा र त्यस अतिरिक्त अन्य प्रकारका अनुदान दिने नीति लागू गर्नु पर्दछ । अन्य प्रकारका जमिनमा प्रयोगको आधारमा कर लगाउने नीति बनाउनु पर्छ । त्यस अतिरिक्त आवास नीतिका सन्दर्भमा बंगला बनाएर बस्नेलाई बढि कर र ल्फायट लिनेलाई कर मिनाहा वा कम करको नीति लागू गर्नु पर्दछ । यसरी ल्फायटको माध्यमबाट धेरै परिवारलाई आवास उपलव्ध गराउन थोरै जमिनको प्रयोगबाट सम्भव हुन्छ । यस्तो नीतिले मात्र अनावश्यक रुपमा कृषि उत्पादन योग्य जमिनलाई कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न निरुत्साही गर्दछ ।
५. मानिसव्दारा श्रृजित सम्पति वा श्रोत बाँड्न सकिन्छ । यसलाई विस्तार पनि गर्न सकिन्छ । तर मानिसव्दारा श्रृजना हुन नसक्ने सम्पति वा श्रोत जस्तो प्राकृतिक श्रोत, जमिन, पानी, खनिज पदार्थ, तेल, ग्याँसको सीमितता हुन्छ र असीमित ढंगले बाँड्न सकिन्न । यस्ता क्षेत्र नीजि आम्दानी वा सम्पत्तिको हकको विषय नभई राज्य निहित हुनुपर्छ र हुन्छन् । बस्तुतः ती श्रोत राज्यको अधिनमा मात्रै हुन्छन् । राज्यले आवश्यकता अनुसार नागरिकहरुलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यो बिषयलाई संबिधान तथा कानूनव्दारा स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
६. अनुदान नीति बनाउँदा स्थान र बस्तु तोकि अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तो अनुदान सम्बन्धित उत्पादक कृषकले सहज प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था र त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
७. अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (कूल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा कृषिको योगदान करीब ३५ प्रतिशत रहेकोछ । जसमध्ये धानबालिको १० प्रतिशत, मकै र गहुँबालीको ४र४ प्रतिशत, योगदान रहेकोछ । धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका परम्परागत मुख्य खाद्यबालीको योगदान करीब २०र २१ प्रतिशत मात्र रहेकोछ । उखु, दुध, फलफूल, जडिबुडी जस्ता क्षेत्रले झण्डै ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोछ । धानबालि मध्ये ८० प्रतिशत तराईमा बाँकी २० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने गर्दछ । धानबाली बार्षिक रुपमा सामान्यतया ४५ देखि ५५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्दछ । मनसुन र बर्षाको अवस्थाको आधारमा यो हेरफेर हुने गर्दछ ।
८. विभिन्न देशमा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न विभिन्न कदम र ठोस कार्य योजना बनाइएको हुन्छ । यहाँ केहि उदाहरणहरु उल्लेख गरिएकोछ ।
क) दक्षिण कोरियामा कृषिको लागि छुट्याइएको जमिनलाई सरकारले सम्याई प्रत्येक गराहरुको मुहानसम्म पक्की मोटर बाटो निर्माण गरि सम्बन्धित कृषकलाई खेतिको लागि जिम्मा लगाउने गर्दछ । सरकारले कृषिमा लागत घटाउन प्रत्येक स्थानिय इकाईमा एक एक वटा सेवाकेन्द्र स्थापित गरी त्यहाँवाट खेतीको लागि आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका औजारहरु कम भाडा दरमा उपलब्ध गराउँछ । प्रत्येक काम औजारबाट गर्ने गर्दछ र किसानलाई त्यो माध्यमबाट उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्दछ । यस बाहेक प्रत्येक इकाई तहमा कृषि बैज्ञानिक रहेको सेवा केन्द्र स्थापित गरेको छ, जहाँबाट किसानलाई बैज्ञानिक परिक्षण पश्चात उन्नत बीउ, मल, विरुवा र उन्नत नश्लका पशु प्रदान गर्दछ । कृषि बैज्ञानिकको सेवा किसानहरुले हर समय सहजरुपमा प्राप्त गर्दछन् । सन् १९७० सम्म ७० प्रतिशत कृषिमा आश्रित कोरियाली जनताको संख्या घटेर अहिले करीब ६ प्रतिशतमा झरेकोछ । जबकि सन् १९६४ मा भुकमरीको मारमा परेको त्यो मुलुकलाई नेपालले खाद्यान्न सहायता पुर्याएको थियो । अहिले त्यहि कोरिया खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन जापान लगायत अन्य मुलकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने गर्दछ ।
ख) विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले कृषकहरुलाई अत्यन्त धेरै अनुदान उपलब्ध गराउँदछ । उसले प्रत्येक वर्ष कुन बाली लगाउने हो भन्ने बारेमा पहिले नै किसानलाई निर्देशित गर्दछ र सोही बमोजिमको सेवा अनुदान उपलब्ध गराउँछ । अहिले त्यहाँ केवल २ प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छन् । जबकि त्यस मुलुकले विश्वका झण्डै ७ अरब जनतालाई खान पु¥याउने क्षमता राख्दछ ।
ग) चीनले केहि दशक अघि धान बालिमा अनुसन्धान गरि बिगतको भन्दा १० गुणा बढि फल्ने धान विकास गर्यो । त्यस पश्चात उनीहरु खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे ।
घ) जापानमा जमिन बाँझो राखेमा उत्पादन हुन सक्ने भन्दा दुई गुणा बढी जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसले गर्दा जमिनमा खेती गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु पेशा परिवर्तन गरी अन्यत्र सर्ने गर्दछन् । नेपालमा त्यो प्रणाली शुरु नगरी बाँझो राख्ने प्रवित्तिलाई रोक्न सम्भव हुँदैन ।
ङ) हाम्रो देशमा ७१ प्रतिशत मानिसहरु खेतिमा आश्रित मानिएको छ । तर हामी स्वयंलाई खान पुग्दैन । यद्यपि नेपालको तथ्यांक प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ । सामान्यतया ५० प्रतिशत भन्दा बढि बार्षिक आय खेतिबाट प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कृषक मान्ने वा ५० प्रतिशत खर्च कृषिको आयबाट धान्ने परिवारलाई कृषक भन्नु पर्दछ । त्यसरी हेर्दा ३० प्रतिशत भन्दा बढि परिवार कृषिमा आश्रित छैनन् भन्ने बुझिन्छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभागव्दारा लिईने कृषि गणनाको प्रश्नावली यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि जस्ताको तस्तै छन् । अव यसलाई बदल्नु पर्दछ र यथार्थ परक तथ्यांक लिने पद्धति बसाल्नु पर्दछ ।
तसर्थ खास बस्तु र क्षेत्रमा निश्चित अनुदानको प्याकेज, प्रविधिमा लगानी, खोज अनुसन्धानमा लगानी, पुँजीको उपलब्धता, सिंचाइ, सडक, पूर्वाधार निर्माणका योजना सहित कुनै क्षेत्रमा खास बालीमा उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था जस्ता कुराहरुले मात्र कृषिमा व्यवसायीकता, बिशिष्ठीकरण र औद्योगिककरणको पूर्वाधार श्रृजना हुनेछ ।