नेपाल सरकारले युनिटीका संचालकहरुलार्इ समातेर मात्रै हुदैन बरु पिडितहरुको पैसा कसरी फर्काउने भन्ने बारे ध्यान पुर्याउनुपर्छ । संचालकका अनुसार जग्गाहरुमा भएको लगानी धेरै भएको कारण अहिले बढेको मुल्यमा बेच्दा सबैलार्इ थपेर पनि िफर्ता गर्न पुग्छ । फेरि सरकार किन्न चुप्प लागेको हो मैले बुझनै सकिन । आफ्नो भाग बण्डा नपुगेर हो कि