कृषिको व्यवसायीकरण कसरी

- Surendra Pandey (सुरेन्द्र पाण्डे)

• जमिनको प्रयोगको आधारमा वर्गिकरण गरेर खेती योग्य जमिन जोगाउनु पर्दछ ।

• जमिनलाई ६ वटा श्रेणीमा विभाजन गर्नु पर्दछ: कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यवसायीक, वन र सार्वजनिक ।

• जमिनलाई उत्पादनको साधनको रुपमा हेरिनु पर्दथ्यो । भुमीसुधार सम्बन्धि सोच अघि सार्दा जमिनलाई सम्पत्तिको रुपमा स्थापित गरियो । जसले गर्दा भुमिसुधार भने कै हदबन्दी भन्ने रुपमा स्थापित भयो । यसले कृषि उत्पादनलाई बृद्धि र व्यवसायीकरण गर्न बाधा पुगेको छ ।

• कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न कृषिमा लागत घटाउनु अनिवार्य हुन्छ । लागत घटाउन पूँजिको पहुँच, पूर्वाधार, प्रविधि र खोज अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु पर्दछ र उत्पादनको इकाई ठूलो हुनुपर्छ । श्रम केन्द्रित भन्दा प्रविधीमा जोड दिनुपर्छ । यसो नगरी खेतिको लागत घट्न सक्दैन । त्यस निम्ती सरकारको अनुदान र लगानी बढाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

• ठूलो आकारको उत्पादन इकाईको लागि वर्तमान कानून र भूमिसुधार सम्वन्धि अवधारणामा व्यापक परिवर्तन र परिमार्जनको आवश्यकता छ । यस निम्ति करार ऐन, लीज ऐन जस्ता कानून बनाई ठूलो इकाईका जमिन दीर्घकालिन रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । आवासिय क्षेत्र तोकी आवास वितरणको योजना बनाउनु पर्छ । जग्गा वितरणको प्रणालीलाई रोक्नु पर्दछ । आवासमा हक भन्ने धारणालाई अघि बढाउनुपर्छ ।

• कृषिको लागि छुट्याइएको जमिनमा कर मिनाहा र त्यस अतिरिक्त अन्य प्रकारका अनुदान दिने नीति लागू गर्नु पर्दछ । अन्य प्रकारका जमिनमा प्रयोगको आधारमा कर लगाउने नीति बनाउनु पर्छ । त्यस अतिरिक्त आवास नीतिका सन्दर्भमा बंगला बनाएर बस्नेलाई बढि कर र ल्फायट लिनेलाई कर मिनाहा वा कम करको नीति लागू गर्नु पर्दछ । यसरी ल्फायटको माध्यमबाट धेरै परिवारलाई आवास उपलव्ध गराउन थोरै जमिनको प्रयोगबाट सम्भव हुन्छ । यस्तो नीतिले मात्र अनावश्यक रुपमा कृषि उत्पादन योग्य जमिनलाई कृषि बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न निरुत्साही गर्दछ ।

• मानिसव्दारा श्रृजित सम्पति वा श्रोत बाँड्न सकिन्छ । मानिसव्दारा श्रृजना हुन नसक्ने सम्पति वा श्रोत जस्तो प्राकृतिक श्रोत, जमिन, पानी, खनिज पदार्थ, तेल, ग्याँस जस्ता क्षेत्र नीजि आम्दानी वा सम्पत्तिको हकको विषय नभई राज्य निहित हुनुपर्छ र हुन्छन् । बस्तुतः ती श्रोत राज्यको अधिनमा मात्रै हुन्छन् । राज्यले आवश्यकता अनुसार नागरिकहरुलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । नेपालको अन्तरिम सम्बिधान २०६३ ले जमिनलाई नीजि सम्पतिको रुपमा व्याख्या गरेकोछ । त्यसलाई त्यहाँबाट हटाई मानिसव्दारा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा मात्र हस्तक्षेप गर्न नपाइने सम्बैधानिक र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

• अनुदान नीति बनाउँदा स्थान र बस्तु तोकि अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तो अनुदान सम्बन्धित उत्पादन कृषकले सहज प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था र त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

• अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (कूल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा कृषिको योगदान करीब ३५ प्रतिशत रहेकोछ । जसमध्ये धानबालिको १० प्रतिशत, मकै र गहुँबालीको ४र४ प्रतिशत, योगदान रहेकोछ । धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका परम्परागत मुख्य खाद्यबालीको योगदान करीब २०र २१ प्रतिशत मात्र रहेकोछ । उखु, दुध, फलफूल, जडिबुडी जस्ता क्षेत्रले झण्डै ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोछ । धानबालि मध्ये ८० प्रतिशत तराईमा बाँकी २० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने गर्दछ । धानबाली बार्षिक रुपमा सामान्यतया ४५ देखि ५५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्दछ । मनसुन र बर्षाको अवस्थाको आधारमा यो हेरफेर हुने गर्दछ ।

• विभिन्न देशमा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न विभिन्न कदम र ठोस कार्य योजना बनाइएको हुन्छ । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा कृषिको लागि छुट्याइएको जमिनलाई सरकारले सम्याई प्रत्येक गराहरुको मुहानसम्म पक्की मोटर बाटो निर्माण गरि सम्बन्धित कृषकलाई खेतिको लागि जिम्मा लगाउने गर्दछ । सरकारले कृषिमा लागत घटाउन प्रत्येक स्थानिय इकाईमा एक एक वटा सेवाकेन्द्र स्थापित गरी त्यहाँवाट खेतीको लागि आवश्यक पर्ने सवै प्रकारका औजारहरु कम भाडा दरमा उपलब्ध गराउँछ । प्रत्येक काम औजारबाट गर्ने गर्दछ र किसानलाई त्यो माध्यमबाट उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्दछ । यस बाहेक प्रत्येक इकाई तहमा कृषि बैज्ञानिक रहेको सेवा केन्द्र स्थापित गरेको छ, जहाँबाट किसानलाई बैज्ञानिक परिक्षण पश्चात उन्नत बीउ, मल, विरुवा र उन्नत नश्लका पशु प्रदान गर्दछ । कृषि बैज्ञानिकको सेवा किसानहरुले हर समय सहजरुपमा प्राप्त गर्दछन् । सन् १९७० सम्म ७० प्रतिशत कृषिमा आश्रित कोरियाली जनताको संख्या घटेर अहिले करीब ६ प्रतिशतमा झरेकोछ । जबकि सन् १९६४ मा भुकमरीको मारमा परेको त्यो मुलुकलाई नेपालले खाद्यान्न सहायता पुर्याएको थियो । अहिले त्यहि कोरिया खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन जापान लगायत अन्य मुलकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने गर्दछ । ख) विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले कृषकहरुलाई अत्यन्त धेरै अनुदान उपलब्ध गराउँदछ । उसले प्रत्येक वर्ष कुन बाली लगाउने हो भन्ने बारेमा पहिले नै किसानलाई निर्देशित गर्दछ र सोही बमोजिमको सेवा अनुदान उपलब्ध गराउँछ । अहिले त्यहाँ केवल २ प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छन् । जबकि त्यस मुलुकले विश्वका झण्डै ७ अरब जनतालाई खान पु¥याउने क्षमता राख्दछ ।

ग) चीनले केहि दशक अघि धान बालिमा अनुसन्धान गरि बिगतको भन्दा १० गुणा बढि फल्ने धान विकास गर्यो । त्यस पश्चात उनीहरु खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे ।

घ) जापानमा जमिन बाँझो राखेमा उत्पादन हुन सक्ने भन्दा दुई गुणा बढी जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसले गर्दा जमिनमा खेती गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु पेशा परिवर्तन गरी अन्यत्र सर्ने गर्दछन् । नेपालमा त्यो प्रणाली शुरु नगरी बाँझो राख्ने प्रवित्तिलाई रोक्न सम्भव हुँदैन ।

हाम्रो देशमा ७१ प्रतिशत मानिसहरु खेतिमा आश्रित मानिएको छ । तर हामी स्वयंलाई खान पुग्दैन । यद्यपि नेपालको तथ्यांक प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ । सामान्यतया ५० प्रतिशत भन्दा बढि बार्षिक आय खेतिबाट प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कृषक मान्ने वा ५० प्रतिशत खर्च कृषिको आयबाट धान्ने परिवारलाई कृषक भन्नु पर्दछ । त्यसरी हेर्दा ३० प्रतिशत भन्दा बढि परिवार कृषिमा आश्रित छैनन् भन्ने बुझिन्छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभागव्दारा लिईने कृषि गणनाको प्रश्नावली यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि जस्ताको तस्तै छन् । अव यसलाई बदल्नु पर्दछ र यथार्थ परक तथ्यांक लिने पद्धति बसाल्नु पर्दछ ।

अर्काे तर्फ खास बस्तु र क्षेत्रमा निश्चित अनुदानको प्याकेज, प्रविधिमा लगानी, खोज अनुसन्धानमा लगानी, पुँजीको उपलब्धता, पूर्वाधार निर्माणका योजना सहित कुनै क्षेत्रमा खास बालीमा उत्पादनमा अनुदान पाइने । तर जे पनि उत्पादन गर्न भने छुट दिने नीतिव्दारा खास क्षेत्रमा खास बस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित बनाउने नीति र कार्यक्रमले मात्र कृषि उत्पादन बृद्धि र कृषिमा व्यवसायीककरण गर्न सकिन्छ ।